Jalna Farmer Scam | “अनुदान” हा शब्द शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण आहे. पण जालना जिल्ह्यात घडलेल्या प्रकारामुळे या शब्दालाही काळीमा फासल्यासारखं वाटतंय. नोव्हेंबर 2022 ते डिसेंबर 2024 दरम्यान नैसर्गिक आपत्तीने झालेल्या नुकसानीसाठी दिलेल्या 1500 कोटींच्या अनुदानातून तब्बल 50 कोटी रुपये भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात सापडले आहेत.
या ब्लॉगमध्ये आपण जाणून घेऊया:
- नेमकं काय घडलं?
- शेतकऱ्यांवर काय परिणाम झाला?
- प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांच्या भूमिका काय आहेत?
- यापुढे काय अपेक्षित आहे?
Jalna Farmer Scam | घोटाळ्याची सुरुवात: बोगस नावांनी शेतकऱ्यांचा पैसा हडपला
जालना जिल्ह्यात 2022 ते 2024 दरम्यान झालेल्या नैसर्गिक आपत्तींनी शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान केले होते. अतिवृष्टी, गारपीट आणि अवकाळी पावसाने बियाणं, पिकं आणि सारा कष्टाचं भांडवल उध्वस्त झालं होतं. या संकटातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने सुमारे 1500 कोटी रुपयांचा मोठा निधी अनुदानाच्या स्वरूपात मंजूर केला. हा पैसा थेट नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पोहोचवण्याची योजना होती. मात्र, जिथं या मदतीची खरी गरज होती, तिथं पोहोचण्याऐवजी हा निधी भ्रष्ट शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने लुबाडला गेला.
या घोटाळ्याची सुरुवात अगदी नियोजनबद्ध पद्धतीने झाली. पंचनामे करण्याच्या प्रक्रियेत तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक यांनी संगनमताने बोगस नावे अनुदान यादीत घुसवली. अशा नावांची भर घालण्यात आली ज्यांचा ना त्या गावाशी संबंध होता, ना त्यांच्याकडे जमीन होती. काही ठिकाणी तर बाहेरगावच्या व्यक्तींची नावे गावातील शेतकऱ्यांमध्ये मिसळून टाकली गेली. हे सगळं इतक्या खुबीने केलं गेलं की स्थानिक शेतकऱ्यांनाही सुरुवातीला याची कल्पना आली नाही.
या बोगस नावांच्या आधारे शासकीय अनुदानाच्या रकमा थेट त्यांच्या खात्यांमध्ये वळती केल्या गेल्या. आणि खऱ्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मात्र केवळ प्रतीक्षाच पदरी पडली. मासेगाव, अंबड आणि घनसावंगी भागातील अनेक खऱ्या शेतकऱ्यांना अद्यापही त्यांचे अनुदानाचे पैसे मिळालेले नाहीत. दुसरीकडे, गावात न राहणाऱ्या, गावाच्या मतदार यादीत नसलेल्या, कुठल्याही शेतजमिनीचे मालक नसलेल्या लोकांच्या खात्यात मोठ्या प्रमाणावर पैसे जमा झाले.
विशेष म्हणजे हा घोटाळा केवळ एका-दोन गावापुरता सीमित नव्हता. जालना जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये हीच पद्धत वापरून मोठ्या प्रमाणावर सरकारी निधीचा अपहार केला गेला. जिल्ह्यात जवळपास 50 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम या बोगस नोंदींमुळे चुकीच्या लोकांच्या खात्यात गेल्याचं अंतरिम चौकशीत उघड झालं आहे. आता ही आकडेवारी 56 कोटींवर पोहोचल्याचंही समोर आलं आहे.
घोटाळ्याच्या मूळात तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक यांचा सक्रिय सहभाग असल्याचं स्पष्टपणे दिसून येत आहे. यादी तयार करताना, खात्रीशीर पडताळणी न करता, बोगस लोकांना ‘शेतकरी’ म्हणून घोषित करण्यात आलं. काही ठिकाणी शेतजमिनीचे क्षेत्रफळ वाढवून जास्तीचा लाभ दिला गेला, तर काही ठिकाणी शासकीय जमिनीलाही नुकसानग्रस्त म्हणून दाखवण्यात आलं.
या घोटाळ्याची सुरुवात एका साध्यासोप्या फसवणुकीपासून झाली असली, तरी कालांतराने याचा व्याप इतका वाढला की आज संपूर्ण जिल्ह्याचा शेतकरी समाज रागाने पेटून उठला आहे. कारण, जे अनुदान त्यांचा हक्क होतं, ते हडपलं गेलं आणि तेही त्यांच्या गावातील काही शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने!
Jalna Farmer Scam | पंचनाम्याच्या प्रक्रियेतच फसवणूक
जालना जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीची भरपाई मिळावी म्हणून शासनाने पंचनाम्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. हे पंचनामे तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक यांच्या संयुक्त सहभागाने केले जाणे अपेक्षित होते. पंचनाम्याचा मूळ उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची खरीखुरी माहिती गोळा करून त्या आधारे योग्य मदत देणे. पण दुर्दैवाने, या प्रक्रियेलाच भ्रष्टाचाराचा विळखा पडला.
पंचनाम्याच्या कामात ज्या प्रामाणिकतेची अपेक्षा होती, तिचे थेट उल्लंघन झाले. काही शासकीय कर्मचाऱ्यांनी गावातील सत्य परिस्थितीची नोंद न करता, आपल्या फायद्यासाठी पंचनाम्याच्या याद्यांत बोगस नावांची भर घातली. ज्या व्यक्तींचा गावाशी दूरदूरचा संबंध नव्हता, ज्या व्यक्तींकडे शेतजमिनीसुद्धा नव्हती, अशांच्या नावाने पंचनामे करण्यात आले.
या फसवणुकीत दोन मुख्य प्रकार समोर आले:
- बोगस लाभार्थी तयार करणे:
काही गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या जागी बाहेरगावच्या लोकांची नावे घालून त्यांना नुकसानग्रस्त शेतकरी म्हणून दर्शवण्यात आले. या बनावट शेतकऱ्यांच्या नावाने शासनाकडून अनुदान मंजूर करून घेण्यात आले आणि नंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या खात्यांतून रक्कम वळवली. - खोटं क्षेत्र वाढवून नुकसान वाढवून दाखवणे:
काही ठिकाणी खरी जमीन २ एकर असताना पंचनाम्यात ५-६ एकर दाखवली गेली. परिणामी, मूळ हक्कदार शेतकऱ्यांना जेवढं अनुदान मिळायला हवं होतं, त्यापेक्षा जास्तीची रक्कम या बनावट नोंदींवर खर्च झाली.
याशिवाय, काही भागांमध्ये शासकीय मालकीच्या जमिनीवरही नुकसान झालं असल्याचा बनाव करून त्यावरही अनुदान उचललं गेल्याचं चौकशीत उघड झालं आहे. यातून सरकारच्या तिजोरीला जबरदस्त फटका बसला आणि प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच उरलं नाही.
अधिक गंभीर बाब म्हणजे, पंचनामे करताना कोणतीही ठोस पडताळणी न करता, गावातील प्रभावशाली लोकांच्या सांगण्यावरून नावे घालण्यात आली. त्यामुळे अनेक खऱ्या शेतकऱ्यांची नावे यादीतून वगळली गेली, आणि त्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई अद्यापही मिळालेली नाही.
या प्रक्रियेत फसवणूक इतक्या पद्धतशीरपणे राबवली गेली की वरकरणी सर्व काही नियमाप्रमाणे होत असल्याचा भास व्हावा. याद्या वेळेवर अपलोड करण्यात आल्या, आकडेवारी जुळवून दिली गेली, परंतु तपासणी सुरू झाल्यावर खरी स्थिती उघडकीस आली आणि कशा प्रकारे बोगस नोंदींच्या आधारे कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झालाय, याचे भीषण चित्र समोर आलं.
जालना जिल्ह्यातील हजारो प्रामाणिक शेतकरी अजूनही सरकारच्या मदतीची वाट पाहत आहेत. आणि पंचनाम्याच्या नावाखाली झालेल्या या फसवणुकीमुळे त्यांच्या न्यायाच्या आशा धुसर झाल्या आहेत.
Jalna Farmer Scam | कोण-कोण या प्रकारात दोषी ?
जालना जिल्ह्यात घडलेला अनुदान घोटाळा हा फक्त एक सामान्य भ्रष्टाचाराचा प्रकार नाही, तर त्यात शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी खेळ करणारा एक खूप गंभीर मुद्दा आहे. यामध्ये अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांनी, कर्मचार्यांनी आणि इतर साक्षीदारांनी सहभागी होऊन शासनाची तिजोरी लुटली आणि प्रामाणिक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवण्यापासून वंचित ठरवले. या प्रकरणात दोषी असलेले लोक खालीलप्रमाणे आहेत:
1. तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक
तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या भ्रष्टाचारात महत्त्वाची भूमिका बजावली. हे अधिकारी थेट पंचनाम्याची प्रक्रिया करत असतात आणि शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची नोंद करतात. तथापि, त्यांच्या साक्षीने असलेल्या बोगस नोंदी आणि खोट्या माहितीच्या आधारे, काही जणांनी शासनाचे अनुदान खोटी नोंदी करून वळवले. अनेक खरे शेतकरी वंचित राहिले, तर बाहेरगावच्या लोकांची नावे टाकून त्यांना अनुदान दिले गेले.
या कर्मचाऱ्यांनं नेहमीच आपल्या कर्तव्याची निष्ठा ठेवण्याऐवजी, व्यक्तिगत फायद्यांसाठी नॉलेज आणि पॉवरचा गैरवापर केला. त्यांच्यावर कारवाई होणे अत्यंत आवश्यक आहे, कारण त्यांनी एक संपूर्ण विभाग आणि शेतकऱ्यांच्या विश्वासाची चिरफाड केली.
2. ग्रामपंचायत व अन्य स्थानिक प्रशासन अधिकारी
ग्रामपंचायत आणि स्थानिक प्रशासनातील इतर काही अधिकाऱ्यांनी या प्रकारात सहभाग घेतला. ग्रामपंचायत व स्थानिक प्रशासन हे सरकारी योजनांचा प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारे विभाग असतात. त्यांनी देखील शेतकऱ्यांच्या नावे अनुदान मिळवून घेण्याच्या प्रक्रियेत सामील होऊन त्यांना नुकसान सहन केले. काही ग्रामसेवक आणि पंचायत अधिकारी या गोष्टी चुकून किंवा देखील सामर्थ्याचा गैरवापर करून घोटाळ्यात सहभागी झाले.
3. राजकीय नेत्यांचा अप्रत्यक्ष सहभाग
काही राजकीय नेत्यांनी या घोटाळ्याचे अप्रत्यक्ष समर्थन केले आहे. स्थानिक नेत्यांनी आपल्या प्रभावाचा उपयोग करून बाहेरगावच्या लोकांची नावे या यादीत घालायला सांगितली. काही वेळा या नेत्यांनी शेतकऱ्यांना सांगितले की “तुम्ही आमच्या पार्टीचे कार्यकर्ता असाल तर तुम्हाला या यादीत नक्कीच स्थान मिळेल”. अशा प्रकारे, राजकीय दबाव आणि प्रभावाचा वापर करून चांगल्या शेतकऱ्यांची नावे यादीतून वगळली गेली.
4. कृषी मंत्रालयातील उच्च अधिकारी
कृषी मंत्रालय आणि संबंधित विभागातील काही उच्च अधिकाऱ्यांना देखील या प्रकरणाचा भाग असण्याचा आरोप केला जात आहे. शासनाच्या कडून आलेली मदत प्रामाणिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याच्या कार्यात तांत्रिक कमी पडली आहे. कृषी विभागातील काही वरिष्ठ अधिकारी योग्य तपासणी न करता ही प्रकरणे सोडून गेले आणि त्यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळाले. प्रशासनाच्या जबाबदारीतील कमीपणा, अक्षमतेने आणि अडचणींनी या प्रक्रियेला बिघडवले.
5. सामाजिक व व्यापारी दलाल
काही व्यापारी आणि सामाजिक दलालांनी देखील शेतकऱ्यांच्या नावाचा गैरवापर केला. या दलालांनी बोगस नोंदी तयार केल्या, ज्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल असा भास निर्माण करण्यात आला. काही व्यापारी आणि दलाल हे अनुदान मिळवून त्याच्या आधारे शेतकऱ्यांना हानी पोहचवत होते. ते शेतकऱ्यांची गरज ओळखून त्यांच्या नावांची घालमेल करून हे नफा कमावत होते.
6. खरे शेतकरी, ज्यांच्यावर अन्याय झाला
यात दोषी ठरलेले आहेत अशा शेतकऱ्यांचा विचार न करता, ज्या लोकांची नावे यादीत घातली गेली, त्यांच्या जीवनाची गडबड झाली. खरे शेतकरी याच प्रक्रिया आणि नियमांच्या उलट न्यायाच्या प्रक्रियेत अडचणीत आले. याच्या परिणामस्वरूप त्यांना आर्थिक मदतीची आणि शेतांच्या नुकसानीच्या भरपाईची वाट पाहत जावे लागले. काही शेतकऱ्यांनी या अनुदान प्रक्रियेचा विरोध केला, कारण त्यांचे अनुदान होण्याऐवजी ते अशा बोगस नोंदींमुळे वंचित ठरले.
शेतकऱ्यांचा संघर्ष
घोटाळा उघड झाल्यानंतरही अनेक खरे शेतकरी अजूनही अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सुंदर आनंदे सांगतात, “2022 च्या अनुदानासाठी संघर्ष करावा लागला, तेही 2023 मध्ये मिळालं. अनेकांना आजही काहीच मिळालं नाहीये.” हा प्रकार केवळ भ्रष्टाचार नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी थट्टा आहे.
राजकीय नेत्यांचा संताप
- अर्जुन खोतकर म्हणतात, “संपूर्ण नालायक अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा पैसा भ्रष्ट केला आहे.”
- बबनराव लोणीकर यांनीही चौकशीची मागणी केली आहे.
- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रकरण राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे चौकशीसाठी सुपूर्द केल्याचं जाहीर केलं आहे.
राजकीय पातळीवर मोठा दबाव निर्माण झाल्यामुळे, चौकशीला गती येण्याची शक्यता आहे.
पुढचं पाऊल: शेतकऱ्यांसाठी काय गरजेचं आहे ?
या घोटाळ्यातून शिकून पुढील गोष्टी अत्यावश्यक आहेत:
- संपूर्ण पारदर्शक पंचनामे करणे
- ऑनलाईन यादींमध्ये फेरतपासणी
- दोषी कर्मचाऱ्यांवर गंभीर कारवाई
- खरी नुकसानग्रस्त कुटुंबांना त्वरित अनुदान वितरित करणे
- शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरित प्रणाली (DBT) अधिक मजबूत करणे
Jalna Farmer Scam | निष्कर्ष: सत्यासाठी संघर्ष सुरूच
जालना जिल्ह्यातील कृषी अनुदान घोटाळा फक्त एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. शेतकरी हा आपल्या देशाचा आधारस्तंभ आहे. त्याचं नुकसान होणं म्हणजे सर्वसामान्य जीवन व्यवस्थेवर आघात आहे.
यासाठी गरज आहे:
- अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणं
- वास्तविक शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचणं
- व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा घडवणं
शेतकऱ्यांसाठी आपण सर्वांनी एकत्र उभं राहणं हेच काळाची गरज आहे !