Fertiliser Scam | महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यात भोकरदन तालुक्यात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथे तब्बल 2,000 खतांच्या गोण्या एका पडीक विहिरीत टाकून नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या घटनेमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. हे प्रकरण शेती आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने गंभीर असून यावर तातडीने कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे.
Fertiliser Scam | नेमकं प्रकरण काय आहे ?
ही घटना 18 जुलै 2024 रोजी उघडकीस आली. भोकरदन तालुक्यातील निंबोळा शिवार येथे संतोष लांबे यांच्या विहिरीत सरदार केमिकल अँड फर्टिलायझर या गुजरातस्थित कंपनीचे पोटॅश खत मोठ्या प्रमाणावर आढळून आले. ही माहिती मिळताच स्थानिक शेतकऱ्यांनी तत्काळ कृषी विभागाला कळवले. यानंतर प्रशासनाने घटनास्थळी जाऊन तपासणी केली आणि धक्कादायक बाबी समोर आल्या.
Fertiliser Scam | कोण आहेत आरोपी आणि काय कारवाई झाली ?
या प्रकरणातील मुख्य आरोपी गणेश गवते आहेत, जे सरदार केमिकल अँड फर्टिलायझर या कंपनीचे व्यवस्थापक आहेत. पोलिसांनी याप्रकरणी खत नियंत्रण आदेश, 1985, अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम 1955, तसेच पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 अंतर्गत कारवाई केली आहे. गणेश गवते यांचा शोध सुरू असून त्यांच्यावर कडक कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
हे खत शेतकऱ्यांसाठी आणि पर्यावरणासाठी घातक कसं ठरतं ?
शेतकऱ्यांनी तक्रार केली की या पोटॅश खतामुळे पिकांची वाढ खुंटत आहे, पाने वाळत आहेत आणि उत्पादन घटत आहे. यामुळे उत्पादनात मोठी घट झाली आणि शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. याशिवाय या खतातील काही रासायनिक घटक पर्यावरणासाठीही घातक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
Fertiliser Scam | स्थानिक प्रशासनाची भूमिका आणि उपाययोजना
भोकरदन पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी राजेश तांगडे यांनी सांगितले की, “गणेश गवते यांची कंपनी गुजरातमध्ये असून त्यांनी महाराष्ट्रात खत विक्रीसाठी परवाना घेतला होता. मात्र, हे खत योग्य दर्जाचं नसल्याचं आढळल्यानंतर ते अवैधपणे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला.”
याप्रकरणी कृषी विभागाने अधिक तीव्रतेने तपास करावा आणि यासारख्या घटनांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना आखाव्यात.
Fertiliser Scam | या प्रकरणातून शेतकऱ्यांनी काय शिकायला हवं ?
- खत खरेदी करताना विश्वसार्ह ब्रँड निवडा – बनावट आणि गुणवत्ताहीन खतं वापरल्यास पिकांचं मोठं नुकसान होऊ शकतं.
- संदिग्ध खत आढळल्यास कृषी विभागाशी संपर्क साधा – संशयास्पद खत दिसल्यास त्वरित कृषी अधिकाऱ्यांना माहिती द्या.
- कंपनीच्या परवान्यांची खातरजमा करा – विक्रेत्याकडे आवश्यक परवाने आहेत का, हे तपासा.
- पर्यावरणपूरक शेती पद्धती अवलंबा – विषारी खतांपेक्षा नैसर्गिक आणि सेंद्रिय खतांवर भर द्या.
शासनाने यावर काय उपाययोजना करावी ?
- अशा घटना पुन्हा होऊ नयेत यासाठी कडक नियमन आणि तपासणी प्रक्रिया राबवली पाहिजे.
- कृषी विभागाने खत विक्री करणाऱ्या कंपन्यांवर नियमित तपासणी करावी.
- बनावट आणि घातक खत उत्पादक कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली गेली पाहिजे.
- शेतकऱ्यांना या संदर्भात अधिक जागरूक करण्यासाठी कृषी विभागाने माहिती मोहिमा हाती घ्याव्यात.
Fertiliser Scam | बोगस खत विक्रीचे प्रकरण उघडकीस कसे आले?
संभाजीनगर जिल्ह्यातील पवन अॅग्रो कंपनीचे संचालक लक्ष्मण काळे यांनी यासंबंधी एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला, ज्यात त्यांनी हजारो शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबाबत माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गुजरातमधील क्रिस्टल कॉर्पोरेशन नावाच्या कंपनीकडून खते खरेदी करण्यात आली होती. विश्वासार्हता असल्याच्या भूलथापांना भुलून ही खते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आली. मात्र, हे खते वापरल्यानंतर पिके पूर्णतः नष्ट झाली आणि शेतकऱ्यांवर मोठे संकट कोसळले.
शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे तक्रार केल्यानंतर भोकरदन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, संशयित आरोपी फरार असल्याने पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत.
गुजरात कनेक्शन आणि खत व्यवसायातील गैरव्यवहार
हे प्रकरण महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नसून, याचा थेट संबंध गुजरातमधील खत उत्पादन कंपन्यांशी आहे. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात विक्रीस येणारी अनेक बोगस खते गुजरातमधूनच येत असल्याचे समोर आले आहे.
गेल्या वर्षीही वर्धा जिल्ह्यात बोगस बियाण्यांचे मोठे प्रकरण उघडकीस आले होते. त्या वेळीही ही बियाणे गुजरातहून आयात करण्यात आली होती. धुळेमार्गे ही खते व बियाणे राज्यात आणली जातात आणि स्थानिक विक्रेत्यांमार्फत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जातात.
Fertiliser Scam | शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळेल का?
आले (अद्रक) पिकाचा खर्च अत्यंत जास्त असल्याने, यंदा अनेक शेतकऱ्यांनी त्याची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली. मात्र, बोगस खतांमुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण उत्पन्न उद्ध्वस्त झाले आहे.
या संदर्भात पवन अॅग्रोचे संचालक लक्ष्मण काळे यांनी शेतकऱ्यांना एकरी 1 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, त्यांनी काही कालावधीसाठी वेळ मागितली आहे.
कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना वारंवार सूचना दिल्या आहेत की, फक्त अधिकृत परवाना असलेल्या विक्रेत्यांकडूनच खते आणि बियाणे खरेदी करावीत. कारण अनधिकृत विक्रेत्यांकडून उत्पादने खरेदी केल्यास, त्यावर कायदेशीर कारवाई शक्य नसते आणि नुकसानभरपाईही मिळत नाही.
निष्कर्ष
ही घटना शेतकऱ्यांसाठी इशारा आहे की, कोणतंही खत वापरण्याआधी त्याची गुणवत्ता आणि विश्वसनीयता पडताळून पाहणं अत्यावश्यक आहे. शासनानेही यावर कठोर कारवाई करून शेतकऱ्यांचे हक्क आणि शेतीचं संरक्षण करावं. पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही यासारख्या घटनांना थांबवण्यासाठी कठोर कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी करावी.