Jamin Mojani | महाराष्ट्र शासनाने भूमिअभिलेख विभागाच्या माध्यमातून जमीन मोजणी प्रक्रियेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत ई-मोजणी 2.0 प्रणालीची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२५ पासून राज्यभर सुरू केली आहे. यामुळे केवळ मोजणी प्रक्रियेत वेग आला नाही, तर शेतकरी व भूमालकांना मिळणाऱ्या सेवांमध्येही लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.
Jamin Mojani | मोजणी प्रक्रियेतील ऐतिहासिक बदल
यापूर्वी जमीन मोजणी म्हणजे वेळखाऊ, कागदोपत्री आणि अनेकदा भ्रम निर्माण करणारी प्रक्रिया होती. अर्ज केल्यानंतर मोजणीसाठी कित्येक महिने वाट पाहावी लागे, वाद निर्माण होत, आणि कागदपत्रांमधील विसंगतीमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असे. ई-मोजणी 2.0 प्रणालीमुळे ही पारंपरिक अडचण आता इतिहासजमा होत आहे.
३९,६०० प्रकरणांचा विक्रमी निपटारा – एक विश्वासार्ह सुरुवात
मार्च २०२५ या एका महिन्यातच तब्बल ३९,६०० मोजणी प्रकरणांची पूर्तता करण्यात आली, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये या नव्या प्रणालीबाबत विश्वास निर्माण झाला आहे. जानेवारीपासून १० एप्रिलपर्यंत ६३,००० हून अधिक प्रकरणांवर कार्यवाही करण्यात आली असून, त्यामध्ये सुमारे ७२ टक्के प्रकरणे निकाली काढली गेली आहेत.
Jamin Mojani | ई-मोजणी 2.0 प्रणालीची ठळक वैशिष्ट्ये
1.अचूक नकाशा आणि समन्वयित सातबारा
नवीन प्रणालीत मोजणी होताच संबंधित जमिनीचा डिजिटल नकाशा व सुधारित सातबारा एकत्रच उपलब्ध होतो. यामुळे नागरिकांना स्वतंत्रपणे फेरतपासणी किंवा अधिकाऱ्यांकडे धावपळ करण्याची गरज भासत नाही.
2.अक्षांश-रेखांश आधारित तंत्रज्ञान
प्रगत साधनांचा वापर करून जमीन मोजणी करताना तिचे अचूक अक्षांश आणि रेखांश नोंदवले जातात, जे ‘क’ प्रतिवर स्पष्टपणे दर्शवले जातात. यामुळे जमिनीची नेमकी सीमा आणि ठिकाण ओळखणे अतिशय सोपे झाले आहे.
3.पारदर्शक व वेळेवर सेवा
संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध असल्यामुळे नागरिक कुठल्याही वेळेस आपली माहिती तपासू शकतात. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसत असून, शासनाच्या कार्यक्षमतेवर विश्वास दृढ होत आहे.
राज्यातील तालुक्यांमध्ये मोजणी कालावधी ६० दिवसांमध्ये
ई-मोजणी 2.0 मुळे राज्यातील २५५ तालुक्यांमध्ये मोजणी प्रक्रियेची पूर्तता ६० दिवसांच्या आत होत आहे, जे पूर्वी अशक्य मानले जात होते. पुणे, सातारा, कोल्हापूर व सांगलीतील १३ तालुक्यांमध्ये प्रकरणांची संख्या अधिक असल्याने काही ठिकाणी हा कालावधी ९० दिवसांचा आहे. मात्र, तेथील वेळेतही सुधारणा करून ६० दिवसांतच सेवा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
Jamin Mojani | शेतकरी आणि भूमालकांसाठी होणारे थेट फायदे
- भूमीचे अचूक क्षेत्रफळ आणि सीमा हाती येते
- सातबारा आणि नकाशा यामध्ये सुसंगती निर्माण होते
- जमिनीचे दस्तऐवजीकरण त्वरित व स्पष्टपणे मिळते
- शेतीसंबंधित कर्ज, अनुदान व विमा योजनेसाठी उपयुक्त माहिती मिळते
- भूसंपादन, वारसा हक्क व वाद निवारणात ठोस आधार
Jamin Mojani | प्रशासनाची सकारात्मक भूमिका
ई-मोजणी 2.0 प्रणालीचा यशस्वी अंमलबजावणीच्या मागे प्रशासनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. भूमिअभिलेख विभागाच्या संबंधित अधिकारी आणि शासकीय यंत्रणा यांची कार्यक्षमता आणि तांत्रिक समज या प्रणालीच्या यशाच्या मूलभूत कारणांपैकी एक आहे. या प्रणालीच्या यशात प्रशासनाची सकारात्मक भूमिका विविध पद्धतीने दिसून येते, जी या योजनेला एक सकारात्मक दिशा आणि प्रवाह देण्यात महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.
1. नवीन तंत्रज्ञानाची स्वीकार्यता आणि अंमलबजावणी
ई-मोजणी 2.0 प्रणालीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आलेला आहे. यामध्ये अक्षांश-रेखांश आधारित मोजणी, डिजिटल नकाशे, आणि ऑनलाइन सेवा यांचा समावेश आहे. या सर्व तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी प्रशासनाने खूपच सकारात्मक भूमिका बजावली आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान आणि डेटा मॅनेजमेंट प्रणालींचे प्रशिक्षण, त्यांचा वापर करण्यासाठी संसाधनांची उपलब्धता आणि योग्य तंत्रज्ञांचा समावेश करण्यात प्रशासनाने पूर्ण दृषटिकोन ठेवला आहे.
तांत्रिक साधनांचा योग्य वापर आणि त्याची अंमलबजावणी यासाठी प्रशासनाने सुसंगत योजना आखली आहे. प्रशासनाच्या तर्फे तांत्रिक टीमचे मार्गदर्शन व प्रशासनिक अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यातील सहकार्य यामुळे प्रणालीचे कार्य पारदर्शक व प्रभावीपणे सुरू झाले आहे.
2. समयबद्ध कार्यवाही आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता
ई-मोजणी 2.0 प्रणालीमुळे मोजणी प्रक्रियेची गती महत्त्वपूर्णरीत्या वाढली आहे. तालुक्यातील प्रकरणांची निकाली काढण्याचा कालावधी सध्याच्या स्वरूपात ६० दिवसांत केला जात आहे, जे पूर्वी अशक्य मानले जात होते. प्रशासनाने या सुधारणा घेऊन त्यांच्या कार्यक्षमतेचे चांगले उदाहरण ठरवले आहे.
प्रशासनाने तांत्रिक असिस्टन्स आणि सिस्टम चेकस यांचे पालन करत ही प्रणाली कार्यान्वित केली. परिणामस्वरूप, मोजणी प्रक्रिया आधीपेक्षा अधिक तातडीने पूर्ण होऊ शकते, आणि नागरिकांना प्रत्यक्ष सेवांची प्राप्ती जलद होऊ शकते.
3. विरोध व संघर्ष टाळण्यासाठी प्रशासनाचे मार्गदर्शन
जमीन मोजणी प्रक्रियेसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर अनेकांना नवीन वाटत असला तरी, काही ठिकाणी सांस्कृतिक आणि प्रशासनिक विरोध असू शकतो. अशा परिस्थितीत, प्रशासनाने अत्यंत संयमाने आणि मार्गदर्शनात्मक पद्धतीने वागले आहे. सामाजिक व प्रशासकीय समन्वय साधला आहे, ज्यामुळे लोकांमध्ये नवा तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी दडपण टाळले गेले.
प्रशासनाने संपूर्ण जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना आणि भूमालकांना योजनेसाठी योग्य माहिती दिली आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर विश्वास निर्माण केला. यामुळे शेतकऱ्यांना आणि सर्व संबंधित व्यक्तींना विधी आणि प्रक्रियेचे संपूर्ण मार्गदर्शन मिळाले.
4. पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण
ई-मोजणी 2.0 प्रणालीच्या सर्व प्रक्रियेचे डिजिटल स्वरूप ही एक मोठी क्रांती आहे. ज्या प्रकारे कागदपत्रांची अद्ययावत स्थिती आणि प्रगती ऑनलाइन आणि पारदर्शकपणे उपलब्ध केली जाते, त्यामुळं भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी झाली आहे.
प्रशासनाने ऑनलाइन प्रणालीचे योग्य व्यवस्थापन केले आहे, ज्यामुळे अधिकारी किंवा कर्मचारी स्तरावर कोणताही विचारधारा किंवा प्रपंचावर प्रभाव पडत नाही. प्रत्येक नागरिकाला प्रक्रियेची स्थिती त्याच्या सोयीप्रमाणे तपासता येते, त्यामुळे प्रणालीवर लोकांचा विश्वास वाढला आहे. प्रशासनाने हे सुनिश्चित केले आहे की, सर्व प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे पार पडतात.
5. नागरिकांचा सहभाग आणि समस्या निवारण
प्रशासनाने नागरिकांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्यांचा त्वरित निवारण करण्यासाठी संवादाचा तंत्र वापरले आहे. प्रत्येक नागरिकाला, शेतकऱ्याला, किंवा भूमालकाला त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी प्रशासनाशी सोपी आणि त्वरित संवाद साधता येतो.
हे नागरिकांच्या समाधानाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे कारण शेतकरी आणि भूमालकांच्या मुद्द्यांना प्राथमिकता दिली आहे. प्रशासनाने प्रत्येक समस्या आणि अडचणीवर लगेच लक्ष दिले आहे आणि ती तत्काळ सोडवली आहे.
6. भविष्यातील डिजिटल भू-सुधारणांसाठी एक आदर्श
ई-मोजणी 2.0 प्रणाली राज्याच्या डिजिटल भू-सुधारणांमध्ये महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा ठरलेली आहे. ग्रामविकास योजना, शेततळे, सिंचन प्रकल्प आणि घरकुल योजना यांसारख्या भविष्यातील उपक्रमांसाठी या प्रणालीचा उपयोग होईल.
प्रशासनाने सम्भाव्य योजनांसाठी तयार केलेली ढांचा भविष्यातील कृषी सुधारणा आणि सामाजिक कल्याणासाठी आदर्श ठरला आहे. प्रशासनाने सर्व नागरिकांसाठी एक दृष्टिकोन तयार केला आहे, ज्यामुळे भविष्यातील योजनांसाठी पायाभूत सुविधा आणि प्रशासनाचा संयमित, समर्थ व प्रगत मार्ग खुले होईल.
Jamin Mojani | भविष्यातील भूमिकेसाठी मजबूत पायाभूत सुविधा
ई-मोजणी 2.0 प्रणाली केवळ महाराष्ट्रातील मोजणी प्रक्रियेत सुधारणा आणण्याचे कार्य करत नाही, तर ती एक पायाभूत सुविधा म्हणून भविष्यातील सर्व डिजिटल भू-सुधारणांसाठी महत्त्वाचा पाया ठरणार आहे. या प्रणालीची आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित रचना आणि समन्वयाची क्षमता भविष्यातील विविध योजनांसाठी उपयोगी ठरू शकते. भविष्यातील भूमिकेसाठी मजबूत पायाभूत सुविधा म्हणून ई-मोजणी 2.0 प्रणाली कशी काम करेल, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
1. डिजिटल भू-सुधारणांचे एक सशक्त प्लॅटफॉर्म
ई-मोजणी 2.0 प्रणालीची मुख्य भूमिका भविष्यातील डिजिटल भू-सुधारणांना सक्षम बनवणे आहे. ही प्रणाली आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित आहे, ज्यामुळे भविष्यात भूमी व्यवस्थापन, शेतकरी योजनांचे लाभ, भूसंपादन, सिंचन प्रकल्प, आणि ग्रामीण विकास यांसारख्या उपक्रमांसाठी एक मजबूत डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार होईल.
माझ्या कडून जितके अधिक संवेदनशील आणि तंत्रज्ञानावर आधारित निर्णय घेण्याची क्षमता वाढते, तितके प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये विश्वास वाढतो. ग्रामविकास, नोडल योजनांची अंमलबजावणी, आणि शेतकऱ्यांना मिळणारी राज्य शासकीय सेवा या सगळ्यांचा आधार एक मजबूत डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित पायाभूत सुविधा असावा लागतो. ई-मोजणी 2.0 याप्रकारे भविष्यात भूमी संबंधित सर्व कार्यांसाठी एक सामर्थ्यशाली पायाभूत सुविधा प्रदान करेल.
2. मशीन लर्निंग, AI आणि डेटा आधारित धोरणे
ई-मोजणी 2.0 प्रणालीमध्ये वापरले जाणारे तंत्रज्ञान फक्त भूतकालातील माहितीच दर्शवते नाही, तर भविष्यात मशीन लर्निंग (ML) आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वापर करून विविध डेटा पॉइंट्सचे विश्लेषण करणे सोपे होईल. हे तंत्रज्ञान ज्या प्रमाणात प्रगल्भ होईल, त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना अधिक अचूक प्रिक्टिव्ह मॉडेल्स दिले जाऊ शकतील. यामुळे राज्यातील सर्व शेती आणि भूमी संबंधित योजनांचा आढावा घेणे, त्याचा परिणाम जाणून घेणे, आणि शेवटी योग्य योजना लागू करणे सुलभ होईल.
उदाहरणार्थ, मशीन लर्निंग तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे, भविष्यात शेतकऱ्यांसाठी योग्य प्रकल्पांची निवड, वाढत्या हवामान बदलानुसार कृषी पद्धतीचा सुधारणा, आणि सिंचनासाठी सर्वोत्तम क्षेत्रांची निवड याबाबत अधिक अचूक माहिती मिळवता येईल. यामुळे स्मार्ट शेती योजना अधिक प्रभावी होऊ शकतील, आणि शासनाची धोरणे अधिक गतिशील होऊ शकतात.
3. ग्रामविकास योजनांसाठी स्थिर आणि विश्वासार्ह आधार
ई-मोजणी 2.0 प्रणालीचे पायाभूत सुविधा भविष्यातील ग्रामविकास योजनांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. आगामी शेती सिंचन प्रकल्प, शेती तळी, घरकुल योजना, आणि इतर सरकारी योजनांसाठी एक विश्वासार्ह डेटा साठा उपलब्ध होईल.
प्रत्येक ग्रामपंचायतीला तसेच स्थानिक प्रशासनाला तांत्रिक आणि भौगोलिक माहिती आवश्यक असते, ज्यामुळे त्यांच्या विकासात्मक योजना अधिक प्रभावीपणे पार पडू शकतात. यामध्ये ई-मोजणी 2.0 प्रणालीमुळे मिळणारे डिजिटल नकाशे, स्मार्ट डेटाबेस, आणि ऑनलाइन सर्व्हे रिपोर्ट हे सर्व घटक ग्रामविकासासाठी अत्यंत उपयोगी ठरणार आहेत.
त्यामुळे, एकदा या प्रणालीचा पूर्ण उपयोग केला तर ते ग्रामीण भागात संपूर्ण पायाभूत सुविधा तयार करण्यात मदत करेल, आणि प्रत्येक स्थानिक स्तरावर समृद्धी साधता येईल.
4. भूमी व्यवस्थापन आणि भूसंपादनासाठी पारदर्शक प्रणाली
भविष्यात, भूमी व्यवस्थापन आणि भूसंपादन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल. ई-मोजणी 2.0 प्रणालीत नोंदलेली प्रत्येक जमीन आणि तिचा डिजिटल नकाशा असणे, यामुळे कागदपत्रांमध्ये विसंगती नष्ट होतील, आणि चुकलेल्या नोंदीसाठी त्वरित सुधारणे करणे सोपे होईल.
भविष्यात भूसंपादनासाठी नागरिकांना भूसंपादनाची सुसंगत, अचूक आणि वास्तविक माहिती उपलब्ध होईल, आणि भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत कोणतीही धोखाधडी किंवा अडचणी टाळता येतील. ई-मोजणी 2.0 प्रणाली आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याने, या प्रकारच्या प्रक्रिया सहज, पारदर्शक आणि त्वरित पार पडतील.
5. अधिक सुलभ शेतकरी योजनांसाठी आधार
आधुनिक पायाभूत सुविधांचा उपयोग शेतकऱ्यांसाठी विविध सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचा आहे. शेती संबंधित योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि अचूक माहिती आवश्यक असते.
आगामी काळात शेती कर्ज, अनुदान, विमा योजना, आणि वाढीव उत्पादनासाठी अनुदान मिळवण्यासाठी एक डिजिटल डॅशबोर्ड उपलब्ध करून देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. यामुळे शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा संपूर्ण माहिती आणि त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची नोंद सहजपणे तपासता येईल.
6. स्मार्ट शेती आणि कृषी तंत्रज्ञानासाठी पोर्टल्स
ई-मोजणी 2.0 प्रणालीतील डेटा आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारावर स्मार्ट शेती आणि कृषी तंत्रज्ञानासाठी पोर्टल्स तयार केले जाऊ शकतात. यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन व्यवस्थापन, पिकांच्या निवडीचे मार्गदर्शन, जलसंपदांचे योग्य व्यवस्थापन, आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे संसाधन मार्गदर्शन मिळेल.
तसेच, वेदर डेटा, पिकांच्या वाढीव स्टॅटस, आणि सिंचनाची अचूक माहिती मिळवण्यासाठी ई-मोजणी 2.0 प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर सहाय्य करू शकेल.
Jamin Mojani | निष्कर्ष
ई-मोजणी 2.0 प्रणाली म्हणजे केवळ एक सरकारी तंत्रज्ञान प्रकल्प नसून, शेतकरी, भूमालक आणि शासन यांच्यातील विश्वास निर्माण करणारे साधन आहे. यामुळे जमिनीच्या हक्काविषयी स्पष्टता निर्माण झाली असून, भविष्यातील योजनांसाठी भक्कम डिजिटल पाया घातला गेला आहे.