Soybean Price | भारतामध्ये शेती हा केवळ व्यवसाय नसून, तो शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा केंद्रबिंदू आहे. परंतु, शेतीमालाच्या दरातील अनिश्चितता, हमीभावाची अपुरी अंमलबजावणी आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकरी अडचणीत सापडत आहेत. विशेषतः सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसत आहे.
Soybean Price | सोयाबीनच्या दरातील मोठी घसरण
जालना जिल्ह्यातील खापरखेडा गावातील 26 वर्षीय शेतकरी प्रदीप पिंपळे याने गेल्या वर्षी तीन एकर जमिनीत सोयाबीनची लागवड केली. त्यावेळी सोयाबीनचा बाजारभाव ₹5300-5400 प्रति क्विंटल होता. दर वाढेल या आशेने त्याने 9 महिने सोयाबीन साठवून ठेवले. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत त्याला फक्त ₹4200-4300 प्रति क्विंटल भाव मिळत आहे, जो हमीभावापेक्षाही कमी आहे.
भारत सरकारने 2023-24 खरिप हंगामासाठी सोयाबीनसाठी ₹4600 प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला होता, जो 2024-25 मध्ये वाढवून ₹4892 प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे. परंतु, शेतकऱ्यांच्या मते हा हमीभावही पुरेसा नाही. उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे हा दर अजिबात परवडत नाही, असे प्रदीप स्पष्ट करतो.
Soybean Price | उत्पादन खर्च आणि हमीभावातील तफावत
शेतकऱ्यांना सोयाबीनच्या उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो:
- लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे फवारणीचा वाढीव खर्च
- बियाणे, नांगरणी, मजुरी आणि तण काढण्याचे वाढलेले खर्च
- प्रति एकर अंदाजे ₹25,000 – ₹30,000 इतका उत्पादन खर्च
यामुळे ₹4600 हमीभाव शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचा ठरत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी बाजारभाव वाढण्याच्या अपेक्षेने शेतमाल साठवून ठेवतात, मात्र प्रत्यक्षात दर कोसळल्याने त्यांचे मोठे नुकसान होते.
हमीभाव आणि शासकीय खरेदी केंद्रांची परिस्थिती
बापूसाहेब पिंपळे यांच्यासारखे अनेक शेतकरी सांगतात की, हमीभावाची अंमलबजावणी कागदोपत्रीच राहते. सरकारी खरेदी केंद्रांची संख्या कमी असल्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही. परिणामी, त्यांना खासगी व्यापाऱ्यांना सोयाबीन कमी दरात विकावे लागते.
सरकारी Agmarknet वेबसाईटनुसार, जुलै महिन्यात महाराष्ट्रातील सरासरी सोयाबीन बाजारभाव ₹4264 प्रति क्विंटल, तर ऑगस्ट महिन्यात ₹4188 प्रति क्विंटल इतका राहिला आहे, जो हमीभावाच्या खाली आहे.
कापसाचे दर आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील भास्कर पवार यांनी गेल्या वर्षी 4 एकर क्षेत्रावर कपाशीची लागवड केली. सरकारने 2023-24 मध्ये कापसासाठी ₹7020 प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला होता, जो 2024-25 मध्ये वाढवून ₹7521 प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे. पण भास्कर सांगतात की सरकार हमीभाव देतच नाही, त्यामुळे व्यापाऱ्यांना ₹7100-₹7150 प्रति क्विंटल दराने कापूस विकावा लागला.
Soybean Price | सरकारच्या हमीभाव धोरणावर तज्ज्ञांची मते
केंद्र सरकार दरवर्षी खरिप आणि रबी हंगामातील 22 पिकांसाठी हमीभाव जाहीर करत असले तरी, केवळ 6-7 पिकांचीच खरेदी होते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) अहवालानुसार, फक्त 6% शेतमाल हमीभावाने खरेदी केला जातो, उर्वरित बाजारभावावर अवलंबून असतो.
कृषीतज्ज्ञ डॉ. शरद निंबाळकर सांगतात की, सरकार A2 + FL + 50% नफा या पद्धतीने हमीभाव ठरवत आहे. मात्र, स्वामीनाथन आयोगानुसार C2 + 50% नफा यावर आधारित हमीभाव द्यायला हवा.
A2 + FL म्हणजे:
- बियाणे, खते, कीटकनाशके, शेतीसाठी लागणारे इतर खर्च
- घरातील श्रमिकांचा मजुरी खर्च
C2 म्हणजे:
- जमिनीचा भाडेपट्टा, कर्जावरील व्याज, आणि इतर अदृश्य खर्च
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार C2 आधारित हमीभाव लागू केल्यास शेतकऱ्यांना अधिक न्याय मिळू शकतो.
शेतकऱ्यांना हमीभावाचा खरा फायदा कसा मिळेल ?
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालात काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले आहेत:
- व्यापाऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करण्यास मनाई असावी.
- बाजारभाव हमीभावाच्या खाली गेल्यास सरकारने शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी.
- कृषी विपणन पायाभूत सुविधा वाढवाव्यात.
- सरकारने 22 पिकांची हमीभावाने खरेदी वाढवावी.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हमीभाव प्रश्न आणि सरकारची भूमिका
महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्या हमीभावाच्या (MSP) प्रश्नावर चिंतेत आहेत. 2014-15 मध्ये सरकारने 761.40 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य खरेदी केले होते, जे 2022-23 मध्ये 1062.69 लाख मेट्रिक टनांवर पोहोचले. यामुळे 1.6 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फायदा झाला असला तरी, सर्व 22 हमीभावाच्या पिकांची खरेदी केल्यास सरकारी तिजोरीवर 13.5 लाख कोटी रुपयांचा भार येईल.
Soybean Price | हमीभाव आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित
शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी म्हणजे सोयाबीनसाठी प्रति क्विंटल 6,000 रुपये आणि कापसासाठी प्रति क्विंटल 9,000 रुपये भाव मिळावा. नुकत्याच पार पडलेल्या बीड कृषी महोत्सवात या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा झाली.
शिवराजसिंह यांनी यावेळी सांगितले की, “शेतमालाच्या भावाबाबत मी महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना आश्वस्त करतो. सोयाबीन, कापूस आणि कांद्याला चांगला भाव मिळेल.”
निवडणुका आणि शेतकऱ्यांचे मत
सध्या झालेल्या निवडणुकीत शेतमालाच्या पडलेल्या दराचा भारतीय जनता पक्षाला मोठा फटका बसला. कांदा, कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक भागांमध्ये महायुतीच्या उमेदवारांचा पराभव झाला. देवेंद्र फडणवीस यांनी निकालांचे विश्लेषण करताना हे मान्य केले.
आता आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतमालाच्या खालावलेल्या दराचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहणार आहे.
शेतकऱ्यांचे आव्हान
प्रदीपसारखे शेतकरी चिंतेत आहेत. त्याच्या शेतातील सोयाबीन दोन महिन्यांत तयार होईल, त्यामुळे मागचे साठवलेले सोयाबीन विकावे लागेल. पण बाजारभाव अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी असल्याने तो अडचणीत आला आहे.
त्याचं स्पष्ट मत आहे, “सरकार हमीभाव 200-300 रुपयांनी वाढवते, पण बी-बियाणे, खतं, मजुरी यांचे दर अनेक पटींनी वाढले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा नाही.”
Soybean Price | निष्कर्ष
शेती क्षेत्रातील अडचणी समजून घेतल्या तर स्पष्ट होते की, हमीभावाची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे त्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. सरकारी खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवून आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करूनच या समस्येवर ठोस उपाय केला जाऊ शकतो. शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव मिळावा, यासाठी अधिक ठोस धोरणे राबवण्याची गरज आहे.