Manikrao Kokate | महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी काही दिवसांपूर्वी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे राज्यभरात शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे. “भिकारीसुद्धा दिलेला एक रुपया घेत नाही, आम्ही शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा दिला,” या त्यांच्या विधानाने शेतकऱ्यांचा अपमान झाल्याचा आरोप करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कोल्हापुरात जोरदार आंदोलन छेडले.
शेतकऱ्यांचा रोष आणि निषेधाची लाट
Manikrao Kokate | राज्यातील शेतकरी आधीच विविध समस्यांनी त्रस्त असताना, कृषिमंत्र्यांचे विधान जखमेवर मीठ चोळणारे ठरले. शेती हा देशाचा कणा असून, शेतकऱ्यांच्या कष्टावर संपूर्ण अर्थव्यवस्था उभी आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांची तुलना भिकाऱ्यांशी करणे ही अत्यंत निषेधार्ह बाब असल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.
कोल्हापूर दौऱ्यावर असलेल्या कृषिमंत्र्यांच्या विरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी शासकीय विश्रामगृहासमोर निदर्शने केली. त्यांनी घोषणाबाजी करत कृषिमंत्र्यांच्या वक्तव्याचा जाहीर निषेध केला. यावेळी पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला आणि परिणामी कार्यकर्ते व पोलिसांमध्ये झटापट झाली. अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले.
सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह
शेतकऱ्यांच्या मते, सरकारने त्यांच्या घामाच्या मोबदल्यात योग्य दाम देण्याऐवजी त्यांची फसवणूक केली आहे. “दीड दमडीच्या योजना” जाहीर करून शेतकऱ्यांना लाभ मिळत असल्याचे भासवले जात असले तरी प्रत्यक्षात त्यांचे उत्पन्न वाढत नाही, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. शेतीमालाला योग्य हमीभाव न मिळणे, सरकारी खरेदीसाठी लागणारी दिरंगाई, तसेच विमा योजनांमध्ये होणारा अन्याय यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आधीच नाराजी आहे.
विचार करायला लावणारे मुद्दे
शेतीमालाच्या भावात स्थिरता: बाजारातील नापिकी, पूर, दुष्काळ यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्यातच हमीभाव वेळेवर न मिळाल्यास त्यांचा संघर्ष अधिक कठीण होतो.
शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा: सरकारच्या तिजोरीतून जाहीर होणाऱ्या योजना शेतकऱ्यांच्या मेहनतीने मिळालेल्या करातूनच चालवल्या जातात. मग शेतकऱ्यांना施ितगृहीत धरणे कितपत योग्य?
नैसर्गिक आपत्ती आणि विमा कंपन्यांचे नियम: पीक विम्याचा लाभ खरोखर किती शेतकऱ्यांना मिळतो? आणि मिळतो, तेव्हा वेळेवर मिळतो का? हा मोठा प्रश्न आहे.
आंदोलकांची मागणी आणि पुढील दिशा
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कृषिमंत्र्यांनी आपले विधान मागे घ्यावे आणि शेतकऱ्यांची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच सरकारने शेतीमालाच्या सरकारी खरेदीची मुदत वाढवावी, हमीभावात सुधारणा करावी आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर विमा रक्कम मिळेल याची खातरजमा करावी, असा ठाम आग्रह धरला आहे.
Manikrao Kokate | सरकारने घेतला योग्य धडा ?
शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला सरकार गांभीर्याने घेत नाही असे सातत्याने दिसून येते. जर हे आंदोलन केवळ घोषणाबाजीपुरते मर्यादित राहिले, तर सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करेल. मात्र, येत्या काळात शेतकऱ्यांनी संघटितपणे अधिक व्यापक आंदोलन छेडले, तर सरकारवर त्याचा मोठा दबाव येऊ शकतो.
शेतकरी हा केवळ योजना घेण्यासाठी पात्र असलेला घटक नसून, तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्याच्या हितासाठी सरकारने अधिक उत्तरदायित्वाने निर्णय घ्यावे, अन्यथा शेतकरी वर्गाचा रोष आगामी काळात सरकारला महागात पडू शकतो.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना संदर्भात माहिती खालील प्रमाणे.
परिचय
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना (SSS) ही महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाची शेतकरी संघटना आहे, जी शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी, रास्त दरासाठी आणि कृषी सुधारणांसाठी संघर्ष करत आहे. राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेली ही संघटना ऊस उत्पादक, दुग्ध व्यवसायिक आणि इतर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढा देते.
स्थापना आणि नेतृत्व
२००४ साली स्थापन झालेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांचा माल विकण्यासाठी योग्य दर मिळावा आणि शेतकरी विरोधी धोरणांना विरोध करणे हा आहे. राजू शेट्टी, स्वतः एक शेतकरी असल्याने, त्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा सखोल अभ्यास करून त्यांच्या प्रश्नांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन केले आहे.
प्रमुख उद्दिष्टे
कृषी उत्पादनांना योग्य हमीभाव मिळावा: शेतमालासाठी रास्त दर मिळावे यासाठी संघटना सातत्याने आवाज उठवत आहे.
ऊस उत्पादकांचे हक्क: साखर कारखानदारांकडून ऊस उत्पादकांना वेळेवर आणि योग्य दराने पैसे मिळावेत, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर लढे उभारले गेले आहेत.
दुग्ध व्यवसायातील सुधारणा: दूध उत्पादकांना अधिक दर मिळावा आणि दूध खरेदीसाठी उचित धोरणे ठरवण्यात यावीत, यासाठी संघटना कार्यरत आहे.
कर्जमाफी आणि कर्जमुक्ती: शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट लक्षात घेऊन सरकारकडून कर्जमाफी आणि अनुदान मिळावे, यासाठी संघटना आग्रही आहे.
सिंचन आणि पाणी व्यवस्थापन: योग्य जलव्यवस्थापन आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी संघटना सतत पाठपुरावा करत आहे.
महत्त्वाची आंदोलने आणि यश
ऊस दर आंदोलन (२०१० आणि २०१७): शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळावा म्हणून मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन उभारण्यात आले.
शेतकरी कर्जमाफी आंदोलन (२०१७ आणि २०२०): कर्जमाफी मिळावी म्हणून सरकारवर दबाव टाकण्यात यश आले.
दुग्ध उत्पादक आंदोलन (२०१८): दूध उत्पादकांना अधिक दर मिळावा यासाठी आंदोलन करण्यात आले.
राजकीय प्रभाव: राजू शेट्टी यांची २००९ आणि २०१४ मध्ये संसदेत निवड, यामुळे शेतकरी प्रश्नांना राष्ट्रीय व्यासपीठ मिळाले.
आव्हाने आणि भविष्यातील दिशा
Manikrao Kokate | सरकारचा विरोध, औद्योगिक लॉबिंग आणि धोरणात्मक विलंब यांसारख्या अडचणींचा संघटनेला सामना करावा लागत आहे. पुढील काळात सेंद्रिय शेतीला चालना देणे, कृषी धोरणात सुधारणा घडवणे आणि शेतकऱ्यांसाठी अधिक आर्थिक मदत मिळवणे हे संघटनेचे उद्दिष्ट आहे.
निष्कर्ष
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक बळकट आधारस्तंभ ठरली आहे. हवामान बदल आणि बाजारातील अस्थिरता यामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत, त्यामुळे संघटनेची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरत आहे.