Flood Situation Planning | महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि सांगली या पूरप्रवण जिल्ह्यांना दरवर्षी पावसाळ्यात गंभीर पूरस्थितीला सामोरे जावे लागते. विशेषतः कृष्णा आणि पंचगंगा नद्यांच्या पुरामुळे नागरिकांचे मोठे नुकसान होते. या पार्श्वभूमीवर 2025 च्या पावसाळ्यापूर्वी दोन्ही राज्यांच्या प्रशासनांनी एकत्र येऊन संभाव्य संकटावर मात करण्यासाठी संयुक्त नियोजन केले आहे.
Flood Situation Planning | आंतरराज्यीय बैठक
कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण आंतरराज्यीय बैठकीमध्ये महाराष्ट्रातील सांगली व कोल्हापूर तसेच कर्नाटकातील बेळगाव व विजापूर या चारही जिल्ह्यांच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला. ही बैठक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आली होती. यात आपत्ती व्यवस्थापन, जलस्रोत नियंत्रण आणि नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर चर्चा झाली.
या बैठकीस जिल्हाधिकारी अमोल येडगे (कोल्हापूर), अशोक काकडे (सांगली), मोहम्मद रोशन (बेळगाव) आणि संबित मिश्रा (विजापूर) हे प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित होते. याशिवाय संबंधित जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक, जलसंपदा विभागाचे अभियंते व इतर अधिकारीही उपस्थित होते. बैठकीत आलेल्या निर्णयांचे स्वरूप हे केवळ सूचना न राहता अंमलबजावणीकडे झुकलेले होते.
Flood Situation Planning | अलमट्टी विसर्गाविषयी महाराष्ट्राला वेळेत माहिती देण्याचा निर्धार
या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अलमट्टी धरणातून होणारा पाण्याचा विसर्ग. पावसाळ्याच्या दिवसांत जर अलमट्टी धरणातून अचानक आणि प्रचंड प्रमाणात विसर्ग करण्यात आला, तर कृष्णा नदीच्या खालच्या प्रवाहातील महाराष्ट्रातील भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते.
या संदर्भात कर्नाटक प्रशासनाने महाराष्ट्र शासनाला आश्वासन दिले की, धरणातून किती आणि कधी विसर्ग करण्यात येणार आहे, याची पूर्वकल्पना देण्यात येईल. त्यामुळे संभाव्य आपत्ती टाळता येईल आणि नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.
नदीकाठच्या गावांची ओळख व विशिष्ट काळजी घेण्यावर भर
सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक गावं थेट कृष्णा आणि पंचगंगा नदीच्या किनारी वसलेली आहेत. यामध्ये मिरज, कुरळप, इस्लामपूर, शिरगाव, कोल्हापूर महानगरातील काही भाग, तसेच शिरोळ तालुक्यातील अनेक गावांचा समावेश होतो. याच गावांमध्ये पूराची तीव्रता सर्वाधिक जाणवते.
त्यामुळे प्रशासनाने या गावांची विशेष यादी तयार करून संभाव्य पूर स्थितीमध्ये नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यासाठी पूर्वतयारी केली आहे. तात्पुरते निवारा केंद्रे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, वैद्यकीय पथके आणि स्वयंसेवकांचे जाळे तयार ठेवण्यात येणार आहे.
Flood Situation Planning | संयुक्त आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा कार्यरत
चारही जिल्ह्यांच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागांनी एकत्रितपणे पूर नियंत्रणासाठी यंत्रणा सक्रिय करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही संभाव्य संकटावेळी महसूल, पोलीस, आरोग्य, वीज वितरण आणि जलसंपदा विभाग यांच्यातील सुसूत्र समन्वय साधण्यासाठी एक कार्यप्रणाली ठरवण्यात आली आहे.
या यंत्रणांमध्ये समन्वय अधिकारी नेमण्याचा निर्णयही झाला आहे. विशेषतः कर्नाटकातील प्रतिनिधींना वारणा, कोयना धरण आणि राजापूर बंधाऱ्यांवर स्थायिक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, तसेच सांगली जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त अभियंत्यांना अलमट्टी परिसरात नियुक्त करण्यात येणार आहे.
इशाराव्यवस्था अधिक प्रभावी बनवण्याचा प्रयत्न
संभाव्य पूरस्थितीची माहिती नागरिकांपर्यंत वेळेत पोहोचवण्यासाठी यावर्षी इशाराव्यवस्थेत सुधारणा करण्यात येणार आहे. गावपातळीवर एलईडी माहिती फलक, मोबाईल एसएमएस, स्थानिक केबल नेटवर्क आणि ग्रामसेवकांमार्फत इशारे दिले जातील. यासाठी रियल टाइम डाटा बेस प्रणालीचा वापर करण्यात येणार असून अधिक अचूक अंदाज देता येणार आहे.
Flood Situation Planning | धरण पातळीवर नियंत्रण
गेल्या काही वर्षांत आलेल्या पूरस्थितीचा अभ्यास करता हे स्पष्ट झाले की, अलमट्टी धरणाची जलपातळी १५ ऑगस्टपर्यंत नियंत्रित ठेवल्यास पूर धोका काहीसा कमी करता येतो. त्यामुळे यावर्षीही धरणाची पातळी ५१७.०० ते ५१७.५० मीटर दरम्यान ठेवण्याचे ठरवण्यात आले आहे.
तसेच हिप्परगी बंधाऱ्याचे दरवाजे पावसाळ्यात खुले ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, जेणेकरून अतिरिक्त पाणी साठू नये आणि विसर्गाचा जोर कमी राहील.
कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांवरील अडथळे दूर करण्याचे निर्देश
कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांवरील अडथळे दूर करण्याचे निर्देश हे यंदाच्या पावसाळ्यात पूरस्थिती टाळण्यासाठी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांपैकी एक मानले जात आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये कृष्णा आणि पंचगंगा नद्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे आलेल्या पुरामुळे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी झाली होती. त्यामागे अनेक कारणांपैकी एक म्हणजे नदीपात्रातील बेकायदेशीर अडथळे आणि कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (Kolhapur Type Weirs – K.T. Weirs) वेळेवर खुले न करणे हे होते. या पार्श्वभूमीवर यंदा अधिक काटेकोर नियोजन करून धरण व्यवस्थापन, विसर्ग सूचना आणि नदीतील अडथळ्यांचे व्यवस्थापन यावर अधिक भर देण्यात आला आहे.
विशेषतः कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे स्वरूप लक्षात घेतले असता, या बंधाऱ्यांवर लोखंडी दरवाजे बसवले जातात, जे पावसाळ्यापूर्वी हटवले गेले पाहिजेत. पण अनेक वेळा हे दरवाजे पावसाळा सुरू झाल्यावरसुद्धा न काढल्यामुळे पाण्याचा प्रवाह अडवला जातो आणि नदी पात्रातून वाहणाऱ्या पुराच्या लाटेला अडथळा निर्माण होतो. परिणामी पूराचा धोका अधिक वाढतो. यावर्षी याच मुद्द्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करून, प्रशासनाने जलसंपदा विभागाला आणि स्थानिक पाटबंधारे अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत की पावसाळ्याच्या आधी म्हणजेच जून महिन्याच्या सुरुवातीला सर्व कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांवरील दरवाजे काढून टाकण्यात यावेत.
या निर्णयाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी प्रत्येक तालुकास्तरावर तांत्रिक समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. या समित्या संबंधित बंधाऱ्यांची पाहणी करून कोणते दरवाजे अजूनही लावलेले आहेत, कोठे अडथळे आहेत, हे तातडीने अहवालाद्वारे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळवतील. इतकेच नव्हे तर, या बंधाऱ्यांवर स्थानिक नागरिकांनी किंवा शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीसाठी पाणी अडवण्यासाठी केलेल्या बेकायदेशीर संरचना जसे की वाळूचे तट, प्लास्टिक बॅग्स, लोखंडी पत्रे हे सर्व हटविण्यासाठी महसूल आणि पोलिस विभागासोबत संयुक्त कारवाई करण्यात येणार आहे.
Flood Situation Planning | मुख्य सचिवांची संयुक्त बैठक २९ मे रोजी
२९ मे २०२५ रोजी महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यांच्या मुख्य सचिवांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे एक महत्त्वपूर्ण संयुक्त बैठक पार पडली. ही बैठक केवळ औपचारिकता न राहता, संभाव्य पूरस्थितीला सामोरे जाण्याच्या दृष्टीने दोन्ही राज्यांमध्ये धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठीचे एक उच्चस्तरीय व्यासपीठ ठरले. महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिव डॉ. मनीषा वर्मा आणि कर्नाटकचे मुख्य सचिव राजेश गोवडा यांच्यात झालेल्या या बैठकीमध्ये पूर व्यवस्थापनाच्या विविध पैलूंवर सखोल चर्चा करण्यात आली.
येत्या पावसाळ्यात कृष्णा आणि पंचगंगा नदीच्या पुराचा धोका कमी करण्यासाठी अलमट्टी धरणाच्या विसर्ग व्यवस्थापनात अधिक शिस्तबद्धता आणण्यावर भर देण्यात आला. धरणातील पाण्याचा विसर्ग कोणत्या वेळी, किती प्रमाणात होणार आहे, याची माहिती महाराष्ट्र प्रशासनाला किती वेळ आधी द्यायची, यासाठी निश्चित प्रोटोकॉल ठरवण्याचे ठरले. विसर्गाविषयीच्या माहितीचा आदानप्रदान वेळेवर, अचूक आणि तांत्रिक पद्धतीने होण्यासाठी विशेष डिजिटल प्रणाली उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे धरणातील जलपातळी, नदीचा प्रवाह, पावसाचा जोर यासंबंधीची रिअल टाइम माहिती महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील संबंधित यंत्रणांना तत्काळ उपलब्ध होणार आहे.
या बैठकीत पूर परिस्थिती निर्माण झाल्यास प्रशासनाच्या विविध विभागांमध्ये सुसूत्रता राहावी यासाठी संयुक्त पूर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. हे नियंत्रण कक्ष कोल्हापूर, पुणे आणि बेंगळुरू या शहरांमध्ये कार्यरत राहतील आणि पूर नियंत्रणाच्या काळात २४x७ यंत्रणा सज्ज ठेवतील. या कक्षांमध्ये महसूल, पोलिस, जलसंपदा, आरोग्य, आणि हवामान खात्याचे अधिकारी समन्वयाने काम करतील. याशिवाय, दोन्ही राज्यांमध्ये पूरग्रस्त भागांमध्ये जोखीम मॅपिंग करून त्या ठिकाणांसाठी स्वतंत्र स्थानिक रणनीती तयार करण्यावर भर देण्यात आला. विशेषतः कोल्हापूर, सांगली, मिरज, शिरोळ, बेळगाव आणि विजापूर परिसरातील पुरामुळे होणाऱ्या संभाव्य हानीचे अंदाज घेऊन पूर्वतयारीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, पूर परिस्थितीत नुकसान झाल्यास तातडीने मदत देण्यासाठी दोन्ही राज्यांनी आपत्कालीन निधीचे स्वतंत्र नियोजन करण्याचे मान्य केले आहे. राष्ट्रीय आणि राज्य आपत्ती निधीमधून पूरानंतरच्या पुनर्वसनासाठी लागणारा खर्च लवकरात लवकर मंजूर व्हावा यासाठी दोन्ही सरकारांनी पूर काळातच ‘पूर्व-मंजूरी’ घेण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये नुकसानग्रस्त शेतकरी, गावकरी आणि घर उद्ध्वस्त झालेल्या नागरिकांसाठी विशेष सानुग्रह मदतीच्या पॅकेजचाही विचार बैठकीत मांडण्यात आला.
या संयुक्त बैठकीच्या शेवटी, मुख्य सचिवांनी प्रशासनाच्या प्रत्येक संबंधित विभागाला त्यांच्या जबाबदाऱ्यांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले. दर महिन्याला एकदा या पूर व्यवस्थापन योजनेचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित केली जाणार असून, प्रत्येक बैठकीमध्ये योजनेच्या अंमलबजावणीचा प्रगती अहवाल सादर केला जाईल.
या संपूर्ण प्रक्रियेतून स्पष्ट झाले की, प्रशासन फक्त आपत्ती येईपर्यंत वाट बघत बसणार नसून, त्याआधीच धोरणात्मक नियोजन करून नागरिकांचे प्राण, मालमत्ता आणि शेतीचे नुकसान टाळण्यासाठी सक्रिय आहे. २०१९ आणि २०२१ च्या पूरस्थितींनी दिलेल्या धड्यांमुळे यंदा प्रशासन अधिक सतर्क आणि सज्ज झाल्याचे या बैठकीतून अधोरेखित झाले. पूर ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती नसून, ती योग्य नियोजनाअभावी मानवनिर्मित संकट बनू शकते, हे जाणून दोन्ही राज्यांनी यावर्षी जबाबदारीने आणि सहकार्याने काम करण्याचा निर्धार या बैठकीतून दर्शवला आहे.
Flood Situation Planning | निष्कर्ष
सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील नागरिकांनी 2019 च्या आणि 2021 च्या पूरस्थितीचे भयानक अनुभव भोगले आहेत. त्यामुळे यावर्षी कोणतीही ढिलाई न ठेवता प्रशासन सज्जतेने आणि जबाबदारीने काम करत आहे. अलमट्टी विसर्गाविषयी पूर्वसूचना, जलपातळी नियंत्रण, यंत्रणांमधील समन्वय, प्रभावी इशाराव्यवस्था आणि तांत्रिक उपाययोजनांच्या आधारे 2025 चा पावसाळा सुरक्षित ठेवण्याचा संकल्प प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
राज्यांच्या सीमा जरी वेगळ्या असल्या, तरी नद्या आणि पूरधोके सामायिक आहेत. त्यामुळे हे संयुक्त प्रयत्न म्हणजे फक्त प्रशासनिक निर्णय नसून नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक पाऊल आहे.