RBI New Loan Rule | भारतामध्ये बँकेकडून कर्ज घेणं ही केवळ एक आर्थिक गरज नसून, अनेकांसाठी आयुष्यभराच्या स्वप्नांची पूर्तता करण्याचं साधन असतं. गृहकर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा शैक्षणिक कर्ज घेताना लाखो भारतीय नागरिक मोठ्या अपेक्षांनी बँकांच्या दारात जातात. मात्र, बँकांनी वापरणाऱ्या व्याजदरांच्या पद्धती, फ्लोटिंग दरांचं स्वरूप, व त्यात वेळोवेळी होणारे बदल यामुळे कर्जदार अडचणीत सापडतो.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नुकतेच अशा परिस्थितीवर प्रकाश टाकत काही महत्त्वाच्या सूचना जाहीर केल्या आहेत. या सूचनांमुळे कर्ज घेणाऱ्या सर्वसामान्य व्यक्तींना अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेता येणार आहेत. चला, या सूचनांचा सविस्तर आढावा घेऊन समजून घेऊया की त्यांचा आपल्या आर्थिक निर्णयांवर कसा प्रभाव पडू शकतो.
१. बँकांकडून आपल्या व्याजदराचे सविस्तर स्पष्टीकरण मागणं का गरजेचं आहे ?
RBI New Loan Rule | आजही अनेक कर्जदार असे आहेत ज्यांना कर्ज घेताना बँकेने लावलेला व्याजदर का इतका आहे, याचं स्पष्ट कारण दिलं जात नाही. उदाहरणार्थ, जर दोन व्यक्तींचा क्रेडिट स्कोअर समान असेल, त्यांची उत्पन्नाची पातळी आणि कर्जफेडीचा इतिहास सारखा असेल, तरीही त्यांना वेगवेगळ्या व्याजदरांनी कर्ज दिलं जातं.
यामागे स्प्रेड किंवा मार्कअप या तांत्रिक गोष्टी असतात. बँक बेस रेट किंवा रेपो लिंक्ड रेटसारख्या बेंचमार्कवर एक अतिरिक्त दर (spread) लावते आणि त्यामुळे तुमचा अंतिम व्याजदर ठरतो. हे स्प्रेड किती आणि का लावले गेले, याची माहिती घेतलीच पाहिजे.
उदाहरणार्थ, तुम्ही जर गेल्या वर्षभरात तुमचा क्रेडिट स्कोअर सुधारलेला असेल, किंवा उत्पन्न वाढले असेल, तर तुम्ही बँकेकडे स्प्रेड कमी करण्याची विनंती करू शकता.
२. रेपो दरात घट झाल्यावरही कर्जदर का कमी होत नाही ?
RBI New Loan Rule | आरबीआय जेव्हा रेपो दर कमी करते, तेव्हा बँकांचे कर्जपुरवठ्याचे खर्च कमी होतात. या खर्चात कपात झाली की, ग्राहकांनाही त्याचा फायदा मिळायला हवा. पण वास्तवात अनेक वेळा असं दिसतं की, बँका व्याजदर वाढवायला तत्पर असतात, पण तो कमी करायला मात्र टाळाटाळ करतात.
उदाहरणार्थ, जर एप्रिलमध्ये आरबीआयने रेपो दरात 0.25% कपात केली, तर बँकांनी तो बदल आपल्या कर्ज उत्पादांमध्ये त्वरित लागू करायला हवा. पण बऱ्याच वेळा बँका सहा महिने, काही वेळा एक वर्ष सुद्धा थांबतात.
या परिस्थितीत ग्राहकांनी रेपो दराच्या प्रत्येक बदलावर लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. जर आपल्या बँकेने तो बदल आपल्या कर्जावर लागू केला नसेल, तर तक्रार करण्याचा किंवा दुसऱ्या बँकेत कर्ज ट्रान्सफर करण्याचा मार्ग खुला ठेवावा.
३. नवीन कर्जदारांना दिला जाणारा कमी व्याजदर: जुने कर्जदार दुर्लक्षित का ?
बँका अनेकदा नवीन ग्राहकांना आकर्षक व्याजदर देतात. उदाहरणार्थ, सध्याच्या बाजारात नवीन गृहकर्जदारांसाठी 8.40% दराने कर्ज मिळतं, पण त्याच बँकेच्या जुन्या ग्राहकांकडून 9% पेक्षा जास्त दराने हप्ता वसूल केला जातो.
हे केवळ अन्यायकारकच नाही, तर ग्राहकांची फसवणूक आहे. जुन्या कर्जदारांनी वेळोवेळी आपल्या कर्जप्रस्तावाची पुनर्रचना (restructuring) किंवा रीप्रायसिंग (repricing) करण्याची मागणी केली पाहिजे.
आपण आपल्या बँकेला विचारू शकतो, “सध्या नवीन कर्ज कोणत्या दराने दिलं जातंय?” आणि त्यानुसार आपण आपल्या कर्जाचा व्याजदर पुन्हा ठरवण्यासाठी अर्ज करू शकतो.
४. फ्लोटिंग व्याजदर म्हणजे नेमकं काय आणि त्यात पारदर्शकता का आवश्यक आहे ?
फ्लोटिंग दर हे असते जे वेळोवेळी बदलत राहते. परंतु, अनेक बँका हे दर दर तीन वर्षांनीच रीसेट करतात. म्हणजेच दरम्यानच्या काळात जर RBI ने रेपो दरात घट केली, तरी त्याचा तुमच्या कर्जावर काहीच परिणाम होत नाही. यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी, कर्ज घेताना अशा पर्यायांचा विचार करा ज्यामध्ये रीसेट सायकल कमी कालावधीचा असतो. उदाहरणार्थ प्रत्येक तीन किंवा सहा महिन्यांनी. असे पर्याय घेतल्यास, व्याजदरातील घट लवकर तुमच्या हप्त्यावर परिणाम करू शकते.
५. कर्ज पुनर्वित्त (Refinancing) – नुकसान भरून काढण्याचा प्रभावी मार्ग
RBI New Loan Rule | भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत ‘कर्ज पुनर्वित्त’ (Refinancing) ही संकल्पना अजूनही अनेक कर्जदारांसाठी तुलनेनं नवीन किंवा अपरिचित आहे. बऱ्याच वेळा ग्राहकांनी एकदा कर्ज घेतलं की, ते त्या कर्जाच्या अटींमध्ये अडकून राहतात. जास्त व्याजदर, लांब रीसेट सायकल, अतिरिक्त चार्जेस यामुळे आर्थिक ताण वाढतो. मात्र या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी आणि नुकसान भरून काढण्यासाठी कर्ज पुनर्वित्त हा एक प्रभावी मार्ग असू शकतो.
साधारणपणे, refinancing म्हणजे सध्याचं कर्ज बंद करून नवीन, अधिक चांगल्या अटींवर दुसऱ्या बँकेतून किंवा संस्थेकडून नवीन कर्ज घेणं. यामध्ये सर्वात मोठा लाभ म्हणजे व्याजदर कमी होण्याची शक्यता. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या ग्राहकाने 5 वर्षांपूर्वी 9% दराने गृहकर्ज घेतलं असेल आणि आज दुसरी बँक 8% किंवा त्याहून कमी दराने नवीन कर्जदारांना गृहकर्ज देत असेल, तर refinancing करून तो ग्राहक आपल्या मासिक हप्त्यांमध्ये स्पष्ट बचत करू शकतो.
पण कर्ज पुनर्वित्त फक्त व्याजदरच कमी करण्यासाठी नाही. बऱ्याचदा मूळ बँक वारंवार व्याजदर रीसेट करत नाही, किंवा ग्राहकाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्यानंतरही स्प्रेड कमी करत नाही. अशा वेळी ग्राहक दुसऱ्या बँकेत जाऊन नवीन सवलती मिळवू शकतो. जसे की कमी प्रोसेसिंग फी, लवचिक EMI पर्याय, ऑनलाइन सुविधा, किंवा अगदी कर्जाची कालावधी बदलण्याचाही पर्याय.
Refinancing करताना एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे टॉप-अप लोन. अनेक बँका जुनं कर्ज बंद करताना ग्राहकाला काही अतिरिक्त रक्कम टॉप-अप स्वरूपात देतात, जी तो घरसुधारणा, शिक्षण किंवा अन्य वैध खर्चासाठी वापरू शकतो. यामुळे त्याला वेगळं वैयक्तिक कर्ज घेण्याची गरज भासत नाही आणि तो एकाच EMI मध्ये सर्व आर्थिक गरजांचं व्यवस्थापन करू शकतो.
तथापि, कर्ज पुनर्वित्त करताना काही गोष्टी लक्षात घेणं अत्यावश्यक आहे. सर्वप्रथम, नवीन बँकेने दिलेल्या व्याजदराची तुलना मूळ बँकेच्या विद्यमान अटींशी करावी लागते. काही वेळा प्रोसेसिंग फी, लॉकर चार्जेस, कागदपत्रांची पूर्तता या गोष्टी नव्याने कराव्या लागतात, त्यामुळे एकूण बचत किती होईल याचा नीट अंदाज घ्यावा लागतो. दुसरं म्हणजे, नवीन बँकेकडून टॉप-अप घेताना कोणत्या अटी आहेत हे तपासावं, कारण काही वेळा त्याचे व्याजदर वेगळे असू शकतात.
महत्त्वाचं म्हणजे, ग्राहकाने आपला क्रेडिट स्कोअर व आर्थिक सक्षमता तपासूनच refinancing चा विचार करावा. जर तुमचा CIBIL स्कोअर चांगला असेल, तर तुम्हाला नवीन बँकेकडून अधिक चांगल्या अटी मिळू शकतात. शिवाय, आधीच्या कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये कोणतीही चूक किंवा default नसेल, तर refinancing ची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद होते.
सध्याच्या बाजारात डिजिटल बँकिंग वाढल्यामुळे refinancing साठी अर्ज करणेही अगदी सहज झाले आहे. अनेक बँका आणि NBFCs ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून अर्ज स्वीकारतात, eligibility तपासतात आणि अगदी काही दिवसांत नवीन कर्ज मंजूर करतात. त्यामुळे ग्राहकाने एकदा आपल्या सध्याच्या कर्जाची तुलना नवीन पर्यायांशी केली, की refinancing ने त्याचा आर्थिक बोजा निश्चितच कमी होऊ शकतो.
थोडक्यात सांगायचं झालं, तर कर्ज पुनर्वित्त ही फक्त ‘कर्ज पुन्हा घेणं’ एवढी साधी गोष्ट नाही. ही एक अशी आर्थिक चाल आहे, जी शहाणपणाने खेळल्यास हजारो रुपये बचत करून देऊ शकते. अनेकदा आपण जास्तीच्या व्याजाचे हप्ते देत राहतो आणि बँकांनी नवीन ग्राहकांना दिलेल्या सवलती आपल्याला मिळत नाहीत. ही स्थिती टाळण्यासाठी refinancing हा एक बुद्धिमान पर्याय ठरतो. त्यामुळे, कोणतेही कर्ज घेतल्यानंतर त्याचा नियमित आढावा घेणं, बाजारातील ट्रेण्ड्स समजून घेणं आणि गरज पडल्यास कर्ज पुनर्वित्ताचा मार्ग स्वीकारणं हीच खरी आर्थिक साक्षरता आणि जबाबदारी ठरते.
६. ग्राहकांनी स्वतःची जबाबदारी ओळखणं आवश्यक
RBI New Loan Rule | आजच्या आर्थिक जगात बँकांकडून कर्ज घेणं जितकं सहज झालं आहे, तितकंच त्याचं शहाणपणानं व्यवस्थापन करणं आवश्यक आहे. अनेकदा कर्जदार बँकेच्या सल्ल्यावर, जाहिरातींवर किंवा एजंटच्या सांगण्यावर पूर्णतः अवलंबून राहतात आणि स्वतः कुठलीही माहिती घेण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. ही प्रवृत्ती दीर्घकाळात आर्थिक नुकसानीचं कारण ठरू शकते. म्हणूनच, ग्राहकांनी कर्ज घेण्याआधी आणि घेतल्यानंतरही स्वतःची जबाबदारी ओळखणं अत्यंत आवश्यक आहे.
प्रथम, कर्ज घेण्याच्या निर्णयामागे सखोल विचार आवश्यक असतो. कोणत्या प्रकारचं कर्ज घ्यायचं, त्यासाठी कोणता पर्याय योग्य आहे, व्याजदर काय आहेत, EMI किती बसेल, त्यात लपलेल्या अटी काय आहेत. हे सर्व ग्राहकाने स्वतः समजून घेतलं पाहिजे. केवळ एजंट म्हणतो तसं किंवा एकदाचं कर्ज मिळालं की शांत बसावं, ही भूमिका धोकादायक असते. विशेषतः फ्लोटिंग व्याजदराच्या कर्जांमध्ये, वेळोवेळी बँकेने केलेल्या दरबदलांचा फायदा आपल्याला मिळतो आहे का, यावर सतत लक्ष ठेवणं आवश्यक आहे.
कर्ज घेतल्यानंतर ग्राहकाची पुढील जबाबदारी सुरू होते. वेळेवर EMI भरणं, क्रेडिट स्कोअर चांगला राखणं आणि आपली आर्थिक स्थिती मजबूत ठेवणं. वेळेवर हप्ता न भरल्यास फक्त दंड भरावा लागतो असं नाही, तर तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवरही त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो. याचा पुढील परिणाम म्हणजे भविष्यात आणखी कर्ज घेण्याची गरज भासल्यास ती संधी गमावली जाऊ शकते किंवा जास्त व्याजदराने कर्ज घ्यावं लागतं.
तसेच, कर्ज घेतल्यानंतर देखील बाजारात व बँकेमध्ये काय नवीन ऑफर्स सुरु आहेत, सध्या नवीन कर्जदारांना कोणत्या व्याजदराने कर्ज दिलं जातं आहे, याची माहिती घेणं ही देखील ग्राहकाची जबाबदारी आहे. कारण अनेक वेळा बँका जुन्या कर्जदारांना कमी व्याजदराचा लाभ देत नाहीत, पण जर ग्राहक स्वतःहून विचारणा केली, तर ते शक्य होतं. हीच गोष्ट स्प्रेडच्या बाबतीतही लागू होते. जर कर्ज घेतल्यावर काही वर्षांनी तुमचा क्रेडिट स्कोअर वाढलेला असेल, तर तुम्ही बँकेला विनंती करून स्प्रेड कमी करून घेऊ शकता. हे शक्य होण्यासाठी ग्राहकाने स्वतःच्या आर्थिक स्थितीबाबत सजग असणं आणि वेळोवेळी बँकेशी संवाद साधणं आवश्यक आहे.
कधी कधी बँक तुमचं कर्ज दरवर्षी रीसेट करते, म्हणजेच दर बदल जरी झाले तरी तुमच्या EMI मध्ये लगेच बदल होत नाही. या पार्श्वभूमीवर अशा कर्जांची निवड करावी, जिथे दर तीन किंवा सहा महिन्यांनी व्याज दर रीसेट होतो. यामुळे जेव्हा RBI रेपो दर कमी करते, तेव्हा त्याचा प्रत्यक्ष फायदा तुलनेनं लवकर मिळतो. जर तुमची सध्याची बँक अशी लवचिकता देत नसेल, तर दुसऱ्या बँकेत बॅलन्स ट्रान्सफर करणे देखील विचारात घेता येईल.
निष्कर्ष
RBI New Loan Rule | आरबीआयच्या नव्या सूचनांमुळे एक गोष्ट स्पष्ट होते. कर्ज ही फक्त बँकेची जबाबदारी नसून ग्राहकानेही सजग राहायला हवं. फ्लोटिंग व्याजदरांच्या चक्रात अडकून बसणं किंवा बँकेच्या निर्णयावर पूर्ण अवलंबून राहणं हे आर्थिकदृष्ट्या धोकादायक ठरू शकतं. व्याजदराचे रीसेट इंटरवल, स्प्रेडची रचना, नवीन आणि जुन्या कर्जदारांमधला भेदभाव, तसेच रेपो दरातील बदलांचा त्वरित फायदा मिळतोय का हे सर्व समजून घेणं, आणि वेळोवेळी बँकेकडून उत्तर मागणं हे प्रत्येक कर्जदाराच्या हितासाठी आवश्यक आहे. शेवटी, एक जागरूक ग्राहकच आपल्या आर्थिक भविष्यास सुरक्षित ठेवू शकतो.