Good News For Farmers | अहिल्यानगर व सोलापूरच्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी महत्त्वाची घडामोड !

Good News For Farmers | महाराष्ट्रातील अनेक पाणलोट क्षेत्रांमध्ये मागील काही दशकांपासून जलसंपत्तीच्या योग्य वाटपासाठी संघर्ष सुरू आहे. विशेषतः अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा, पारनेर आणि पुणे-सोलापूरच्या काही तालुक्यांमध्ये कुकडी प्रकल्पाचे पाणी हे वादाचे आणि आशेचे केंद्र बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाने नुकताच एक महत्वाचा निर्णय घेतला असून, कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित विकास आराखड्यास गती देण्याचे आदेश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत.

Good News For Farmers | २० जूनपूर्वी सुधारित आराखड्याची सादरीकरणाची तयारी

जलसंपदा विभागाकडून मिळालेल्या माहितीप्रमाणे, येत्या २० जूनपूर्वी एक महत्त्वपूर्ण विकास आराखडा राज्य शासनाला सादर केला जाणार आहे. या आराखड्यात प्रमुखतः डिंभे-माणिकडोह बोगद्याचे बांधकाम, आंबेगाव तालुक्यातील चार उपसा सिंचन योजना आणि पाण्याच्या वहन क्षमतेचा विस्तारीकरण या बाबींचा समावेश आहे. एकूण खर्च सुमारे हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हा प्रकल्प एकदा मार्गी लागल्यास, श्रीगोंदा, पारनेर, कर्जत, करमाळा आणि सोलापूर जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांना निश्चितपणे दिलासा मिळेल.

Good News For Farmers | कुकडी प्रकल्पाचा इतिहास: यशवंतराव चव्हाण यांची दूरदृष्टी

कुकडी सिंचन योजनेचा आरंभ १९५६ साली झाला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली अवघ्या ३१ कोटी रुपयांचा प्राथमिक आराखडा तयार झाला होता. कालांतराने, शेतकऱ्यांची गरज लक्षात घेता आणि सिंचन क्षमतेची वाढ होत गेल्याने, १९७६ मध्ये १२३ कोटी आणि १९८९ मध्ये ६९२ कोटी रुपयांचा सुधारित आराखडा मंजूर करण्यात आला. मात्र, प्रकल्पाला खरी गती २०१६ मध्ये मिळाली, जेव्हा तत्कालीन पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्या पुढाकारातून तब्बल ३,९४८ कोटी रुपयांचा तिसरा विकास आराखडा सादर झाला. या निधीमुळे प्रकल्पातील कालवे, धरणांची सुधारणा आणि पाण्याचे आवर्तन यामध्ये ठोस बदल घडवून आणता आला.

डिंभे-माणिकडोह बोगद्याची गरज आणि वैशिष्ट्ये

कुकडी प्रकल्पाचे एक प्रमुख आव्हान म्हणजे पाण्याचा अपव्यय आणि पाण्याच्या वहनातील अडचणी. यावर तोडगा म्हणून डिंभे धरणातून माणिकडोह धरणापर्यंत सुमारे १६ किलोमीटर लांबीचा बोगदा प्रस्तावित केला आहे. हा बोगदा ३.८ x ३.८ मीटर चौरस आकाराचा असून त्याचा उतार ३४ मीटर इतका आहे. पाण्याची वाहतूक क्षमता ३९.९८ घनमीटर प्रति सेकंद असून गती ३ मीटर प्रति सेकंद आहे. या बोगद्याच्या माध्यमातून डिंभे धरणाचे पाणी सहजपणे माणिकडोह धरणात पोहोचवले जाईल.

या प्रकल्पाचा एक सकारात्मक परिणाम म्हणजे येडगाव धरणाच्या डाव्या कालव्यातील क्षारयुक्त क्षेत्र कमी होईल. याचबरोबर, पारनेर व श्रीगोंदा तालुक्यांमध्ये सध्या पाण्याचा जो तुटवडा आहे, त्यावरही ठोस उपाय मिळणार आहे. पाण्याच्या एकसंध वहनामुळे घोड धरणातील जलसाठा स्थिर राहील आणि देवदैठण परिसरातून पाण्याचा प्रवाह माणिकडोहमध्ये वळवता येईल.

उपसा सिंचन योजनांचा समावेश: गावागावात पाणी

या सुधारित आराखड्यात आंबेगाव तालुक्यातील चार उपसा सिंचन योजनांचाही समावेश आहे. या योजनांद्वारे डोंगराळ व उंचावरील भागातील शेतकऱ्यांपर्यंतही सिंचनाचे पाणी पोहोचवले जाणार आहे. प्रत्येकी १०० कोटी रुपयांची अंदाजित तरतूद असलेल्या या योजना, सध्या कोरडवाहू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक प्रकारची जीवनदायी व्यवस्था ठरणार आहेत.

Good News For Farmers | कुकडी प्रकल्पातील वर्तमान अडचणी

सध्याच्या कुकडी प्रकल्पात ३०.८५६ टीएमसी पाण्याची क्षमता आहे. परंतु प्रत्यक्षात फक्त २१ टीएमसी पाण्याचेच नियोजन केले गेले आहे. विशेषतः डिंभे धरणातून अपेक्षित असलेले ६.२१ टीएमसी पाणी येडगाव धरणात पोहचत नाही. शिवाय, १०.५ टीएमसी क्षमतेचे येडगाव धरण वर्षानुवर्षे पूर्ण क्षमतेने भरतच नाही. ही स्थिती बदलण्यासाठी आणि पाण्याचे पूर्णतः शास्त्रीय नियोजन करण्यासाठी बोगद्याची आवश्यकता उद्भवली आहे.

Good News For Farmers | राजकीय समीकरणांचा प्रभाव ?

सर्वसामान्यपणे जलनीतीचे निर्णय हे तांत्रिक अभ्यासावर आधारित असतात, मात्र या प्रकरणात राजकीय घडामोडींचाही काहीसा प्रभाव दिसतो. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार डॉ. सुजय विखे पाटील यांना श्रीगोंदा आणि पारनेर भागातून अपेक्षेपेक्षा कमी मताधिक्य मिळाले. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या भागातील पाण्याच्या समस्येकडे गांभीर्याने पाहून निर्णय घेतल्याचे दिसून येते. पाण्याच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रीत करत साकळाई योजना, बोगदा योजना आणि उपसा सिंचन योजना या सर्वांना वेगाने मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांच्या आशा आणि अपेक्षा

शेतकऱ्यांच्या आशा आणि अपेक्षा या केवळ शेतीपुरत्या मर्यादित नसतात, तर त्या एका संपूर्ण जीवनशैलीशी, सामाजिक सन्मानाशी आणि आर्थिक स्थैर्याशी निगडित असतात. ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी आजही पावसावर आणि अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांवर अवलंबून आहे. त्याच्या मनात असलेल्या आशा म्हणजे वेळेवर पाणी मिळावे, योग्य दराने उत्पादन विक्री व्हावी, शेतीमालाचा रास्त हमीभाव मिळावा, कर्जमुक्तीची आश्वासक यंत्रणा असावी आणि त्याच्या मुलाबाळांना शेतीशी जोडून ठेवता येईल अशी समृद्ध शेती तयार व्हावी. परंतु अनेकदा या अपेक्षा आणि वास्तव यात मोठा दरी निर्माण झालेला आहे.

कुकडी प्रकल्पासारख्या योजनांकडे शेतकऱ्यांचे आशेने पाहणे हेच दर्शवते की आजही पाणी ही त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चिंता आहे. सेंद्रिय किंवा पारंपरिक पद्धतीने शेती करायची असो, की बाजारपेठेचा मागणी-पुरवठा यावर आधारित आधुनिक पद्धती या सगळ्या योजनांच्या मुळाशी पाण्याची उपलब्धता हेच प्रमुख आधारस्तंभ आहे. जेव्हा डिंभे-माणिकडोह बोगद्याच्या माध्यमातून पाणी येण्याची शक्यता व्यक्त होते, तेव्हा ती शेतकऱ्यांसाठी एक नवा उजेडाचा किरण ठरतो. कारण वेळेवर पाणी मिळाले तरच त्याला दोन पीक घेता येतात, खतांचा उपयोग योग्य पद्धतीने करता येतो आणि उत्पन्नात वाढ होते.

शेतकऱ्यांची दुसरी मोठी अपेक्षा म्हणजे धोरणात्मक स्थैर्य. शासनाच्या धोरणांमध्ये सातत्य नसणे, योजनांची अंमलबजावणी वेळेत न होणे, सबसिडी थकणे, विमा दावे लांबवणे. यामुळे शेतकरी अस्वस्थ असतो. तो फक्त आजसाठी शेती करत नाही, तर पुढील पिढीसाठी जमीन तयार करत असतो. त्यामुळे त्याला दीर्घकालीन योजनांची गरज असते ज्या त्याच्या स्वप्नांना आधार देतील. अशा वेळी जर पाणीप्रणाल्या, कृषीमाल प्रक्रिया उद्योग, शेतमाल साठवणुकीसाठी गोदामे, थेट विक्रीची व्यवस्था आणि बाजारभावात पारदर्शकता यासारख्या गोष्टी उपलब्ध झाल्या तर शेतकऱ्यांच्या आशा अधिक ठोस स्वरूप धारण करतात.

तसेच, शिक्षण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाबाबत शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. इंटरनेट, मोबाईल अ‍ॅप्स, हवामान अंदाज प्रणाली, डिजिटल पेमेंट्स आणि कृषीविज्ञान केंद्रे यांचा प्रभाव वाढतो आहे. शेतकरी नव्या गोष्टी शिकण्यास तयार आहे, पण त्यासाठी त्याला स्थिर उत्पन्नाची आणि आधारभूत सुविधांची आवश्यकता आहे. तो हळूहळू पारंपरिक शेतीकडून मूल्यवर्धित उत्पादनाकडे वळू पाहत आहे. यासाठी शासनाने मार्गदर्शन, प्रशिक्षण व आर्थिक पाठबळ दिले, तर या अपेक्षा प्रत्यक्षात उतरू शकतात.

शेतकऱ्यांची एक अत्यंत महत्त्वाची पण दुर्लक्षित अपेक्षा म्हणजे सामाजिक सन्मान. त्याच्या कष्टाचे मूल्यमापन केवळ बाजारभावाच्या चढ-उतारात न करता, त्याच्या श्रमांना प्रतिष्ठा देणारे व्यवस्थापन असावे अशी त्याची आतून भावना असते. तो समाजाला अन्न पुरवतो, पण स्वतःच्या अन्नाचा शाश्वत स्रोत मात्र त्याच्यासाठी उपलब्ध नाही. म्हणूनच, जेव्हा त्याला पाण्याचे हक्क मिळतात, पिकांचे संरक्षण मिळते, कर्जमाफी किंवा विमा भरपाई वेळेत मिळते. तेव्हा त्याच्या मनात थोडी स्थिरता येते. हीच स्थिरता पुढे आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करण्यात मदत करू शकते.

Good News For Farmers | शाश्वत जलनियोजनाची गरज

शाश्वत जलनियोजनाची गरज ही आजच्या काळात सर्वात ज्वलंत आणि अत्यावश्यक विषयांपैकी एक बनली आहे. महाराष्ट्रासारख्या कृषिप्रधान राज्यात पाणी हे केवळ नैसर्गिक संसाधन नसून शेतकऱ्यांच्या जीवनमानाशी, अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीशी आणि सामाजिक स्थैर्याशी थेट संबंधित घटक आहे. पावसाच्या अनिश्चिततेत दिवसेंदिवस वाढ होत असताना, नदी-नाल्यांवरील अवलंबन, भूजल पातळीतील घट आणि पाण्याच्या असमसमान वाटपामुळे ग्रामीण भागात अस्थिरता निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, शाश्वत जलनियोजन म्हणजे केवळ तांत्रिक उपाययोजना नव्हे, तर एक सर्वसमावेशक धोरणात्मक दृष्टीकोन होय, जो पर्यावरण, समाज आणि अर्थकारण या तीनही पातळ्यांवर विचार करून ठरवावा लागतो.

कुकडी प्रकल्पाच्या माध्यमातून ही गरज अधिक स्पष्टपणे समोर येते. शेतकऱ्यांना नियमित आणि हक्काचे पाणी मिळण्यासाठी जलसंपदा विभागाने जेव्हा डिंभे-माणिकडोह बोगद्याचा प्रस्ताव पुढे आणला, तेव्हा त्यामागे केवळ राजकीय निर्णय नव्हे, तर भूजल पुनर्भरण, क्षारयुक्त जमिनीची समस्या कमी करणे, व जलस्रोतांमधील परस्पर समन्वय राखणे हे दूरदृष्टीचे उद्दिष्ट होते. पाण्याच्या वहन क्षमतेत सुधारणा, कालव्यांची गळती थांबवण्यासाठी बंदिस्त पाइपलाइनचा वापर, आणि उपलब्ध पाण्याचे क्षेत्रनिहाय विश्लेषण करून योग्य तितकाच वापर करण्याचे नियोजन, हे शाश्वततेचे मूलभूत घटक ठरतात.

आजही अनेक सिंचन योजनांमध्ये पाणी अपव्यय, अवैज्ञानिक वाटप आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे काही क्षेत्रांना अधिक, तर काहींना नगण्य प्रमाणात पाणी मिळते. ही विषमता दूर करून प्रत्येक क्षेत्राला त्यांच्या गरजेनुसार आणि जलस्त्रोतांच्या क्षमतेनुसार पाणी मिळेल, असे जलवाटपाचे तंत्रज्ञान विकसित करणे गरजेचे आहे. यामध्ये आधुनिक साधनांचा वापर केला जावा. उदाहरणार्थ, GIS प्रणालीद्वारे जमिनीचा ढोल, ओलावा आणि जलस्तराचे मोजमाप करता येते. यामुळे पाण्याच्या नियोजनात अचूकता येते. याशिवाय, स्मार्ट सिंचन प्रणाली, ड्रिप आणि स्प्रिंकलर तंत्रज्ञान यामुळे पाण्याची बचत होते, तसेच शेतकऱ्यांची उत्पादकताही वाढते.

शाश्वत जलनियोजन ही केवळ शासनाची जबाबदारी नाही, तर ग्रामस्तरावर नागरिकांचा सक्रिय सहभागही तितकाच महत्त्वाचा आहे. जलसंपत्तीचा वापर करताना त्या क्षेत्रातील ग्रामस्थ, शेतकरी संघटना आणि पाणी वापर संस्था यांचा निर्णय प्रक्रियेत समावेश केला पाहिजे. जेव्हा गावपातळीवरच जलसंवर्धनाचे निर्णय घेतले जातात, तेव्हा स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन योजनांची आखणी केली जाते. त्यामुळे ही अंमलबजावणी यशस्वी होते. एकीकडे शासनाने जल धोरण तयार करून तांत्रिक व आर्थिक सहाय्य द्यावे, तर दुसरीकडे नागरिकांनी पाण्याचा वापर विवेकाने आणि जबाबदारीने करावा, हे तत्त्व पाळले गेले पाहिजे.

Good News For Farmers | विकासाचा जलमार्ग

कुकडी प्रकल्पाच्या नव्या टप्प्यातील हा सुधारित विकास आराखडा म्हणजे शासनाची एक सकारात्मक पावले आहेत. डिंभे-माणिकडोह बोगद्याच्या माध्यमातून केवळ पाणी वाहून नेले जाणार नाही, तर शेतीच्या माध्यमातून संपूर्ण भागात नवचैतन्य निर्माण होईल. शासनाने ठरवलेली ही हजार कोटींची गुंतवणूक जर योग्य नियोजन व प्रामाणिक अंमलबजावणीसह केली गेली, तर श्रीगोंदा परिसरातील शेतकरीही विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होऊ शकतील.