Soybean Price | महाराष्ट्र राज्याने यंदाच्या हंगामात देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक सोयाबीन हमीभावाने खरेदी केल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. ६ फेब्रुवारी २०२५ अखेर राज्यभरातील ५ लाख ११ हजार ६५७ शेतकऱ्यांकडून तब्बल ११ लाख २१ हजार ३८५ मे. टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आले आहे. या खरेदीसाठी नाफेड आणि एनसीसीएफ या केंद्र सरकारच्या नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून ५६२ खरेदी केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली होती.
Soybean Price | हमीभाव आणि शेतकऱ्यांचा फायदा
केंद्र शासनाने सन २०२४-२५ या वर्षासाठी सोयाबीनसाठी प्रति क्विंटल ४८९२ रुपये इतका हमीभाव जाहीर केला. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा हमीभावात २९२ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक फायदा झाला आहे. परंतु, अनेक शेतकरी वेळेत सोयाबीन विक्री करू शकले नाहीत. त्यामुळे खरेदीसाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. तथापि, सरकारने या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही आणि ठरलेल्या वेळेनंतर कोणतीही खरेदी करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
सोयाबीन खरेदीची मुदत संपली
सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी ६ फेब्रुवारी ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती. त्यामुळे या तारखेनंतर खरेदी केंद्रे बंद करण्यात आली. अनेक शेतकऱ्यांना वेळेत सोयाबीन विक्री करता आले नाही, त्यामुळे मुदतवाढीची मागणी वाढली. मात्र, राज्य सरकारने गोदामांची साठवणूक क्षमता पूर्ण झाल्याने याला संमती दिली नाही.
Soybean Price | गोदामांच्या साठवणुकीची अडचण
सोयाबीन खरेदी मोठ्या प्रमाणात झाल्याने साठवणुकीची समस्या निर्माण झाली आहे. सरकारने सांगितल्याप्रमाणे, खरेदी केलेला सोयाबीन महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या ३४५ गोदामांमध्ये तसेच २५२ खासगी भाडेतत्त्वावरील गोदामांमध्ये साठवण्यात आला आहे. मात्र, वाढत्या उत्पादनामुळे उपलब्ध साठवणुकीची क्षमता अपुरी पडत आहे. यामुळे भविष्यात सोयाबीन साठवणुकीसाठी अधिक आधुनिक आणि मोठ्या क्षमतेची गोदामे उभारण्याची आवश्यकता आहे.
Soybean Price | शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी
- मुदतवाढ न मिळाल्याने नुकसान – अनेक शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या कारणांमुळे सोयाबीन विक्रीसाठी वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांना हमीभावाने विक्री करण्याची संधी गमवावी लागली. याचा थेट परिणाम त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नावर झाला.
- साठवणुकीची समस्या – अनेक शेतकऱ्यांकडे स्वतःच्या शेतात मोठ्या प्रमाणात साठवणूक करण्याची सुविधा नसल्याने त्यांना कमी दरात बाजारात विक्री करावी लागते. हमीभावाच्या तुलनेत बाजारभाव कमी असल्यामुळे त्यांना तोटा सहन करावा लागतो. तसेच, दीर्घकाळ साठवणूक केल्यास कीड आणि खराब होण्याचा धोका असतो.
- पुरेशा खरेदी केंद्रांचा अभाव – काही ठिकाणी खरेदी केंद्रे दूर असल्याने आणि वाहतूक खर्च वाढल्याने शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला. वाहतुकीचा खर्च वाढल्याने हमीभावाने विक्री करूनही शेतकऱ्यांचे फारसे आर्थिक हित साध्य झाले नाही.
- खरेदी प्रक्रियेमधील दिरंगाई – अनेक शेतकऱ्यांनी नोंदणी करूनही खरेदी केंद्रांवर मोठ्या प्रतीक्षेस सामोरे जावे लागले. काही ठिकाणी पेमेंट प्रक्रियेमध्ये उशीर झाला, त्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळण्यात अडचणी आल्या.
- अतिवृष्टी आणि निसर्गाच्या लहरी – यंदाच्या हंगामात काही भागांमध्ये अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान झाले. परिणामी, अनेक शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन घेता आले नाही. याचा थेट परिणाम त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर झाला.
- कर्जाचा भार आणि अस्थिर बाजारभाव – अनेक शेतकरी शेतीसाठी कर्ज घेतात. मात्र, सोयाबीन विक्रीसाठी योग्य वेळ मिळाली नाही किंवा हमीभावानंतर विक्री करता आली नाही, तर कर्जफेड करणे कठीण होते. शिवाय, बाजारातील अनिश्चिततेमुळे अनेकांना तोटा सहन करावा लागतो.
सरकारच्या पुढील उपाययोजना
राज्य आणि केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पुढील काही महत्त्वाच्या उपाययोजना हाती घेतल्या पाहिजेत.
- साठवणुकीसाठी नवी धोरणे – आधुनिक गोदामांची संख्या वाढवून शेतकऱ्यांना शेतीमाल साठवण्यासाठी अधिक सुविधा पुरवाव्यात. तसेच, खासगी व सहकारी गोदामांना प्रोत्साहन देऊन साठवणूक क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे.
- खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवणे – शेतकऱ्यांना जवळच्या केंद्रांवर हमीभावाने विक्री करता यावी यासाठी अधिक खरेदी केंद्रे सुरू करावीत. यामुळे वाहतूक खर्च आणि वेळ वाचेल.
- खरेदी प्रक्रियेत सुधारणा – ऑनलाईन पद्धतीने शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करून खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करावी. तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल प्रणालीद्वारे वेगवान आणि सुटसुटीत खरेदी प्रक्रिया अमलात आणावी.
- शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि कर्जसुविधा – शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. तसेच, हमीभावाने विक्री करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांसाठी तात्पुरती आर्थिक मदत किंवा अनुदान द्यावे.
- बाजारव्यवस्थेत सुधारणा – शेतकऱ्यांना हमीभावाशिवाय इतर बाजारपेठांमध्ये विक्री करण्यासाठी मदत करावी. यासाठी थेट ग्राहक विक्री केंद्रे, शेतकरी उत्पादक संघटनांना प्रोत्साहन, आणि निर्यात संधी वाढवाव्यात.
- शेतकऱ्यांना जाणीवजागृती आणि प्रशिक्षण – शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रक्रिया उद्योग आणि साठवणूक व्यवस्थापन याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण आणि प्रचार योजना आखाव्यात.
Soybean Price | निष्कर्ष
महाराष्ट्राने यंदा देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी केली असली, तरी शेतकऱ्यांसाठी अजूनही अनेक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. हमीभाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी साठवणुकीच्या अडचणी आणि मुदतवाढीच्या अभावामुळे अनेकांना फटका बसला आहे. भविष्यात सोयाबीन खरेदी आणि साठवणुकीसाठी अधिक चांगली व्यवस्था करण्यात आली, तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून शेती अधिक फायदेशीर ठरू शकते.