Direct Seeding DSR Method | भारतातील अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाईचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गंभीर बनत चालला आहे. विशेषतः भात लागवडीसाठी लागणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे शेती व्यवस्थेवर आणि पर्यावरणावर त्याचा खोल परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर “Direct Seeding of Rice” (DSR) किंवा धानाची थेट पेरणी पद्धत हे एक नावीन्यपूर्ण व जलसंवेदनशील पर्याय म्हणून पुढे आले आहे. ही पद्धत केवळ पाण्याचीच नव्हे, तर मजुरी, वेळ, आणि उत्पादन खर्च देखील लक्षणीयरीत्या कमी करण्याची क्षमता बाळगते.
Direct Seeding DSR Method | DSR म्हणजे नेमकं काय ?
पारंपरिक भात शेतीत रोपवाटिका तयार करून नंतर ती रोपे मुख्य शेतात लावली जातात. या प्रक्रियेसाठी जास्त मजुरी लागते आणि सिंचनासाठी पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. याउलट, DSR तंत्रज्ञानात भाताच्या बीजांची थेट शेतात पेरणी केली जाते. त्यामुळे रोपवाटिकेचा टप्पा टाळला जातो, आणि पेरणीपासूनच झाडं त्यांच्या नैसर्गिक जागी वाढायला लागतात.
यामध्ये Seeder Machines चा वापर केला जातो, जे बीजांना समान अंतरावर आणि योग्य खोलीवर टाकतात. हे आधुनिक तंत्र शेती अधिक यांत्रिक आणि कार्यक्षम बनवते.
Direct Seeding DSR Method | ही पद्धत का गरजेची आहे ?
- भारतातील अनेक राज्यांमध्ये भूगर्भातील पाण्याची पातळी वेगाने घटत आहे. विशेषतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश अशा भात पिकवणाऱ्या भागांमध्ये ही समस्या अधिक तीव्र आहे.
- पारंपरिक पद्धतीत एका एकरासाठी किमान 3000-4000 लिटर पाणी लागते, तर DSR मध्ये त्याच्या तुलनेत 30% ते 35% पर्यंत पाण्याची बचत होते.
- बदलत्या हवामानात लागवडीसाठी मिळणारा वेळ मर्यादित असतो. DSR मुळे लागवडीचा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी होतो.
- कामगारांची टंचाई असलेल्या भागांमध्ये मजुरीवर होणारा खर्च कमी करणे हे शेतकऱ्यांसाठी फार महत्त्वाचं आहे.
DSR च्या अंमलबजावणीतील मुख्य अडथळे
1. तण नियंत्रणाचं आव्हान
धान्याबरोबरच शेतात अनेक नको असलेली गवतं उगवतात, जी अन्नद्रव्ये, पाणी आणि सूर्यप्रकाशासाठी स्पर्धा करतात. पारंपरिक लागवडीत पाण्याने भिजलेल्या जमिनीत तण मरतात, पण DSR मध्ये कोरड्या पद्धतीने पेरणी होत असल्याने तण नियंत्रण मोठं आव्हान ठरतं.
2. उष्णता आणि अंकुरणाचा प्रश्न
उत्तर भारतात DSR साठी सर्वात योग्य काळ म्हणजे 20 मे ते 10 जून. पण हाच काळ खूप उष्ण, कोरडा आणि वाऱ्याचा असतो. यामुळे बियांना अंकुरणासाठी लागणारी नैसर्गिक आर्द्रता कमी मिळते आणि उत्पादनावर परिणाम होतो.
3. जमीन आणि पोत यांचा प्रभाव
जर जमीन फार घट्ट असेल, कमी सेंद्रिय घटक असतील आणि पाणी धारण करण्याची क्षमता अल्प असेल, तर झाडांची सुरुवातीची वाढ होत नाही. त्यातच जमिनीत हवा खेळती नसेल तर मुळे नीट फुटत नाहीत आणि झाडं दुर्बळ राहतात.
4. सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता
धान्य पिकासाठी लोह, झिंक, फॉस्फरस यासारख्या सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची गरज असते. पण कोरड्या जमिनीत मुळे पुरेशी वाढत नाहीत, परिणामी या पोषणद्रव्यांचं शोषण अपूर्ण राहतं.
या अडचणींवर उपाय काय ?
1. जमिनीच्या स्थितीमध्ये सुधारणा – जायटॉनिक तंत्रज्ञान
Zydex या कंपनीने विकसित केलेलं “Zytonic” हे जैव-विघटनशील तंत्रज्ञान जमिनीत हवा खेळती ठेवून मुळांना वाढण्यास पोषक वातावरण निर्माण करतं.
फायदे:
- 95% पर्यंत अंकुरण दर वाढतो
- जमिनीची जलधारण क्षमता वाढते
- कमी सिंचनातही झाडं निरोगी राहतात
- मुळे जाड व खोल वाढतात
- जैविक क्रिया सक्रिय होते, त्यामुळे नैसर्गिक पोषण वाढतं
2. योग्य बियाण्यांची निवड
DSR साठी Herbicide Tolerant Varieties (HTV) म्हणजे तणनाशक सहन करणारी बियाणं वापरणं अत्यंत आवश्यक आहे. अशा जाती वापरल्यास तण नष्ट करता येतात पण धान्याचं नुकसान होत नाही. पूसा व काही खाजगी कंपन्यांनी HTV धान्याच्या आधुनिक जाती बाजारात आणल्या आहेत.
3. जमिनीत आर्द्रता टिकवणं
- सेंद्रिय मल्चिंग – कापणी नंतर उरलेले अवशेष जमिनीवर पसरवून माती वायुरोधक ठेवता येते
- हलकं व वेळोवेळी सिंचन – विशेषतः मान्सून सुरू होईपर्यंत
- जायटॉनिक वापर – आर्द्रता टिकवण्यासाठी उत्तम पर्याय
4. योग्य पोषण व्यवस्थापन
रोपवाटिका नसल्यामुळे DSR मध्ये सुरुवातीपासूनच अन्नद्रव्यांचा योग्य व्यवस्थापन आवश्यक आहे.
- नायट्रोजन कमी प्रमाणात व विभागून द्यावा
- झिंक व लोह योग्य प्रमाणात द्यावं
- जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी कंपोस्ट, गांडूळ खत यांचा वापर करावा
Direct Seeding DSR Method | शासनाचा सहभाग आणि प्रोत्साहन योजना
धानशेतीत थेट पेरणी पद्धतीचा (Direct Seeding of Rice – DSR) अवलंब वाढावा, भूजलाचा वापर कमी व्हावा, उत्पादन खर्चात बचत व्हावी आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढावं, यासाठी शासनाचा सहभाग अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. भारतातील विविध राज्य सरकारांनी आणि केंद्र शासनाने DSR तंत्रज्ञानासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक दोन्ही स्वरूपात महत्त्वाचे पावले उचलली आहेत. विशेषतः पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशसारख्या धान पिकांवर अवलंबून असलेल्या राज्यांनी यामध्ये पुढाकार घेतला आहे.
पंजाब सरकारने DSR साठी प्रति एकर ₹1500 इतकं अनुदान देण्याची योजना राबवली असून 2024 सालातच सुमारे पाच लाख हेक्टर क्षेत्र DSR पद्धतीने पेरण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केलं आहे. शासनाच्या कृषी विभागामार्फत या पद्धतीची माहिती पोचवण्यासाठी मार्गदर्शक पुस्तिका, कृषी सहाय्यकांची मदत, आणि टोल फ्री हेल्पलाइनसुद्धा सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय, या तंत्रज्ञानासाठी लागणारी यंत्रसामग्री जसं की सीडर मशीन किंवा लेझर लेव्हलर, शेतकऱ्यांना सहज मिळावी यासाठी “कस्टम हायरींग सेंटर” ची स्थापना करण्यात आलेली आहे, जिथे कमी दरात यंत्रे भाड्याने मिळतात.
हरियाणा राज्यानेही जलस्रोतांचं संरक्षण आणि धान उत्पादनातील खर्च कमी करण्यासाठी DSR च्या प्रचाराला गती दिली आहे. येथे शासन DSR करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति एकर ₹4000 प्रोत्साहन रक्कम देतं. “पाणी वाचवा, पैसा कमवा” या घोषवाक्याखाली हे अभियान राबवले जात आहे. राज्यातील कृषी विद्यापीठं, संशोधन संस्था आणि कृषी विज्ञान केंद्रांमार्फत शेतकऱ्यांना DSR विषयी प्रशिक्षण दिलं जातं, आणि काही जिल्ह्यांमध्ये फिल्ड डेमो प्लॉट्सद्वारे प्रात्यक्षिकंही दाखवली जात आहेत.
उत्तर प्रदेशातही DSR ची प्रायोगिक अंमलबजावणी सुरू आहे. कृषी विभाग, KVKs (कृषी विज्ञान केंद्रे) आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून हे तंत्रज्ञान ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शेतकऱ्यांसाठी फिल्ड डेमो, मार्गदर्शन शिबिरं आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने “Field Day” कार्यक्रमांचे आयोजन होऊ लागले आहे.
या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी आहे केंद्र शासन आणि त्याचे विविध कृषीविषयक उपक्रम. भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद अर्थात ICAR अंतर्गत Indian Institute of Rice Research (IIRR) ही संस्था DSR अनुकूल बियाण्यांच्या जाती विकसित करण्यात गुंतलेली आहे. काही बियाण्यांना “Herbicide Tolerant” स्वरूप देऊन तण व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) अंतर्गत सूक्ष्म सिंचन आणि जलसंधारणासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे, जे DSR च्या यशासाठी उपयुक्त आहे.
महाराष्ट्रात DSR अजून व्यापक स्वरूपात पोहोचलेलं नसले, तरी काही कृषी विद्यापीठं आणि संशोधन संस्थांनी विदर्भ व मराठवाड्यात या पद्धतीची प्रात्यक्षिकं दाखवायला सुरुवात केली आहे. भूजलाची पातळी झपाट्याने घसरत असलेल्या या भागांमध्ये DSR पद्धती अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. त्यामुळे राज्य शासनाने लवकरच यासाठी अनुदान योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि यंत्रसामग्रीची उपलब्धता सुनिश्चित करणारी धोरणं आखणं आवश्यक ठरतं आहे. भविष्यात या तंत्रज्ञानाचा विस्तार करण्यासाठी महाराष्ट्रातल्या कृषी विभागाला इतर राज्यांच्या अनुभवाचा अभ्यास करून ठोस पावले उचलावी लागतील.
थेट पेरणीसाठी लागणाऱ्या महागड्या यंत्रांच्या उपलब्धतेसाठी शासनाने “Custom Hiring Centres” स्थापन केले आहेत. या केंद्रांमधून सीडर मशीन, लेझर लेव्हलर, रोटाव्हेटर अशा आवश्यक यंत्रांचा भाडे तत्त्वावर वापर करता येतो. काही राज्यांनी तर मोबाईल अ‍ॅप्सही विकसित केली आहेत, जिथून शेतकरी घरी बसून ही यंत्रं बुक करू शकतात. शेतकरी गट, सहकारी संस्था आणि FPO च्या माध्यमातून सामूहिक मालकीची यंत्रे खरेदी करून त्यांचा लाभ एकापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याचं काम शासन करत आहे.
या सगळ्याबरोबरच शासन आणि सहकारी संस्था DSR विषयी शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सातत्याने प्रचार आणि प्रशिक्षण करत आहेत. कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये शेतकरी प्रशिक्षण वर्ग, शेतशिवार भेटी, व्हिडिओ मार्गदर्शने, सोशल मीडियावर सुलभ भाषेत माहिती अशा अनेक माध्यमांचा उपयोग करून शेतकऱ्यांपर्यंत तंत्रज्ञान पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जातो. काही भागांमध्ये “फार्मर फील्ड स्कूल” संकल्पनेतून थेट शेतातच प्रात्यक्षिकं दाखवली जातात, जेणेकरून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष अनुभव घेता येतो.
शासनाच्या या सर्वांगीण सहभागामुळे DSR पद्धती शेतकऱ्यांसाठी अधिक आकर्षक आणि व्यवहार्य ठरत आहे. आर्थिक मदतीसोबतच यंत्रसामग्रीची सोपी उपलब्धता, प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचं मार्गदर्शन, आणि संशोधन संस्थांचं तांत्रिक सहकार्य यामुळे DSR चा स्वीकार वाढतो आहे. या तंत्रज्ञानामुळे केवळ पाणी वाचत नाही, तर शेतकऱ्यांचा वेळ, मजुरीचा खर्च आणि रासायनिक वापरही कमी होतो. परिणामी, पर्यावरणाचं रक्षण होतं आणि उत्पादनातही शाश्वततेकडे वाटचाल होते.
शासनाचा सहभाग म्हणजे केवळ अनुदानपुरता मर्यादित नसून, हे एक संपूर्ण समन्वित प्रयत्नाचं उदाहरण आहे. भविष्यात महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अधिक ठोस आणि धोरणात्मक भूमिका घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण शेतीसाठी पाणी, खर्च, वेळ, आणि दर्जेदार उत्पादन ही चारही मूल्यं एकाच वेळी जपणं हेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचं यश आहे. आणि शासन ही यशस्वीतेसाठीची महत्त्वाची कडी आहे.
Direct Seeding DSR Method | DSR च्या फायद्यांचा आढावा
| फायदा | स्पष्टीकरण |
|---|---|
| पाण्याची बचत | 30% ते 35% पर्यंत जलसंधारण |
| मजुरी खर्च कमी | रोपवाटिका आणि लागवड टाळली जाते |
| ईंधन व वेळ वाचतो | यांत्रिक पद्धतीने जलद पेरणी शक्य |
| उत्पादन लवकर | हंगाम 7-10 दिवस लवकर संपतो |
| पर्यावरणपूरक | मिथेन उत्सर्जन कमी – हवामान रक्षणात मदत |
| पीक चक्र व्यवस्थापन | पुढील हंगामासाठी वेळेत तयारी करता येते |
Direct Seeding DSR Method | निष्कर्ष
“Direct Seeding of Rice” म्हणजेच धानाची थेट पेरणी ही एक सध्याच्या हवामान बदल आणि पाणीटंचाईच्या समस्यांवर आधारित स्मार्ट शेती तंत्र आहे. ही पद्धत पारंपरिक पद्धतीच्या तुलनेत अधिक सोपी, जलद, किफायतशीर आणि पर्यावरणस्नेही आहे.
तथापि, ही पद्धत यशस्वी होण्यासाठी योग्य तांत्रिक मार्गदर्शन, मातीचं विश्लेषण, योग्य बियाण्यांची निवड आणि जमिनीच्या स्थितीनुसार अनुकूल उपाय करणं गरजेचं आहे. शासनानेही अनुदान, प्रशिक्षण व जागरूकतेद्वारे योग्य दिशा दाखवली आहे.
शेतकऱ्यांनी योग्य नियोजन आणि सशक्त मार्गदर्शन घेऊन DSR पद्धतीचा अवलंब केल्यास उत्पादनात वाढ, खर्चात बचत आणि शेती टिकावूपणाकडे जाण्याची दिशा मिळू शकते.