Nutritional Food | सध्या महाराष्ट्रात उन्हाची झळ इतकी वाढली आहे की शाळांमधील मुलांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दरवर्षीप्रमाणेच यंदाही एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीपासून उष्णतेची लाट जाणवू लागली आहे. हाच विचार करून महसूल मंत्रालयाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने शाळांना काही अत्यावश्यक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, हे आदेश दिले गेले तरी त्यासाठी लागणारा निधी शाळांपर्यंत पोहोचलेला नाही, ही खरी शोकांतिका आहे.
Nutritional Food | शाळांना सरकारकडून आदेश – विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी उपाययोजना करा
महसूल विभागाच्या परिपत्रकानुसार सर्व शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी पुढील गोष्टी तात्काळ कराव्यात असे सांगण्यात आले आहे.
- वर्गखोल्या शक्य तितक्या थंड ठेवाव्यात
- पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षित आणि पुरेशी व्यवस्था असावी
- विद्यार्थ्यांना दररोज सरबत, ताक किंवा ओआरएसचे पाकीट द्यावे
- पोषण आहारात उन्हाळ्यानुसार बदल करून द्रव पदार्थांचा समावेश करावा
- सकाळच्या सत्रात शाळा भरवून दुपारच्या वेळात खेळाच्या तासांना विश्रांती द्यावी
या साऱ्या सूचनांचा उद्देश अगदीच स्पष्ट आहे. उन्हामुळे मुलांना चक्कर येणे, डिहायड्रेशन होणे, अशक्तपणा जाणवणे अशा गंभीर समस्यांपासून त्यांचे संरक्षण करणे. परंतु प्रत्यक्षात या निर्णयांची अंमलबजावणी करायची कुणी आणि कशाच्या आधारे, हाच खरा प्रश्न शाळा व्यवस्थापनांसमोर उभा ठाकला आहे.
निधीचा अभाव – चांगल्या निर्णयाला अंमलबजावणीचा आधार नाही
शासनाकडून शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी उन्हाळ्यात विशेष काळजी घेण्याचे आदेश देण्यात आले. वर्गखोल्या थंड ठेवणं, सरबत, ताक, ओआरएस वाटप, पिण्याच्या पाण्याची चोख व्यवस्था, खेळाच्या तासांना विश्रांती – या साऱ्याच सूचना उद्देशाने उत्तम आहेत. या उपाययोजना ऐकायला जितक्या चांगल्या वाटतात, तितक्याच त्या गरजेच्याही आहेत. परंतु वास्तवात पाहिल्यास या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना शाळांसमोर एक मोठा अडथळा उभा ठाकतो – निधीचा अभाव.
Nutritional Food | निर्णय योग्य, पण पायाभूत गरजांकडे दुर्लक्ष
कोणताही निर्णय, कितीही चांगला असला तरी तो जमिनीवर यशस्वीपणे राबवायचा असेल, तर त्यासाठी आर्थिक पाठबळ आवश्यक असते. पण याच आर्थिक पायाभूत गोष्टींकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाल्याचे सध्याच्या परिस्थितीत दिसते.
उदाहरणार्थ, ताक वाटप ही कल्पना उन्हाळ्यात डिहायड्रेशन टाळण्यासाठी अतिशय उपयुक्त आहे. मात्र एका मोठ्या शाळेत दररोज शेकडो मुलांना ताक द्यायचे, तर त्यासाठी दुधाचा, ताक बनवण्याच्या साहित्याचा, स्टीलच्या किंवा डिस्पोजेबल ग्लासचा, वाहतूक व साठवणुकीचा खर्च येतो. यासाठी आवश्यक असलेला निधीच वेळेत शाळांपर्यंत पोहोचत नसेल, तर निर्णयाचा उपयोग काय?
संयुक्त शाळा अनुदान – असमर्थ आणि अपुरं
राज्य सरकारकडून प्रत्येक शाळेला दरवर्षी ‘संयुक्त शाळा अनुदान’ दिलं जातं. लहान शाळांसाठी सुमारे ₹५,००० आणि मोठ्या शाळांसाठी ₹१२,५०० इतका निधी वर्षभरासाठी मिळतो. पण हा निधी वेळेवर मिळत नाही आणि मिळाल्यासही तो ताक, सरबत, ओआरएससारख्या अन्न व औषधी सामानासाठी पुरेसा नसतो. ही रक्कम म्हणजे केवळ गणवेष, स्टेशनरी, लहान-मोठ्या दुरुस्त्या यासाठी सुद्धा अपुरीच ठरते. त्यात उन्हाळ्यातील अतिरिक्त खर्चासाठी तर अजिबात उपयोगी पडत नाही.
शिक्षणाचे काम, पण जबाबदारी सर्वसामान्यांची?
निधी नसल्याने अनेक ठिकाणी शिक्षक किंवा शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांनी आपल्याच खिशातून पैसे घालून मुलांसाठी सरबत-ताक देण्याचा प्रयत्न केला. एखाद्या शाळेत २५ ते ३० विद्यार्थी असतील, तर असा खर्च कसा तरी जमतो. पण १५०–२०० विद्यार्थी असलेल्या शाळांमध्ये हा दररोजचा खर्च शिक्षकांना परवडणारा नाही. त्यामुळं “शासन निर्णय घेते, पण जबाबदारी शिक्षक व सामान्य पालकांवर टाकते” अशी भावना वाढीस लागते.
फक्त आदेशाने व्यवस्थापन होत नाही
शासनाकडून आलेल्या आदेशांमध्ये स्पष्टपणे उपाययोजना नमूद केल्या आहेत. मात्र, त्या राबवण्यासाठी कोणता निधी, कोणत्या खात्यातून, किती प्रमाणात, कधीपर्यंत मिळणार – याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे त्या आदेशांची अंमलबजावणी केवळ कागदावर राहते. या प्रकाराला “फाईलमध्ये धोरण, पण जमिनीवर धुकं” असं म्हणावं लागेल.
अनुदान रखडते, विद्यार्थी त्रासले जातात
पोषण आहारासाठी लागणारा तांदूळ, डाळ, इतर सामग्री वेळेवर मिळत नाही. अनेक शाळांमध्ये नुकताच दोन दिवसांपूर्वी तांदूळ पोहोचला, तोही अपुरा. मुलांचा रोजचा आहारही वेळेवर मिळत नाही, तर उन्हाळ्यासाठी अतिरिक्त सरबत किंवा ताक पुरवणं दूरची गोष्ट झाली. हा निधी वेळेत पोहोचत नसेल, तर विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचं नुकसान होतं, आणि शासनाचे उद्दिष्टच धोक्यात येते.
चांगले निर्णय अंमलात येण्यासाठी निधीची साथ हवी
सारांश म्हणजे, शासनाने शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी जी उपाययोजना सूचवली आहे, ती योग्य आहे, काळानुरूप आहे. पण ती केवळ पत्रकांमध्ये राहून चालणार नाही. त्यासाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ त्वरित उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. अन्यथा चांगला निर्णय अंमलात न आणता केवळ घोषणाबाजीत हरवून जातो.
शिक्षकांच्या खिशाला कात्री
एक-दोन विद्यार्थ्यांची शाळा असली तर शिक्षकांच्या खिशातून हे काम करणे शक्यही होईल. परंतु जेव्हा शाळेत १००, २०० किंवा २५० विद्यार्थी असतात, तेव्हा दररोजच्या सरबत-ताकासाठी होणारा खर्च प्रचंड वाढतो. अशा वेळी निधी नसताना हे आदेश अंमलात आणणं म्हणजे शिक्षकांवर अन्यायच ठरतो.
उन्हाळी परीक्षा आणि अतिरिक्त जबाबदाऱ्या – शिक्षकांवर दुहेरी ताण
शालेय परीक्षांच्या वेळापत्रकात यावर्षी मोठा बदल करण्यात आला आहे. उन्हाच्या झळांपासून विद्यार्थ्यांचे संरक्षण व्हावे, म्हणून पूर्वी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा यंदा २५ एप्रिलपर्यंत चालणार आहेत. त्यानंतर केवळ पाच दिवसांत संपूर्ण पेपर तपासणी करून १ मे रोजी निकाल जाहीर करण्याचे निर्देश आहेत.
या घाईघाईच्या कार्यक्रमामुळे शिक्षकांना एकीकडे उन्हामुळे विद्यार्थ्यांना मदत करायची, पेयजल, सरबत, ताक यांची व्यवस्था करायची आणि दुसरीकडे परीक्षेची तयारी, पेपर तपासणी आणि निकाल याचे काम करायचे – या साऱ्या जबाबदाऱ्या एकत्र पार पाडाव्या लागत आहेत.
शिक्षक संघटनांचा संताप – आदेश असतील तर निधीही हवा !
राज्यभरातील शिक्षक संघटना आणि शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी सरकारकडे थेट प्रश्न उपस्थित केला आहे – केवळ आदेश देऊन जबाबदारी टाकणे कितपत योग्य ? निधीचा स्रोत दिला नाही, साहित्य देण्यात आले नाही, तरी आम्ही व्यवस्था कशी करायची ?
- उष्माघातासारख्या घटनांपासून वाचवण्यासाठी सरकारने स्पष्ट धोरण तयार करायला हवे
- प्रत्येक शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार निधी वाटप व्हायला हवा
- CSR फंड, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा जिल्हा परिषद यांचेही सहकार्य घ्यावे लागेल
Nutritional Food | सामाजिक जबाबदारी म्हणून उपाययोजना शक्य
शासनाचे उद्दिष्ट योग्य आहे, त्यात शंका नाही. पण केवळ पत्रकांवर सूचना करून प्रत्यक्ष खर्चासाठी शिक्षकांच्या खिशावर अवलंबून राहणे हा अन्यायच आहे. स्थानिक समाजातील उद्योजक, सामाजिक संस्था, पालक संघ, आणि CSR निधी वापरून अशा योजनेसाठी तातडीची मदत मिळवता येऊ शकते. जिल्हा प्रशासनाकडून पुढाकार घेऊन ‘उन्हाळी आरोग्य सुरक्षा मोहीम’ म्हणून खास निधी मिळवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.
नियोजनाअभावी सगळा भार शाळांवर
सध्याच्या परिस्थितीत सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनेक योजना कागदोपत्री छान वाटतात, पण अंमलबजावणीच्या बाबतीत नियोजनशून्यता स्पष्टपणे दिसून येते. उन्हामुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य बिघडू नये यासाठी उपाययोजना आवश्यकच आहेत, पण त्या नियोजनाच्या अभावामुळे केवळ शाळांच्याच खांद्यावर टाकल्या जात आहेत.
शिक्षकांची व्यथा समजून घ्या
शिक्षक ही केवळ शिक्षण देणारी यंत्रणा नाही, तर त्या त्या भागातील सामाजिक जबाबदारी पार पाडणारी यंत्रणा बनली आहे. पोषण आहार नसताना स्वखर्चाने मुलांना खाऊ घालणे, शाळेची साफसफाई करणे, उन्हात मुलांना सरबत देणे – हे सर्व काम शिक्षणाच्या मूळ उद्देशाबाहेरचे आहे. यासाठी त्यांना प्रशासनाने आधार द्यायला हवा.
संभाव्य उपाययोजना
- निधीचे त्वरित वितरण: उन्हामुळे दिलेले निर्देश राबवण्यासाठी स्वतंत्र आपत्कालीन निधी वितरित केला जावा.
- स्थानीय सहभाग: ग्रामपंचायती, नगरपालिकांमार्फत लोकसहभागातून मदत उभारावी.
- CSR फंड वापर: जिल्ह्यातील उद्योग आणि बँकांची CSR मदत या कार्यक्रमासाठी वापरण्याचे नियोजन करावे.
- शाळा स्तरावरील स्वायत्तता: विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शाळांना स्वतंत्र खर्च करण्याची मुभा द्यावी.
Nutritional Food | निष्कर्ष – आदेश योग्य, अंमलबजावणीसाठी आधार आवश्यक
उन्हाळ्यात विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी शासनाने दिलेल्या सूचना आणि आदेशांचा उद्देश नक्कीच स्वागतार्ह आहे. वर्गखोल्यांमध्ये थंडावा ठेवणे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सरबत, ताक, ओआरएससारख्या पेयपदार्थांचे वाटप — या सर्व उपाययोजना विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी अतिशय आवश्यक व उपयुक्त आहेत. सरकारने वेळेवर ही चिंता व्यक्त करून उपाय सुचवले, ही गोष्ट निश्चितच सकारात्मक आहे.
मात्र, एवढं करून थांबणं पुरेसं नाही. हे उपाय केवळ कागदावर लिहून, आदेशांच्या स्वरूपात शाळांना पाठवून, त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शिक्षकांवर टाकून चालत नाही. कोणताही निर्णय, तो कितीही विधायक असला तरीही, तो प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी भक्कम आर्थिक पाठबळ आणि व्यवस्थापनाची ठोस योजना आवश्यक असते.
आज शाळांच्या समोरचं सर्वात मोठं आव्हान आहे — निधीचा अभाव. शिक्षक आणि शाळा प्रशासनांकडे उत्साह, जबाबदारीची जाणीव आणि विद्यार्थ्यांबद्दल आपुलकी आहे. पण फक्त भावना आणि जबाबदारीने पोट भरत नाही किंवा ताक वाटता येत नाही. या सर्व गोष्टींसाठी पैसा लागतो. हा पैसा वेळेवर मिळाला पाहिजे, पुरेसा मिळाला पाहिजे, आणि वापरायचा स्वायत्त अधिकारही शाळांना दिला पाहिजे.
सध्या परिस्थिती अशी आहे की एकीकडे शासनाचे आदेश आहेत, पण दुसरीकडे त्यासाठी लागणारे संयुक्त शाळा अनुदान रखडलेले आहे. पोषण आहाराचे सामान उशिरा पोहोचते. शिक्षकांना आपल्या खिशातून पैसे काढावे लागत आहेत. ही परिस्थिती शिक्षकांची ऊर्जा शोषून काढणारी आहे आणि व्यवस्थेवरचा विश्वास डळमळीत करणारी आहे.
म्हणूनच, अंतिम निष्कर्ष असा:
- शासनाचे उद्दिष्ट योग्य आहे.
- विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्याची गरज नाकारता येत नाही.
- पण यासाठी फक्त आदेश नव्हे, तर योजनाबद्ध निधी, वेळेत वितरित होणारे साहित्य, व शाळांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देणे गरजेचे आहे.
- राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय तत्परता या गोष्टींसोबतच नियोजनपूर्व आर्थिक पूर्तता ही अंमलबजावणीचा खरा आधार आहे.
जोपर्यंत हा आर्थिक आणि व्यवस्थापकीय आधार मजबूत केला जात नाही, तोपर्यंत कितीही चांगले निर्णय जाहीर केले गेले, तरी ते वास्तवात अंमलात येण्याऐवजी केवळ घोषणाच ठरतील.
समाजाच्या हितासाठी, शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी निर्णय घेतले जात असतील, तर त्यामागे ‘कृतीक्षम अंमलबजावणी’ हीच खरी कसोटी आहे.