Crops in Punjab | पंजाब हा देशातील कृषी उत्पादनाचा कणा मानला जातो. हरितक्रांतीनंतर पंजाब आणि हरयाणाच्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गहू आणि तांदूळ उत्पादनावर भर दिला. आजही या राज्यांमध्ये बहुतांश शेतकरी हीच पीकं घेत आहेत. कारण, या पिकांना हमीभाव (MSP) मिळतो आणि सरकार त्यांची थेट खरेदी करते. त्यामुळे उत्पन्नाचा स्थिर स्रोत आणि सुरक्षिततेची हमी मिळते. पण, दीर्घकालीन परिणाम विचारात घेतले, तर ही परिस्थिती शेतकऱ्यांसाठी अधिक संकटं निर्माण करत आहे.
Crops in Punjab | गहू आणि तांदूळ शेतीवरचं अवलंबित्व का वाढलं?
1960-70च्या दशकात भारत अन्नधान्यासाठी परदेशांवर अवलंबून होता. त्यावेळी हरितक्रांतीद्वारे अधिक उत्पादनक्षम बियाणे, रासायनिक खते, सिंचनाच्या सुविधा आणि सरकारी खरेदी धोरण आणण्यात आली. पंजाबमध्ये शेतीसाठी अनुकूल हवामान, सिंचनाच्या सुविधा आणि सरकारच्या समर्थनामुळे गहू-तांदूळ शेतीला भरपूर चालना मिळाली.
गेल्या पाच दशकांत याच पिकांचं उत्पादन सातत्याने वाढलं. उदाहरणार्थ, 1970-71 मध्ये पंजाबमध्ये 3.9 लाख हेक्टरवर तांदळाची शेती केली जात होती, जी 2018-19 पर्यंत 31 लाख हेक्टरवर पोहोचली. गव्हाचं क्षेत्रफळही 22.99 लाख हेक्टरवरून 35.20 लाख हेक्टरपर्यंत वाढलं.
ही वाढ कशामुळे झाली ?
- सरकारकडून या पिकांना हमीभाव (MSP) देण्यात आला.
- तांदूळ आणि गहू खरेदी करण्यासाठी सरकारी खरेदी केंद्रे (मंडई) उपलब्ध करण्यात आली.
- या पिकांसाठी वीज आणि पाणी स्वस्तात उपलब्ध करण्यात आलं.
- शेतकऱ्यांना त्वरित पैसे मिळतात, त्यामुळे जोखीम कमी होते.
शेतकरी या पिकांपासून बाहेर का पडत नाहीत ?
शेतकरी विविध पिकांची लागवड करण्याचा प्रयत्न करतात, पण त्यांना अनेक अडचणी येतात. पंजाबमधील शेतकरी मेजर सिंह कसैल यांनी गव्हाच्या जोडीला सूर्यफूल आणि मोहरी घेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना योग्य दर मिळाला नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एक क्विंटल मोहरीला बाजारात फक्त 2000 रुपये मिळतात, पण त्यापासून निघणाऱ्या तेलाची किंमत 6500 रुपये असते. व्यापारी आणि मोठे कंपन्या या पिकांवर नफा कमावत असल्या, तरी शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागत नाही.
हरयाणातील भिवानी जिल्ह्यातील शेतकरी राजबीर खलिफा यांनी गाजर लावलं, पण बाजारात त्याला फक्त 5 ते 7 रुपये प्रतिकिलो दर मिळाला, तर मोठ्या शेतकऱ्यांना 20 रुपये किलोपर्यंत दर मिळतो. यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागतो.
शेतकरी सुरेंद्र सिंह सांगतात की, गहू आणि तांदूळ विकल्यावर व्यापारी त्यांना पैसे त्वरित देतात. पण भाजीपाला किंवा तेलबिया विकण्यासाठी 2-3 महिने थांबावं लागतं. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी गहू आणि तांदूळ हीच सुरक्षित पीकं बनतात.
Crops in Punjab | गहू-तांदळाच्या शेतीमुळे मोठे धोके
- भूजल पातळी धोक्यात
- तांदूळ उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज लागते. पंजाबच्या काही भागांमध्ये भूजल पातळी 80 ते 100 फूट खोल गेली आहे.
- 2017-18 मध्ये पंजाबमध्ये सुमारे 63 हजार अब्ज लीटर पाणी तांदळाच्या शेतीसाठी वापरलं गेलं, ज्यातील 70% भूजल होतं.
- मातीचा दर्जा खालावत आहे
- वारंवार गहू आणि तांदळाची शेती केल्यामुळे मातीतील सेंद्रिय घटक कमी झाले आहेत.
- मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक खतं आणि कीटकनाशकांचा वापर होत असल्यामुळे पर्यावरण आणि आरोग्यावर परिणाम होत आहे.
- पर्यावरणीय प्रदूषण
- गहू आणि तांदळाच्या शेतीनंतर शेतकऱ्यांकडे पिकांचे अवशेष जाळण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नसतो. यामुळे दिल्ली आणि पंजाबमध्ये हिवाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण वाढतं.
Crops in Punjab | यातून बाहेर पडण्यासाठी उपाय काय?
- पीक विविधता (Crop Diversification) आणणे
- गहू आणि तांदळाव्यतिरिक्त मका, डाळी, तेलबिया, फळं, भाजीपाला यांची शेती प्रोत्साहित करावी.
- शेतकऱ्यांना या पिकांसाठी योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी.
- MSP फक्त गहू-तांदळासाठी नाही, तर इतर पिकांसाठीही लागू करणे
- सरकारने गहू आणि तांदळाच्या पलीकडे डाळी, तेलबिया आणि कडधान्यांना हमीभाव देऊन त्यांची सरकारी खरेदी सुरू करावी.
- शेतीशी संबंधित प्रक्रिया उद्योग (Agro-processing) वाढवणे
- तेलबिया आणि डाळींसाठी स्थानिक प्रक्रिया उद्योग वाढवले, तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा चांगला मोबदला मिळेल.
- पाण्याचा काटेकोर वापर करण्यासाठी ड्रिप इरिगेशन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब
- तांदूळ उत्पादनावर नियंत्रण ठेवून जलसंवर्धन तंत्राचा अवलंब करावा.
- सरकारी धोरणांमध्ये सुधारणा आणि शेतकऱ्यांना अधिक मदत
- पंजाब सरकारने 1986 आणि 2002 मध्ये पीक विविधतेसाठी अहवाल तयार केला होता, पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.
- राज्य आणि केंद्र सरकारने राजकीय फायद्याऐवजी शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन टिकाऊ उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
निष्कर्ष
गहू आणि तांदळाच्या सुरक्षिततेच्या साखळीत अडकलेल्या पंजाब-हरयाणातील शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन शाश्वत पर्याय मिळणं अत्यंत आवश्यक आहे. सरकार आणि खासगी उद्योगांनी शेतकऱ्यांना इतर पिकांकडे वळण्यासाठी योग्य बाजारपेठ, हमीभाव आणि मदतीची हमी द्यावी. पीक विविधता आणि आधुनिक शेती पद्धती स्वीकारल्यास पंजाब आणि हरयाणाच्या शेतीचा दर्जा सुधारू शकतो. अन्यथा, शेतकरी याच चक्रव्यूहात अडकून राहतील, आणि त्यांच्यासाठी नवनवीन आर्थिक आणि पर्यावरणीय संकटं निर्माण होत राहतील.