Farmers Loan | महाराष्ट्र शासनाच्या पुढाकाराने नुकतीच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची १६७ वी महत्त्वपूर्ण बैठक सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे पार पडली. या बैठकीत आगामी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी राज्याचा एकूण ४४ लाख ७६ हजार ८०४ कोटी रुपयांचा पतपुरवठा आराखडा मंजूर करण्यात आला. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांना स्पष्ट आणि ठोस निर्देश दिले. विशेषतः कृषी कर्ज पुरवठा, सिबिल स्कोअरबाबत नियमभंग, आणि नवीन गुंतवणूक धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात.
Farmers Loan | शेतकऱ्यांना कृषी कर्जासाठी सिबिल स्कोअर न विचारण्याचे निर्देश
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत स्पष्टपणे सांगितले की, अनेक बँका अजूनही शेतकऱ्यांकडून कृषी कर्जासाठी सिबिल स्कोअर मागत आहेत, जे नियमानुसार चुकीचे आहे. रिझर्व्ह बँकेने कृषी कर्जाबाबत याआधीच स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे जर कोणतीही बँक शाखा सिबिल स्कोअरच्या अटीवर अडून बसली, तर संबंधित शाखेविरोधात कडक कारवाई केली जाईल. अगदी ‘एफआयआर’ दाखल करण्याचा पर्यायही शासनाने खुला ठेवलेला आहे.
बँकांनी आपल्या व्यवस्थापनाला ही बाब गांभीर्याने घेण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. शेतकऱ्यांसाठी कर्ज हा केवळ वित्तपुरवठ्याचा नाही तर आधारस्तंभ असतो. कर्ज मिळाले नाही, तर बी-बियाण्यांपासून ते यंत्रसामग्रीपर्यंत शेतकऱ्याचे नियोजन कोलमडते. यामुळे शेती उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होतो आणि परिणामी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही डगमगते.
Farmers Loan | राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठ्यात वाढ करावी
राज्य सरकारच्या मते, कृषी हा व्यवसाय म्हणून पाहण्याचा काळ आला आहे. फडणवीस यांनी स्पष्ट सांगितले की महाराष्ट्र कृषीप्रधान राज्य आहे आणि येथे शेतकरी हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. हवामान खात्याने यावर्षी समाधानकारक पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. अशा वेळी शेतकऱ्यांना अधिकाधिक कृषी कर्ज उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. चांगल्या पावसामुळे उत्पादनात वाढ होते आणि कृषी विकास दरही उंचावतो. त्यामुळे बँकांनी कृषी क्षेत्राच्या विकासात भागीदार होणे आवश्यक आहे.
बँकांनी आपापल्या शाखांमधून सुलभ व पारदर्शक पद्धतीने कर्ज वितरण करावे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना वेळेत निधी मिळू शकेल. या वर्षी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्देशही दिले गेले आहेत. कर्जवाटपाची प्रक्रिया सुलभ आणि शेतकरीपूरक झाली तरच ‘व्यवसाय म्हणून शेती’ ही संकल्पना यशस्वी होईल.
Farmers Loan | कृषी क्षेत्रासाठी दरवर्षी ५ हजार कोटींची गुंतवणूक
या बैठकीत कृषी क्षेत्रामध्ये भविष्यातील गुंतवणुकीचे धोरणही सादर करण्यात आले. यामध्ये दरवर्षी किमान ५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्र आता केवळ पूरक व्यवसाय राहिलेला नाही तर तो एक स्वयंपूर्ण आणि उत्पन्नक्षम व्यवसाय म्हणून उभा राहत आहे. यामध्ये बँकांनी आपली सक्रिय भूमिका बजावावी आणि नवीन तंत्रज्ञान, प्रक्रिया उद्योग, ड्रोन वापर, अन्नप्रक्रिया यामध्ये गुंतवणुकीला चालना द्यावी.
तसेच कृषी कर्ज वितरणामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शाखांना प्रोत्साहन दिले जाईल, आणि कार्यक्षम नसलेल्या शाखांवर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले.
एमएसएमई, स्टार्टअप्स आणि पर्यटन क्षेत्रालाही प्राधान्य
“एमएसएमई, स्टार्टअप्स आणि पर्यटन क्षेत्रालाही प्राधान्य” हे विधान महाराष्ट्राच्या समग्र आर्थिक विकासासाठी घेतलेल्या व्यापक दृष्टीकोनाचे प्रतिनिधित्व करते. आजच्या घडीला अर्थव्यवस्था केवळ पारंपरिक उद्योगांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर नवनवीन संधी शोधणाऱ्या लघु उद्योग, नवउद्योजकांची कल्पकता आणि राज्याच्या वैविध्यपूर्ण पर्यटन क्षमतेवर आधारित सेवा क्षेत्रही अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे स्तंभ बनत आहेत. त्यामुळे या तीनही क्षेत्रांना समान लक्ष देऊन प्राधान्य देणे ही केवळ विकासाची गरज नाही, तर आर्थिक समावेशनाची आणि रोजगारनिर्मितीची खात्री करण्याची रणनीती ठरते.
प्रथम एमएसएमई क्षेत्राचा विचार केला, तर हा विभाग भारतात सर्वाधिक रोजगार देणारा असला तरी अनेक अडचणींना तोंड देतो. भांडवली कमतरता, बाजारपेठेपर्यंत पोहोच, तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि प्रशिक्षणाच्या संधींचा अभाव. तरीही, या क्षेत्राची शक्ती मोठी आहे कारण यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागात समान संधी निर्माण होतात. त्यामुळे बँका आणि शासनाने एकत्रितपणे या क्षेत्रासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि उद्योजकांना आवश्यक ते अर्थसहाय्य, मार्गदर्शन, अनुदान आणि तांत्रिक ज्ञान वेळेवर मिळवून द्यावे, असा स्पष्ट संदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिला.
दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे स्टार्टअप्स, जे महाराष्ट्राच्या नव्या आर्थिक युगाचे प्रतीक आहेत. पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिकसारख्या शहरांमध्ये उद्योजकतेचा नवा उगम होत आहे. नवकल्पना, नवीन व्यवसाय मॉडेल्स, तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजना या सगळ्यांनी महाराष्ट्राला स्टार्टअप हब बनवले आहे. या नवउद्योजकांसाठी सुरुवातीच्या टप्प्यावर निधी, मार्गदर्शन, वेंचर कॅपिटल पर्याय आणि सरकारी अनुदान यांची मोठी गरज असते. सरकारने स्टार्टअप धोरण तयार केले आहे, पण या धोरणाची अंमलबजावणी होण्यासाठी बँकांनी आणि वित्तीय संस्थांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. फक्त मोठ्या उद्योगांनाच नव्हे, तर छोट्या स्टार्टअप्सनाही कर्ज, बीजभांडवल आणि सल्लागार सेवा मिळाल्या पाहिजेत. यामुळे केवळ नवे व्यवसाय निर्माण होणार नाहीत, तर ते टिकून राहतील आणि रोजगार व निर्यात वाढीस हातभार लावतील.
तिसरे क्षेत्र म्हणजे पर्यटन, जे केवळ साजशृंगार किंवा विश्रांतीसाठीच नसून अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा स्रोत बनत आहे. महाराष्ट्रात कोकणचे समुद्रकिनारे, सातपुड्याचे डोंगर, विदर्भातील वन्यजीवन, ऐतिहासिक किल्ले, धार्मिक स्थळे, वारसास्थळे, सांस्कृतिक उत्सव आणि अनेक ग्रामीण पर्यटन संधी उपलब्ध आहेत. मात्र, या पर्यटन स्थळांची पूरक पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, स्थानिक गाइड सेवा, ई-मार्केटिंग, पर्यटक सुरक्षा आणि स्थानिक लोकांच्या सहभागातूनच हे क्षेत्र वृद्धिंगत होईल. यासाठी बँकांनी पर्यटनाशी निगडित उपक्रमांना, हॉटेल बांधणी, होमस्टे, स्थानिक उत्पादने, हस्तकला उद्योगांना आर्थिक मदत द्यावी आणि पर्यटन विकासासाठी विशिष्ट वित्त योजना आखाव्यात.
एमएसएमई योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन
“एमएसएमई योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन” हे विधान केवळ एका धोरणात्मक सूचनेपुरते मर्यादित नसून, ते देशाच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या धोरण-प्रवर्तनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशात आणि विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक राज्यात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) हे अर्थव्यवस्थेचे खरे शिल्पकार ठरतात. या क्षेत्रामध्ये लाखो छोटे उद्योजक, स्थानिक उत्पादक, सेवा-आधारित व्यवसाय, कुटीर उद्योग आणि ग्रामीण महिला उद्योजक सक्रिय आहेत, जे केवळ रोजगार निर्माण करत नाहीत, तर स्थानिक आर्थिक समृद्धीचा पाया देखील रचतात.
या पार्श्वभूमीवर, केंद्र व राज्य सरकारे सातत्याने एमएसएमई क्षेत्रासाठी विविध योजना राबवतात—जसे की प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना (PMEGP), मुद्रा लोन योजना, स्टँड-अप इंडिया, सीजीटीएमएसई (Credit Guarantee Fund Trust), तंत्रज्ञान उन्नती योजना, आणि विविध राज्यस्तरीय वित्तीय सहाय्य योजना. या योजनांच्या माध्यमातून बिनतारण कर्ज, अनुदान, प्रशिक्षण, मार्केट लिंकेज, ई-कॉमर्ससाठी सहाय्य आणि निर्यात प्रोत्साहन यासारखे फायदे दिले जातात.
मात्र, या योजनांचे जास्तीत जास्त लाभ वास्तवात किती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतात, हा चिंतनाचा विषय आहे. अनेक वेळा योजना चांगल्या असल्या तरी त्यांची माहिती वेळेवर आणि योग्य प्रकारे छोट्या उद्योजकांपर्यंत पोहोचत नाही. ग्रामीण व अर्धशहरी भागातील अनेक लोकांना अजूनही या योजनांबद्दल पुरेशी माहिती नाही. काही वेळा माहिती असली तरी अर्ज प्रक्रिया क्लिष्ट असल्यामुळे, आवश्यक कागदपत्रांची कमतरता, किंवा अधिकाऱ्यांकडून मिळणारी अपुरी मदत यामुळे लोक मागे हटतात.
त्यामुळे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले आवाहन—बँकांनी आणि शासनाने मिळून एमएसएमई योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे संयुक्त प्रयत्न करावेत—हे अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. फक्त योजना आखून किंवा संकेतस्थळावर त्याची जाहिरात करून उपयोग नाही; तर त्या योजनांचा उपयोग होईल अशा रीतीने सर्वसमावेशक अंमलबजावणी यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे.
बँकांनी स्थानिक स्तरावर एमएसएमई उद्योजकांसाठी मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित करावीत, जिथे कर्ज अर्ज प्रक्रिया, योजना निवड, कागदपत्रांची तयारी, बाजार संधी आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर याबद्दल सविस्तर माहिती दिली जाईल. बँकांचे अधिकारी आणि शासनाचे प्रतिनिधी एकत्रितपणे या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झाले, तर लाभार्थ्यांना थेट मदत मिळेल.
तसेच, स्थानिक उद्योग संघटनांनी, पंचायत राज संस्थांनी, आणि महिला बचत गटांनी एमएसएमई योजनांची माहिती प्रचारित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. या योजनेच्या यशासाठी जागरूकता आणि विश्वास हे दोन महत्त्वाचे घटक आहेत. जेव्हा छोट्या उद्योजकाला शासनाच्या योजनांवर विश्वास वाटतो, आणि त्या योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे होते, तेव्हाच तो आपल्या व्यवसायात गुंतवणूक करून पुढे जाण्याचा निर्णय घेतो.
Farmers Loan | बँकिंग प्रणालीने विकास प्रक्रियेचा भाग बनावे
“बँकिंग प्रणालीने विकास प्रक्रियेचा भाग बनावे” या विचारामध्ये केवळ आर्थिक व्यवहारांचा संदर्भ नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि औद्योगिक विकासाची शक्ती दडलेली आहे. भारतासारख्या देशात बँकिंग व्यवस्था ही केवळ ठेवी गोळा करणारी वा कर्जवाटप करणारी यंत्रणा राहिलेली नसून, ती देशाच्या उन्नतीचा कणा ठरली आहे. विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक आणि कृषी समृद्ध राज्यात बँकिंग प्रणालीने आपली भूमिका अधिक व्यापक करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
आज जेव्हा शेतकरी, महिला उद्योजक, तरुण स्टार्टअप्स, पर्यटन व्यवसाय, आणि एमएसएमई क्षेत्र यांच्यासाठी नवनवीन योजनांची आखणी केली जाते, तेव्हा त्या योजनांची अंमलबजावणी ही बँकिंग व्यवस्थेच्या सक्रिय सहभागाशिवाय शक्य होत नाही. त्यामुळे बँकांनी केवळ अर्थपुरवठ्यापुरती मर्यादा न ठेवता, विकासाचा भाग म्हणून स्वतःला समजून घेतले पाहिजे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याला कर्ज मिळाले, तर तो आधुनिक शेतीकडे वळतो. महिला बचत गटाला मदत मिळाली, तर त्या उद्योग सुरू करतात. तरुण उद्योजकाला भांडवल मिळाले, तर तो स्टार्टअपमध्ये नवोपक्रम करतो. अशा प्रत्येक कृतीतून आर्थिक विकासच नव्हे, तर सामाजिक बदल घडून येतो.
आज राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी व महिला गटांसाठी विविध योजनांची घोषणा केली आहे. परंतु त्या योजनांचा खरा लाभ लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बँकांची सक्रिय भूमिका आवश्यक आहे. फक्त कर्ज मंजूर करून थांबणे पुरेसे नाही; तर त्या कर्जाचा उपयोग योग्य पद्धतीने झाला का, लाभार्थ्याचे उत्पन्न वाढले का, तो आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाला का – हे पाहण्याचे कामही बँकांनी करायला हवे. त्यासाठी बँकांनी फील्डवर जाऊन लोकांशी संवाद साधणे, त्यांचे प्रकल्प समजून घेणे आणि गरजेनुसार मार्गदर्शन करणे आवश्यक ठरते.
राज्याच्या ग्रामीण भागात अजूनही बरेचसे कुटुंब बँकिंग व्यवस्थेपासून वंचित आहेत. अनेकजण डिजिटल बँकिंग, कागदपत्रांची प्रक्रिया, व्याजदरांची माहिती, किंवा कर्जफेडीच्या अटी याबाबत अनभिज्ञ असतात. अशा परिस्थितीत बँकांनी सामाजिक जबाबदारीची जाणीव ठेवून, अर्थसाक्षरतेचे अभियान सुरू करणे महत्त्वाचे ठरते. मोबाईल बँकिंग, आधार आधारित व्यवहार, यूपीआय सेवा आणि स्थानिक भाषेतील बँकिंग सल्ला देणाऱ्या अधिकाऱ्यांद्वारे या प्रणालीचा सर्वसामान्यांना लाभ मिळवून देता येऊ शकतो.
Farmers Loan | निष्कर्ष
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची १६७ वी बैठक ही केवळ आर्थिक नियोजनाची बैठक नव्हती, तर ती महाराष्ट्राच्या आर्थिक वाटचालीच्या दिशेने एक दृढ पाऊल होती. कृषी क्षेत्रापासून ते स्टार्टअप्स आणि पर्यटन उद्योगापर्यंत प्रत्येक क्षेत्राला बँकांनी बळकटी देणे, त्यात गुंतवणूक वाढवणे आणि नव्याने वित्तपुरवठा करणे हेच या बैठकीचे मुख्य उद्दिष्ट होते.