Pik Vima | सन २०२४ मध्ये आलेल्या खरीप हंगामात महाराष्ट्रातील शेतकरी अत्यंत कठीण परिस्थितीला सामोरे गेले. काही जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीने धिंगाण घातला, तर काही ठिकाणी अवकाळी पावसाने पीक उभे असतानाच जमीनदोस्त केली. याच काळात कीड-रोगाचा प्रकोप आणि हवामानातील अस्थिरतेमुळे शेतकऱ्यांच्या हातून मेहनतीचे पीक अक्षरशः नष्ट झाले.
या संकटाला उत्तर म्हणून केंद्र आणि राज्य शासनाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी भरपाई जाहीर केली आहे. ही योजना जरी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी असली तरी काही महत्त्वाचे प्रश्न आणि असमतोल भरपाईचे वास्तवही यातून समोर आले आहे.
Pik Vima | प्रधानमंत्री पीक विमा योजना म्हणजे काय ?
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) ही केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयांतर्गत राबवली जाणारी एक महत्वाची योजना आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी पेरणीच्या वेळेस विमा हप्ता भरला की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक नुकसान झाल्यास त्यांना विमा भरपाई मिळते. विमा कंपन्या, राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांचा एकत्रित सहभाग असलेली ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक आर्थिक सुरक्षा कवच ठरते.
Pik Vima | २२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी २३०८ कोटींची भरपाई मंजूर
खरीप हंगाम २०२४ मध्ये झालेल्या नुकसानाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन आणि केंद्र शासनाच्या संयुक्त निधीतून राज्यातील २२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी एकूण २,३०८ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे.
या भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यांमध्ये जमा केली जात असून, यात कोणतीही दलाली किंवा मध्यस्थीची गरज नाही. या योजनेचा हेतू शेतकऱ्याला त्वरित आणि थेट मदत मिळावी हा आहे.
जिल्हानिहाय भरपाईचे विश्लेषण
या योजनेतील सर्वाधिक भरपाई कोल्हापूर जिल्ह्याला मिळाली आहे. कोल्हापूरमध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे आणि काढणी पश्चात नुकसानीमुळे एकूण ₹८.७१ कोटी वितरित केले जातील.
दुसरीकडे, नाशिक जिल्हा हा भरपाईच्या बाबतीत सर्वात खालोखाल आहे. नाशिकच्या शेतकऱ्यांना फक्त ₹३ लाख रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली असून, ती केवळ पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारावर आहे.
इतर जिल्ह्यांची भरपाई पुढीलप्रमाणे:
- सातारा जिल्हा – ₹४.१० कोटी
- सोलापूर जिल्हा – एकूण ₹३.८४ कोटी (₹९५ लाख – कापणी प्रयोग, ₹२.८९ कोटी – आपत्तीमुळे नुकसान)
- सांगली जिल्हा – एकूण ₹२.८५ कोटी (₹२.७८ कोटी – स्थानिक आपत्ती, ₹६ लाख – कापणी प्रयोग)
मराठवाडा विभाग: सर्वाधिक नुकसानग्रस्त, सर्वाधिक भरपाई
राज्यातील सर्वाधिक नुकसान मराठवाडा विभागातील सात जिल्ह्यांमध्ये झाले असून, त्यांच्यासाठी तब्बल ₹१,७६० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या जिल्ह्यांमध्ये बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद यांचा समावेश आहे.
या भागांमध्ये दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि कीडप्रकोप यांचा तिहेरी फटका बसल्याने पीक हानी मोठ्या प्रमाणात झाली होती. त्यामुळे सरकारकडून ही रक्कम त्यांच्या खात्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने पाठवली जात आहे.
Pik Vima | विदर्भ विभागातही शेतकऱ्यांना दिलासा
विदर्भ हा नेहमीच महाराष्ट्राच्या शेती अर्थव्यवस्थेतील एक अत्यंत संवेदनशील आणि संकटग्रस्त भाग मानला जातो. दरवर्षी येथे नैसर्गिक आपत्ती, पाण्याचा तुटवडा, कर्जबाजारीपणा आणि शेतीतील अनिश्चितता या समस्यांमुळे शेतकरी अडचणीत सापडतात. खरीप हंगाम २०२४ देखील त्याला अपवाद नव्हता.
या हंगामात विदर्भातील बऱ्याच भागांमध्ये अनियमित आणि अत्यधिक पाऊस, कधी एकदम कोरडी स्थिती, तर कधी कीड आणि रोगराईचा प्रचंड प्रकोप दिसून आला. यामुळे सोयाबीन, कपाशी, तूर आणि भातासारख्या मुख्य पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. काही भागांमध्ये पेरणीनंतर पाऊसच न झाल्यामुळे बी उगवलंच नाही, तर काही ठिकाणी पीक उगवलं असलं तरी वाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर पाण्याचा तुटवडा निर्माण झाला. परिणामी शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर अक्षरशः पाणी फिरले.
या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री पीक विमा योजना हा अनेक शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरला. शासनाने विदर्भातील एकूण ९ जिल्ह्यांसाठी ₹४८९ कोटी रुपयांची विमा भरपाई जाहीर केली आहे. यात अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशीम, बुलढाणा, नागपूर, भंडारा, गडचिरोली आणि गोंदिया यांचा समावेश आहे.
या विमा भरपाईचा उद्देश केवळ नुकसान भरून काढणे नाही, तर शेतकऱ्यांना पुन्हा उभं राहण्यासाठी आवश्यक आर्थिक बळ देणं हा आहे. विशेषतः अकोला आणि यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीनची लागवड केली होती, परंतु या पिकावर तुडतुडा, पाने वाळणं आणि बोंडगळ यासारख्या समस्यांनी जोरदार हल्ला केला. यामुळे उत्पादनात कमालीची घट झाली.
विमा योजनेअंतर्गत मिळणारी ही भरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत असल्यामुळे कोणत्याही बिचौलियाशिवाय आणि भ्रष्टाचाराशिवाय मदतीचा लाभ मिळत आहे, हे विशेष आहे. अनेक शेतकरी कुटुंबांच्या दैनंदिन खर्चांची पूर्तता, पुढील हंगामाची तयारी, आणि काही प्रमाणात कर्ज फेडीचा भार कमी करण्यासाठी या रकमेचा उपयोग होत आहे.
तथापि, या विभागातील काही भागांतील शेतकरी असेही सांगतात की, भरपाई जरी मिळत असली तरी ती नुकसानाच्या तुलनेत कमी आहे. काही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की पीक कापणी प्रयोग योग्य वेळी किंवा योग्य पद्धतीने न झाल्यामुळे नुकसानाचा अंदाज कमी दर्शवला गेला आणि त्याचा परिणाम भरपाईच्या रकमेवर झाला.
शासनाने या बाबींचा गांभीर्याने विचार करून पारदर्शक मूल्यांकन प्रणाली, जिल्हा स्तरावर सक्रिय सर्व्हेक्षण, आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारींसाठी प्रभावी यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे. विदर्भातील शेती ही केवळ उपजीविकेचा स्रोत नाही, तर ती एक भावनिक नाळ आहे. त्यामुळे अशा संकट काळात विमा योजनांमधून मिळणारी भरपाई ही आर्थिक मदतीसोबत मानसिक आधार देखील बनते.
Pik Vima | मध्य महाराष्ट्रातील भरपाई का कमी ?
या योजनेत मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांना अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी भरपाई मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामागची प्रमुख कारणे:
- त्या भागात नैसर्गिक आपत्तींचा तुलनेत कमी प्रभाव
- पीक नुकसानाची आकडेवारी स्पष्ट नव्हती
- कापणी प्रयोगांची संख्या कमी होती
- सेटेलाईट डेटावर आधारित मूल्यांकन कमी नुकसान दर्शवत होते
भरपाई ठरवण्याची पद्धत: पारदर्शकता आणि अचूकतेवर भर
या योजनेत शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी खालील वैज्ञानिक आणि तांत्रिक पद्धतींचा वापर करण्यात आला:
- पीक कापणी प्रयोग (Crop Cutting Experiments) – स्थानिक पातळीवर शेतातील उत्पादनाचे प्रमाण मोजले जाते.
- सेटेलाईट इमेजिंग – हवामान आणि पीक विकास स्थितीचा आकाशातून घेतलेला मागोवा.
- ऑन-फिल्ड व्हेरिफिकेशन – प्रत्यक्ष शेतात जाऊन नुकसान मोजणे.
- हवामान डेटाचा अभ्यास – पावसाचे प्रमाण, तापमान, आर्द्रता आदी घटकांचे विश्लेषण.
Pik Vima | शेतकऱ्यांसाठी विमा भरपाईचे महत्त्व
या भरपाईमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पुढील फायदे मिळतात:
- तात्काळ आर्थिक मदत मिळते
- नवीन पेरणीसाठी भांडवल उभे करता येते
- कर्जाचा बोजा कमी होतो
- शेतीमध्ये टिकून राहण्यासाठी आधार मिळतो
- कुटुंबीयांच्या रोजच्या गरजा भागवता येतात
काही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायम
जरी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत असल्याचे दिसत असले, तरी अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी भरपाईच्या असमानतेबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये हवामानाच्या आणि नैसर्गिक संकटांच्या दृष्टीने समान परिस्थिती असतानाही भरपाईचे प्रमाण फारच कमी दिले गेले, हे लक्ष वेधून घेणारे आहे.
उदाहरणार्थ, जिथे अतिवृष्टीमुळे पिकांचे उत्पादन अर्ध्यावर आले, तिथे देखील केवळ काही हजार रुपये भरपाई मिळाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे, कमी प्रमाणातील नुकसान असतानाही काही भागांमध्ये तुलनेने जास्त भरपाई मंजूर झाल्याचे आढळले आहे. यामुळे भरपाईचे मूल्यांकन कितपत अचूक आणि न्याय्य पद्धतीने झाले? हा प्रश्न उपस्थित होतो.
या संदर्भात शेतकरी संघटनांनी आणि कृषी कार्यकर्त्यांनी खालील प्रमुख मागण्या लावून धरल्या आहेत:
१. जिल्हानिहाय भरपाईचे फेरआढावा घेणे आवश्यक
शेतकऱ्यांच्या अनुभवावरून असे दिसून आले आहे की काही जिल्ह्यांमध्ये भरपाईचे मूल्यांकन फारच त्रोटक पद्धतीने झाले. यामागे पीक कापणी प्रयोगांची मर्यादित संख्या, चुकीचे सॅम्पलिंग, किंवा हवामान आकड्यांचा अपूर्ण अभ्यास कारणीभूत ठरले असावे. त्यामुळे संघटनांची मागणी आहे की शासनाने जिल्हानिहाय भरपाईचे पुनर्मूल्यांकन करून योग्य ती दुरुस्ती करावी, जेणेकरून कोणत्याही शेतकऱ्याशी अन्याय होणार नाही.
२. पीक कापणी प्रयोगांची संख्या व व्याप्ती वाढवावी
सध्या पीक कापणी प्रयोग (Crop Cutting Experiments) हे विमा भरपाई ठरवण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे. मात्र अनेक वेळा हे प्रयोग मर्यादित क्षेत्रात, ठराविक ठिकाणी आणि काहीच शेतांवर घेतले जातात. यामुळे मोठ्या भागाचा नुकसानाचा योग्य अंदाज येत नाही. प्रत्येक तालुक्यात अधिक प्रयोग राबवले गेले पाहिजेत, आणि त्यासाठी स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांची क्षमता वाढवली पाहिजे.
३. विमा कंपन्यांवर नियंत्रण आणि उत्तरदायित्व ठरवणे गरजेचे
विमा कंपन्या या योजनेत महत्त्वाचा भाग आहेत, पण अनेक वेळा त्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे योग्य मूल्यांकन न करता भरपाई लांबवतात किंवा कमी करतात. अशा कंपन्यांवर शासनाने कडक नियम आणि दंडात्मक कार्यवाही लागू करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. विमा कंपन्यांनी फक्त नफा न बघता सामाजिक जबाबदारीने काम केले पाहिजे.
४. वेळेवर आणि अचूक भरपाई मिळावी
शेतकऱ्यांसाठी वेळेवर मिळणारी भरपाई ही फार महत्त्वाची असते, कारण पुढील हंगामाची तयारी, खते, बियाणे खरेदी यासाठी त्यांना निधीची आवश्यकता असते. भरपाई वेळेवर न मिळाल्यास त्यांना कर्ज काढावे लागते आणि त्यातून अधिक अडचण निर्माण होते. त्यामुळे शासनाने विमा कंपन्यांना वेळेचे बंधन घालून ‘टाइम-बाउंड क्लेम सेटलमेंट प्रणाली’ लागू करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
Pik Vima | सरकारकडून पुढील दिशा
राज्य सरकारकडून संकेत देण्यात आले आहेत की, ज्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अपेक्षेप्रमाणे भरपाई मिळाली नाही, तिथे फेरतपासणी करून अतिरिक्त भरपाईचा विचार केला जाईल. याशिवाय, आगामी हंगामांसाठी विमा प्रक्रियेतील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
Pik Vima | निष्कर्ष: विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी आधारस्तंभ
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही केवळ एक आर्थिक मदत योजना नसून, बदलत्या हवामानातील शेतकऱ्यांना टिकून राहण्यासाठी एक महत्त्वाची आधाररचना आहे. भविष्यात ही योजना अधिक प्रभावी आणि सर्वसमावेशक व्हावी, यासाठी खालील उपाय गरजेचे आहेत:
- शेतकऱ्यांनी वेळेवर विमा नोंदणी करावी
- शासनाने कापणी प्रयोग वेळेत करावेत
- भरपाई प्रक्रियेची वेळ मर्यादित ठेवावी
- पारदर्शकता आणि डेटा विश्लेषणावर भर द्यावा