Contract Farming | भारतीय शेती ही अनेक दशकांपासून पारंपरिक पद्धतीने चालत आलेली आहे. मात्र बदलत्या काळानुसार शेतकऱ्यांना आता अधिक सुसंगत, उत्पादनक्षम आणि बाजारपेठोन्मुख शेतीच्या दिशेने वाटचाल करणे अपरिहार्य बनले आहे. याच अनुषंगाने ‘करार शेती’ हा एक आधुनिक पर्याय म्हणून समोर येतो आहे, जो केवळ उत्पन्नवाढीचा मार्ग नाही, तर शेतकऱ्यांच्या स्थैर्याचा आधारही बनू शकतो.
Contract Farming | करार शेती म्हणजे नक्की काय ?
आजच्या बदलत्या कृषी पर्यावरणात “करार शेती” हा शब्द वारंवार ऐकायला मिळतो. सरकार, कृषी तज्ज्ञ, उद्योग क्षेत्र आणि अगदी शेतकरी सुद्धा याकडे एक शाश्वत आणि सुरक्षित शेती मॉडेल म्हणून पाहू लागले आहेत. पण नेमकं हे करार शेती म्हणजे काय? यामध्ये काय व्यवहार होतो? आणि शेतकऱ्याला यात नक्की काय मिळतं? चला, याचा सविस्तर आढावा घेऊया.
१. करार शेतीची मूलभूत संकल्पना
करार शेती म्हणजे एका शेतकरी आणि एका खरेदीदार (जसे की कंपनी, व्यापारी, निर्यातदार इ.) यांच्यात एक पूर्व-निश्चित करार. या करारानुसार शेतकरी ठराविक पिकाचं उत्पादन घेतो, आणि खरेदीदार त्या पिकाची निश्चित दराने खरेदी करण्याची हमी देतो.
हा करार मौखिक स्वरूपात असू शकतो किंवा लेखी आणि कायदेशीररित्या बांधील असलेला असतो. यात उत्पादनाच्या गुणवत्तेपासून ते खरेदीच्या अटींपर्यंत सर्व गोष्टी स्पष्टपणे नमूद केलेल्या असतात.
२. करार शेतीचे घटक
करार शेतीमध्ये तीन प्रमुख गोष्टी निश्चित केल्या जातात:
(क) पीक आणि त्याचे तपशील
शेतकरी कोणते पीक घेणार, त्यासाठी कोणत्या जातीचे बियाणं वापरणार, उत्पादन किती अपेक्षित आहे – हे सर्व निश्चित केलं जातं.
(ख) खरेदीची हमी
खरेदीदार शेतकऱ्याला बाजारभावाची चिंता न करता निश्चित दराने उत्पादित माल खरेदी करण्याची हमी देतो.
(ग) पूरक सुविधा
कंपनी/खरेदीदार शेतकऱ्याला लागणारे बियाणं, खते, कीटकनाशके, प्रशिक्षण, आर्थिक मदत, सल्ला किंवा कधी-कधी विमा सुविधा देतो.
३. व्यवहाराचे स्वरूप
करार शेतीचा व्यवहार दोन पद्धतींनी होतो
- लेखी करार (Written Contract):
सर्व अटी शेतकरी आणि खरेदीदार यांच्या सहमतीने ठरवल्या जातात व त्या कागदावर नमूद केल्या जातात. हा करार कायदेशीर रित्या वैध असतो. - मौखिक करार (Verbal Agreement):
यामध्ये दोन्ही पक्ष समजुतीने करार करतात. हा करार प्रामुख्याने ग्रामीण भागात पारंपरिक पद्धतीने केला जातो, पण याला कायदेशीर आधार नसल्याने धोका अधिक असतो.
४. करार शेतीचा उद्देश काय ?
करार शेतीचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्याला बाजारपेठेची स्थिरता देणे आणि त्याला तांत्रिक, आर्थिक व व्यवस्थापनात्मक पाठबळ पुरवणे. यामुळे उत्पादनाचा दर्जा वाढतो, नुकसान कमी होते आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निश्चित होते.
५. करार शेती कोण कोण करू शकते ?
- लघु व सीमांत शेतकरी
- कृषी उत्पादक कंपन्या (FPCs)
- सहकारी संस्थांमार्फत सामूहिक करार
- मोठ्या कंपन्या किंवा निर्यातदार संस्था
यामध्ये शेतकरी एकटा करार करू शकतो किंवा समुहातूनही (FPO/FPC) करार करता येतो.
६. करार शेतीची उदाहरणे
- पोल्ट्री उद्योगात: कंपनी कोंबड्या, खाद्य, लसीकरण देते आणि उत्पादन विकत घेते.
- दूध उद्योगात: अमूल किंवा मदर डेअरी शेतकऱ्यांशी करार करून दूध संकलन करतात.
- फळबाग शेतीत: निर्यातदार संस्था डाळिंब, आंबा उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांशी करार करतात.
- सेंद्रिय शेतीत: सेंद्रिय मसाले, भाजीपाला साठी स्टार्टअप्स शेतकऱ्यांशी करार करतात.
७. करार शेतीची गरज का निर्माण झाली ?
- बाजारातील अनिश्चितता
- दरातील घसरण
- मध्यमवर्गीय दलालांचे शोषण
- उत्पादन खर्चात वाढ
- बदलती हवामान स्थिती
या सर्व संकटांमुळे शेतकऱ्यांना सुरक्षित उत्पन्नाचा पर्याय हवा होता. करार शेती ही त्याच समस्येवर उपाय म्हणून समोर आली आहे.
८. कायदेशीर पाठबळ
भारत सरकारने “मॉडेल करार शेती कायदा” (Model Contract Farming Act, 2018) तयार केला आहे. राज्य सरकारे त्यांच्या राज्यातील अंमलबजावणीसाठी याचे रूपांतर करतात. या कायद्यानुसार करार नोंदणी, वाद निवारण, सुरक्षा यंत्रणा, शेतकऱ्याचा संरक्षण अशा बाबी निश्चित केल्या आहेत.
९. निष्कर्ष
करार शेती म्हणजे फक्त एक आर्थिक व्यवहार नाही, तर शेतीला आधुनिकतेची जोड देणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे. शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन, पारदर्शक व्यवहार आणि कायदेशीर सुरक्षा दिल्यास करार शेतीमुळे ग्रामीण भारताचा चेहरा बदलू शकतो.
Contract Farming | पारंपरिक शेतीपासून करार शेतीकडे कसा प्रवास ?
पारंपरिक शेतीत शेतकऱ्याला सर्व जबाबदाऱ्या स्वतःच्या खांद्यावर घ्याव्या लागत असतात – बियाणं खरेदी, खते व कीटकनाशके वापरणे, योग्य शेती तंत्रज्ञान निवडणे, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उत्पादनानंतरच्या बाजारात योग्य किंमतीत विक्री करणे. या सगळ्याच गोष्टी अनिश्चिततेने भरलेल्या असल्यामुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्न स्थिर राहत नाही.
पण करार शेतीमध्ये शेतकऱ्याला उत्पादनपूर्व, उत्पादन काळातील आणि उत्पादनानंतरच्या टप्प्यांमध्ये मदत मिळते. त्यामुळे त्याच्यावरचं आर्थिक आणि व्यवस्थापनाचं ओझं खूप कमी होतं.
करार शेतीचा व्यवहार कसा होतो ?
या प्रकारच्या शेतीत शेतकरी व खरेदीदार यांच्यामध्ये एक ठोस करार होतो. या करारानुसार शेतकऱ्याला बियाणं, खते, कीटकनाशके, तांत्रिक सल्ला, काही वेळा प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदत दिली जाते. यामध्ये अनेक वेळा पीक विमा, उत्पादन खर्चाची भरपाई किंवा किमान हमी दर यासारख्या सुविधा देखील दिल्या जातात.
उदाहरणार्थ, जर एखादी अन्नप्रक्रिया करणारी कंपनी टोमॅटो सॉससाठी कच्चा माल हवे असल्यास, ती शेतकऱ्यांशी करार करून एकाच प्रजातीचे टोमॅटो मोठ्या प्रमाणात पिकवण्याचे करार करते. त्या बदल्यात कंपनी शेतकऱ्याला टोमॅटोसाठी निश्चित दर, सल्ला आणि लागणारी सामग्री देते.
Contract Farming | कराराचे स्वरूप – मौखिक की लेखी ?
पूर्वी ग्रामीण भागात मौखिक करारावर शेती दिली जात असे. दोन व्यक्तींमध्ये विश्वासावर आधारलेले संबंध असत. मात्र अलीकडील काळात, शेतकऱ्यांचा अनुभव व कंपन्यांचे धोरण लक्षात घेता, लेखी करारांना प्राधान्य दिले जाते.
लेखी करारामुळे दोन्ही पक्षांना कायदेशीर सुरक्षा मिळते. करारामध्ये स्पष्ट कलमं असतात – जसे की कराराचा कालावधी, गुणवत्तेचे निकष, दर व पैसे देण्याचा कालावधी, उत्पादन अयशस्वी झाल्यास उत्तरदायित्व कोणाचे असेल इत्यादी.
करार शेतीचे प्रकार
करार शेतीचे अनेक मॉडेल्स बाजारात प्रचलित आहेत.
- पूर्ण व्यवस्थापन आधारित करार:
येथे कंपनी जमिनीवर संपूर्णपणे शेती करते. शेतकऱ्याकडून फक्त जमीन भाड्याने घेतली जाते. - सहभागी करार:
यामध्ये शेतकरी आणि कंपनी दोघेही उत्पादन प्रक्रियेत सहभागी असतात. - खरेदी आधारित करार:
शेतकरी स्वतः शेती करतो पण उत्पादनाची विक्री करारानुसार ठराविक संस्थेला करतो. - उत्पादन+खरेदी करार:
हा सर्वाधिक प्रचलित प्रकार आहे. यात शेतकऱ्याला लागणारे सगळे इनपुट्स कंपनी देते आणि नंतर उत्पादनाची खरेदी करते.
करार शेतीचे फायदे
करार शेतीत सहभागी होणाऱ्या दोन्ही पक्षांना अनेक लाभ होतात:
शेतकऱ्यांसाठी फायदे
- बाजारपेठेची खात्री – उत्पादन न विकल्याचा धोका नाही.
- आर्थिक सुरक्षाः अनेक वेळा आगाऊ पैसे किंवा कर्ज सुविधा मिळते.
- उत्पादनासाठी तांत्रिक मार्गदर्शन मिळते.
- गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करता येते.
- उत्पादन खर्चावर नियंत्रण राहते.
Contract Farming | खरेदीदारासाठी फायदे
- सुसंगत आणि गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल वेळेवर मिळतो.
- उत्पादनाचे प्रमाण नियोजित करता येते.
- प्रक्रिया उद्योगांसाठी लागणारा माल सहज उपलब्ध होतो.
- दीर्घकालीन पुरवठा साखळी निर्माण होते.
काही ठळक उदाहरणे
- दुग्ध व्यवसायातील करार शेती
अमूल आणि मदर डेअरीसारख्या कंपन्या गावपातळीवर दूध संकलन केंद्रे उभारून स्थानिक शेतकऱ्यांशी करार करतात. - फळबाग शेती
निर्यातक्षम आंबा, डाळिंब, चिकू यासाठी निर्यातदार संस्था शेतकऱ्यांशी करार करून त्यांच्या बागा सेंद्रिय पद्धतीने विकसित करतात. - सेंद्रिय मसाल्यांचे करार
भारतातील अनेक स्टार्टअप्स आता हळद, आले, मिरी यासाठी करार करून सेंद्रिय उत्पादन मिळवतात आणि ते परदेशात विकतात.
करार शेतीतील धोके आणि मर्यादा
जसे फायदे आहेत, तसंच काही धोकेही आहेत:
- कंपनीने करार मोडल्यास शेतकऱ्याला भरपाई मिळणार की नाही?
- दर ठरवताना शेतकऱ्याचा फायदा होतो का?
- गुणवत्तेच्या निकषावरून उत्पादन नाकारल्यास काय करायचं?
- वाद निवारणासाठी कायदेशीर व्यवस्था किती मजबूत आहे?
या सर्व बाबी लक्षात घेता, शेतकऱ्यांनी करार करताना काळजीपूर्वक विचार करून, सर्व अटी समजून घेतल्याशिवाय स्वाक्षरी करू नये.
Contract Farming | कायदेशीर सुरक्षा आणि शासनाची भूमिका
करार शेतीसाठी भारत सरकारने कृषी कायद्यांतून (2020) काही सुधारणा केल्या होत्या, जरी त्यावर राजकीय मतभेद झाले तरी “Model Contract Farming Act” अंतर्गत काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. या कायद्यानुसार राज्य सरकारे नोंदणीकृत करार शेतीस प्रोत्साहन देऊ शकतात.
महाराष्ट्रात काही शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs) आणि कृषी सहकारी संस्था अशा करारांचे व्यवस्थापन करत आहेत. त्यांच्याद्वारे शेतकऱ्यांना कायदेशीर, आर्थिक आणि सल्लागार मदत मिळते.
Contract Farming | निष्कर्ष
आजच्या काळात करार शेती ही केवळ एक पर्याय नाही, तर गरज बनली आहे. पारंपरिक शेतीच्या मर्यादा ओलांडत, आधुनिक दृष्टिकोनातून, बाजारपेठेच्या मागणीनुसार शेती करणे ही काळाची गरज आहे. योग्य मार्गदर्शन, पारदर्शक करार, आणि सरकारची पाठराखण असेल, तर करार शेती हे शेतकऱ्यांचे भवितव्य उज्वल करू शकते.