Silk Farming | महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतकरी अजूनही पारंपरिक पद्धतींवर आधारित शेती करत आहेत. मात्र, सतत बदलणाऱ्या हवामानाचा परिणाम, वाढते उत्पादन खर्च, आणि बाजारातील अनिश्चित दर यामुळे शेती व्यवसायात नफा मिळवणे मोठे आव्हान ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी विविध प्रकारच्या योजना साकारत आणल्या आहेत. त्यामध्ये रेशीम शेती (Silk Farming) हा एक असा पर्याय आहे, जो कमी खर्चात अधिक उत्पादन देणारा व दीर्घकालीन नफा देणारा जोडधंदा ठरतो आहे.
भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात पारंपरिक पिकांवर आधारित शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर राहिले आहे. दिवसेंदिवस वाढणारा उत्पादन खर्च, नैसर्गिक आपत्तींचे वाढते प्रमाण, आणि बाजारातील भावाची अनिश्चितता यामुळे पारंपरिक शेती हा केवळ जगण्याचा पर्याय ठरत आहे, समृद्धीचा नव्हे. अशा परिस्थितीत रेशीम शेती (Sericulture) हा एक अभिनव, फायदेशीर आणि तुलनात्मकदृष्ट्या कमी धोक्याचा व्यवसाय ठरतो. रेशीम शेती सुरू करण्यासाठी लागणारी सुरुवातीची गुंतवणूक ही तुलनेने कमी असते. सुरुवातीला तुती लागवड, संगोपन गृह आणि अळी संगोपन साहित्य यासाठी काही खर्च होतो, पण ही सुविधा एकदा तयार केली की पुढील अनेक वर्षे ती वापरता येते. रेशीम अळीच्या कोषांपासून मिळणारा धागा प्रचंड बाजारमूल्य असलेला असतो. एका एकरातून दरवर्षी ४ ते ५ वेळा उत्पादन घेता येते आणि सरासरी ₹५०,००० ते ₹७०,००० पर्यंत निव्वळ नफा मिळतो.
रेशीम शेतीसाठी लागणारी तुती ही झाडं कमी पाण्यातही तग धरतात. विशेषतः जिथे वारंवार सिंचन शक्य नाही अशा भागात ही शेती फायदेशीर ठरते. यामुळे जलस्रोत मर्यादित असलेल्या भागातही या शेतीची अंमलबजावणी शक्य होते. रेशीम शेतीमध्ये कोष उत्पादनासाठी लागणारा कालावधी अगदी २५ ते ३० दिवसांपर्यंत असतो. म्हणजेच एकदा अळ्यांचे संगोपन सुरू केल्यानंतर एका महिन्याच्या आत उत्पादन तयार होते. त्यानंतर हे कोष थेट बाजारात विक्रीसाठी नेता येतात. अन्य पारंपरिक पिकांप्रमाणे उत्पादन घेण्यासाठी ३-४ महिने वाट पाहावी लागत नाही. रेशीम अळी संगोपनाचे बरेचसे काम हे घरच्या घरी, विशेषतः घरातल्या महिलांकडून सहज केले जाऊ शकते. त्यामुळे महिला सहभागातून कुटुंबाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. या उद्योगात महिला बचत गट, स्वयंसेवी संस्था, आणि SHG चा मोठ्या प्रमाणात सहभाग वाढत आहे.
रेशीम अळी संगोपनातून निघणारी विष्ठा आणि उरलेल्या तुतीच्या पानांचा वापर सेंद्रिय खत निर्मितीसाठी करता येतो. त्यामुळे रेशीम शेती करताना इतर पारंपरिक पिकांना सेंद्रिय खत उपलब्ध होते आणि एकंदर शेतीसाठी रासायनिक खतांवरील अवलंबन कमी होते. भारतात व जगभरात रेशीम हा सर्वाधिक वापरला जाणारा आणि महागडा कापड म्हणून ओळखला जातो. साड्या, ड्रेस मटेरियल, भरजरी कपडे, कापड उद्योगात रेशीमला प्रचंड मागणी असते. रेशीम कोषांची विक्री राज्य सरकाराच्या अधिकृत बाजारात होऊ शकते, जेथे भाव खुले लिलाव पद्धतीने ठरतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळण्याची खात्री असते. रेशीम शेतीला चालना देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. यामध्ये अनुदानावर तुती रोपे, संगोपन साहित्य, प्रशिक्षण शिबिरे, आणि शासकीय बाजारपेठेचा प्रवेश यांचा समावेश आहे. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी अधिक सवलती लागू असून, महिला शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाते.
रेशीम शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा वापर अत्यंत मर्यादित असतो. तुती झाडे प्रदूषण शोषून घेतात, जमिनीची धूप रोखतात आणि कार्बन डायऑक्साइडचे शोषण करतात. त्यामुळे ही शेती निसर्गस्नेही असून पर्यावरण संवर्धनात मोठे योगदान देते. फक्त रेशीम कोष विकून थांबण्याऐवजी, शेतकरी पुढील प्रक्रिया उद्योगात देखील पाऊल ठेवू शकतात. रेशीम धागा तयार करणे, त्यावर रंगकाम, डिझायनिंग, आणि वस्त्रनिर्मिती यामध्ये व्यवसायाचा विस्तार करता येतो. यासाठी शासनाकडून कर्ज, अनुदान व प्रशिक्षणाची सोय आहे.
Silk Farming | शासनाचे सहकार्य व रेशीम संचालनालयाचे कार्य
रेशीम शेती हा एक लाभदायक पर्यायी शेती व्यवसाय असून त्याच्या वाढीसाठी शासन विविध स्तरांवर सहकार्य करत आहे. केंद्र सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयांतर्गत कार्यरत केंद्रीय रेशीम मंडळ (Central Silk Board – CSB) राष्ट्रीय पातळीवर रेशीम शेतीच्या संशोधन, गुणवत्ता वाढ, प्रशिक्षण आणि विस्तार कार्यासाठी जबाबदार आहे. ही संस्था शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन, उन्नत जातींची माहिती, संशोधन केंद्रे आणि प्रशिक्षण शिबिरांच्या माध्यमातून मदत करते.
महाराष्ट्र राज्यात रेशीम शेतीच्या प्रसारासाठी राज्य शासनाचे रेशीम संचालनालय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. पुणे येथे मुख्यालय असलेले हे संचालनालय जिल्हा व तालुकास्तरावर कार्यरत असून शेतकऱ्यांना मोफत किंवा अनुदानित तुती रोपे, संगोपन गृह उभारणीसाठी मदत, प्रशिक्षण शिबिरे, आणि विक्री व्यवस्था यामध्ये मोलाचे सहकार्य देते. रेशीम संचालनालयाद्वारे रेशीम उत्पादन प्रशिक्षण, अळी संगोपन पद्धती, कोष साठवणूक आणि विक्री तंत्रज्ञानाबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जाते.
रेशीम शेतीसाठी शासन विविध योजना देखील राबवते. यामध्ये केंद्र-राज्य भागीदारीत राबवली जाणारी राष्ट्रीय रेशीम मिशन योजना प्रमुख आहे. या योजनेंतर्गत तुती लागवड, अळी संगोपन गृह, सुकवणारे यंत्र, खत निर्मिती यंत्रणा यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. शेतकऱ्यांना बँक कर्जासाठी व्याज सवलत व कर्ज अनुदान देखील उपलब्ध करून दिले जाते. रेशीम संचालनालय जिल्हास्तरावर कोष विक्री केंद्रांची स्थापना करून पारदर्शक लिलाव पद्धतीने शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळवून देते.
माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोबाईल अ‍ॅप्स, वेबसाइट्स व व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपद्वारे शेतकऱ्यांशी थेट संपर्क साधला जातो. त्यामुळे हवामान, रोग नियंत्रण, बाजारभाव व प्रशिक्षण याची माहिती वेळेवर मिळते. महिला बचत गट, सहकारी संस्था व NGOs यांच्यासह भागीदारी करून रेशीम उत्पादनाच्या संधी वाढवल्या जातात. रेशीम संचालनालय खाजगी CSR प्रकल्पांतर्गत रेशीम केंद्रांची स्थापना करून रोजगारनिर्मितीस चालना देते.
या सर्व प्रयत्नांमुळे रेशीम शेतीस शाश्वत आणि फायदेशीर व्यवसायात रूपांतरित करता येते. शासनाचे सहकार्य, योजनांचा लाभ आणि रेशीम संचालनालयाचे मार्गदर्शन हे सर्व घटक रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक बळकट आधारस्तंभ ठरतात. यामुळे शेती आणि उद्योजकतेचा सुंदर संगम घडवता येतो.
रेशीम शेतीची लागवड
Silk Farming | रेशीम शेतीची सुरुवात करताना सर्वप्रथम तुती लागवडीची योग्य जमीन निवडावी लागते. जून ते जुलै दरम्यान एक एकरमध्ये तुतीची लागवड करावी. साधारणतः पहिल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पहिले पीक घेता येते. दुसऱ्या वर्षी पासून मे महिन्यात तुतीची तळछाटणी केली जाते व जुलै ते एप्रिल या कालावधीत चार ते पाच पिकांची शक्यता असते.
प्रत्येक पिकातून सरासरी 100 किलो कोष उत्पादन अपेक्षित धरले असता, वर्षाअखेर 500 किलो पर्यंत कोष उत्पादन होऊ शकते. सध्याच्या बाजारभावानुसार एका किलो कोषाला सरासरी ₹500 ते ₹600 दर मिळतो. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी एक एकरातून किमान ₹50,000 ते ₹60,000 पर्यंत निव्वळ नफा मिळू शकतो.
कमी खर्च, अधिक फायदा
रेशीम शेतीचा मुख्य आकर्षणाचा भाग म्हणजे या शेतीसाठी लागणारा भांडवली खर्च तुलनात्मकदृष्ट्या कमी असतो. सुरुवातीच्या वर्षी फक्त तुती लागवड, कीटक संगोपन गृह व साहित्याची व्यवस्था करावी लागते. मात्र, एकदा हे नियोजन झाले की पुढील १० वर्षे या इन्फ्रास्ट्रक्चरचा उपयोग करता येतो. यामुळे प्रत्येक वर्षी नव्याने गुंतवणूक करण्याची गरज लागत नाही.
याशिवाय अळीच्या विष्ठेपासून व तुतीच्या फांद्यांपासून सेंद्रिय खत तयार करता येते. त्यामुळे शेतीतील इतर पिकांसाठीही रेशीम शेतीचा अप्रत्यक्ष फायदा होतो.
रेशीम शेतीतील सवलती व अनुदान
शासनाकडून रेशीम शेतीसाठी आवश्यक साहित्य, बेण्या, अंडीपुंज व प्रशिक्षणावर विविध सवलती देण्यात येतात. यामध्ये अनुसूचित जाती व जमातीतील शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळतो. त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे – जसे की सातबारा उतारा, गाव नमुना ८अ, जातीचा दाखला, तुती लागवडीचे नोंदीपत्र, संगोपन गृहाचे आराखडे व प्रमाणपत्रे, हे सर्व नियमानुसार सादर करणे आवश्यक असते.
शेतकऱ्यांनी जर गटाने किंवा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून ५० ते १०० एकर क्षेत्रावर तुती लागवड केली, तर शासनाकडून प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी देखील अनुदान उपलब्ध असते. यामुळे केवळ उत्पादनापुरते मर्यादित न राहता, रेशीम धागा निर्मितीच्या पुढील प्रक्रियेतही शेतकरी सामील होऊ शकतात.
गृहस्त शेतकऱ्यांसाठी उत्तम संधी
रेशीम शेतीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे यातील बरीचशी कामे घरच्या घरी केली जाऊ शकतात. अळ्यांना तुतीची पाने पुरवण्याचे काम महिला व वृद्ध मंडळी देखील सहज करू शकतात. यामुळे संपूर्ण कुटुंब रेशीम उत्पादन प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकते व घरातूनच उत्पन्न मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
Silk Farming | व्यवसायात वाढ करण्याची संधी
ज्यांना केवळ रेशीम शेतीपुरते मर्यादित राहायचे नाही, त्यांच्यासाठी हे क्षेत्र आणखी विस्तारण्यास अनुकूल आहे. रेशीम कोषांची विक्री करून जेव्हा शेतकरी प्रक्रिया उद्योगाकडे वळतात, तेव्हा त्यांना रेशीम धागा तयार करण्याची यंत्रसामग्री, कुशल कामगार, आणि बाजारपेठेची मागणी लक्षात घेऊन व्यवसाय वाढवता येतो. निर्यातक्षम रेशीम तयार केल्यास परदेशी बाजारातसुद्धा आपली उत्पादने विकण्याची संधी असते.
रेशीम शेतीसाठी आवश्यक कागदपत्रे व अटी
- सातबारा उतारा व तुती लागवडीची नोंद असलेली आठअ प्रत
- संगोपन गृहाचे आराखडे व अभियंत्याची मान्यता
- बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र व छायाचित्रे
- अनुसूचित जातीचा / जमातीचा प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- ठिबक सिंचन यंत्रणा बसवल्याचा पुरावा
- सात वर्ष कोष उत्पादन कार्यक्रम चालवण्याचा करारनामा
या अटी पूर्ण केल्यास शेतकरी शासनाच्या योजनांअंतर्गत अनुदानासाठी पात्र ठरतात.
Silk Farming | उपसंहार
रेशीम शेती हा एक असा शेतीपूरक व्यवसाय आहे, जो केवळ उत्पन्न वाढवणारा नाही, तर शाश्वततेकडे नेणारा आहे. कमी कालावधीतील अधिक पिके, सुरुवातीचा मर्यादित खर्च, तांत्रिक मार्गदर्शनाची उपलब्धता आणि सरकारी सवलती यामुळे रेशीम शेती ग्रामीण भागात आर्थिक समृद्धी घडवून आणू शकते. त्यामुळे आजच्या काळात तरुण व अभ्यासू शेतकऱ्यांनी या व्यवसायाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.
जर तुम्हीही शेती व्यवसायाला एक नवी दिशा द्यायची इच्छा बाळगत असाल, तर रेशीम शेती हा मार्ग नक्कीच यशदायी ठरू शकतो. शासनाच्या योजना, प्रशिक्षण केंद्रे, व सहकारी गटांची मदत घेतल्यास, हा व्यवसाय तुमच्या कुटुंबाच्या आर्थिक उन्नतीचा एक मजबूत आधारस्तंभ बनू शकतो.