Shet Tale Yojana | महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून सातत्याने विविध योजना राबवल्या जात आहेत, ज्यामुळे शेती उत्पादन वाढवणे, पाणी साठवण क्षमता वाढवणे आणि आर्थिक स्थैर्य मिळवणे शक्य होते. राज्य शासनाने ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ₹14,433 ते ₹75,000 पर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद केली आहे. याशिवाय, वन विभागाच्या योजनेंतर्गत ₹3 लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाते. या पार्श्वभूमीवर शेततळ्याचे अनुदान वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, तो अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे, असे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले.
Shet Tale Yojana | शेततळे अनुदानाचा वाढता लाभ
मागील काही वर्षांत हवामानातील बदल आणि अनियमित पर्जन्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या समस्यांचा सामना करावा लागला आहे. अशा परिस्थितीत ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना मोठ्या प्रमाणावर उपयुक्त ठरत आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातच पाणी साठवण्याची सुविधा मिळते, ज्यामुळे पावसाळ्यानंतरही रब्बी हंगामात उत्पादन घेणे सोपे होते. सरकारने योजनेतील अनुदान वाढवण्याचा प्रस्ताव सादर केला असून, शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
Shet Tale Yojana | हमीभाव धोरण आणि खरेदी प्रक्रिया
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हमीभाव हे एक महत्त्वाचे धोरण आहे. महाराष्ट्रात सध्या 18 प्रकारच्या पिकांसाठी हमीभाव लागू असून, केंद्र सरकारने निश्चित केलेले दर राज्यात लागू होत आहेत. सध्याच्या हंगामात 564 खरेदी केंद्रांवर 11.21 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदी झाली आहे आणि काही ठिकाणी खरेदी प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. हमीभावाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी योग्य दर मिळावा, हा या धोरणाचा प्रमुख उद्देश आहे.
पीक विमा योजना: सुधारणा आणि अंमलबजावणी
राज्य सरकारने ₹1 पीक विमा योजना लागू केली असून, शेतकऱ्यांना अवघ्या एका रुपयात विमा कवच मिळण्याची सुविधा दिली आहे. 2023 मध्ये 1.71 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला, तर 2024 मध्ये हा आकडा वाढून 17 लाखांपर्यंत पोहोचला आहे. शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारने विमा हप्त्यासाठी 2023 मध्ये ₹6,048 कोटी, तर 2024 मध्ये ₹5,841 कोटी अनुदान दिले आहे. मात्र, काही ठिकाणी गैरव्यवहार आढळून आल्याने 2,55,468 अर्ज (2023) आणि 4,30,443 अर्ज (2024) रद्द करण्यात आले आहेत. यासोबतच 130 CSC केंद्रांचे परवाने रद्द करून 24 CSC चालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना: आर्थिक मदतीसाठी नवा आधार
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीसाठी राज्य सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. याअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला वार्षिक ₹6,000 अनुदान थेट बँक खात्यात जमा केले जाते. आतापर्यंत ₹8,961.31 कोटींची मदत 90.5 लाख शेतकरी कुटुंबांना वितरित करण्यात आली आहे. ही मदत शेतकऱ्यांना शेतीच्या विविध गरजांसाठी उपयुक्त ठरते, जसे की खते, बियाणे, सिंचन आणि शेतीची अन्य आवश्यक कामे.
ठिबक सिंचन योजना: नव्या सुधारणांसह अधिक प्रभावी
पाणी बचतीसाठी आणि जलसंधारणाच्या उद्देशाने ठिबक सिंचन योजनेला अधिक प्रोत्साहन दिले जात आहे. यापूर्वी ही योजना लॉटरी पद्धतीने दिली जात होती, मात्र शासनाने लॉटरी पद्धत रद्द करून ‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ तत्त्व लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अल्पभूधारक शेतकरी, महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातींतील शेतकऱ्यांना अधिक संधी मिळणार आहे. ठिबक सिंचनामुळे पाण्याचा अपव्यय टाळला जातो आणि शेतातील उत्पादन क्षमता वाढते.
कोकणातील स्मार्ट प्रकल्प आणि तंत्रशिक्षणाला चालना
कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत 63 योजनांना प्राथमिक मंजुरी तर 52 योजनांना अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी ₹2,100 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून नवीन तंत्रज्ञान, शेती अवजारे, प्रशिक्षण आणि शेतीतील सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
Shet Tale Yojana | नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा विस्तार
शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला आहे. यासाठी ₹16,000 कोटी निधी मंजूर झाला असून, 7,201 गावे या योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित बियाणे, आधुनिक सिंचन प्रणाली आणि शेतीशी संबंधित इतर सुविधा मिळणार आहेत.
शेवटचे विचार: शेतकऱ्यांसाठी अधिक लाभदायक योजनांची गरज
राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी सातत्याने विविध योजना राबवल्या जात आहेत. ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेच्या अनुदानवाढीचा निर्णय, हमीभाव धोरणातील सुधारणा, पीक विमा योजनेंतील पारदर्शकता आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी यांसारख्या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. यामुळे शेती अधिक फायदेशीर होण्यास मदत होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास हातभार लागेल.
शेतकरी बंधूंनो, या योजनांचा तुम्ही लाभ घेत आहात का? आपल्या अनुभवांविषयी खाली कमेंटमध्ये लिहा आणि हा लेख इतर शेतकरी मित्रांसोबत शेअर करा!