Onion Export | कांदा निर्यात शुल्काचा शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांवर परिणाम: सखोल विश्लेषण
केंद्र सरकारने कांद्यावर लावलेली निर्यात बंदी नुकतीच उठवली, मात्र त्याचवेळी 40% निर्यात शुल्क लागू केले. हा निर्णय शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात हा निर्णय त्यांच्यासाठी तोट्याचा ठरत आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत बाजारातील कमी दर, निर्यात शुल्कामुळे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत निर्माण झालेली अडचण, तसेच सरकारच्या धोरणातील सातत्याचा अभाव, यामुळे शेतकरी आणि व्यापारी मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जात आहेत.
Onion Export | कांदा निर्यात शुल्क म्हणजे काय?
जेव्हा भारतातून इतर देशांमध्ये कांद्याची विक्री (निर्यात) केली जाते, तेव्हा सरकार एक ठराविक टक्केवारी शुल्क म्हणून आकारते. यालाच निर्यात शुल्क म्हणतात. सरकार हे शुल्क लावण्यामागे विविध कारणे असतात. उदाहरणार्थ, देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी किंवा स्थानिक बाजारात किंमत स्थिर ठेवण्यासाठी सरकार काही वस्तूंवरील निर्यात कमी करायला बघते.
सध्या सरकारने कांद्यावर 40% निर्यात शुल्क लागू केले आहे. याचा अर्थ असा की, जर एखादा व्यापारी परदेशात 1000 रुपयांचा कांदा निर्यात करत असेल, तर त्याला त्यावर 400 रुपये अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. परिणामी, भारतीय कांद्याची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढते आणि परदेशी ग्राहक तुलनेने स्वस्त कांद्याची मागणी करतात. त्यामुळे भारतीय कांद्याच्या निर्यातीवर मर्यादा येतात.
शेतकऱ्यांवर होणारा प्रत्यक्ष परिणाम
1. बाजारातील घसरणारी किंमत
सध्या कांद्याची घाऊक किंमत 1200 ते 1600 रुपये प्रति क्विंटल आहे, जी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. 2023 मध्ये हीच किंमत 3000-4000 रुपये प्रति क्विंटल होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला नफा मिळत होता. मात्र, सरकारने निर्यात शुल्क लावल्यानंतर देशांतर्गत बाजारात कांद्याचा साठा वाढला आणि त्यामुळे किंमती घसरल्या. परिणामी, शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
2. उत्पादन खर्चाची भरपाई होत नाही
शेतीसाठी लागणारी खते, कीडनाशके, मजुरी, पाणी, वाहतूक आणि साठवणूक याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अशा परिस्थितीत जर कांद्याला योग्य बाजारभाव मिळत नसेल, तर शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक संकट सहन करावे लागते.
3. दीर्घकालीन अस्थिरता आणि शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी
दरवर्षी सरकारच्या धोरणांमध्ये सातत्य नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. कधी निर्यात बंदी, कधी शुल्क वाढवणे, तर कधी अचानक निर्णय बदलणे – यामुळे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना भविष्यातील योजना आखणे कठीण होते.
Onion Export | व्यापाऱ्यांवर होणारा परिणाम
1. निर्यात कमी झाल्याने तोटा
40% निर्यात शुल्कामुळे भारतीय कांद्याच्या किंमती वाढल्या आहेत. परिणामी, परदेशी व्यापारी तुलनेने स्वस्त असलेल्या इतर देशांमधून कांदा खरेदी करत आहेत. त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसत आहे.
2. देशांतर्गत पुरवठा वाढल्याने बाजारभाव घसरतो
निर्यात मंदावल्याने मोठ्या प्रमाणावर कांदा देशांतर्गत बाजारात येतो, त्यामुळे स्थानिक बाजारात पुरवठा वाढतो आणि दर आपोआप कमी होतात. व्यापाऱ्यांना कमी दरात कांदा विकावा लागत असल्याने त्यांच्या नफ्यात घट होते.
3. निर्यात व्यवसायावर परिणाम
आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांद्याला चांगली मागणी असते. मात्र, वारंवार बदलणाऱ्या धोरणांमुळे भारताची निर्यातयोग्य उत्पादने स्थिर राहू शकत नाहीत. व्यापाऱ्यांना परदेशी कंपन्यांसोबत करार करण्यासाठी विश्वासार्ह वातावरणाची आवश्यकता असते. सरकारच्या सातत्यहीन निर्णयांमुळे हे वातावरण तयार होत नाही.
Onion Export | शासनाने कोणते पर्याय स्वीकारायला हवेत ?
1. निर्यात शुल्क हटवणे किंवा कपात करणे
कांद्यावरील निर्यात शुल्क पूर्णतः काढून टाकल्यास किंवा ते 10% पेक्षा कमी केले, तर भारतीय कांद्याची मागणी परदेशात वाढू शकते.
2. शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत
सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी थेट आर्थिक मदतीच्या योजना आणायला हव्यात. शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठा स्वस्तात उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
3. साठवणुकीची उत्तम सोय
सरकारने मोठ्या प्रमाणावर कोल्ड स्टोरेज सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा साठा करून योग्य बाजारभाव मिळवण्यास मदत होईल.
4. दीर्घकालीन धोरण तयार करणे
केंद्र सरकारने निर्यात आणि आयात धोरणात सातत्य ठेवावे. वारंवार बदल होऊ नयेत, जेणेकरून शेतकरी आणि व्यापारी भविष्यातील योजना ठरवू शकतील.
निर्यातबंदीचा परिणाम
गेल्या वर्षी देशात कांद्याचे उत्पादन घटल्याने सरकारने डिसेंबर 2023 मध्ये कांदा निर्यातीवर थेट बंदी घातली. यामुळे देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे दर कोसळले आणि शेतकऱ्यांना मोठ्या तोट्याला सामोरे जावे लागले. निर्यातीवर बंदी असल्याने देशांतर्गत बाजारात कांद्याची उपलब्धता वाढली आणि परिणामी भाव 1200 ते 1600 रुपये प्रति क्विंटल एवढेच राहिले.
मे 2024 मध्ये सरकारने निर्यातबंदी उठवली, मात्र निर्यातशुल्क 40% लावल्याने भारतीय कांद्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी घटली. निर्यात बंदीनंतर भारतीय कांद्याच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढल्या, ज्यामुळे पाकिस्तान, इजिप्त आणि इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय कांदा महाग झाला. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना तो परदेशात विकण्यात अडचणी येत आहेत, आणि परिणामी स्थानिक बाजारातही दर स्थिर राहिले आहेत.
Onion Export | कांद्याच्या साठवणुकीची समस्या
कांदा हे नाशवंत पीक असल्याने त्याला दीर्घकाळ साठवणे शक्य नसते. शेतकऱ्यांकडे कोल्ड स्टोरेजची सोय नसल्यास कांदा काही आठवड्यांत खराब होतो. तज्ज्ञ सांगतात की, उघड्यावर 10-12 दिवस ठेवल्यास कांद्याची प्रत खराब होऊ लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी दर मिळत असतानाही कांदा विकण्याची वेळ येते.
शेतकऱ्यांकडे योग्य साठवणूक व्यवस्था नसल्याने ते बाजारातील परिस्थितीनुसार कांदा विकू शकत नाहीत. जर कोल्ड स्टोरेजची सुविधा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाली, तर शेतकऱ्यांना चांगल्या किमतीसाठी थांबता येईल. त्यामुळे सरकारने कांदा साठवणुकीसाठी अधिक योजना आणण्याची गरज आहे.
निष्कर्ष
केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी उठवली असली, तरी 40% निर्यात शुल्कामुळे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना फारसा फायदा होत नाही. सरकारने निर्यात शुल्क हटवून शेतकऱ्यांना सरळ अनुदान द्यावे, तसेच साठवणुकीची सोय करावी. निर्यात धोरणात सातत्य आल्यासच शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होईल आणि भारतीय कांद्याला जागतिक बाजारपेठेत चांगली संधी मिळेल.