Shetkari Karjmafi | शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार समोर आली नवीन अपडेट.

Shetkari Karjmafi | राज्यातील महायुती सरकारने निवडणुकीच्या काळात शेतकरी हितासाठी दिलेले एक अत्यंत महत्त्वाचे आश्वासन म्हणजे सर्वसमावेशक कर्जमाफी योजना. हे आश्वासन जाहीर होताच राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांमध्ये नव्या आशेचा किरण निर्माण झाला होता. अनेक वर्षांपासून कर्जबाजारीपणाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाटलं की, आता तरी त्यांची अडचण दूर होणार. पण, सरकार स्थापन होऊन पाच महिने लोटून गेले तरी या आश्वासनावर ठोस अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात पुन्हा एकदा निराशा आणि असंतोषाची लाट पसरू लागली आहे.

Shetkari Karjmafi | राजकीय आश्वासनांची वस्तुस्थिती

राजकारणात निवडणुकांच्या काळात दिली जाणारी आश्वासने ही एक प्रकारची जनतेशी केलेली करारनामा असते. त्यातही जेव्हा या आश्वासनांचा संबंध शेतकऱ्यांशी, त्यांच्या कर्जमाफीसारख्या मूलभूत गरजांशी असतो, तेव्हा त्याचे महत्त्व अधिकच वाढते. महाराष्ट्रात 2024 मध्ये महायुतीने सत्तेची सूत्रे हाती घेतली, त्यावेळी त्यांनी दिलेले ‘पूर्ण आणि सर्वसमावेशक कर्जमाफीचे’ वचन हे लाखो शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण होते. परंतु सत्तेत येऊन पाच महिने उलटूनही ही योजना अमलात आलेली नाही, ही वस्तुस्थिती शेतकऱ्यांना निराश करणारी आहे.

राजकीय आश्वासनांची पार्श्वभूमी पाहता, यामध्ये अनेकदा तुरळकता, अस्थिरता आणि वेळकाढूपणा दिसून येतो. घोषणा मोठमोठ्या केली जातात, पण त्या अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक आर्थिक नियोजन, धोरणात्मक स्पष्टता आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती यांचा अभाव दिसून येतो. याचाच परिणाम म्हणजे, कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची दिवसरात्र होणारी प्रतीक्षा.

सत्तेच्या शिखरावर पोहोचण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रचार मोहिमांमध्ये शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आणि व्यथांचा वापर केला जातो. पण एकदा का सत्ता मिळाली की, या व्यथा सत्ता-संरचनेच्या फाईलांमध्ये गूढरित्या हरवतात. अशा प्रकारची स्थिती केवळ यंदाच्या सरकारापुरती मर्यादित नाही, तर गेल्या अनेक दशकांत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी हेच चित्र अनेक वेळा अनुभवले आहे. त्यामुळे राजकीय आश्वासनांबाबतचा विश्वास हळूहळू गमावला जात आहे.

कर्जमाफीचे मुद्दे केवळ भावनिक नाहीत, तर आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातूनही अतीमहत्वाचे आहेत. शेतकरी जर कर्जाच्या ओझ्याखाली दडपलेला असेल, तर तो उत्पादनात सुधारणा करू शकत नाही, नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारू शकत नाही, आणि त्याचं संपूर्ण कुटुंब गरिबीच्या दु:खद चक्रात अडकतं. त्यामुळे कर्जमाफी ही कोणतीही ‘सवलत’ नसून, ती शेतकऱ्यांचा आधारस्तंभ आहे, हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे.

पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, महायुती सरकारने कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर तांत्रिक समित्या, अहवाल तयार करणे, डेटा संकलन, पात्रता तपासणी अशा प्रक्रिया सुरू केल्या आहेत, ज्यामुळे प्रत्यक्ष निर्णय घेण्यात सातत्याने उशीर होत आहे. सरकारच्या दृष्टीने ही प्रक्रिया योग्य ठरू शकते, पण शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही केवळ नव्या टप्प्यांची खेचखाच आहे.

त्यातही आजच्या घडीला राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता, तुरळक निधी, वित्तीय तुटीचा प्रश्न आणि केंद्र सरकारकडून अपेक्षित सहकार्य न मिळणे यासारख्या अडचणींचा सरकारने दाखल घेतलेला आहे. पण याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर होतो आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही.

शेतकरी संघटनांनी सरकारला वारंवार स्मरण करून दिलं आहे की, “तुम्ही आम्हाला वचन दिलंय, आता ती पूर्ण करा.” त्यांचा रोख स्पष्ट आहे. केवळ निवडणूक जिंकल्यावर सर्व काही विसरू नका. जनतेशी केलेली वचने ही धर्मशास्त्रासारखी पवित्र मानली जातात, ती पूर्ण करणे ही राजकीय नैतिकतेची कसोटी आहे.

शिवाय, अनेक शेतकऱ्यांनी याआधीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये अनुभवलेली अकार्यक्षमता, अपारदर्शकता आणि कागदोपत्री अडथळे यामुळे त्यांना नव्या योजनांबाबतही शंका आणि अविश्वास वाटतो. सरकारने हेही लक्षात घ्यायला हवे की, आश्वासन पूर्ण न केल्यास केवळ राजकीय नुकसानच नाही, तर सामाजिक असंतोषही वाढू शकतो.

अशा परिस्थितीत राजकीय आश्वासनांची वस्तुस्थिती ही अशी आहे की घोषणा मोठ्या प्रमाणावर केल्या जातात, जनतेला एक प्रकारचा ‘उधार दिलासा’ मिळतो, पण प्रत्यक्ष कृतीच्या टप्प्यावर यंत्रणा, आर्थिक अडचणी, धोरणात्मक घोळ यामुळे निवडणुकीतील वचने हवेत विरून जातात. हीच निराशाजनक पण वास्तववादी चित्रपटपट आहे, ज्यात शेतकऱ्यांना नेहमीच दुय्यम भूमिका बजवावी लागते.

Shetkari Karjmafi | कृषिमंत्र्यांसमोर शेतकऱ्यांची स्पष्ट भूमिका

गेल्या काही महिन्यांपासून महायुती सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली पूर्ण कर्जमाफी ही घोषणा शेतकऱ्यांसाठी एक मोठं दिलासादायक पाऊल ठरणार होती, असं चित्र निर्माण झालं होतं. मात्र सत्तास्थापन होऊनही त्याच्या अंमलबजावणीत होणारा विलंब आणि निधीविषयक अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये निराशा, अस्वस्थता आणि असंतोषाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यासमोर शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी ठामपणे आणि स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडताना दिसले.

या बैठकीत शेतकऱ्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांचा सुरक्षमता गमावलेला नव्हता. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सरकारने दिलेली आश्वासने केवळ प्रचारापुरती होती का ? असा सवाल उपस्थित करत, आता केवळ शब्द पुरेसं नाही, तर कृती आवश्यक आहे, हा संदेश दिला. त्यांच्या भावना स्पष्ट होत्या.

शेतकरी प्रतिनिधींनी आपली भूमिका मांडताना राजकीय पक्ष बदलले, पण धोरणातला गोंधळ, निर्णयातली ढिलाई आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे होणारा दुजाभाव तसाच राहिलाय, याकडे लक्ष वेधलं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकीआधी जे वचन दिलं ते पाच महिन्यांनीही न पाळल्यामुळे शेतकरी माफक संख्येने नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर नाराज आहेत. काही प्रतिनिधींनी तर थेट इशारा दिला.

कर्जमाफीबरोबरच शेतकऱ्यांनी इतरही मुद्दे मांडले. पीकविमा योजनांमधील गैरव्यवस्था, हमीभावाच्या अंमलबजावणीतील अपयश, जलसिंचन प्रकल्पांतील भ्रष्टाचार आणि शेतीतील वाढत्या खर्चावर उपाययोजना. या सगळ्या मागण्या एकूणच सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या होत्या.

या सशक्त आणि व्यवस्थित मांडलेल्या भूमिकेमुळे कृषिमंत्र्यांनाही विषय गांभीर्याने घ्यावा लागला. त्यांनी आपल्या प्रतिसादात सांगितलं की सरकार सकारात्मक विचार करत आहे, निर्णय प्रक्रियेला गती दिली जाईल आणि लवकरच ठोस पावलं उचलली जातील. पण शेतकऱ्यांचा सूर स्पष्ट होता.

एकंदरीत, या बैठकीत शेतकऱ्यांनी भयमिश्रित विनवणी नाही, तर हक्काच्या भूमिकेतून आपले मुद्दे मांडले, ही एक महत्त्वाची गोष्ट होती. त्यांनी सरकारला आठवण करून दिली की, ते केवळ मतदार नाहीत, तर अन्नदाता आहेत.

Shetkari Karjmafi | कोकाटे यांचा प्रतिसाद

कृषिमंत्री कोकाटे यांनी या चर्चेला गांभीर्याने घेतले आणि अधिकाऱ्यांशी सखोल संवाद साधल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, सरकार शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर संवेदनशीलतेने विचार करत आहे. कर्जमाफीसाठी यंत्रणा सक्रिय झाली असून लवकरच ठोस निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले. मात्र केवळ बोलण्याने नाही, तर कृतीनेच शेतकऱ्यांचा विश्वास परत मिळवता येईल, हे विसरून चालणार नाही.

दीर्घकालीन उपाययोजना गरजेच्या

कोकाटे यांनी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले – शेतकऱ्यांचे प्रश्न फक्त तात्पुरते नाहीत, तर दीर्घकालीन आणि खोलवर रूजलेले आहेत. त्यामुळे तात्कालिक घोषणांपेक्षा स्थायीत्व असलेल्या धोरणांची गरज आहे. सरकार यास राजकीय नव्हे, तर सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टीने पाहत असल्याचा दावा त्यांनी केला. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी काहीशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे.

कृषी योजनांमध्ये बदलाचा विचार

बैठकीत फक्त कर्जमाफीच नव्हे, तर विविध कृषी योजनांच्या अंमलबजावणीबाबतही चर्चा झाली. शेतकरी संघटनांनी विद्यमान योजनांच्या अडचणी मांडून प्रस्तावित सुधारणा सादर केल्या. शासनाने त्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून काही योजना शेतकरी हिताला अनुकूल कशा करता येतील, याचा विचार सुरू केला आहे. योजनांच्या पुनर्रचनेने लाभ अधिक व्यापक आणि तळागाळात पोहोचणारा होण्याची शक्यता आहे.

डिजिटल माहितीचे युग आणि पारदर्शकता

कृषिमंत्र्यांनी आणखी एक महत्त्वपूर्ण गोष्ट जाहीर केली – राज्यातील सर्व पिकांची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावात कोणती पीक पद्धती यशस्वी आहे, किती क्षेत्र लागवडीखाली आहे, यासंदर्भात अचूक माहिती मिळू शकते. याचा थेट फायदा असा होईल की, शेतकरी डेटा-आधारित निर्णय घेतील, आणि उत्पादनात वाढ होईल. शासनाकडून डिजिटल यंत्रणा बळकट केली जात असून पारदर्शकता वाढवण्याचा यामागे उद्देश आहे.

Shetkari Karjmafi | मजुरी खर्चावर उपाययोजना

शेतीतील एक मोठा खर्च म्हणजे मजुरी. पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर मजूर लागतात, आणि त्यांच्या खर्चामुळे शेतकऱ्यांची अडचण वाढते. यावर उपाय म्हणून शासनातर्फे मनरेगा योजनेंतर्गत शेतीमधील मजुरीचा अर्धा खर्च भरून काढण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. या प्रस्तावाने शेतकऱ्यांवरचा आर्थिक भार हलका होईल, तसेच ग्रामीण भागातील कामगारांना रोजगारही मिळेल. ही योजना फक्त आर्थिकच नव्हे, तर सामाजिक दृष्टिकोनातूनही प्रभावी ठरू शकते.

समिती स्थापन करून अभ्यास सुरू

या अभिनव प्रस्तावाची अंमलबजावणी शक्य आहे का, हे तपासण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती अंमलबजावणीतील अडचणी, फायदे आणि धोरणात्मक दृष्टीकोन यांचा अभ्यास करून अहवाल तयार करेल. अहवाल सादर केल्यानंतर राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करणार आहे. जर केंद्र शासनाकडून मंजुरी मिळाली, तर हे एक क्रांतिकारी पाऊल ठरेल, असं कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचं मत आहे.

अ‍ॅग्रीस्टॅक: शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल क्रांती

शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी असलेल्या अडथळ्यांना दूर करण्यासाठी शासनाने अ‍ॅग्रीस्टॅक नावाची नवी डिजिटल प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही प्रणाली एकाच ठिकाणी सर्व योजना, माहिती, अर्ज प्रक्रिया, मंजुरी आणि लाभ वितरण यांचं व्यवस्थापन करेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज भासणार नाही. ही प्रणाली जलद, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह सेवा देईल.

Shetkari Karjmafi | पूर्णपणे ऑनलाइन प्रक्रिया

अ‍ॅग्रीस्टॅकमुळे अर्जाची नोंदणी, तपासणी, मंजुरी आणि निधी वितरण सगळं काही ऑनलाइन पार पडणार आहे. यामुळे केवळ वेळेची बचत होणार नाही, तर मध्यस्थी व भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल. अनेकदा माहितीअभावी शेतकरी योजनांचा लाभ घेत नाहीत. पण आता ही माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी ही प्रणाली मोलाची ठरणार आहे.

Shetkari Karjmafi | निष्कर्ष: केवळ आश्वासन नव्हे, तर कृती हवी

महायुती सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची आठवण शेतकरी सातत्याने करून देत आहेत. कर्जमाफीसारख्या गंभीर विषयावर वेळ न दवडता निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे. सरकार सकारात्मक पावलं उचलत असल्याचे संकेत दिले जात असले, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच खऱ्या परिवर्तनाची सुरुवात ठरू शकते. शेतकऱ्यांच्या समस्या दीर्घकालीन आहेत, आणि त्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे. शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, आणि त्याच्या अपेक्षा पूर्ण करणे हे फक्त राजकारण नव्हे, तर सामाजिक दायित्व आहे.