Onion Export Duty | महाराष्ट्रातील तसेच देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने अखेर कांद्यावरील 20% निर्यात शुल्क हटवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Onion Export Duty | कांद्यावरील निर्यात शुल्क कशामुळे लादण्यात आले होते ?
2024 मध्ये केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 20% शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. या धोरणामागील प्रमुख कारणे म्हणजे
- देशांतर्गत कांद्याचा पुरवठा नियंत्रित करणे: कांद्याच्या वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने निर्यात शुल्क लावले होते, जेणेकरून देशातील नागरिकांना स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध होईल.
- बाजारातील स्थिरता राखण्याचा प्रयत्न: निर्यातीमुळे देशांतर्गत कांद्याचा पुरवठा कमी होतो आणि त्यामुळे कांद्याचे दर वाढतात. यावर उपाय म्हणून सरकारने शुल्क लादले.
- लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय: कांद्याच्या किमतीतील मोठ्या चढउताराचा परिणाम निवडणुकीवर होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता.
- महागाईवर नियंत्रण: कांद्याच्या किमती वाढल्याने सामान्य नागरिकांवर आर्थिक ताण येत होता. त्यामुळे सरकारने निर्यात कमी करून देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्याचा प्रयत्न केला.
- भविष्यकालीन साठवणुकीस मदत: देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी कांद्याचा पुरवठा सातत्याने राहावा, यासाठी सरकारने तात्पुरते निर्यात शुल्क वाढवले.
- साथीच्या आजार व आपत्तीमुळे बाजारातील अस्थिरता: काही काळासाठी हवामान बदल आणि जागतिक संकटांमुळे अन्नधान्याच्या किंमती वाढल्या होत्या, त्यामुळे सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला.
Onion Export Duty | शेतकऱ्यांसाठी निर्यात शुल्क कसे घातक ठरले ?
या निर्यात शुल्कामुळे शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले.
केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20% निर्यात शुल्क लागू केल्यामुळे देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. खालील कारणांमुळे हे शुल्क शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरले:
1. कांद्याच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण
- निर्यात शुल्क लागू झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांद्याची मागणी कमी झाली.
- परिणामी, देशांतर्गत बाजारात कांद्याचा पुरवठा वाढला आणि दर मोठ्या प्रमाणावर कोसळले.
- शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळाला नाही.
2. शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान
- कांद्याच्या दरात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले.
- उत्पादन खर्च वाढला पण विक्रीतून फारसा नफा मिळाला नाही.
- अनेक शेतकऱ्यांना तोटा सहन करत कांदा विकावा लागला.
3. निर्यातदार व व्यापाऱ्यांनाही फटका
- निर्यात शुल्कामुळे भारतीय कांद्याच्या किमती स्पर्धात्मक राहिल्या नाहीत.
- आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इतर देशांच्या कांद्याला मागणी वाढली.
- निर्यातदार आणि व्यापाऱ्यांचे व्यवहार घटल्याने त्यांनाही मोठे नुकसान सहन करावे लागले.
4. कांदा खराब होण्याचे प्रमाण वाढले
- निर्यात कमी झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर कांदा साठवावा लागला.
- योग्य साठवणुकीच्या सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे कांदा खराब होण्याचे प्रमाण वाढले.
- त्यामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी तोटा सहन करावा लागला.
5. उत्पादन खर्च वाढला, पण नफा नाही
- खत, बी-बियाणे, कीटकनाशके, मजुरी यांसारखे खर्च वाढले.
- मात्र, कांद्याच्या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न कमी झाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती आणखी बिघडली.
6. शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आणि आंदोलनाचे सत्र
- शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा आंदोलन करत सरकारकडे निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी केली.
- महाराष्ट्रातील लासलगाव, नाशिक, पुणे यांसारख्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये आंदोलन करण्यात आले.
- शेवटी, शेतकऱ्यांच्या संघर्षानंतर सरकारने 1 एप्रिल 2025 पासून निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतला.
Onion Export Duty | शेतकरी संघटनांचा सातत्यपूर्ण संघर्ष आणि आंदोलन
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आणि विविध शेतकरी संघटनांनी या निर्यात शुल्काविरोधात तीव्र विरोध केला. त्यांनी सरकारकडे वारंवार मागणी केली की, हे शुल्क त्वरीत हटवावे अन्यथा शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल.
- प्रमुख आंदोलन: शेतकरी संघटनांनी रस्त्यावर उतरून विविध ठिकाणी आंदोलन केले. नाशिक, लासलगाव, पुणे, औरंगाबाद येथे मोठ्या प्रमाणात निषेध नोंदवण्यात आला.
- सरकारला पाठवलेले निवेदन: शेतकरी नेत्यांनी केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालयाला वारंवार निवेदने दिली आणि शुल्क हटवण्याची मागणी केली.
- संसदेत चर्चेचा मुद्दा: अनेक खासदार आणि आमदारांनी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करून शेतकऱ्यांच्या अडचणी सरकारपुढे मांडल्या.
Onion Export Duty | अखेर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय – 1 एप्रिल 2025 पासून लागू
शेतकऱ्यांच्या या मागण्यांना प्रतिसाद देत केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या सीमा शुल्क विभागाने कांद्यावरील 20% निर्यात शुल्क हटवण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून हा निर्णय लागू होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल आणि कांद्याच्या दरात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
Onion Export Duty | या निर्णयामुळे होणारे महत्त्वाचे फायदे
1. कांद्याच्या दरात स्थिरता येईल: निर्यात वाढल्याने देशांतर्गत बाजारातील कांद्याच्या किमती स्थिर राहतील आणि शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळेल.
2. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल: निर्यातीला चालना मिळाल्यास शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळू शकतो.
3. लासलगाव बाजार समितीला फायदा: लासलगाव हा देशातील कांदा व्यापाराचा प्रमुख केंद्रबिंदू आहे. निर्यात वाढल्याने येथे कांद्याच्या दरात सुधारणा होईल.
4. कांदा उद्योगाला मोठी मदत: निर्यातदार, व्यापारी आणि शेतकरी यांना या निर्णयामुळे मोठा फायदा होईल.
Onion Export Duty | शेतकऱ्यांसाठी पुढील पावले आणि आव्हाने
हा निर्णय जरी सकारात्मक असला तरी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आणखी काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत
- कांद्याच्या किमतीत मोठे चढ-उतार टाळण्यासाठी सरकारने दीर्घकालीन धोरण आणावे.
- कांद्याच्या निर्यातीवरील निर्बंध सातत्याने लागू केल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होते, त्यामुळे निर्यात धोरण अधिक स्पष्ट करावे.
- सरकारने कांदा साठवणुकीसाठी चांगली व्यवस्था निर्माण करावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन फायदा मिळेल.
Onion Export Duty | निष्कर्ष
केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20% निर्यात शुल्क हटवण्याचा घेतलेला निर्णय हा शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच दिलासादायक आहे. यामुळे कांद्याच्या दरात सुधारणा होईल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान कमी होईल. शेतकरी संघटनांच्या सततच्या संघर्षानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांसाठी निर्यात धोरण अधिक स्पष्ट करण्याची गरज आहे.
या निर्णयामुळे आता संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशभरातील कांदा उत्पादकांचे लक्ष 1 एप्रिल 2025 पासूनच्या बाजारभावाकडे लागले आहे. सरकारने भविष्यातही शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक पावले उचलून त्यांच्या हिताचे निर्णय घेत राहावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.