Salokha Scheme | महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वारंवार भेडसावणाऱ्या शेतजमिनीच्या मालकी व ताब्याशी संबंधित वादांवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली ‘सलोखा’ योजना ही एक महत्त्वाची संकल्पना ठरली आहे. आता या योजनेचा कालावधी दोन वर्षांनी वाढवण्यात आला असून, त्यामुळे अनेक शेतकरी आपल्या वादांचे निराकरण करण्यासाठी अधिक तयारीने पुढे येऊ शकतील.
Salokha Scheme | जमीनविवाद – शेतीच्या विकासातील मोठं अडथळा
शेतीसाठी जमीन हे सर्वात मूलभूत आणि अमूल्य साधन असलं तरी, त्या संबंधित मालकी आणि ताब्याचे वाद अनेकदा शेतकऱ्यांच्या प्रगतीच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा ठरतात. मालकी स्पष्ट नसेल, ताबा वादग्रस्त असेल किंवा जमिनीची नोंद चुकीची असेल, तर त्या जमिनीचा पूर्ण उपयोग करून घेणे अशक्य होते. परिणामी, शेतकऱ्याला ना सरकारी योजनांचा लाभ मिळतो, ना आर्थिक संस्थांकडून कर्ज. ही परिस्थिती शेतीव्यवस्थेचा गळा दाबणारी आणि विकासाच्या मार्गात अडथळा आणणारी ठरते.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात अनेक शेतकरी कौटुंबिक वाटपाच्या वादांमध्ये अडकलेले दिसतात. अनेकदा वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटप योग्य न झाल्यामुळे भाऊबंदकी, वंशावळीतील विसंगती किंवा वारस नोंदणीतील त्रुटी यामुळे वाद निर्माण होतात. यासोबतच, शेजारी शेतकरी किंवा इतर गावकरी यांच्याशी सीमेवरून, बंधाऱ्यावरून, वाटेवरून वाद होणे हीही सामान्य बाब आहे.
हे वाद केवळ कायदेशीर नसतात, तर भावनिक आणि सामाजिक स्वरूपाचेही असतात. घरामधील नातेसंबंध ताणले जातात, ग्रामसमुदायात फूट पडते आणि कधीकधी वाद हिंसक वळणही घेतात. या वादांचे निवारण न्यायालयात करण्यासाठी वर्षानुवर्षे वेळ, पैसे आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्याच्या उत्पादनक्षमता, निर्णयशक्ती आणि नविन तंत्रज्ञान स्वीकारण्याच्या क्षमतेवर होतो.
शेती म्हणजे केवळ पेरणी आणि कापणी नव्हे, तर त्यामागे मालकी, ताबा, योजना, आर्थिक व्यवहार यांचा मोठा पसारा असतो. जमीनविवाद असल्यास, शेतकरी PM-Kisan, सिंचन योजना, पीकविमा, शेततळं अनुदान, किंवा इतर सरकारी अनुदानासाठी पात्र ठरत नाही. बँकेकडून कर्ज घेताना 7/12 उताऱ्यावर नाव नसल्याने अडचणी येतात.
या सर्व परिस्थितीत जमीनविवाद हा केवळ कायदेशीर प्रश्न न राहता, संपूर्ण शेती अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत समस्यांपैकी एक बनतो. म्हणूनच अशा वादांचे लवकरात लवकर, सौहार्दपूर्ण आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य निवारण होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
‘सलोखा’ योजना अशाच वादांवर समजुतीच्या माध्यमातून उपाय शोधण्याचा मार्ग दाखवते. ही योजना शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील हक्क स्पष्ट करून त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्याची दिशा देत आहे. त्यामुळे, जमीनविवादांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, प्रत्येक शेतकऱ्याने त्याच्या ताब्यातील जमिनीची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करणे आणि वाद असल्यास ते त्वरित मिटवण्याचा प्रयत्न करणे काळाची गरज आहे.
Salokha Scheme | काय आहे ‘सलोखा’ योजना ?
‘सलोखा’ ही योजना शेतकऱ्यांना आपापसातील वाद समजुतीने आणि कायदेशीर चौकटीत सोडवण्यासाठी एक सुवर्णसंधी देते. यामध्ये दोन किंवा अधिक शेतकरी आपल्या ताब्यातील जमिनीची आपसी संमतीने अदलाबदल करू शकतात. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, ही प्रक्रिया शासनाच्या देखरेखीखाली पार पडत असल्यामुळे विश्वसनीयता आणि पारदर्शकता कायम राहते.
मुदतवाढ – शेतकऱ्यांसाठी दिलासा
ही योजना मूळत: जानेवारी २०२५ पर्यंतच लागू होती, पण अद्याप बरेच शेतकरी वादमुक्त प्रक्रियेसाठी पुढे आले नव्हते. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या योजनेची मुदत दोन वर्षांनी वाढवली आहे.
ही मुदतवाढ म्हणजे केवळ कालावधी वाढवणे नाही, तर शेतकऱ्यांना नवीन उमेद, वेळ आणि संधी उपलब्ध करून देणे आहे. ही योजना २०२७ पर्यंत सुरू राहणार असल्याने शेतकरी आपले वाद सुसंवादाच्या माध्यमातून सोडवण्यासाठी पुढाकार घेऊ शकतील.
Salokha Scheme | शेतकऱ्यांच्या गरजेला दिलेला योग्य प्रतिसाद
राज्यातील अनेक वाद हे सामान्य गैरसमजांमुळे किंवा जुनी नोंद चुकीची असल्यानं निर्माण झालेले असतात. अनेकदा भावंडांमध्ये योग्य वाटणी न झाल्यामुळे मालकीसंबंधी वाद निर्माण होतो. काही प्रकरणांत जुनी जमीन मोजणी चुकीची झालेली असते, जी नंतर वादाचे रूप घेते. या सर्वांवर सलोखा योजना हा सकारात्मक उपाय ठरू शकतो.
Salokha Scheme | ‘सलोखा’ योजनेत मिळणाऱ्या सवलती
शेतजमिनीशी संबंधित वाद मिटवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली ‘सलोखा’ योजना ही एक महत्वाची व दूरदर्शी योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांमध्ये आपसी समजुतीने आणि शांततेत जमीनविवादांचे निराकरण घडवून आणणे, आणि त्यासाठी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सवलती देऊन प्रोत्साहन देणे.
या योजनेअंतर्गत खालील सवलती शेतकऱ्यांना देण्यात येतात:
1. मुद्रांक शुल्कात मोठी सवलत
सामान्यतः जमीन हस्तांतरण किंवा ताबा अदलाबदल करताना मुद्रांक शुल्क हे जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या काही टक्क्यांनुसार आकारले जाते, जे लाखो रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. मात्र ‘सलोखा’ योजनेअंतर्गत, हे शुल्क केवळ ₹1,000 इतकेच निश्चित करण्यात आले आहे.
ही सवलत वाद मिटवण्यासाठी आपापसात जमिनीची देवघेव करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणारी आहे. उदाहरणार्थ, जर दोन भावांमध्ये जमीन वाटपावरून वाद असेल आणि त्यांनी आपसी समजुतीने जमीन विभागून घेण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यांना मूळ शुल्काच्या तुलनेत खूप कमी दरात अधिकृत दस्तऐवज नोंदवता येतो.
2. नोंदणी शुल्कात सवलत
जमीन देवघेव प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नोंदणी कार्यालयात जाऊन ती अधिकृत नोंदवावी लागते, आणि यासाठीसुद्धा एक ठराविक शुल्क आकारले जाते. ‘सलोखा’ योजनेमुळे हे नोंदणी शुल्क नाममात्र करण्यात आले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना हजारो रुपयांची बचत होते.
ही सवलत केवळ आर्थिकच नव्हे, तर मानसिक दृष्ट्याही दिलासा देणारी आहे, कारण ती वाद मिटवण्यासाठीची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि परवडणारी बनवते.
3. न्यायालयीन प्रक्रियेपासून सुटका
सामान्यपणे जमीनविवाद थेट कोर्टात गेले तर वर्षानुवर्षे त्याचा निकाल लागत नाही. वकिलांची फी, वेळ, वेळोवेळी न्यायालयात हजर राहण्याचा त्रास, आणि मानसिक थकवा या सगळ्या गोष्टी शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत त्रासदायक ठरतात.
‘सलोखा’ योजनेमुळे हे वाद न्यायालयात न नेता आपापसात मिटवण्याचा मार्ग खुला होतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास वाचतो. ही अप्रत्यक्ष सवलत असली तरी तिचा प्रत्यक्ष परिणाम मोठा असतो.
4. कागदोपत्री प्रक्रिया सुलभ आणि जलद
या योजनेअंतर्गत प्रक्रिया जलद केली जाते. तहसीलदार, निबंधक आणि संबंधित महसूल अधिकारी शेतकऱ्यांना सल्ला देऊन प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सहकार्य करतात. शेतकऱ्यांना 7/12 उतारा, फेरफार, ताबा हस्तांतरण यासारख्या कागदोपत्री बाबींसाठी दारोदारी फिरावे लागत नाही.
5. कौटुंबिक एकतेला चालना
‘सलोखा’ योजनेची एक अनोखी सवलत म्हणजे – कुटुंबामध्ये शांतता आणि एकोप्याने निर्णय घेण्याला प्रोत्साहन. योजना वाद मिटवण्याची जबाबदारी संबंधित शेतकऱ्यांवर सोपवते, त्यामुळे आपसी संवाद वाढतो, राग-लोभ बाजूला ठेवून निर्णय घेतले जातात.
Salokha Scheme | प्रक्रिया कशी असते ?
‘सलोखा’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना पुढील टप्प्यांमधून जावे लागते:
- दोन्ही शेतकऱ्यांनी आपापसात चर्चा करून समजूत घालणे
- एकत्रितपणे अर्ज तयार करून महसूल विभागाकडे सादर करणे
- जमिनीचा तपशील आणि संमती स्पष्ट करणारा करार सादर करणे
- मुद्रांक शुल्क भरून दस्त नोंदवणे
- ७/१२ उताऱ्यावर आवश्यक फेरफार नोंदवणे
ही प्रक्रिया एकदा पार पडली की, शेतजमिनीचा कायदेशीर ताबा निश्चित होतो आणि भविष्यात कोणताही वाद उद्भवत नाही.
जिल्हा स्तरावरील यशोगाथा
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अनुभव पाहता, ‘सलोखा’ योजनेत पारदर्शक प्रक्रिया आणि थेट लाभार्थी यांच्यातील विश्वास दिसून येतो. मागील वर्षभरात या जिल्ह्यात ८२ प्रकरणांची यशस्वी नोंदणी झाली.
या प्रक्रियेमुळे सरकारकडून ३६ लाखांपेक्षा अधिक रुपयांचा महसूल माफ करण्यात आला, आणि शेतकऱ्यांना फक्त १.६४ लाख रुपये शुल्क भरावे लागले. ही बचत केवळ आर्थिक नव्हे, तर मानसिक तणावापासून मुक्तता मिळवणारी देखील आहे.
Salokha Scheme | कौटुंबिक सलोख्याचे संवर्धन
सलोखा योजना ही केवळ शेतजमिनीशी संबंधित नाही, तर मानवी नातेसंबंधांना बळकटी देणारी योजना आहे. भावंडांमधील वाद, शेजाऱ्यांशी असलेले वाद किंवा कुटुंबांतर्गत कुरबुरी ही अनेकदा नात्यांमध्ये दूरावा निर्माण करतात.
आपसी समजुतीने जमीन अदलाबदल झाल्यास, संबंध सुधरतात, गोंधळ दूर होतो आणि गावकुसातील एकोप्याचं वातावरण मजबूत होतं.
Salokha Scheme | वकिलांशिवाय वाद मिटवण्याची संधी
सामान्यतः अशा प्रकारच्या जमिनीच्या वादासाठी लोक वकिलांचा सल्ला घेतात आणि हजारो रुपये खर्च करतात. पण ‘सलोखा’ योजनेमुळे शेतकऱ्यांना स्वतःहून शासनाकडे नोंदणी करता येते, यासाठी कोणताही वकील किंवा दलाल बंधनकारक नाही.
या योजनेचा फायदा घेतल्याने शेतकऱ्यांचा विश्वास कायदा प्रक्रियेवर अधिक वाढतो आणि लोकशाही प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढतो.
पुढील टप्प्यात काय अपेक्षित ?
शासनाकडून अपेक्षित आहे की ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि कृषी सहाय्यक या योजनेविषयी जनजागृती करतील. शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास, भविष्यात शेतजमिनीवरील वाद पूर्णपणे नष्ट करणे शक्य आहे.
निष्कर्ष – वादमुक्त शेतीसाठी ‘सलोखा’ हा प्रभावी मार्ग
‘सलोखा’ योजना ही महाराष्ट्रातील शेती व्यवस्थेसाठी एक क्रांतिकारी पुढाकार आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना वादातून मुक्त करत विकासाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकण्याची संधी देते. शासनाने दिलेल्या मुदतवाढीमुळे, अनेकांना याचा लाभ घेता येणार आहे.
शेतकऱ्यांनो, तुम्हीही या योजनेचा फायदा घ्या आणि वादमुक्त शेतीच्या दिशेने पहिले पाऊल टाका.