Farmer Problems | मार्च महिना सुरू झाला की, शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक वर्षाची सर्वात मोठी परीक्षा सुरू होते. बँकांकडून घेतलेले पीककर्ज, सोसायटीचे हप्ते, खाजगी सावकारांचे देणे आणि घरखर्च—या सर्व जबाबदाऱ्यांचे ओझे त्यांच्या खांद्यावर येते. यंदा ही परिस्थिती अधिकच गंभीर आहे, कारण रब्बी हंगामातील प्रमुख पिकांना अपेक्षित बाजारभाव मिळत नाही.
जामखेडसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी यंदा मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. ज्वारी, हरभरा, तूर यासारख्या पिकांचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या मेहनतीने आणि खर्च करून पिके उभी केली, त्यांना आता उत्पादन खर्चसुद्धा निघत नाही. परिणामी, कर्जफेड करणे कठीण होत आहे.
Farmer Problems | शेतीमालाच्या दरात मोठी घसरण – शेतकऱ्यांचे नुकसान
जामखेड तालुका ज्वारी उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे, पण गेल्या दोन वर्षांपासून ज्वारीच्या दरात सातत्याने घसरण होत आहे. यंदा ज्वारीसाठी केवळ २५०० ते ४००० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. मात्र, प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च पाहता हा दर अत्यंत कमी आहे.
शेतकऱ्यांना ज्वारी पिकवण्यासाठी मोठा भांडवली खर्च करावा लागतो. पेरणी, खुरपणी, काढणी, वाहतूक आणि भांडवली गुंतवणूक यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करावे लागतात. मजुरी दर वाढल्याने शेतीसाठी होणारा खर्च आणखी वाढला आहे. पुरुष मजुरांना दिवसाला ७०० रुपये, तर महिलांना ५०० रुपये मजुरी द्यावी लागते. यामुळे ज्वारी काढणीवर मोठा खर्च होतो. एका दिवसात ७० पेंढ्या काढता येतात, म्हणजे एका पेंढीसाठी १७ रुपये खर्च येतो. याशिवाय, बांधणी, वाहतूक, कणसे काढणे आणि साठवणूक यासाठी प्रत्येकी ३० रुपये खर्च येतो.
मात्र, बाजारात ज्वारीच्या एका शेकडा कडव्याला केवळ १५०० ते २००० रुपये मिळत आहेत. याचा अर्थ उत्पादन खर्च आणि विक्री मूल्य यामध्ये मोठी तफावत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे.
हरभऱ्याच्या बाबतीतही हीच परिस्थिती आहे. यंदा हरभऱ्याला ५००० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे, पण त्याचा उत्पादन खर्चही जास्त असल्याने शेतकऱ्यांना फारसा नफा मिळत नाही. तुरीच्या बाबतीतही तेच चित्र आहे. तुरीला ७००० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत असला तरी उत्पादन कमी झाल्याने शेतकऱ्यांना अपेक्षित पैसे मिळत नाहीत.
Farmer Problems | शेतीपूरक व्यवसायही संकटात
शेतीतील अस्थिरता पाहता अनेक शेतकऱ्यांनी दुग्धव्यवसाय, पोल्ट्री फार्मिंग, मत्स्यपालन आणि इतर शेतीपूरक व्यवसाय सुरू केले. मात्र, दुर्दैवाने हे व्यवसायही फारसे फायदेशीर ठरत नाहीत.
दूध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची स्थितीही बिकट आहे. दुधाचे दर गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने खाली जात आहेत. सध्या दुधाला ३० ते ३५ रुपये प्रति लिटर दर मिळतो, पण जनावरांच्या चार्‍याचा खर्च वाढल्याने हा दर तोट्यात जात आहे. गहू भूसा, सुकटे, कडबा आणि पशुखाद्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. परिणामी, दूध उत्पादनावरही शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होत नाही.
Farmer Problems | कर्जफेडीचा ताण – सोसायटी आणि खासगी सावकारांचे देणे
शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी घेतलेले पीककर्ज आणि सोसायटीचे हप्ते भरायचे आहेत. परंतु उत्पन्न कमी झाल्यामुळे कर्जफेडीला विलंब होत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी खासगी सावकारांकडूनही कर्ज घेतले आहे. हे कर्ज वेळेवर फेडता न आल्यास दंडव्याज आकारले जाते, ज्यामुळे कर्जाचा डोंगर वाढतो.
बँका आणि सहकारी सोसायट्या पीककर्ज वसुलीसाठी कडक धोरण अवलंबतात. कर्जफेड न केल्यास शेतकऱ्यांची जमीन जप्त करण्याची भीती निर्माण होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर प्रचंड मानसिक ताण आहे. काही शेतकऱ्यांनी सरकारी मदतीसाठी अर्ज केले आहेत, पण अद्याप त्यावर ठोस निर्णय झालेला नाही.
Farmer Problems | कर्जमाफीची प्रतीक्षा – शेतकऱ्यांच्या आशा सरकारवर
निवडणुकीदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात अजून कोणतीही ठोस कार्यवाही सुरू झालेली नाही.
राज्य आणि केंद्र सरकारने कर्जमाफी जाहीर करावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. जर सरकारने त्वरित निर्णय घेतला, तर अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. सध्या आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी व्याजमाफी, हप्त्यांमध्ये सवलत आणि पीककर्ज पुनर्रचना यासारखे निर्णय गरजेचे आहेत.
शासनाने कोणते उपाय करायला हवेत ?
१. शेतीमालाला हमीभाव द्यावा – ज्वारी, हरभरा, तुरी यासारख्या पिकांना चांगला दर मिळावा यासाठी हमीभाव निश्चित करावा.
2. सरकारी खरेदी केंद्रे सुरू करावीत – शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य दर मिळावा यासाठी बाजार समित्यांमध्ये सरकारी खरेदी केंद्रे कार्यान्वित करावीत.
3. कर्जमाफी किंवा व्याजमाफी द्यावी – अल्पभूधारक आणि गरीब शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी लागू करावी किंवा व्याजमाफी जाहीर करावी.
4. शेतीपूरक उद्योगांना चालना द्यावी – दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन यांना अनुदाने आणि अनुकूल धोरणे द्यावीत.
5. मजुरी दर आणि उत्पादन खर्च नियंत्रित करावा – मजुरी दर आणि शेती उत्पादनाचा खर्च कमी करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.
Farmer Problems | शेतकरी वाचले तरच शेती टिकेल !
भारतातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे. जर शेतकरी आर्थिक संकटात राहिले, तर संपूर्ण देशावर त्याचा परिणाम होईल. त्यामुळे शासनाने त्वरित ठोस पावले उचलावी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी सर्वांची मागणी आहे.
शेतकरी वाचला, तरच शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकेल!