Chemical Fertiliser Price Increased | महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी खरीप हंगाम हा आशेचा काळ असतो. मात्र 2025 मध्ये, पेरणीपूर्वीच रासायनिक खतांच्या दरात झालेली विक्रमी वाढ ही आशा आता चिंतेत बदलत आहे. बियाणे, खत, मजुरी आणि मशागतीच्या सर्वच घटकांचे दर वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. त्यातच शेतमालाला अपेक्षित भाव मिळत नसल्यामुळे त्यांच्या आर्थिक गणिताला हादरा बसला आहे.
Chemical Fertiliser Price Increased | खतांच्या दरवाढीमुळे वाढलेला खर्च: शेतकऱ्यांचे आकडे कोलमडले
गेल्या काही महिन्यांत युरिया वगळता अन्य सर्व प्रमुख खतांच्या किमतींत प्रचंड वाढ झाली आहे. विशेषतः डीएपी, पोटॅश आणि एनपीकेसारख्या संयुक्त खतांच्या गोणीच्या किंमती 2000 रुपयांच्या पलीकडे गेल्या आहेत. शेतकरी मे महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच खरीपासाठी तयारी करत असल्याने त्यांना बियाणे व खत खरेदी करणे आवश्यक होते. मात्र दरवाढीमुळे त्यांची खरेदीक्षमता कमी झाली आहे.
उदाहरणार्थ:
- डीएपी (Diammonium Phosphate): मागील वर्षी ₹1250 प्रती गोणी मिळणारे खत यंदा ₹2000 पर्यंत पोहोचले आहे.
- पोटॅश (MOP): याची किंमत ₹1700-₹1900 दरम्यान असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 30% वाढ.
- एनपीके: संयुक्त खतांचे दर सध्या ₹2100 च्या पुढे गेले आहेत.
या दरवाढीचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी आवश्यक निविष्ठांवर होत असून, अनेकजण कमी क्षेत्रावर शेती करण्याचा विचार करत आहेत.
Chemical Fertiliser Price Increased | बियाण्यांच्या किंमतीही गगनाला भिडल्या
खरीप हंगामात वापरल्या जाणाऱ्या पिकांचे बियाणेही यंदा महागले आहे. सोयाबीन, तूर, मूग आणि कापूस यांसारख्या पिकांच्या बियाण्यांचे दर प्रत्येक ५ किलो पिशवीमागे ₹250 ते ₹300 पर्यंत वाढले आहेत.
- सोयाबीन बियाणे: ₹850 – ₹950
- तूर बियाणे: ₹750 – ₹850
- कापूस बियाणे (BT): ₹900+
या वाढीमुळे छोट्या व सीमांत शेतकऱ्यांसाठी बियाण्याची खरेदी ही मोठी आर्थिक कसरत ठरत आहे.
बदलते हवामान आणि अनिश्चित उत्पन्न
2024-25 च्या काळात हवामानाच्या अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांचे संकट अधिक गडद झाले आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यांत काही भागात असमान पर्जन्यवृष्टी झाली, तर काही भागांत तीव्र उष्णतेची लाट आली. यामुळे पेरणीच्या योग्य वेळेबाबत शंका निर्माण झाली आहे.
बदलत्या हवामानासोबतच बाजारातील अनिश्चितता शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर घालते आहे. शेतमालाला हमीभाव मिळेल की नाही याची अनिश्चितता असल्याने अनेक शेतकरी खरीप पेरणीबाबत संभ्रमात आहेत.
बाजारभाव स्थिर, पण खर्च वाढतोय
शेतमालाच्या किमती पाहता, मागील वर्षींच्या तुलनेत फारसा फरक नाही. उलट काही पिकांचे भाव घसरले आहेत. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या नफ्यावर होत आहे.
उदाहरणार्थ:
- सोयाबीन: ₹4500-₹5200 प्रति क्विंटल
- तूर: ₹5500-₹6000 प्रति क्विंटल
- मूग: ₹5800-₹6300
- कापूस: ₹7200-₹7800
मात्र उत्पादन खर्च 30 ते 40 टक्क्यांनी वाढल्याने, उत्पन्नात वाढ नसल्यास शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागतो.
Chemical Fertiliser Price Increased | जमिनीच्या सुपीकतेचा प्रश्न अधिक तीव्र
रासायनिक खतांवर अवलंबित्व वाढल्याने जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाची पातळी सातत्याने घटत आहे. पूर्वी शेतकऱ्यांकडे गुरेढोरे असल्यामुळे नैसर्गिक शेणखत सहज मिळत असे. त्याचा वापर करून जमिनीची सुपीकता टिकवली जात असे. मात्र आता यंत्रसाधनांचा वापर वाढल्यामुळे बैलजोडींची संख्या घटली आहे, आणि परिणामी शेणखताची उपलब्धता मर्यादित झाली आहे.
जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब 1.0% पेक्षा खाली गेल्यास उत्पादनात घट होण्याची शक्यता वाढते. खतांचा अतिरेक हा जमिनीच्या पोतासाठीही घातक आहे.
Chemical Fertiliser Price Increased | शेतकऱ्यांचे वाढते आर्थिक संकट
शेती ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जाते, परंतु प्रत्यक्षात पाहता, शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस अधिकच संकटात सापडत चालली आहे. महाराष्ट्रासह देशभरात विविध कारणांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होत असून, खर्च मात्र झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले असून त्यांना कर्जबाजारीपणा, कुटुंबातील ताणतणाव, आत्महत्येचे वाढते प्रमाण यांसारख्या गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक संकटाची सुरुवात होते ती उत्पादन खर्चाच्या वाढीपासून. बियाणे, रासायनिक खत, कीटकनाशके, मजुरी, सिंचनाच्या सोयी, ट्रॅक्टर किंवा इतर यंत्रसामग्रीचे भाडे, शेतीसाठी लागणाऱ्या डिझेलचे दर या सर्वांचा खर्च सतत वाढत आहे. उदाहरणार्थ, डीएपी, पोटॅश आणि एनपीके यांसारख्या रासायनिक खतांच्या किंमती एक गोणीसाठी दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक झाल्या आहेत. युरियाचे दर जरी नियंत्रणात असले, तरी त्याच्या टंचाईमुळे काळ्या बाजारात जास्त किंमतीला विक्री होत असल्याचे चित्र दिसते. दुसरीकडे, पेरणीपूर्व मशागत, पाणी देणे, फवारणी करणे, काढणी आणि वाहतूक हे सगळे टप्पे आता अत्यंत खर्चिक झाले आहेत. परिणामी, शेतकरी पिकवलेल्या मालाच्या तुलनेत उत्पादनासाठी केलेली गुंतवणूकही भरून काढू शकत नाही.
उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतमालाचे बाजारभाव मात्र फारसे वाढत नाहीत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे बाजार समित्यांतील दलालांचा हस्तक्षेप, सरकारकडून हमीभाव न मिळणे किंवा मिळाल्यासही बाजारात त्या दराने खरेदी न होणे. शेतकऱ्यांना हमीभाव जाहीर केल्यानंतरही बाजारात त्यापेक्षा कमी दर मिळतात, आणि त्यामुळे त्यांना तोटा पत्करावा लागतो. उदाहरणार्थ, तूर, हरभरा, सोयाबीन, कापूस यांसारख्या पिकांना जाहीर हमीभावापेक्षा १० ते ३० टक्क्यांनी कमी दराने विकावे लागते. त्यामुळे नफा तर दूरच, कधी कधी उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही.
बदलते हवामान आणि निसर्गाचे चक्रही शेतकऱ्यांच्या संकटात भर घालणारे ठरते. पाऊस वेळेवर न होणे, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ यामुळे पीकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. यामुळे तयार मालाचे उत्पादनच कमी होते किंवा मालाची गुणवत्ता खराब होते. परिणामी, विक्रीसाठी जो माल असतो त्याला बाजारात योग्य किंमत मिळत नाही. सरकारकडून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची यंत्रणा अस्तित्वात असली तरी ती वेळेवर मिळत नाही, आणि अनेकदा अपुरी ठरते. विमा योजनेचा लाभही अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही किंवा त्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात.
या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक शेतकरी बँका, सहकारी संस्था किंवा खासगी सावकारांकडून कर्ज घेतात. उत्पादनावरून अपेक्षित उत्पन्न न आल्याने ते कर्ज फेडणे शक्य होत नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे ते कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकून पडतात. काहीवेळा यामुळे त्यांना मालमत्ता विकावी लागते, जमीन गहाण टाकावी लागते, किंवा मुलांच्या शिक्षणावर, घरखर्चावर तडजोड करावी लागते. कर्जबाजारीपणाची ही समस्या केवळ आर्थिक नाही, तर मानसिक आरोग्यावरही मोठा परिणाम करणारी आहे. या तणावामुळे आत्महत्येच्या घटना देखील वाढत आहेत, विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाडा भागात.
उदाहरणार्थ:
एका एकर सोयाबीन लागवडीसाठी साधारण ₹10,000 – ₹12,000 खर्च येतो. मात्र यंदा तोच खर्च ₹14,000 पर्यंत गेल्याचे अनेक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. जर पावसाने साथ दिली आणि पीक चांगले आले, तरीही बाजारभाव कमी असेल, तर तो शेतकरी तोट्यातच राहतो.
शेतकरी संघटनांची आणि कृषी तज्ज्ञांची मागणी
विविध शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे खालील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:
- खतांच्या दरावर नियंत्रण ठेवणारी स्वायत्त संस्था स्थापन करावी
- खतांवर अधिक अनुदान देण्यात यावे, विशेषतः खरीप पूर्वकाळात
- शेतमालासाठी हमीभाव सुनिश्चित करावा आणि तो किमान उत्पादन खर्चाच्या आधारावर द्यावा
- शेणखत निर्मितीसाठी गावपातळीवर युनिट्स स्थापन करावेत
- बियाण्याच्या गुणवत्तेवर सरकारने सक्त निरीक्षण ठेवावे
Chemical Fertiliser Price Increased | पर्याय काय ?
खतांच्या वाढत्या किमतींमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पर्यायी शेती तंत्रज्ञानाचा आणि शाश्वत शेतीच्या संकल्पनेचा स्वीकार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून शेणखत, कंपोस्ट, गांडूळखत यांसारख्या सेंद्रिय पर्यायांचा वापर केल्यास केवळ खर्चात बचत होणार नाही, तर जमिनीची सुपीकताही दीर्घकाळ टिकवून ठेवता येते. मागील काही वर्षांत महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेतीच्या प्रयोगांना सुरुवात केली असून त्यांना उत्पादनाच्या दर्जाबाबत सकारात्मक अनुभव आले आहेत. जमिनीच्या आरोग्याचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सेंद्रिय शेती हा प्रभावी मार्ग ठरतो.
पूर्वी गावागावांत प्रत्येक शेतकरी आपल्या बैलांसाठी गोठा ठेवत असे आणि त्यातून निर्माण होणारे शेणखत शेतात वापरले जात असे. यामुळे रासायनिक खतांची फारशी गरज पडत नसे. मात्र आजच्या यांत्रिक शेतीच्या युगात बैलांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे आणि परिणामी शेणखताची उपलब्धता मर्यादित झाली आहे. अशा स्थितीत गांडूळखत निर्मिती प्रकल्प किंवा कंपोस्ट खत तयार करणारे लघुउद्योग हे स्थानिक पातळीवर राबवता येऊ शकतात. अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि कृषी सेवा केंद्रे अशा उपक्रमांमध्ये सक्रिय आहेत, परंतु त्याचा लाभ व्यापक स्तरावर पोहोचण्याची गरज आहे. शासनाने यासाठी अनुदान योजना अधिक प्रभावीपणे राबविल्यास शेतकऱ्यांना खतनिर्मितीमध्ये स्वयंपूर्णता गाठता येईल.
रासायनिक खतांच्या योग्य वापरासाठी मृदपरिक्षण हा एक अत्यावश्यक टप्पा आहे. अनेक वेळा शेतकरी कोणत्याही चाचणीशिवाय अतिरीक्त प्रमाणात खत वापरतात, ज्याचा प्रत्यक्ष फायदा कमी आणि नुकसान अधिक होते. मृद परिक्षणानुसार खतांचे प्रकार व प्रमाण निश्चित केल्यास खर्चात बचत होतेच, शिवाय जमिनीचे आरोग्यही टिकते. राज्य सरकारने ‘मृदआरोग्य कार्ड’ योजनेच्या माध्यमातून ही सवय शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, मात्र त्याचे अंमलबजावणी अधिक गतिमान आणि व्यापक करण्याची गरज आहे.
शेतीमधून जैविक अवशेषांचा पुनर्वापर करून कंपोस्ट तयार करणे हा एक स्वस्त आणि प्रभावी पर्याय आहे. शेतात उरलेले पिकांचे खुंट, पालापाचोळा आणि जनावरांचे शेण या सगळ्यांचा उपयोग करून जर कंपोस्ट खत तयार करण्यात आले, तर शेतकऱ्यांना बाहेरून महाग खत विकत घेण्याची गरज भासत नाही. या प्रक्रियेसाठी साधी पद्धत वापरता येते किंवा आधुनिक कंपोस्ट यंत्रांचाही वापर करता येतो. काही जिल्ह्यांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून सामूहिक कंपोस्ट युनिट्स सुरू झाल्या असून शेतकऱ्यांनी त्याचा लाभ घेतला आहे.
पिके घेताना हरितखतांचा वापर करणे हा एक पारंपरिक आणि कमी खर्चिक पर्याय आहे. सनई, ढवळ, शेवरा किंवा ढवळ्या हरभऱ्यासारखी पिके शेतीत पेरून ती नांगरून टाकल्यास जमिनीत नायट्रोजन आणि सेंद्रिय घटकांची वाढ होते. त्यामुळे पुढच्या पिकासाठी खतांचा वापर कमी करता येतो. अशा नैसर्गिक प्रक्रियांचा पुन्हा उपयोग करण्याची गरज आहे, विशेषतः लघु व मध्यम शेतकऱ्यांसाठी ज्यांच्यावर दरवाढीचा सर्वाधिक ताण आहे.
याखेरीज, नैसर्गिक शेती किंवा झीरो बजेट शेती हे पर्यायी शेतीतंत्रज्ञानाचे आणखी एक प्रभावी रूप आहे. पद्मश्री सुभाष पाळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक राज्यांत झीरो बजेट नैसर्गिक शेतीचा यशस्वी प्रयोग झाला आहे. या पद्धतीत गाय मूत्र, शेण, जीवामृत, घनजीवामृत यांसारख्या स्थानिक घटकांचा वापर करून रासायनिक खतांपासून मुक्त शेती केली जाते. विदर्भातील काही जिल्ह्यांत अशा शेतीचा अनुभव घेतलेले शेतकरी सांगतात की सुरुवातीच्या काही वर्षांत उत्पादनात थोडी घट दिसली, पण खर्चात झालेली बचत आणि जमिनीच्या सुपीकतेत वाढ ही दीर्घकालीन फायदे घेऊन आली.
शेतमालाच्या किमती वाढत नसल्याने खर्च कमी करण्याकडे लक्ष देणे अपरिहार्य झाले आहे. त्यासाठी समूह शेती ही एक महत्त्वाची संकल्पना आहे. काही शेतकरी एकत्र येऊन बियाणे, खत, मजुरी आणि यंत्रसामग्री यांचा सामायिक वापर केल्यास प्रति शेतकरी खर्च लक्षणीयरीत्या कमी करता येतो. अशा सहकार्य आधारित शेती पद्धतीला शासनाने प्रोत्साहन दिल्यास आर्थिक भार हलका होऊ शकतो.
खत निर्मितीमध्ये स्थानिक तरुणांनी सहभाग घ्यावा यासाठी लघुउद्योग सुरू करण्याची संधी उपलब्ध आहे. कंपोस्ट खत, गांडूळखत, जैविक कीटकनाशके यांचे उत्पादन गावपातळीवरच झाले तर स्थानिक गरजाही भागतील आणि रोजगाराचाही नवा स्रोत निर्माण होईल. अशा प्रकल्पांसाठी प्रशिक्षण आणि प्रारंभीच्या गुंतवणुकीसाठी आर्थिक सहाय्य दिल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे नवे दालन खुले होऊ शकते.
Chemical Fertiliser Price Increased | निष्कर्ष
2025 चा खरीप हंगाम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी नवे आव्हान घेऊन आला आहे. खतांच्या दरवाढीने त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले असून, बाजारभावातील अनिश्चिततेमुळे नफा मिळवणे तर दूरच, उत्पादन खर्च निघणार की नाही, ही चिंता त्यांच्या मनात आहे. सरकारने वेळेवर हस्तक्षेप करून खत दरांचे नियमन, अनुदान वाढ, हमीभाव अंमलबजावणी आणि बियाण्याचे दर नियंत्रणात ठेवणे या बाबतीत तात्काळ कृती केली पाहिजे. अन्यथा खरीप हंगामात शेतकरी अधिकच अडचणीत सापडेल.