Ladaka Shetkari Yojana | विदर्भातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळालाच! जमीन संपादनातील अन्यायावर फडणवीस सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

Ladaka Shetkari Yojana | “शेतकरी म्हणजे या देशाचा खरा राजा. पण त्याच्या हक्कांवर आक्रमण झाले, तेव्हा तो लढा देतोच आणि शेवटी जिंकतोही.”
हा विजय आहे त्या हजारो विदर्भातील शेतकऱ्यांचा, ज्यांच्या जमिनी २००६ ते २०१३ या काळात थेट खरेदी योजनेच्या नावाखाली अत्यल्प मोबदल्यात काढून घेतल्या गेल्या. आणि आता, वर्षानुवर्षांचा संघर्ष रंगत आला आहे. कारण त्यांना त्यांच्या जमिनीच्या पाचपट मोबदल्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला आहे.

Ladaka Shetkari Yojana | जमीन म्हणजे नुसती माती नव्हे – ती जगण्याची शाश्वत हमी

विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी जमीन ही केवळ शेती करण्याचं साधन नाही, ती त्यांच्या जगण्याचा आधार आहे. एक पिढी दुसऱ्या पिढीला ही जमीन वारशात देते. त्यामुळे जेव्हा हीच जमीन सरकारकडून अत्यंत कमी दराने जबरदस्तीने घेण्यात आली, तेव्हा तो फक्त आर्थिक नुकसान नव्हता. तो आत्मसन्मानावरचा घाव होता.

“माझ्या वडिलांनी जोतीभर जोती घाम गाळून ही जमीन उभी केली, आणि एका सहीने ती गेली,” असं एका शेतकऱ्याने भावनिक शब्दांत सांगितलं.

२००६-२०१३ मध्ये काय घडलं ?

त्या काळात तत्कालीन सरकारने ‘थेट खरेदी योजना’ या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून प्रतिज्ञापत्रं घेतली. या प्रक्रियेत त्यांना जमीन संपादनाबाबत फारसे पर्याय दिले गेले नाहीत. बराच वेळा कायदेशीर सल्ला मिळवण्याची संधीही नाकारण्यात आली. परिणामी, शेतकऱ्यांनी आपले सर्व अधिकार शासनाच्या हाती सुपूर्त केले आणि मोबदल्यात फक्त नावापुरते पैसे मिळाले. या पद्धतीमुळे हजारो शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले, अनेकांच्या पिढीजात मालमत्तेवर एकप्रकारे जबरदस्तीचा कब्जा झाला.

फडणवीस सरकारचा निर्णायक पाऊल

विदर्भातील हजारो शेतकऱ्यांनी २००६ ते २०१३ या काळात आपली जमीन थेट खरेदी योजनेच्या अंतर्गत सरकारकडे दिली, पण अत्यंत अल्प मोबदल्यामध्ये. ही जमीन त्यांच्या पिढीजात मालकीची होती. त्यांच्या डोळ्यांसमोर त्यांचा शेतीसाठीचा आधार हिरावला गेला. गेल्या काही वर्षांत या शेतकऱ्यांनी वारंवार न्यायासाठी आवाज उठवला, आंदोलनं केली, अर्ज-तक्रारी केल्या, पण त्यांना फारसा प्रतिसाद मिळत नव्हता.

या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करताच, शेतकऱ्यांच्या व्यथांना एक आशेचा किरण दिसू लागला. हा निर्णय घेण्याआधी त्यांनी केवळ प्रशासकीय नजरेने नव्हे, तर संवेदनशील नेत्याच्या भूमिकेतून संपूर्ण प्रकरण समजून घेतलं.

Ladaka Shetkari Yojana | समस्या समजून घेण्याची प्रक्रिया

मुख्यमंत्र्यांनी सर्वप्रथम हे लक्षात घेतलं की थेट खरेदी योजनेअंतर्गत झालेल्या जमिनी खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध जणू जबरदस्तीने सामावून घेतलं गेलं होतं. अनेक शेतकऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्रावर सही केली होती, पण त्यामागे खऱ्या अर्थाने ‘स्वीकार’ नव्हता. ती केवळ पर्याय नसलेल्या परिस्थितीतील असहाय्यता होती.

या स्थितीची गंभीरता ओळखून त्यांनी विधी व न्याय विभाग, महसूल अधिकारी, आणि कृषी खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासोबत अनेकदा चर्चा घडवून आणल्या. त्यांनी केवळ तांत्रिक नियमांच्या चौकटीत अडकून न राहता, न्याय आणि नैतिकतेच्या निकषांवर हा विषय हाताळण्याचा निर्णय घेतला.

कायदेशीर अडथळ्यांवर मात करत घेतलेला धाडसी निर्णय

फडणवीस सरकारसमोर सर्वात मोठं आव्हान होतं ते म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियांना धक्का न लावता शेतकऱ्यांना न्याय देणं. यासाठी त्यांनी राज्याचे महाधिवक्ता (Advocate General) यांच्यासोबत चर्चा केली. त्यांनी विचारले की, जर कायद्यानं आधी घेतलेला निर्णय अंतिम असेल, तरीही त्या वेळी शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नव्हता, तर सरकारने पुढाकार घेऊन तो न्याय आज का देऊ नये?

या संवादातूनच जन्म झाला पाचपट मोबदला देण्याच्या निर्णयाचा. या निर्णयामुळे केवळ शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर शासनाची संवेदनशीलता, न्यायप्रियता आणि धोरणात्मक स्थैर्यही अधोरेखित झाली.

Ladaka Shetkari Yojana | निर्णयाची व्याप्ती आणि प्रभाव

हा निर्णय केवळ काही गावांपुरता मर्यादित नव्हता. सरकारने स्पष्ट केलं की, २००६ ते २०१३ या काळात ज्या कोणत्याही शेतकऱ्यांनी थेट खरेदी योजनेअंतर्गत आपली जमीन सरकारला दिली आहे, त्या सर्वांना पाचपट मोबदला मिळणार आहे.या निर्णयाचा परिणाम म्हणून, हजारो शेतकऱ्यांना त्यांचा आर्थिक हक्क पुन्हा मिळणार आहे, आणि त्यांच्या पिढ्यांच्या भविष्याला नवी दिशा मिळणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

या निर्णयानंतर अनेक शेतकरी अश्रुपूर्ण डोळ्यांनी म्हणाले, “ह्या सरकारने आमचा आवाज ऐकला. इतरांनी फक्त आश्वासनं दिली, पण फडणवीसांनी ती आश्वासनं कृतीत उतरवली.” काही जणांना प्रत्यक्ष मोबदल्याचे चेक मिळाले, आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरचा विश्वास नव्याने फुललेला दिसला.

शासनाचा दृष्टिकोन – “आवाज ऐका, निर्णय घ्या”

फडणवीस सरकारचा कार्यपद्धतीचा विशेष भाग असा आहे की, लोकांच्या समस्या ऐकून घेऊन त्यावर तत्काळ कृती केली जाते. या प्रकरणातही त्यांनी सर्व संबंधित खात्यांना आदेश दिले की, कोणत्याही विलंबाविना योजना राबवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी. महसूल विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग, आणि इतर प्रकल्पविषयक यंत्रणांना ठोस कार्ययोजना आखण्याचे आदेश देण्यात आले.

Ladaka Shetkari Yojana | दीर्घकालीन परिणाम

हा निर्णय म्हणजे एका संघर्षशील अध्यायाची सकारात्मक समाप्ती असून, अनेक नव्या अध्यायांची सुरुवात. या निर्णयामुळे शासनाच्या विकासयोजना राबवताना “प्रकल्प हाच अंतिम उद्देश नसून, जनतेचा सहभाग आणि न्याय ही खरी गती” ही भूमिका अधोरेखित झाली आहे.

मोबदल्याच्या नव्या गणिताने शेतकऱ्यांचा दिलासा

पूर्वी ज्यांना एक एकर जमीनसाठी १ लाख रुपये मिळाले होते, त्यांना आता तीच जमीन ५ लाख ते १८ लाख रुपयांपर्यंत मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला गेला. यात जमीन मूल्यातील वाढ, प्रकल्प क्षेत्रातील महत्त्व, आणि शेतकऱ्यांच्या पिढीजात मालकीचा विचार केला गेला. मोबदला देतानाचा पहिला टप्पा सुरू झाला असून, अनेक शेतकऱ्यांनी हाती आलेल्या चेक पाहून भावनाशील प्रतिक्रिया दिल्या.

“आता वाटतं – आपली झुंज व्यर्थ गेली नाही,” असं बळीराजा संघर्ष समितीतील एका कार्यकर्त्याने सांगितलं.

कायदेशीर पेचप्रसंगावर मात

शासनाच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय थोडा गुंतागुंतीचा होता. कोणत्याही योजनेसाठी सरकारी निधी वापरताना कायदेशीर चौकटींचा विचार करणं अत्यावश्यक असतं. म्हणून विधी व न्याय विभागाकडून सल्ला घेतला गेला. राज्याचे महाधिवक्ता (ॲडव्होकेट जनरल) यांच्यासोबत चर्चा करून नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यात आली.

“शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला, आणि कायद्याने जर त्यांना न्याय मिळू शकत नसेल, तर तो कायदा सुधारला गेला पाहिजे,” या तत्वावर आधारित पावलं उचलली गेली.

Ladaka Shetkari Yojana | नवीन शासन निर्णयांची घोषणा

या निर्णयासोबतच, शासनाने आणखी काही महत्त्वपूर्ण घोषणाही केल्या:

• मृदू जलसंधारण विभागाच्या जमिनी खरेदीसंदर्भात आठ दिवसांत नवीन जीआर जाहीर होणार.
• प्रकल्पग्रस्त महामंडळ स्थापन होऊन, त्यामार्फत शेतकऱ्यांच्या मुलांना स्वयंरोजगारासाठी कर्जपुरवठा केला जाईल.
• प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची नोंद घेऊन त्यांना प्राधान्याने संधी दिल्या जातील.
• शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे ड्रोन आणि उपग्रहाद्वारे डिजिटायझेशन केले जाईल.

समृद्धी महामार्गाचा ग्रामीण भागावर होणारा परिणाम

समृद्धी महामार्ग हा केवळ नागपूर-मुंबई जोडणारा रस्ता नसून, तो विदर्भाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाचा आधारस्तंभ ठरत आहे. या महामार्गामुळे शेतमाल वाहतुकीचा वेळ कमी होतो, व्यापाराच्या संधी वाढतात, आणि शेती मालाला बाजारपेठ मिळते.

फडणवीस म्हणाले, “ज्यावेळी मी समृद्धी महामार्गाची कल्पना मांडली होती, तेव्हा अनेकांनी उपहास केला होता. पण आज तो प्रत्यक्षात उभा राहिला आहे.”

नवीन योजनांची झेप

शासनाने आणलेल्या इतर काही महत्त्वाच्या योजना:

• बळीराजा जलसंजीवनी योजना – नदीजोड प्रकल्पामुळे ७ जिल्हे बागायती क्षेत्रात परिवर्तीत होणार.
• दिवसा १२ तास वीज – शेतकऱ्यांना कार्यक्षम शेतीसाठी पुरेसा वीजपुरवठा.
• टेक्सटाईल पार्क्स आणि अन्नप्रक्रिया उद्योग – ग्रामीण तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी.
• नानाजी देशमुख योजना – दुसऱ्या टप्प्यासाठी ६,००० कोटींची तरतूद.

Ladaka Shetkari Yojana | शेतकऱ्यांसाठी शासनाचा सल्ला

विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादनाशी संबंधित अन्यायावर शासनाने निर्णायक निर्णय घेतला असला, तरीही या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये, यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना काही महत्त्वाचे सल्ले आणि सूचना दिल्या आहेत. शासनाचा हा सल्ला म्हणजे केवळ सूचना नसून, शेतकऱ्यांना स्वाभिमानी व सुरक्षित पद्धतीने आर्थिक लाभ मिळावा यासाठीची दिशा आहे.

1. दलालांपासून सावध राहा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “शेतकऱ्यांनी कोणत्याही दलालाच्या किंवा खाजगी व्यक्तीच्या फसव्या सल्ल्याला बळी पडू नये. हे पैसे थेट तुमच्या हक्काचे आहेत, कोणताही बिचौलिया यामध्ये सहभागी होणार नाही.” भूमी संपादनाच्या प्रक्रियेत अनेक वेळा अशी उदाहरणं समोर आली आहेत, जिथे अडथळा निर्माण करणारे दलाल शेतकऱ्यांकडून कमी किंमतीत जमीन खरेदी करून, नंतर शासनाकडून अधिक मोबदला मिळवतात. हे टाळण्यासाठी शासनाने आधीच सल्ला दिला आहे की,
“जमीन विक्री करण्यापूर्वी किंवा कुठल्याही करारावर सही करण्यापूर्वी अधिकृत शासकीय मार्गदर्शन घ्या.”

2. लाभ घेण्यासाठी थेट अधिकाऱ्यांशी संपर्क

शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक वेळा प्रश्न असतो की, “हे पैसे मिळवण्यासाठी कोणाशी बोलावं?”, “कोणते कागदपत्र द्यावं?”, “प्रक्रिया कशी असेल?” याचे उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले.
“कोणतीही अडचण आल्यास थेट आमदार, मंत्री, किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याशी संपर्क करा. दलालांकडे जाण्याची गरजच नाही.” हे विधान म्हणजे शासनाच्या पारदर्शकतेची आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणाची जाहीर हमीच आहे.

3. योजना बंद होणार नाही – काळजी नको

खूपदा अशा योजना जाहीर झाल्यानंतर काही काळात बंद होतात, किंवा फक्त निवडक लाभार्थ्यांपर्यंतच मर्यादित राहतात. याबाबत शंका निर्माण होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे स्पष्ट केलं की,
“२००६ ते २०१३ या संपूर्ण कालावधीत ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी थेट खरेदी योजनेअंतर्गत घेण्यात आल्या आहेत, त्या सर्वांना ही योजना लागू होईल. ही योजना बंद होणार नाही.”

हा विश्वास देणारा संदेश म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मनातील असुरक्षिततेचा पूर्णविराम.

4. जमिनीच्या मूल्यवाढीबाबत माहिती असू द्या

अनेक वेळा शेतकरी त्यांच्या जमिनीच्या अचूक किंमतीबाबत अनभिज्ञ असतात. शासनाने दिलेले पाचपट मोबदल्याचे आश्वासन हे सध्याच्या बाजारमूल्याच्या आधारावर दिले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपली जमीन बाजारात किती किंमतीची आहे, याची माहिती ठेवणे आवश्यक आहे.

सरकारी अधिकाऱ्यांकडून किंवा महसूल विभागाच्या संकेतस्थळांवरून आपल्या जमिनीचा वर्तमान दर (ready reckoner rate) जाणून घ्या.

5. कायदेशीर प्रक्रिया योग्य प्रकारे पार पाडा

शासनाने जरी निर्णय घेतला असला, तरी प्रत्येक लाभार्थ्याने स्वतःची मालकीची कागदपत्रं, जमिनीचे रेकॉर्ड, सात-बारा उतारा, प्रतिज्ञापत्र, आणि इतर दस्तऐवज व्यवस्थित तयार ठेवावेत. जर कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी असतील, तर त्या लवकरात लवकर सुधाराव्यात, जेणेकरून लाभ घेण्यात विलंब होणार नाही.

6. स्थानिक स्तरावर समन्वय समित्या

शासनाने योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आणि तालुक्यात समन्वय समित्या तयार करण्याचे संकेत दिले आहेत. या समित्यांमध्ये महसूल, कृषी, आणि सिंचन विभागाचे अधिकारी, स्थानिक आमदार आणि काही शेतकरी प्रतिनिधी असतील. या समित्यांशी संपर्क साधून माहिती घेतल्यास निर्णय प्रक्रिया अधिक जलद होईल.

7. युवा शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन

सरकारने ज्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे मुलं-बाळं शिक्षण घेत आहेत, त्यांच्यासाठी रोजगारासाठी विशेष कर्ज योजना, प्रशिक्षण केंद्रे, आणि औद्योगिक क्लस्टरमध्ये संधी उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. त्यामुळे शासनाने दिलेला मोबदला फक्त एकदाच मिळणारा निधी न राहता, तो भविष्यातील गुंतवणुकीत रूपांतरित होईल, यासाठी सल्ला देण्यात आला आहे की –
“मोबदला मिळाल्यानंतर त्याचा सुज्ञ उपयोग करा. शिक्षण, प्रशिक्षण, शेतीत यांत्रिकीकरण, किंवा अन्न प्रक्रिया उद्योगात गुंतवणूक करा.”

Ladaka Shetkari Yojana | निष्कर्ष: संघर्षातून न्याय मिळालेला विजय

विदर्भातील शेतकऱ्यांनी दाखवलेला संयम, संघर्ष आणि चिकाटी यांचा शेवटी विजय झाला आहे. मोबदल्याचा निर्णय हा केवळ आर्थिक मदत नाही, तर शेतकऱ्याच्या आत्मसन्मानाची पुनर्स्थापना आहे. जमिनीवर हक्क टिकवण्यासाठी, नियोजनबद्ध आंदोलन आणि कायदेशीर लढ्याने काय साध्य करता येते, याचं हे उत्तम उदाहरण आहे.