Farmer Problems in Maharashtra | महाराष्ट्रातील हिंगोली जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जबाजारीपणाला वैफल्यग्रस्त होऊन थेट सरकारकडे आपल्या अवयव विकण्याची मागणी केली. हा प्रकार ऐकून समाजमन सुन्न झाले असून, राज्यातील शेतकऱ्यांची गंभीर परिस्थिती अधोरेखित झाली आहे.
Farmer Problems in Maharashtra | शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी आणि कर्जाचा बोजा
मागील काही वर्षांपासून हवामान बदल, अनियमित पाऊस आणि पीक संकटांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. 2023 मध्ये अवकाळी पावसाने सोयाबीन आणि कापूस या मुख्य पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केले. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागली. मात्र, पावसाचा लहरीपणा आणि निसर्गाचा अनिश्चित कोप यामुळे शेवटची आशाही मावळली.
नामदेव पतंगे, सेनगाव तालुक्यातील एक शेतकरी, सांगतात, “2020 मध्ये 2,44,000 रुपये कर्ज घेतले होते. तीन वर्षांत व्याज वाढून ते 3 लाखांच्या पुढे गेले आहे. पीक सुजल-फुललं असतं तर कर्ज फेडता आलं असतं. पण निसर्गाने पाठ फिरवली आणि आमची परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली.”
सरकारी मदतीचा अभाव आणि विमा कंपन्यांचे दुर्लक्ष
राज्यातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असला, तरी हिंगोली जिल्हा त्यातून वगळण्यात आला. परिणामी, येथील शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. बँकांकडून नोटीसा मिळत असून, व्याजदर वाढत चालल्याने कर्ज फेडणे अशक्य झाले आहे. सरकारी योजना आणि मदतीच्या घोषणा मोठ्या प्रमाणावर केल्या जातात, पण त्या अंमलात आणण्याच्या पातळीवर मात्र अपयशच पदरी पडतं.
Farmer Problems in Maharashtra | अवयव विकण्याचा टोकाचा निर्णय का?
कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कठीण झालेल्या 10 शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि तहसीलदारांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी आपल्या अवयव विक्रीसाठी परवानगी मागितली आहे.
शेतकऱ्यांनी किडनीसाठी 75,000 रुपये, लिव्हरसाठी 90,000 रुपये आणि डोळ्यांसाठी 25,000 रुपये अशी किंमत ठरवली आहे. ही किंमत पाहता त्यांची असहायता आणि परिस्थिती किती बिकट आहे, हे स्पष्ट होते.
यावर नामदेव पतंगे म्हणतात, “आम्हाला कोणतेही अनुदान मिळत नाही. विम्याची मदतही मिळालेली नाही. त्यामुळे कर्ज फेडायचे कसे? आत्महत्या करण्यापेक्षा अवयव विकून कर्जफेडीचा प्रयत्न करावा, असे आम्हाला वाटले.”
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला राजकीय प्रतिसाद
ही बाब उघड झाल्यावर राज्यभर खळबळ माजली. हे शेतकरी मुंबईत सरकारकडे आपली व्यथा मांडण्यासाठी आले असताना त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. यावरून विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.
शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) प्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले, “शेतकरी संकटात असताना मुख्यमंत्री दुसऱ्या राज्यात प्रचारात व्यस्त आहेत. या सरकारला महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची फिकीर नाही. हे सरकार शेतकऱ्यांसाठी नालायक ठरले आहे.”
खासदार अरविंद सावंत यांनीही पोलिसांच्या कारवाईचा निषेध करत शेतकऱ्यांना सुटका करून देण्यास मदत केली.
Farmer Problems in Maharashtra | शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर उपाय काय?
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने तातडीने पुढील उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
- दुष्काळग्रस्त भागांची पुनर्रचना – हिंगोली जिल्ह्याचा दुष्काळग्रस्त भाग म्हणून समावेश करून तातडीने मदत द्यावी.
- कर्जमाफी आणि पुनर्गठन – अत्यंत संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणे आणि पुनर्गठन करणे आवश्यक आहे.
- पीक विमा योजना प्रभावी करणे – विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना वेळेत पैसे मिळतील, याची खातरजमा करावी.
- नवीन शेती धोरण – हवामान बदलाचा विचार करून शाश्वत शेतीसाठी नवीन धोरण तयार करावे.
शेतकऱ्यांसाठी त्वरित मदतीची गरज
हिंगोलीतील शेतकऱ्यांनी अवयव विकण्याची घोषणा करणे ही केवळ त्यांच्या वेदनेचा टोकाचा उद्गार आहे. सरकार आणि समाजाने शेतकऱ्यांची ही आर्त हाक ऐकली नाही, तर भविष्यात आणखी गंभीर परिणाम दिसून येऊ शकतात. महाराष्ट्रातील कृषी अर्थव्यवस्था वाचवायची असेल, तर तातडीने ठोस पावले उचलली पाहिजेत.
शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. त्यालाच संकटात सोडून दिल्यास संपूर्ण व्यवस्था कोलमडून पडेल. सरकार, राजकीय नेते, समाज आणि प्रशासन यांनी या परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहून त्वरित पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे.
महाराष्ट्रातील दुष्काळाची परिस्थिती आणि उपाययोजना
महाराष्ट्रात यंदा दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर बनली आहे. राज्य सरकारने सुरुवातीला 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केला होता. मात्र, त्यानंतर अधिक तपासणीअंती आणखी 178 तालुक्यांतील 959 महसूल मंडळांना दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले. याचा अर्थ असा की महाराष्ट्राच्या निम्म्याहून अधिक भाग दुष्काळाच्या सावटाखाली आहे.
Farmer Problems in Maharashtra | दुष्काळग्रस्तांसाठी सरकारच्या सवलती
राज्यात दुष्काळ जाहीर झालेल्या महसूल मंडळातील नागरिकांना सरकारकडून विविध सवलती दिल्या जातात. या सवलतींमध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो:
- पिण्याच्या पाण्यासाठी टॅंकरची सुविधा पुरवली जाते.
- शेतकऱ्यांचे पीककर्ज पुनर्रचना करून त्यांना काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा दिला जातो.
- शेतीशी निगडीत कर्जवसूलीस स्थगिती दिली जाते.
- कृषी पंपाच्या वीज बिलात सवलत दिली जाते.
- विद्यार्थ्यांचे शालेय व महाविद्यालयीन शुल्क माफ केले जाते.
मात्र, अद्याप अनेक तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झालेला नाही. परिणामी, या भागातील शेतकऱ्यांना सरकारकडून कोणत्याही सवलती मिळत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर परभणी, बीड, बुलढाणा, अहमदनगर आणि हिंगोली जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलन करत त्यांच्या भागातही दुष्काळ घोषित करण्याची मागणी केली आहे.
पावसाच्या कमतरतेमुळे स्थिती आणखी गंभीर
राज्यातील पावसाचे प्रमाणही समाधानकारक नाही. 6 सप्टेंबर 2023 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण महाराष्ट्रात केवळ 81% पाऊस पडला आहे. त्यातही काही विभागांमध्ये अत्यल्प पाऊस झाल्याने पाणीसाठ्याची स्थिती चिंताजनक आहे:
- पश्चिम महाराष्ट्र: 55.5% पाऊस
- उत्तर महाराष्ट्र: 58.7% पाऊस
- मराठवाडा: 74.4% पाऊस
- विदर्भ (अमरावती विभाग): 78.9% पाऊस
धरणांमधील पाणीसाठाही चिंतेचा विषय ठरत आहे. गेल्या वर्षी राज्यातील धरणांमध्ये 84.6% पाणीसाठा होता, तर यंदा तो घटून केवळ 67.7% राहिला आहे. विशेषतः मराठवाड्यातील परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून, या भागातील जलाशयांमध्ये गेल्या वर्षी 75.7% पाणीसाठा होता, जो आता केवळ 31.2% एवढा शिल्लक आहे.
भूजल संकट आणि जलव्यवस्थापनाची गरज
भारतीय जलशक्ती मंत्रालयाचे वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक उपेंद्र धोंडे यांच्या मते, महाराष्ट्राच्या भूजल धोरणात अनेक त्रुटी आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात 2018 पासून सरासरी पाऊस पडत असला, तरी दुष्काळाच्या परिस्थितीवर फारसा परिणाम होत नाही. याचे कारण म्हणजे भूजल पुनर्भरणावर फारसे लक्ष दिले गेले नाही.
धोंडे यांच्या मते, सरकारने भूजल साक्षरतेवर भर देणे गरजेचे आहे. नोहेंबर महिन्यातच दुष्काळाची स्थिती गंभीर असल्याने पुढील सहा महिने परिस्थिती आणखी भीषण होईल. अशा परिस्थितीत तात्काळ आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.
Farmer Problems in Maharashtra | कोरडवाहू शेती आणि धोरणात्मक उपाय
विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाडा भागात मोठ्या प्रमाणात कोरडवाहू शेती केली जाते. या भागातील शेतकरी प्रामुख्याने पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असतात. कृषितज्ज्ञ डॉ. बुधाजी मुळीक यांच्या मते, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवायचे असेल, तर सरकारने केवळ घोषणांवर थांबता कामा नये. यासाठी ठोस नियोजन करणे गरजेचे आहे.
प्रस्तावित उपाययोजना
- राज्य सरकारने कोरडवाहू शेतीसाठी स्वतंत्र जल आराखडा तयार करावा.
- ठिबक सिंचन आणि जलसंधारणासारख्या पद्धतींचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब करावा.
- पावसाच्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करून भूजल पुनर्भरणावर भर द्यावा.
- शेतीमालाच्या योग्य भावासाठी हमीभाव धोरण अधिक प्रभावीपणे राबवावे.