Ahilyanagar Dam | अहिल्यानगर आणि बीड जिल्ह्याच्या सीमेवर वाहणाऱ्या सीना नदीवर निमगाव गांगर्डा येथे एक धरण आहे, ज्याची पाणी साठवण्याची क्षमता तब्बल अडीच टीएमसी आहे. या धरणाच्या निर्मितीसाठी कर्जत, श्रीगोंदा, नगर आणि आष्टी तालुक्यातील अनेक गावांतील शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी गमावल्या. मात्र, दुर्दैवाने, आपल्या जमिनी धरणात गेल्यानंतरही, हातवळण देवीचे, हातोळण, औरंगपूर, पारोडी, तरडगव्हाण या गावांतील शेतकऱ्यांना उन्हाळ्यात पुरेसे पाणी मिळत नाही. धरण भरले तरी त्याचा फायदा या गावांना होत नाही. जानेवारी-फेब्रुवारीतच बॅकवॉटर रिकामे होते, आणि त्यामुळे पिके जळून जातात. पाटबंधारे विभाग मात्र याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसते.
Ahilyanagar Dam | धरण निर्मिती आणि त्याचा ऐतिहासिक प्रवास
सीना नदीवरील हे मातीचे धरण मरीच्या दशकात बांधण्यात आले. निमगाव आणि बोडखा या दोन गावांतील डोंगरांना आडवून धरणाची रचना करण्यात आली. या प्रकल्पामुळे निमगाव, बोडखा, पारोडी, औरंगपूर, बिटेसांगवी, चवरसांगवी, तरडगव्हाण या गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी पाण्याखाली गेल्या. धरणाचा बॅकवॉटर निमगाव बोडखापासून हातवळण देवीचे आणि ठोंबळसांगवीपर्यंत पसरतो.
या धरणाला डावा आणि उजवा असे दोन कालवे आहेत, जे मिरजगाव, नागलवाडी, नागापूर आणि आष्टी तालुक्यातील काही गावांना पाणीपुरवठा करतात. काही वर्षांपूर्वी दुष्काळामुळे धरण पूर्ण क्षमतेने भरत नव्हते, परंतु आता कुकडी प्रकल्पातून ओव्हरफ्लोचे पाणी सोडले जाते. यामुळे धरण दरवर्षी भरते. तसेच, मेहेकरी प्रकल्पातही उपसा सिंचनाच्या माध्यमातून पाणी पोहोचवले जाते.
Ahilyanagar Dam | धरण भरते, पण शेतकऱ्यांच्या दुष्काळी स्थितीला तोडगा नाही
दरवर्षी ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात धरण पूर्ण क्षमतेने भरते. याच काळात हातोळण, औरंगपूर, पारोडी, तरडगव्हाण, हातवळण देवीच्यासह हजारो हेक्टर शेती क्षेत्र पाण्याखाली जाते. त्यामुळे शेकडो हेक्टर क्षेत्र बाधित होते. पावसाळ्यात शेतकऱ्यांना धरणाच्या पाण्याची तितकीशी गरज नसते. खरी गरज जानेवारी ते एप्रिल या कालावधीत असते. पण इथे उलटेच घडते. डिसेंबर-जानेवारी महिन्यातच पाटबंधारे विभाग लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पाणीपुरवठा सुरू करतो. त्यामुळे या भागातील बॅकवॉटर लवकरच रिकामे होते, आणि उन्हाळ्यात टंचाई निर्माण होते.
Ahilyanagar Dam | पाणीपुरवठ्यातील अन्याय आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न
पूर्वी, एकदा आवर्तन सोडले की मार्चपर्यंत नदीपात्रात पुरेसे पाणी राहत असे. त्यावेळी १८ दिवसांत आवर्तन पूर्ण होत असे. मात्र, सध्या हेच आवर्तन पूर्ण होण्यासाठी तब्बल ३६ दिवस लागतात. हे पाणी नक्की कुठे जाते? हे कोण पाहणार? असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.
सध्या नदीपात्रात पुरेसा पाणीसाठा नसल्यामुळे हातोळण, पारोडी, हातवळण, तरडगव्हाण येथील शेतकऱ्यांच्या कांदा आणि ऊस पिकांवर संकट ओढावले आहे. पाण्याअभावी कांदा जळून जात आहे. शेतकऱ्यांची परिस्थिती दयनीय झाली असून, जमिनी गेल्यानंतरही त्यांना पाणीटंचाईशी लढावे लागत आहे. धरणात पाणी असूनही पाटबंधारे विभागाने आणखी एक आवर्तन सोडावे, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. मात्र, त्याला कितपत प्रतिसाद मिळेल, हे सांगता येत नाही. तोपर्यंत ऊसही जळून जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
Ahilyanagar Dam | शेतकऱ्यांसाठी उपाययोजना आणि प्रशासनाची जबाबदारी
शेतकऱ्यांच्या या समस्येवर काही त्वरित उपाययोजना राबवण्याची गरज आहे.
- पाणी नियोजन प्रणालीतील सुधारणा: धरणातील पाणी योग्य वेळी आणि योग्य ठिकाणी पोहोचावे, यासाठी जलव्यवस्थापन तज्ज्ञांची मदत घेऊन आधुनिक नियोजन करणे गरजेचे आहे.
- स्थिर आणि विश्वासार्ह पाणीपुरवठा: शेतकऱ्यांना नियोजित कालावधीत पाणी मिळावे यासाठी निश्चित वेळापत्रक तयार करणे आणि त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करणे आवश्यक आहे.
- शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना: ज्यांच्या जमिनी धरणात गेल्या आहेत, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पाणी वाटप योजना लागू केली पाहिजे. या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने पाणीपुरवठा दिला जावा.
- पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी उपाय: कालवे फुटण्यामुळे किंवा अकार्यक्षम पाटबंधारे व्यवस्थापनामुळे पाण्याचा मोठा अपव्यय होतो. त्यामुळे जलसंवर्धन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे आहे.
- स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी: महसूल व पाटबंधारे विभाग यांनी एकत्र येऊन या भागातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या पाहिजेत आणि त्यावर ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत.
- शेतकऱ्यांसाठी पाणी हक्क धोरण: पाणीवाटपाच्या निर्णयप्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा समावेश असावा, जेणेकरून त्यांचे प्रश्न थेट मांडले जातील आणि योग्य तोडगा निघू शकेल.
- मृद आणि जलसंधारण उपाययोजना: जलसंधारण प्रकल्प हाती घेऊन स्थानिक जलस्त्रोतांची पुनर्बांधणी करणे, तलाव आणि विहिरींची सुधारणा करणे यासाठी शासकीय पाठबळ मिळाले पाहिजे.
- राजकीय इच्छाशक्ती: या प्रश्नावर राजकीय नेतृत्वाने पुढाकार घेऊन लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे ठोस मागण्या कराव्यात आणि त्यांची अंमलबजावणी केली जावी.
Ahilyanagar Dam | निष्कर्ष
नदीकाठी असलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या, तरी त्यांच्या पिकांसाठी पाणी उपलब्ध नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. हे केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष नाही, तर हा शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. अन्यथा, जमिनी गमावलेल्या आणि पाणीही न मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांचे भवितव्य आणखी अंधकारमय होईल.
पाटबंधारे विभागाने धरणाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन काटेकोरपणे करावे आणि शेतकऱ्यांना हक्काचा पाणीपुरवठा मिळावा, यासाठी ठोस पावले उचलावीत. अन्यथा, जमिनी आणि पाण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल की नाही, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहील!