Farmers Register on Agristack | आजच्या काळात शेती ही केवळ मातीशी जोडलेली बाब राहिलेली नसून, ती आता डिजिटल युगात झेप घेण्याच्या वाटेवर आहे. केंद्र सरकारने सुरू केलेली ॲग्रीस्टॅक योजना ही या परिवर्तनाची सुरुवात आहे. मात्र, अद्यापही महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. या लेखात आपण या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत – तिचे उद्दिष्ट, फायदे, नोंदणीची पद्धत आणि आतापर्यंतची अंमलबजावणी.
Farmers Register on Agristack | ॲग्रीस्टॅक योजना – डिजिटल शेतीकडे एक महत्त्वाचं पाऊल
आपल्या देशातील कृषी क्षेत्र हा एक महत्त्वाचा घटक आहे, आणि शेतीशी संबंधित प्रत्येक कामकाज पारंपारिक पद्धतीने केले जात असते. परंतु, जसा काळ बदलत आहे, तसा तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतीमध्ये क्रांती घडवण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. आज, डिजिटल शेती हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरतो. आणि त्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली ॲग्रीस्टॅक योजना ही एक मोठी पाऊल आहे.
Farmers Register on Agristack | डिजिटल शेती म्हणजे काय ?
“डिजिटल शेती” या संकल्पनेचा अर्थ असा की, शेतीशी संबंधित सर्व माहिती, प्रक्रिया आणि कार्ये डिजिटल स्वरूपात केली जातात. यामध्ये शेतकऱ्यांचे सर्व बिझनेस, उत्पादन, कृषी सहाय्यक डेटा, कृषी संबंधित सर्व शासकीय योजना आणि उपाय हे डिजिटल माध्यमावर आधारित असतात. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक पद्धतीने योजना मिळवता येतात. यामुळे शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळते आणि शेतकऱ्यांचा जीवनमान सुधारतो.
ॲग्रीस्टॅक योजना – एक विहंगावलोकन
ॲग्रीस्टॅक योजना म्हणजे शेतकऱ्यांची सर्व माहिती एकाच डिजिटल प्लेटफॉर्मवर एकत्रित केली जाणारी योजना आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे नाव, पत्ता, जमिनीचे क्षेत्र, पिकांची माहिती, शेतीचे प्रकार, मालमत्ता आणि इतर आवश्यक माहिती नोंदवली जाते. हे सर्व एकाच ठिकाणी केंद्रीत केले जाते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे हितसंबंध साधण्यासाठी आणि विविध योजनांचा फायदा घेण्यासाठी एक सुलभ मार्ग मिळतो.
Farmers Register on Agristack | ॲग्रीस्टॅक योजनेचा उद्देश
ॲग्रीस्टॅक योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ जलद, पारदर्शक आणि सोप्या पद्धतीने मिळवून देणे. यामुळे शेतकऱ्यांना एक सुसंगत आणि केंद्रीत प्रणाली मिळते, ज्यामुळे त्यांची कार्यप्रणाली सुधरते आणि त्यांना त्यांच्या शेतीसाठी सर्व आवश्यक सहाय्य सुलभपणे मिळू शकते.
योजनेचा अजून एक महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांच्या माहितीच्या आधारावर अधिक कार्यक्षम धोरणे आखणे आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला मदत करणे.
ॲग्रीस्टॅक योजना – शेतकऱ्यांसाठी फायदे
1.ट्रान्सपरेंसी आणि हक्कांची सुरक्षा
योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे सर्व डेटा एकाच ठिकाणी केंद्रीत होतात, त्यामुळे त्यांचा हक्क अधिक सुरक्षित होतो आणि योजना वितरणात पारदर्शकता येते.
2.प्रभावी योजना वितरण
शेतकऱ्यांच्या माहितीचा संकलन केल्यामुळे सरकार विविध योजनांच्या वितरणामध्ये अधिक पारदर्शकता आणू शकते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्याच्या योग्य हक्काचा लाभ मिळू शकतो.
3.लाभ मिळवण्याची सोपी प्रक्रिया
शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी दिला जातो, जो आधार क्रमांकाशी जोडला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी, पीक विमा योजनेसारख्या योजनांचा लाभ प्राप्त करणे अधिक सुलभ होतो. त्यांना कुठल्याही कागदपत्रांच्या प्रती घेऊन गावातील सरकारी कार्यालयांत जाऊन वेळ घालवावा लागणार नाही.
4.चांगल्या धोरणांची अंमलबजावणी
केंद्र आणि राज्य सरकार यांना शेतकऱ्यांच्या विविध माहितीच्या आधारे अधिक कार्यक्षम धोरणे आखता येतात. यामुळे विविध सरकारी योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होऊ शकते.
5.शेतीतील डिजिटल क्रांती
ॲग्रीस्टॅक योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे शेतीच्या क्षेत्रात डिजिटल क्रांती होऊ शकते. शेतकऱ्यांना अधिक प्रमाणावर स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची संधी मिळेल, आणि त्यांचा उत्पादन क्षमता वाढवता येईल.
जिल्ह्यातील नोंदणीचा संथ वेग, चिंतेची बाब
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आकडे पाहता, नोंदणी प्रक्रियेचा वेग अपेक्षेप्रमाणे दिसत नाही. एकूण 15 लाख 22 हजार 581 शेतकऱ्यांपैकी केवळ 6 लाख 2 हजार 45 शेतकऱ्यांनीच नोंदणी केली आहे. याचा अर्थ अजूनही 9 लाखांहून अधिक शेतकरी या महत्त्वपूर्ण योजनेपासून वंचित आहेत.
ही बाब केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित नाही, तर याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेवर आणि शासकीय योजनांमध्ये सहभागावर होतो.
शेतकऱ्यांना ॲग्रीस्टॅक योजनेचा थेट फायदा काय होतो ?
या योजनेत नोंदणी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे अनेक फायदे मिळतात:
1. योजना लाभ अधिक सोपा आणि थेट मिळतो
फार्मर आयडीमुळे शेतकऱ्यांची माहिती आधीपासूनच शासनाकडे उपलब्ध असल्याने, पीएम किसान, नमो शेतकरी महासन्मान निधी, पीक विमा योजना, अनुदान योजना, कर्ज सवलती यांसारख्या लाभ मिळवण्यासाठी वेगळी कागदपत्रांची गरज राहत नाही.
2. सरकारला धोरण आखणं सोपं होतं
संकलित माहितीच्या आधारे सरकार शेतीविषयक धोरणे आणि योजना तयार करताना अधिक अचूकता ठेवू शकते.
3. अनुदान वितरणात पारदर्शकता येते
डुप्लिकेट नोंदणी टळते आणि खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंतच मदत पोहोचते.
नोंदणीसाठी लागणारी प्रक्रिया – टप्प्याटप्प्याने मार्गदर्शन
शेतकऱ्यांना नोंदणी करण्यासाठी इंटरनेटवरून किंवा ई-सेवा केंद्रांमार्फत पुढील प्रक्रिया करावी लागते:
ऑनलाईन नोंदणीसाठी:
- अधिकृत संकेतस्थळावर भेट द्या: https://mhfr.agristack.gov.in
- “Farmer Registry” पर्यायावर क्लिक करा.
- “Create Account” निवडा.
- आपला मोबाईल क्रमांक टाका व OTP टाकून खातं तयार करा.
- आधार क्रमांक, शेतजमिनीचे तपशील, पिकांची माहिती भरून सबमिट करा.
- यानंतर तुम्हाला एक युनिक फार्मर आयडी दिला जाईल.
Farmers Register on Agristack | ऑफलाइन मार्ग:
- महा ई-सेवा केंद्र किंवा CSC केंद्र याठिकाणी जाऊन सहाय्यकाच्या मदतीने नोंदणी करता येते.
नोंदणीसंबंधी येणाऱ्या अडचणी – मार्गदर्शनाची गरज
तांत्रिक सुविधा असूनही ग्रामीण भागात पुढील अडचणी मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहेत:
- इंटरनेटचा अभाव किंवा अस्थिर सेवा
- केंद्रांवर अपुरे कर्मचारी
- माहितीच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांची केंद्रांवर वारंवार चकरा
- डिजिटल प्रक्रियेबाबत अपुरी जागरूकता
हे सगळं लक्षात घेता, शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे आणि नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे हे प्रशासनासाठी आवश्यक आहे.
प्रशासनाचे उपाय आणि जनजागृतीसाठी प्रयत्न
नोंदणीची गती वाढवण्यासाठी आणि उर्वरित ९ लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रशासनाने पुढील पावले उचलली आहेत:
- गावागावात ग्रामपंचायत स्तरावर माहिती शिबिरे घेतली जात आहेत.
- शेती सहाय्यक आणि कृषी सेवकांची नेमणूक करून प्रत्यक्ष भेटी घेऊन माहिती दिली जाते.
- माहितीपत्रक, फलक, Whatsapp संदेश, मोबाइल व्हॅन यांचा वापर करून जनजागृती केली जात आहे.
- शेतकऱ्यांना वेळ मिळावा म्हणून नोंदणीसाठी एप्रिलअखेर मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
तालुका कृषी अधिकारी श्री. रवींद्र घुले यांनी स्पष्ट केलं आहे की, जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात १००% नोंदणीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे.
नोंदणी का टाळू नये – तुमचं नुकसान टाळा
शेतकऱ्यांनो, तुम्ही अजूनही ॲग्रीस्टॅक योजनेत नोंदणी केली नाही का?
जर उत्तर ‘होय’ असेल, तर हे वाचणं तुमच्यासाठी अत्यंत गरजेचं आहे. कारण, नोंदणी टाळणं म्हणजे तुमच्याच हक्काच्या योजनांपासून दूर राहणं, म्हणजेच थेट आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान पत्करणं.
आजच्या काळात शेती जगण्यासाठी नुसती मेहनत पुरेशी नाही. शासकीय योजनांचा योग्य लाभ मिळवणं तितकंच गरजेचं आहे. पण यासाठी आधी तुमची नोंदणी होणं आवश्यक आहे.चला तर मग, बघूया
नोंदणी का टाळू नये ? आणि नोंदणी न केल्याने तुम्हाला काय तोटा होतो?
१. शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही
नोंदणी केल्याशिवाय केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या योजनांपासून तुम्ही वंचित राहू शकता:
- PM किसान सन्मान निधी – दरवर्षी ६,००० रुपये थेट खात्यात.
- नमो शेतकरी महासन्मान निधी – राज्य शासनाकडून दरवर्षी आर्थिक मदत.
- पीक विमा योजना – नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीवर भरपाई.
- खत व बियाण्यांवरील अनुदान, सिंचन योजनांचे फायदे, शेततळे, कृषी यंत्र अनुदान…
जर नोंदणी नसेल, तर या सर्व योजनांसाठी तुमचं नाव यादीतच नसेल. म्हणजे तुम्ही अपात्र.
२. भविष्यकाळात थेट निधी हस्तांतरण बंद होऊ शकतो
सरकार भविष्यात सर्व योजनांचे पैसे थेट नोंदणीकृत फार्मर आयडीच्या आधारे देणार आहे. तुमचं फार्मर आयडीच नसेल, तर कोणतीही रक्कम तुमच्या खात्यात जमा होणार नाही.
याचा अर्थ – भविष्यात लाभ घेण्यासाठी ‘नोंदणी ही ओळख बनणार’ आहे.
३. तुमचं शेतकऱ्याचं अस्तित्व डिजिटल नोंदणीतून सिद्ध होणार
सरकारी दृष्टीने, शेतकऱ्याच्या हक्कांचे रक्षण केव्हा होईल?
– जेव्हा शेतकरी सरकारी यंत्रणांमध्ये ‘नोंदणीकृत’ असेल.
म्हणजेच, नोंदणी केल्याशिवाय तुम्ही सरकारी रेकॉर्डमध्ये अस्तित्वातच नाही, हे लक्षात ठेवा.
४. अनुदान आणि मदतीच्या योजनांमध्ये प्रथम प्राधान्य नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना
समजा, एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालं. पीक विमा असेल तरी काही प्रमाणात तात्काळ मदतीची गरज असेल.
- अशावेळी नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनाच जिल्हा प्रशासनाकडून तात्काळ मदतीचं पात्रत्व ठरेल.
- ‘फार्मर डेटाबेस’ मध्ये तुमचं नाव नसेल, तर मदतीपासून तुमची झडप घालून घेतली जाईल.
५. सरकार नव्या योजना डिजिटल डेटा आधारे देणार आहे
सरकार आता शेतकऱ्यांचे निर्णय डेटा पाहून घेणार आहे – म्हणजे कोणत्या भागात किती शेतकरी, कोणतं पीक घेतंय, किती क्षेत्र आहे, इत्यादी माहिती. जर तुमचं नाव त्या डेटामध्ये नसेल, तर तुम्ही कुठल्याही नव्या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाही. डेटामध्ये असाल तर लाभ; नसाल तर वंचितच.
Farmers Register on Agristack | शेवटी…
शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. त्याचे जीवन सुसज्ज करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. पण त्यासाठी शेतकऱ्यांनीही डिजिटल यंत्रणेमध्ये सहभागी होणं गरजेचं आहे. ॲग्रीस्टॅक योजनेत नोंदणी करून आपण फक्त योजनांचा लाभच घेत नाही, तर शेतीच्या भविष्यासाठी एक पायरी उचलतो.
आजच नोंदणी करा, भविष्यातील हक्क निश्चित करा!
हा लेख शेअर करा
जर तुम्हाला हा लेख उपयुक्त वाटला, तर तो शेतकरी मित्र, नातेवाईक आणि गावातील सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत शेअर करा.
एक शेअर कुणाचं तरी भविष्य बदलू शकतो!