Soybean Farming | महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या अपेक्षेने यंदा सोयाबीनची लागवड केली. हवामान पोषक राहिलं, पीक चांगलं आलं आणि उत्पादनातही समाधानकारक वाढ झाली. परंतु, बाजारात गेल्यावर शेतकऱ्यांना समोर आले ते एक वेगळंच वास्तव, जिथे हमीभाव मिळणं केवळ कागदोपत्री राहतं आणि प्रत्यक्ष व्यवहारात व्यापाऱ्यांचा दादागिरीचा बाजार चालतो.
Soybean Farming | उत्पादन वाढलं, पण किंमत मात्र कोसळली
सोयाबीनच्या उत्पादनाचा हंगाम यावर्षी महाराष्ट्रात तुलनेत चांगलाच गेला. मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे सोयाबीन पिकांना अनुकूल वातावरण मिळालं. त्यामुळे अनेक ठिकाणी प्रतिएकर उत्पादन १० ते १४ क्विंटलपर्यंत पोहोचल्याचे नोंदवले गेले.
उदाहरणार्थ, जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील शेतकरी विष्णू पाटील यांना यंदा प्रतिएकर १२ क्विंटल सोयाबीन मिळाले. त्यांनी पीक संरक्षणासाठी वेळेवर फवारण्या केल्या, खतांचा संतुलित वापर केला आणि शेतात नियमित लक्ष दिलं. त्यांना अपेक्षा होती की दर किमान ४५०० रुपये तरी मिळेल. पण जेव्हा त्यांनी माल बाजारात नेला, तेव्हा प्रतिक्विंटल केवळ ३७०० रुपये दर देण्यात आला.
ही परिस्थिती फक्त एका शेतकऱ्याची नाही. संपूर्ण राज्यात अशीच परिस्थिती पाहायला मिळाली. अनेक बाजार समित्यांमध्ये दर हमीभावाच्या तुलनेत शेकडो रुपयांनी कमी राहिले. काही ठिकाणी दर ३५०० रुपयांपर्यंत खाली घसरले, विशेषतः ऑक्टोबरच्या शेवटी आणि नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला, जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर माल बाजारात आला.
Soybean Farming | का घसरले दर ?
- पुरवठ्याचा तातडीने वाढलेला प्रमाण: हंगामात एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन बाजारात आल्याने व्यापाऱ्यांनी मागणीपेक्षा अधिक पुरवठ्याचे कारण सांगून दर कमी केले.
- व्यवस्थित साठवणुकीच्या सुविधा नसणे: शेतकऱ्यांकडे पीक साठवण्यासाठी कोल्ड स्टोरेज किंवा गोदामांची सुविधा नसल्यामुळे त्यांना माल लगेच विकावा लागतो. व्यापारी याच गोष्टीचा फायदा घेतात.
- निर्यातीत मर्यादा आणि जागतिक बाजार: आंतरराष्ट्रीय बाजारात सुद्धा सोयाबीनच्या दरात घसरण झाली होती, त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी त्याचा हवाला देत स्थानिक दर कमी ठेवले.
- सरकारी खरेदी केंद्रांची अनुपस्थिती: सरकारच्या खरेदी केंद्रांची उशीराने सुरुवात झाल्यामुळे किंवा मर्यादित ठिकाणी उपलब्धतेमुळे शेतकरी खुल्या बाजारातच माल विकायला मजबूर झाले.
हमीभावाच्या तुलनेत किती नुकसान ?
सरकारने यावर्षी सोयाबीनसाठी जाहीर केलेला हमीभाव होता ₹४६०० प्रति क्विंटल. प्रत्यक्षात अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेला दर होता फक्त ₹३७००-₹४०००. म्हणजे सरासरी ६०० ते ९०० रुपयांनी दर कमी. जर शेतकऱ्याने १० क्विंटल विकले, तर त्याला हमीभावाच्या तुलनेत सरासरी ₹७००० ते ₹९००० पर्यंत नुकसान सहन करावे लागले.
उत्पादन वाढले तर नफा का नाही ?
उत्पादन वाढणे हा आनंदाचा विषय असायला हवा. पण जर त्याला योग्य बाजारमूल्य मिळालं नाही, तर तो उलट आर्थिक बोजा बनतो. शेतकऱ्याने अधिक उत्पादन घेतले असले तरी त्यावरचा खर्चही वाढलेला असतो – बियाणं, कीटकनाशकं, खतं, मजुरी, पाणी यावर लाखो रुपये खर्च होतो. दर कमी मिळाल्यामुळे हा खर्च वसूलही होत नाही.
Soybean Farming | एक धक्का – “अधिक मेहनतीचं अधिक नुकसान”
अनेक शेतकरी म्हणतात, “यंदा आम्ही जास्त मेहनत घेतली, उत्पादनही वाढवलं, पण नफा काहीच मिळाला नाही. उलट तोटा वाढला.” हे चित्र अतिशय गंभीर आहे कारण शेतकऱ्यांना नफ्याच्या अपेक्षेपोटी पुन्हा कर्ज घ्यावं लागतं आणि तो कर्जाचा सापळा अधिक घट्ट होतो.
परिस्थिती बदलण्यासाठी काय करायला हवे ?
सरकारने ‘भाव स्थिरीकरण निधी’सारख्या योजनेतून शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई द्यावी.
उत्पादन वाढल्यावर दर कमी होणारच, ही बाजारपेठेतील नियमावली मान्य असली, तरी शेतकऱ्याला आधार देण्यासाठी MSP कायदेशीर करणे गरजेचे आहे.
पीक साठवणुकीसाठी ग्रामस्तरावर गोदामांची सुविधा हवी, ज्यामुळे शेतकरी लगेच विक्री न करता योग्य वेळेची वाट पाहू शकेल.
डिजिटल मार्केटप्लेसवर थेट विक्रीसाठी प्रशिक्षण व प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे.
हमीभाव – नावालाच, प्रत्यक्षात शून्य अंमलबजावणी
सरकार दरवर्षी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) जाहीर करते. परंतु शेतकरी म्हणतो, “हा हमीभाव फक्त टीव्ही आणि कागदांवर दिसतो, बाजारात तर व्यापाऱ्यांचीच सत्ता.” सरकारचा उद्देश शेतकऱ्यांना नुकसान होऊ नये म्हणून किमान दराची हमी देण्याचा असतो. पण व्यवहारात MSP अनिवार्य नसल्याने व्यापाऱ्यांकडून त्याची पायमल्ली सर्रास होते.
Soybean Farming | व्यापाऱ्यांचे युक्तीचे बाजार
सातत्याने अशी तक्रार येते की व्यापारी शेतकऱ्यांकडून माल कमी दराने खरेदी करतात आणि तोच माल मोठ्या कंपन्यांना अथवा निर्यातदारांना अधिक दराने विकतात. एखाद्या मंडईत शेतकरी एकाच दिवशी माल विकायला येतो तेव्हा व्यापारी “आज मागणी कमी आहे”, “गुणवत्ता चांगली नाही”, “नमूद केलेल्या अटी पूर्ण होत नाहीत” अशा कारणांनी दर कमी करतात. शेतकरी इतर पर्याय नसल्यामुळे माल विकून मोकळा होतो.
खरेदी केंद्रे उशीरा सुरु, योजनांची अंमलबजावणी ढिसाळ
शासकीय खरेदी केंद्रे वेळेत सुरु न झाल्यामुळे आणि त्यांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेवर न पोहोचल्यामुळे बहुतांश शेतकरी खुल्या बाजारात माल विकतो. सोयाबीन खरेदीची प्रक्रिया किचकट असल्याने अनेकांना त्यातून दूर ठेवले जाते. अनेकदा ऑनलाईन नोंदणीची अडचण, अटी-शर्तींचे गुंतागुंतीचे नियम आणि स्थलांतरित केंद्रांमुळे शेतकऱ्यांना सरकारी यंत्रणेकडे पाठ फिरवावी लागते.
दरातील अस्थिरता शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करते
अचानक दर घसरल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जफेडीची योजना कोलमडते. बहुतांश शेतकरी कर्जावर आधारित शेती करतात. जेव्हा उत्पादन चांगलं येतं पण दर मिळत नाही, तेव्हा आर्थिकदृष्ट्या त्यांनी घेतलेली जोखीम त्यांच्यावर उलटच कोसळते. याचा परिणाम त्यांच्या कुटुंबावर, मुलांच्या शिक्षणावर आणि पुढील हंगामाच्या तयारीवर होतो.
शेतकऱ्यांचा प्रश्न – शाश्वत हमीभावाची कायदेशीर हमी द्या
गेल्या काही वर्षांपासून शेतकरी संघटना केंद्र सरकारकडे हमीभाव कायदेशीर करावा अशी मागणी करत आहेत. म्हणजे जर व्यापाऱ्याने MSP पेक्षा कमी दर दिला, तर त्याला दंड किंवा कारवाईचा सामना करावा लागेल. परंतु अद्याप या मागणीला प्रतिसाद मिळालेला नाही. सरकारचे उत्तर असते की बाजार स्वायत्त आहे आणि कायदेशीर हमी दिल्यास व्यापारावर परिणाम होईल. मात्र यामुळे शेतकरी नेहमीच असुरक्षित राहतो.
महत्त्वाचा प्रश्न – बाजार समित्या कोणासाठी ?
बाजार समित्या आणि कृषि उत्पन्न बाजार समित्या (APMC) शेतकऱ्यांसाठी न्याय्य व्यवहार सुनिश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आल्या होत्या. परंतु आज त्या व्यापार्‍यांच्या, दलालांच्या गटांखाली आल्या आहेत. शेतकऱ्याला न्याय मिळवण्यासाठी कोणतीही व्यावहारिक व्यवस्था उरलेली नाही.
Soybean Farming | यावर्षीचे वास्तव : एक गणित
- उत्पादन: १० क्विंटल प्रति एकर
- उत्पादन खर्च: ३००० ते ३५०० रुपये प्रति क्विंटल
- विक्री दर: ३८०० रुपये (सरासरी)
- नफा: ३०० ते ८०० रुपये प्रति क्विंटल
- वास्तविक फायदा: शून्यावर किंवा तोट्यात
या आकडेवारीतून स्पष्ट होते की सध्या शेतकरी नफ्यावर नव्हे तर कर्जाच्या कड्यावर शेती करत आहे.
Soybean Farming | काय करता येईल ?
१. हमीभावाला कायदेशीर दर्जा देणे
हमीभाव म्हणजे फक्त “घोषणा” नसून तो शेतकऱ्याचा मूलभूत अधिकार असायला हवा. आज शेतकरी बाजारात हमीभावाच्या तुलनेत ५०० ते १००० रुपयांनी कमी दरात पीक विकतो, कारण त्याच्याकडे दुसरा पर्याय नसतो. जर हमीभाव कायदेशीर झाला, म्हणजेच बाजारात कोणीही शेतकऱ्याचा माल त्यापेक्षा कमी दराने खरेदी करू शकणार नसेल, तर शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने संरक्षण मिळेल. यासाठी खास कायदा संसदेत मंजूर करून शेतकऱ्याच्या बाजूने मजबूत यंत्रणा उभारायला हवी.
२. सशक्त आणि वेगवान खरेदी केंद्रांची निर्मिती
सरकारी खरेदी केंद्रांची वेळेवर आणि व्यापक पातळीवर उभारणी ही अत्यावश्यक गरज आहे. अनेकदा हमीभावाने खरेदी करणारी केंद्रे ठराविक ठिकाणीच उभी केली जातात, तीही खूप उशीराने सुरू होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना माल विक्रीसाठी लांब प्रवास करावा लागतो किंवा बाजारात माल टाकावा लागतो. ग्रामपातळीवर शेतकरी सेवा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून हे केंद्र सुरू करणे शक्य आहे. सोबतच शेतकऱ्यांच्या मालाचे वेळीच वजन, तपासणी आणि पेमेंट ऑनलाईन ट्रान्सफर होईल अशी यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे.
३. भाव स्थिरीकरण निधीची निर्मिती
सरकारने “भाव स्थिरीकरण निधी” तयार करून बाजारात दर कोसळल्यास शेतकऱ्याला त्या फरकाची भरपाई दिली पाहिजे. उदा. जर हमीभाव ₹४६०० आहे आणि बाजारात दर ₹३८०० मिळाला, तर ₹८०० सरकारने थेट बँक खात्यावर ट्रान्सफर करावा. ही योजना फळवाटिका आणि कांदा यासाठी काही राज्यांत यशस्वी राबवली गेली आहे, त्याच धर्तीवर ती सोयाबीनसारख्या प्रमुख पिकांसाठीही राबवली पाहिजे.
४. कंत्राटी शेतीसाठी पारदर्शक कायदे
शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांशी किंवा कंपन्यांशी पूर्व करार करून पीक विक्री केली, तर दराची हमी मिळू शकते. पण यासाठी पारदर्शक व कायदेशीर करार करणे, न्यायालयीन संरक्षण असणे आणि वाद मिटवण्याची स्वतंत्र यंत्रणा असणे गरजेचे आहे. सध्या शेतकऱ्यांमध्ये विश्वासार्हतेचा अभाव आहे, कारण पूर्वी अनेक वेळा त्यांना फसवण्यात आले आहे. या प्रकाराला नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारने सशक्त कंत्राटी शेती कायदा बनवायला हवा.
५. शेतकऱ्यांना साठवणुकीसाठी स्वस्त गोदाम कर्ज
शेतकऱ्यांना पीक साठवून नंतर चांगल्या दराने विकता यावे यासाठी त्यांच्याकडे साठवणुकीची सुविधा असणे आवश्यक आहे. पण सध्या त्यांना गोदामं भाड्याने घेणं परवडत नाही. सरकारने ग्रामीण भागात साखळी पद्धतीने साठवणगृहांची निर्मिती करावी आणि अल्पदरात कर्ज, किंवा गोदाम पावत्यांवर तात्पुरते कर्ज देण्याची योजना सुरू करावी.
६. ई-नाम प्लॅटफॉर्मसारख्या पर्यायांचा प्रचार आणि प्रशिक्षण
ई-नाम (eNAM) प्लॅटफॉर्मवर शेतकरी आपला माल ऑनलाईन लिलावात विकू शकतो. पण ग्रामीण भागात अजूनही बहुतांश शेतकऱ्यांना या यंत्रणेचे योग्य प्रशिक्षण दिले गेलेले नाही. ई-नाममध्ये पारदर्शक व्यवहार, चांगल्या दरासाठी स्पर्धा आणि थेट पेमेंटसाठी योग्य यंत्रणा आहे. हे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक यांच्यातून मोहीम राबवली पाहिजे.
७. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे (FPO) बळकटीकरण
FPO म्हणजे शेतकऱ्यांची सामूहिक ताकद. जेव्हा शेतकरी एकत्र येतो, तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर खरेदी, साठवण आणि विक्री करता येते. त्यामुळे ते थेट व्यापाऱ्यांशी किंवा कंपन्यांशी दर ठरवू शकतात. अशा FPOs ला वित्तीय सहाय्य, विक्री प्रशिक्षण, यंत्रसामग्री आणि बाजार संपर्क देण्यासाठी खास योजना सुरू करायला हव्यात.
Soybean Farming | निष्कर्ष
सोयाबीनच्या दराचा प्रश्न म्हणजे केवळ एकाच पिकाचा आर्थिक मुद्दा नाही, तर तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या अस्थिरतेचे लक्षण आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढले असले तरी त्याचे योग्य मूल्य न मिळाल्यास त्या वाढीचा कोणताही फायदा शेतीला मिळत नाही. शेतकऱ्यांची अवस्था बदलायची असेल, तर हमीभाव केवळ घोषणेत राहता कामा नये – तो व्यवहारात उतरवणे आवश्यक आहे. अन्यथा, ‘शेतकरी सन्मान’ ही संकल्पना केवळ भाषणांपुरती मर्यादित राहील.