Water For Marathwada | कोकणातील पाण्याने मराठवाडा दुष्काळ मुक्त करणे खरंच शक्य आहे का ?

Water For Marathwada | “पाणी पिण्यासाठीही टंचाई, आणि शेतीसाठी तर पाण्याचा मागमूसही नाही!”
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील निल्लोड गावात मारुती मगर यांच्या तोंडून आलेले हे शब्द केवळ त्यांच्या दु:खाचं वर्णन करत नाहीत, तर संपूर्ण मराठवाड्याच्या व्यथा व्यक्त करतात.

Water For Marathwada | निल्लोड धरण कोरडं, चार गावांची तहानही भागेना

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात वसलेल्या निल्लोड धरणाच्या काठावर एक काळजीची सावली दाटून आली आहे. पावसाच्या प्रतीक्षेत रेंगाळलेल्या आभाळाखाली निल्लोड गाव आणि आजूबाजूच्या चार गावांचे डोळे पाण्याकडे लागून राहिले आहेत. पण धरण कोरडं आहे. अक्षरशः तळ गाठलेलं. पाण्याचा एक थेंबसुद्धा उरलेला नाही. उन्हाळ्याच्या तडाख्यात ही पाणीटंचाई केवळ शेतीपुरती नाही, तर प्यायच्या पाण्याच्या सुरक्षेलाही धोका पोहोचवते आहे.

निल्लोड मध्यम प्रकल्प हे धरण मुख्यतः निल्लोड, चिखलठाणा, लोणी, आणि देवडोंगरी या चार गावांना पाणीपुरवठा करतं. पण सध्या या चारही गावांना तहान भागवणंही कठीण झालं आहे. या भागातील नागरिकांसाठी आता प्रत्येक घोट पाणी मोलाचं झालं आहे. पाण्यासाठी महिलांना दिवसभर उन्हात टँकरची वाट पाहावी लागते. टँकर येतो का, कधी येतो, किती पाणी मिळेल. याचं काहीही ठिकाण नाही.

निल्लोड मध्यम प्रकल्पात गेल्या दोन-अडीच महिन्यांपासून पाणी नाही. उन्हाळा लांबत चालला आहे, आणि दरवर्षी कमी होणारं जलसाठ्याचं प्रमाण आता धोक्याची पातळी गाठतंय. धरणात पाणीसाठा नसल्यामुळे केवळ घरगुती नव्हे तर शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या सिचन सुविधाही ठप्प झाल्या आहेत. निल्लोड प्रकल्पाच्या काठावर नजर टाकली, तर दिसतं केवळ राखाडी जमीन, कुठे कुठे उरलेले तळ्याचे कातळ, आणि दूरवर ढगांची प्रतीक्षा करणारी माणसं.

निल्लोड धरणाचं कोरडं तळं ही केवळ एक घटना नाही, तर ती मराठवाड्यातील पाण्याच्या नियोजनातील अपयशाची, राजकीय घोषणांच्या फसवणुकीची आणि ग्रामस्थांच्या रोजच्या संघर्षाची बोलकी साक्ष आहे. जेव्हा धरणात पाणी नसतं आणि चार गावांना तहान लागते, तेव्हा सरकारचं नियोजन, धोरणं आणि घोषणा सगळं पुन्हा तपासून पाहण्याची वेळ येते. निल्लोड हे केवळ एक धरण नाही. ते मराठवाड्याच्या असंख्य कोरड्या डोळ्यांचं प्रतिबिंब आहे.

Water For Marathwada | मुख्यमंत्र्यांची दुष्काळमुक्तीची घोषणा – कितपत व्यवहार्य ?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात दरवर्षी जसं पावसाळा येतो, तशीच पाणीटंचाई आणि दुष्काळावर मात करण्याची मुख्यमंत्रीपदाची घोषणा देखील येते. “मराठवाडा दुष्काळमुक्त करू,” “गावे टँकरमुक्त करू,” किंवा “सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करू” अशा अनेक घोषणांचा इतिहास आहे. पण या घोषणा खरोखर कितपत प्रत्यक्षात उतरतात? त्यांचा व्यवहार्यतेवर अभ्यास करायला हवा.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २०२५ च्या सुरुवातीला जलसंपदेसंदर्भातील बैठकीत जाहीर केलं की, “राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांना कायमचा दुष्काळमुक्त करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.” त्यांनी नदीजोड प्रकल्प, जलसंधारण, आणि सिंचनाच्या योजनांचा आढावा घेतला. पण मराठवाड्यातील निल्लोड, माजलगाव, जिंतूर, उस्मानाबादसारखी गावं अजूनही उन्हाळ्यात टँकरवर अवलंबून आहेत.

राज्य शासनाने २०२३ मध्ये ‘जलयुक्त शिवार योजना पुनरुज्जीवित’ करण्याचा निर्णय घेतला. याआधीही फडणवीस सरकारच्या काळात ही योजना गाजली होती. पण CAG (महालेखा परीक्षक) च्या अहवालानुसार, या योजनेतील अनेक कामे अर्धवट, निकृष्ट दर्जाची आणि अपूर्ण राहिली. त्याचबरोबर नदीजोड प्रकल्पाचा गवगवा केला जातो. गोदावरी, प्रवरा, दुधना अशा अनेक नद्यांच्या जोड प्रकल्पांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पण हे प्रकल्प हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीचे असून, भूसंपादन, पर्यावरणविषयक परवाने, निधी मंजुरी यामुळे ते प्रत्यक्षात फारच संथ गतीने चालतात.

२०२५ मध्ये मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशात ३०% पेक्षा कमी जलसाठा आहे. निल्लोड धरण पूर्णपणे कोरडं पडले आहे. विहिरी आटल्या आहेत. भूजल पातळी १५० फूटांवर गेली आहे. शेतकऱ्यांचं जगणं तहानलेल्या जनावरांसारखं झालंय. अशा वेळी दुष्काळमुक्तीच्या घोषणा गावकऱ्यांसाठी उपहासासारख्या वाटतात.

40 हजार कोटींचा सिंचन अनुशेष – हे अंतर कसं भरून निघणार?

महाराष्ट्रात सध्या सिंचनाच्या क्षेत्रात एक भीषण वास्तव उभं राहिलं आहे. तब्बल ४० हजार कोटी रुपयांचा सिंचन अनुशेष. हा आकडा केवळ आर्थिक दृष्टीने नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठीही चिंताजनक आहे. राज्यात गेल्या दोन दशकांमध्ये अनेक सिंचन प्रकल्प जाहीर झाले, मंजूर झाले, काहींचं भूमिपूजनही पार पडलं, पण प्रत्यक्षात ते पूर्णत्वाला गेलेच नाहीत. त्यामुळे आजही लाखो हेक्टर जमीन पावसावर अवलंबून शेती करत आहे. हा अनुशेष म्हणजे अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेली ती रक्कम, जी शासनाकडे नाही किंवा ती दिली जात नाही. हे चित्र विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशात अधिक गंभीर आहे.

सिंचन प्रकल्पांमध्ये सातत्याने झालेली निधीअभावी खोळंबलेली कामं, जागा हस्तांतरणात अडथळे, पर्यावरण आणि वन विभागाच्या परवानग्यांमध्ये झालेला वेळ, यामुळे प्रकल्पांवरचे खर्च वाढत गेले. शिवाय, २००९ नंतरच्या सिंचन घोटाळ्यांमुळे सार्वजनिक विश्वास ढासळला आणि अनेक योजनांवर स्थगिती आली. परिणामी, मंजूर प्रकल्पही रखडले आणि शेतकऱ्यांचे पाणी स्वप्नातच राहिलं. शासनाच्या प्रत्येक नवीन अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी काहीशे किंवा काही हजार कोटींची तरतूद केली जाते, पण ४० हजार कोटींचा जो खड्डा आहे, तो भरायला हे पुरेसं नाही. जलसंपदा खात्याच्या वार्षिक बजेटचाच मोठा वाटा प्रशासन, देखभाल आणि इतर योजनांमध्ये खर्च होतो. त्यामुळे केवळ नियोजित अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून हा अनुशेष भरून काढणं जवळपास अशक्य आहे.

या परिस्थितीतून मार्ग काढायचा असेल, तर सरकारने नव्या घोषणा करण्यापेक्षा जुन्या प्रकल्पांचं पुनर्मूल्यांकन करावं लागेल. ज्या योजना अत्यावश्यक आहेत, त्यांनाच प्राधान्य देऊन टप्प्याटप्प्याने पूर्णत्व द्यावं लागेल. काही प्रकल्पांना खासगी भागीदारीतून किंवा NABARD, World Bank सारख्या संस्था, दीर्घकालीन निधी पुरवून मार्ग काढू शकतात, पण त्यासाठी शासनाची पारदर्शकता आणि कार्यक्षम अंमलबजावणी अत्यावश्यक आहे. सध्या शेतकऱ्यांची अवस्था अशी आहे की, घोषणा ऐकून कंटाळलेत, आणि आता त्यांना प्रत्यक्ष कृती हवी आहे. दरवर्षी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला टँकर योजना आणि दुष्काळी गावांचा गोंधळ उडतो, पण त्यामागचं मूळ कारण हेच अपूर्ण सिंचन प्रकल्प आणि त्याकडे असलेलं सरकारचं दुर्लक्ष.

४० हजार कोटींचा सिंचन अनुशेष ही केवळ एक आर्थिक संज्ञा नाही. ती राज्याच्या शेतीमाल उत्पादनक्षमतेवर, रोजगारावर, स्थलांतरावर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारी एक ज्वलंत समस्या आहे. जर वेळेत ठोस निर्णय घेऊन निधी मिळवला गेला नाही, तर पुढील पिढीही शेतीसाठी पावसाकडेच आस लावून बसणार. त्यामुळेच, आता केवळ गाजावाजा न करता, सिंचनाला ‘प्राधान्यक्रम एक’ मानून कृती करावी लागेल नाहीतर हे अंतर वर्षानुवर्षं वाढतच राहणार.

Water For Marathwada | धरणं भरली तरी पाणी पुरत नाही, मग उपाय काय ?

या प्रश्नाच्या मुळाशी गेलं, तर स्पष्ट होतं की पाणीटंचाई ही केवळ पावसाअभावी होत नाही; ती नियोजनाच्या अभावामुळे होते. धरणं भरली, पण पाणी साठवणूक, वितरण, वापर आणि व्यवस्थापन या साखळीतल्या इतर महत्त्वाच्या गोष्टींमध्ये ढासळलेली कार्यपद्धती याला कारणीभूत ठरते. उदाहरणार्थ, एकदा धरण भरलं की त्यातून पाणी कृषीसाठी, पिण्यासाठी, उद्योगांसाठी, आणि पर्यावरणीय गरजांसाठी वाटलं जातं. पण या वाटपात जर नियोजनाचा अभाव असेल, तर शेवटी टंचाई अनिवार्यच.

खेड्यांमध्ये अजूनही अनेक ठिकाणी जुनी, गळकी जलवाहिन्या वापरात आहेत, ज्या मुळे लाखो लिटर पाणी रस्त्यातच वाया जातं. शेतकऱ्यांमध्ये ठिबक किंवा तुषार सिंचनासारख्या पाणीसंवेदनशील तंत्रज्ञानाचा पुरेसा अवलंब नाही. शिवाय, अनेक ठिकाणी पाणी गळती, अनधिकृत वळणं आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे पाणी एका ठिकाणी जास्त आणि दुसऱ्या ठिकाणी तुटवड्यात जातं. बहुतांश ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था अजूनही टँकरवर अवलंबून आहे. तीही धरण भरले असतानाही.

उद्योगांसाठीही मोठ्या प्रमाणावर पाणी वापरलं जातं, पण त्यासाठी शुद्धीकरण व पुनर्वापराच्या प्रक्रिया फारशा प्रस्थापित झालेल्या नाहीत. पर्यावरणपूरक पाणीसंवर्धनाच्या उपायांकडे दुर्लक्ष होतं. जसं की गावे स्वतः पावसाच्या पाण्याची साठवणूक करत नाहीत, जलकुंभ, खळगे, ओढे यांची स्वच्छता आणि पुनरुज्जीवन होत नाही. परिणामी, धरणं भरली तरी गावांतला हिवाळा आणि उन्हाळा कोरडा जातो.

मग उपाय काय ? यासाठी तातडीने कृती हवी आणि ती केवळ धरण बांधणीत नाही, तर पाणी वितरणाच्या शिस्तबद्ध, पारदर्शक आणि शाश्वत व्यवस्थापनात आहे. प्रत्येक जिल्ह्याचा ‘पाणी अर्थसंकल्प’ तयार करून किती पाणी शिल्लक आहे आणि ते कुठे-कुठे द्यायचं, याचं तांत्रिक नियोजन हवं. गावपातळीवर जलव्यवस्थापन समित्या सक्षम करून, त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार द्यायला हवा. गावोगावी पावसाचं पाणी अडवणं, शेततळ्यांचं जाळं उभारणं, आणि वापरलेलं पाणी पुनर्वापरायचं धोरण अंगीकारणं अत्यावश्यक आहे.

शेतीमध्ये पाण्याचा अकार्यक्षम वापर थांबवण्यासाठी सरकारने ठिबक व तुषार सिंचनाला अनुदान देऊन ते सर्वत्र लागू करणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे, शाळा, महाविद्यालयं, ग्रामपंचायत कार्यालयं, आणि घरांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करणं हाही एक दीर्घकालीन उपाय आहे. उद्योग क्षेत्रात recycled water वापरास प्रोत्साहन दिलं जावं.

थोडक्यात, पाणी हे एक संपत्ती आहे. धरणात साठलेलं ते केवळ पाण्याचं प्रतीक आहे, पण त्याचा उपयोग किती शहाणपणानं केला जातो, त्यावरच राज्याचं भवितव्य अवलंबून आहे. धरणं भरतात हे योग्य पाऊल आहे, पण पाणी पोचत नाही हे व्यवस्थापनाचं अपयश आहे. हे अपयश दूर करायचं असेल, तर राजकारण नव्हे, तर विज्ञान, शाश्वतता आणि लोकसहभाग या त्रिसूत्रीवर आधारित जलनीती हवीच.

द्राक्ष बागांची तोडफोड – शेतकऱ्यांचं दुःख शब्दांत मावणार नाही

जालना जिल्ह्यातील कडवंची गावातील शेतकरी संदीप क्षीरसागर यांनी पाण्याअभावी स्वतःची द्राक्ष बाग तोडून टाकली. गावात 1000 एकर क्षेत्रावर द्राक्ष बागा होत्या, पण आज 400 एकर बागा गायब आहेत.

“घरात पाच विहिरी असूनसुद्धा आता पंधरवड्याभरात विकत पाणी आणावं लागेल, इतकी पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे.” असं संदीप सांगतात.

तज्ज्ञांचं मत – बाहेरून नव्हे, तर आतल्या पाण्याचं योग्य नियोजन हवं

प्रा. एच.एम. देसरडा यांचं मत वेगळं आहे. ते सांगतात की, मराठवाड्यात सरासरी 750 मिमी पर्जन्यमान असताना, पाणी साठवण्याची क्षमता वाढवली तर पाणी बाहेरून आणण्याची गरजच नाही.

“समुद्रात जाऊन गेला जाणारा पाणी वाया जातं, असं समजणं बरोबर नाही. ते पाणी पर्जन्य चक्रात पुनः वापरले जातं. म्हणून, समुद्रात पाणी जाणं थांबवण्यापेक्षा आपल्याकडील पाणी जपण्यावर भर द्यावा लागेल.” असं जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे स्पष्ट करतात.

‘नदीजोड’ योजना आश्वासनच राहणार ?

शेतकरी संदीप क्षीरसागर यांचं मत स्पष्ट आहे “नदीजोड प्रकल्प फक्त शब्दांमध्ये न राहता, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.” तर मारुती मगर थेट म्हणतात “राजकारणी फक्त चॉकलेटसारखी गोड आश्वासनं देतात, पण त्यात काहीही सत्यता नाही.”

Water For Marathwada | निष्कर्ष

मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, व्यवस्थित आर्थिक नियोजन, आणि स्थानीय पाणीसंवर्धन या तीन गोष्टी एकत्रित आवश्यक आहेत.

सशक्त मराठवाड्यासाठी काय हवं ?

• जलसंधारणावर विशेष भर
• प्रकल्पांची वेळेत अंमलबजावणी
• शेतीसाठी विहिरी-तलाव यांसाठी अनुदान
• स्थानिकांना सहभागी करून योजना राबवणं

वाचकांनो, मराठवाड्यातील ही पाणीस्थिती तुमच्या गावातही आहे का? खाली कमेंटमध्ये नोंदवा आणि हा लेख शेअर करा, जेणेकरून शासनाचा, तज्ज्ञांचा आणि शेतकऱ्यांचा आवाज एकत्र येईल.