Waqf Board | महाराष्ट्रातील लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील तळेगाव हे गाव सध्या चर्चेचा विषय बनलं आहे. या गावातील 103 शेतकऱ्यांनी असा दावा केला आहे की त्यांच्या सुमारे 300 एकर जमिनीवर वक्फ बोर्डाने हक्क सांगितला आहे. या वादामुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचं वातावरण असून, शेतकरी प्रचंड संभ्रमित झाले आहेत.
गेल्या काही महिन्यांपासून सोशल मीडियावर आणि विविध वृत्तसंस्थांमध्ये या प्रकरणावर उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. वक्फ बोर्डाकडून नोटिसा पाठवल्या गेल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा आहे, तर वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष समीर काझी यांनी असा कोणताही आदेश दिला नसल्याचं जाहीरपणे सांगितलं आहे.
Waqf Board | प्रकरण नेमकं काय ?
गावातील 103 शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद येथून नोटिसा आल्याचं समोर आलं आहे. या नोटिसांमध्ये सांगितलं आहे की, शेतकऱ्यांनी 20 डिसेंबरपूर्वी कागदपत्रांसह न्यायालयात आपली बाजू मांडावी. या नोटिसा मिळाल्यानंतर गावकऱ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे, कारण त्यांच्यासाठी ही जमीन त्यांच्या कुटुंबाची उपजीविकेचा एकमेव आधार आहे.
या जमिनीवर वक्फ बोर्डाने हक्क सांगितल्याने, शेतकऱ्यांच्या भवितव्याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्याकडे निजामकालीन दस्तऐवज आहेत, जे या जमिनींवरील त्यांचा हक्क सिद्ध करू शकतात. मात्र, या प्रकरणाची सुनावणी अजून न्यायप्रविष्ट आहे.
Waqf Board | शेतकऱ्यांची भूमिका आणि चिंता
गावातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी वकिलांमार्फत आपलं म्हणणं न्यायालयात मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्यासाठी ही जमीन म्हणजे फक्त मालमत्ता नसून, त्यांच्या अस्तित्वाचा आणि जीवनाचा आधार आहे.
गावातील एका शेतकऱ्याने माध्यमांना सांगितलं,
“आम्ही या जमिनी कसत आलो आहोत, आमच्या पूर्वजांनीसुद्धा येथे शेती केली आहे. आता अचानक जर ही जमीन आमच्याकडून घेतली गेली, तर आमचं कसं होणार?”
हे शेतकरी प्रामुख्याने अल्पभूधारक आहेत आणि त्यांच्याकडे मोठे आर्थिक संसाधन नाहीत. त्यामुळे, या प्रकरणाच्या कायदेशीर प्रक्रियेसाठी येणाऱ्या खर्चाचा मोठा भार त्यांच्या खांद्यावर पडणार आहे.
Waqf Board | प्रशासन आणि वक्फ बोर्डाची भूमिका
अहमदपूर तहसीलदार उज्ज्वला पांगरकर यांनी स्पष्ट केलं आहे की, हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असून, त्यावर शासनाच्या वतीने शपथपत्र दाखल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे, शासनही या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहत आहे.
दुसरीकडे, महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष समीर काझी यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं की,
“वक्फ बोर्डाने कोणत्याही शेतकऱ्यांना नोटीस बजावलेली नाही. कोणत्यातरी एका खासगी व्यक्तीने न्यायाधिकरणात दावा दाखल केला आहे, आणि त्याअंतर्गत कोर्टाने नोटिसा काढल्या आहेत. याचा वक्फ बोर्डाशी काहीही संबंध नाही.”
त्यांनी हे देखील स्पष्ट केलं की, लातूर जिल्ह्यात वक्फ बोर्डाकडून कोणत्याही जमिनीवर अधिकृत दावा करण्यात आलेला नाही.
Waqf Board | राजकीय वर्तुळात खळबळ
या प्रकरणाने महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, असं आश्वासन दिलं आहे.
तर एमआयएमचे आमदार मुफ्ती इस्माईल यांनी शेतकऱ्यांना सुचवलं आहे की,
“जर तुमच्याकडे पुरावे असतील, तर ते सादर करा. अन्यथा वक्फ बोर्ड आपल्या हक्काची जागा घेईल.”
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही या प्रकरणावर भाष्य करताना सांगितलं की,
“वक्फ बोर्डाने भूमिहीन शेतकऱ्यांसाठी भूमी परत करून राष्ट्रीयत्व दाखवावं. सतत जमिनींवर दावा सांगण्याऐवजी त्यांनी त्यांच्या ताब्यातील जागा सरकारकडे परत कराव्यात.”
वक्फ बोर्ड आणि कायदेशीर प्रक्रिया
वक्फ बोर्ड हा एक कायद्यानुसार स्थापन केलेला ट्रस्ट आहे, जो इस्लामिक समुदायासाठी दान केलेल्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करतो.
मागील काही वर्षांपासून वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्यावर जोर दिला जात आहे. नवीन कायद्याअंतर्गत वक्फच्या मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच, वक्फ बोर्डात बिगरमुस्लिम सदस्य असावेत, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी पुढील दिशा काय ?
या प्रकरणाची सुनावणी लवकरच होणार आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मालकी हक्कासंबंधीच्या सर्व दस्तऐवजांची योग्य तयारी करणे आवश्यक आहे.
त्याचबरोबर, प्रशासन आणि सरकारनेही या प्रकरणात शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळावा यासाठी ठोस पावलं उचलायला हवीत.
Waqf Board | वक्फ बोर्ड म्हणजे काय?
वक्फ बोर्ड हा मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक आणि सामाजिक कल्याणासाठी स्थापन केलेला एक सरकारी संस्थात्मक मंडळ आहे. भारतात प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र वक्फ बोर्ड असतो, जो वक्फ संपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी जबाबदार असतो. वक्फ म्हणजे अशी मालमत्ता जी धार्मिक, परोपकारी किंवा समाजोपयोगी कार्यासाठी कायमस्वरूपी समर्पित केली जाते.
वक्फ बोर्ड शैक्षणिक संस्था, मशिदी, दर्गे, कब्रस्ताने आणि इतर धार्मिक स्थळांचे संरक्षण व देखभाल करते. तसेच, वक्फच्या उत्पन्नाचा उपयोग गरीब आणि गरजू लोकांसाठी केला जातो. भारतात वक्फ बोर्डांचे कामकाज वक्फ कायदा, 1995 अंतर्गत चालते. या मंडळाचे मुख्य कार्य वक्फ संपत्तीची नोंदणी करणे, त्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे आणि गैरव्यवहार टाळणे हे आहे. वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मदत करते आणि धार्मिक वारसा जपण्याचे महत्त्वाचे कार्य पार पाडते.
निष्कर्ष
तळेगावच्या 103 शेतकऱ्यांसाठी हा प्रश्न त्यांच्या जगण्याचा आहे. त्यांनी अनेक वर्षं कसत आलेल्या जमिनीवर वक्फ बोर्डाचा दावा आल्याने त्यांचं संपूर्ण जीवन अस्थिर झालं आहे.
वक्फ बोर्डाच्या म्हणण्याप्रमाणे, त्यांचा या प्रकरणाशी थेट संबंध नाही, मात्र न्यायाधिकरणात हा दावा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे, न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता कायम राहील.
यासाठी सरकार, प्रशासन, आणि कायदेतज्ज्ञांनी यावर त्वरित मार्ग काढून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला हवा. अन्यथा, हे प्रकरण भविष्यात आणखी मोठ्या आंदोलनाचं स्वरूप धारण करू शकतं.