Pik Vima | महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सुरू केलेली ‘1 रुपयात पीक विमा योजना’ लवकरच इतिहासजमा होण्याची शक्यता आहे. 2023 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेमुळे लाखो शेतकऱ्यांना अत्यल्प दरात पिकांचे विमा संरक्षण मिळत होते. मात्र, वाढता आर्थिक भार आणि योजनेतील वाढती फसवणूक लक्षात घेता सरकार आता नवीन पर्यायावर विचार करत आहे.
Pik Vima | “प्रधानमंत्री पीक विमा योजना” आणि महाराष्ट्रातील विशेष सवलत
देशभरात ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ 2016 पासून सुरू आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक भरपाई देणे. महाराष्ट्र सरकारने या योजनेत 2023 पासून मोठा बदल करत, शेतकऱ्यांकडून फक्त 1 रुपया हप्ता घेण्याची घोषणा केली होती.
या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद दुप्पट झाला. परंतु, या सवलतीचा गैरफायदा घेत अनेक ठिकाणी बोगस अर्जांची संख्या झपाट्याने वाढली. परिणामी, शासनावर आर्थिक भारही वाढला आणि संपूर्ण योजनेची पारदर्शकता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली.
2023 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने एक धाडसी निर्णय घेतला – शेतकऱ्यांकडून फक्त १ रुपया विमा हप्ता आकारायचा, आणि उर्वरित संपूर्ण प्रीमियम सरकार भरणार. हा निर्णय प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्याच चौकटीत घेण्यात आला, परंतु राज्यस्तरावर शेतकऱ्यांना पूर्णपणे संरक्षण मिळावे म्हणून सरकारने आपली जबाबदारी अधिक वाढवली.
Pik Vima | या सवलतीचे उद्दिष्ट काय होते ?
- गरीब, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक सवलत देणे.
- विमा योजनेत सहभाग वाढवणे.
- विमा संरक्षण सार्वत्रिक करणे.
- नैसर्गिक संकटांमुळे होणाऱ्या आत्महत्यांवर आळा घालणे.
या निर्णयामुळे एकाच वर्षात विमाधारक शेतकऱ्यांची संख्या 80 लाखांवरून 1 कोटी 68 लाखांपर्यंत पोहोचली.
सवलतीमुळे झालेले फायदे
1. शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला.
2. विमा संरक्षणाचा प्रसार ग्रामीण भागातही झाला.
3. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मदत मिळाली.
4. नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या नुकसानीसाठी शाश्वत आधार मिळाला.
Pik Vima | मात्र, सवलतीचे दुष्परिणामही उघड
1. बोगस अर्जांची संख्या वाढली – सरकारी जमिनी, गायरान, मंदिराच्या जमिनीवरही पीक असल्याचे दाखवून अर्ज.
2. आर्थिक भार वाढला – सरकारवर दरवर्षीचा विमा खर्च 8,000 कोटींपर्यंत गेला.
3. विमा कंपन्यांचा नफा वाढला, पण भरपाई देण्यात विलंब झाला.
4. यंत्रणेमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव होता.
सरकारचा नवीन विचार
सवलतीच्या योजनेत सुधारणा करताना किंवा नव्याने योजना आणताना, सरकार काही बाबींवर भर देत आहे:
- शेतकऱ्यांची खरी ओळख निश्चित करणं (आधार, 7/12, डिजिटल जमीन नोंद).
- भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) आणि ड्रोनद्वारे पिकाचे निरीक्षण.
- विमा कंपन्यांची उत्तरदायित्व निश्चित करणं.
- डिजिटल क्लेम प्रोसेसिंग सिस्टीम तयार करणं.
Pik Vima | शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त टीप
जर तुम्ही प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत विमा घेत असाल, तर
- पीक पेरणीची माहिती वेळेत द्या.
- 7/12 उतारा अद्ययावत ठेवा.
- नुकसान झाल्यास तात्काळ माहिती द्या आणि पंचनाम्यासाठी अर्ज करा.
- मोबाइलवर मिळणाऱ्या एसएमएसवर लक्ष ठेवा.
Pik Vima | कृषीमंत्री कोकाटे यांचे विधान
अलीकडे पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले. त्यांनी सांगितले की, “1 रुपयात पीक विमा योजनेबाबत अनेक गंभीर गैरप्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे सरकार नवीन, अद्ययावत आणि पारदर्शक योजना तयार करण्याच्या तयारीत आहे.”
हे वक्तव्य स्पष्टपणे दर्शवते की, सध्याची योजना काही काळात थांबवली जाऊ शकते आणि नव्या योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल.
कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी पीक विमा योजनेविषयी विधानसभेत आणि प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना स्पष्ट मत मांडले. त्यांनी सांगितले की, राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी एक नव्या स्वरूपाची पीक विमा योजना तयार करत आहे. ही योजना अधिक पारदर्शक, सोपी आणि विश्वासार्ह असेल, तसेच यामध्ये गैरप्रकारांना थारा मिळणार नाही, हे सुनिश्चित करण्यात येईल.
अमरावतीमध्ये माध्यमांशी बोलताना कोकाटे म्हणाले की, “आजकाल भिकारी देखील एक रुपया स्वीकारत नाही, पण आम्ही शेतकऱ्यांना फक्त एका रुपयात पीक विमा दिला.” त्यांनी यासोबतच हेही नमूद केले की, काही लोकांनी योजनेचा गैरफायदा घेतला असून, सरकार या योजनेला बंद करण्याच्या विचारात नाही, मात्र सुधारणा करणे ही काळाची गरज आहे.
विधानसभेत बोलताना त्यांनी असेही सांगितले की, सध्याच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेत अनेक अडचणी असल्यामुळे, राज्य सरकार आपल्या पातळीवर नवा पर्याय तयार करत आहे. नवीन योजनेत शेतकऱ्यांचा फायदा लक्षात घेऊन निर्णय घेतले जातील, आणि यामध्ये अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम यंत्रणा असेल.
एकूणच, कोकाटे यांच्या विधानांवरून स्पष्ट होते की, महाराष्ट्र शासन पीक विमा योजनेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना अधिक चांगले संरक्षण व सुविधा मिळाव्यात यासाठी ठोस पावले उचलत आहे.
कशामुळे योजना थांबवण्याचा विचार सुरू झाला ?
राज्य सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 1 रुपयात पीक विमा योजनेमुळे सरकारवरचा आर्थिक भार प्रचंड वाढला आहे. पूर्वी सरकार दरवर्षी सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करत होते, तो आता तब्बल 8 हजार कोटींवर पोहोचला आहे.
इतकंच नाही, तर फसवणुकीचे प्रमाणही लक्षणीय वाढले. 2024 च्या खरिप हंगामात 1 कोटी 68 लाख अर्ज प्राप्त झाले, त्यापैकी जवळपास 5 लाख अर्ज बोगस आढळले. रबी हंगामातही अशाच प्रकारचे 84 हजारांहून अधिक खोटे अर्ज समोर आले.
या बोगस अर्जांमध्ये सरकारी जमिनी, गायरान, देवस्थानांच्या जमिनीवर शेती केल्याचे भासवून विमा घेतल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे सरकारला तातडीने कारवाई करावी लागली.
शेतकऱ्यांचे मत आणि तज्ज्ञांची भूमिका
पीक विमा योजनेचे अभ्यासक राजन क्षीरसागर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सरकारला स्पष्टपणे सुचवलं की, “शेतकऱ्यांना पुन्हा पूर्वीप्रमाणे हप्ते भरणं शक्य होणार नाही. त्यामुळे 1 रुपयातच विमा मिळणं आवश्यक आहे.”
त्यांनी पुढे म्हटलं की, “जर सरकारला या योजनेत बदल करायचे असतील तर स्वतःची विमा कंपनी स्थापन करावी आणि योजनेचे निकष पुन्हा ठरवावेत.”
संसदेतही झाला विमा योजनेवरील घोटाळ्यांचा उल्लेख
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत थेट कृषीमंत्र्यांना सवाल केला की, “या योजनेत 500 कोटींपासून ते 5000 कोटी रुपयांपर्यंतचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. यावर केंद्र सरकारने काय कारवाई केली आहे?”
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सुरुवातीला याची माहिती नसल्याचं सांगितलं. मात्र, मार्च 2025 मध्ये त्यांनी स्वीकारलं की महाराष्ट्रातून या योजनेत गैरप्रकारांच्या अनेक तक्रारी आल्या आहेत आणि त्यावर तपास सुरू आहे.
Pik Vima | विमा कंपन्यांची वाढती कमाई – शेतकऱ्यांना मात्र प्रतीक्षा
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी सुरू करण्यात आली. परंतु गेल्या काही वर्षांत या योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठा तफावत दिसून येतोय — एका बाजूला विमा कंपन्यांची हजारो कोटी रुपयांची कमाई, तर दुसऱ्या बाजूला भरपाईसाठी शेतकऱ्यांची वर्षानुवर्षे चालणारी प्रतीक्षा.
शेतकऱ्यांनी भरलेले हप्ते आणि सरकारकडून देण्यात आलेला प्रिमियम
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खरिप हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 2%, रबीसाठी 1.5% आणि नगदी पिकांसाठी 5% एवढा हप्ता भरावा लागतो. उर्वरित रक्कम राज्य आणि केंद्र सरकार मिळून कंपन्यांना प्रिमियम स्वरूपात देतात.
परंतु ही यंत्रणा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कार्य करत असल्याचा अनुभव अनेकांना आलेला नाही. अनेक वेळा शेतकरी वेळेवर नुकसान भरपाई मिळत नसल्याची तक्रार करतात. शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलेले असते, पिकांचे नुकसान झालेले असते आणि अशा वेळी विम्याच्या पैशाची नितांत गरज असते – पण त्यासाठी त्यांना महिनोन्‌महिने आणि काही वेळा वर्षभरही वाट पाहावी लागते.
विमा कंपन्यांचा ‘नफा’ – आकडेवारी काय सांगते ?
सरकारी आकडेवारीनुसार, 2016 ते 2022 या कालावधीत देशभरात विमा कंपन्यांना 1.70 लाख कोटी रुपयांचे प्रिमियम प्राप्त झाले, तर त्यापैकी 1.30 लाख कोटींची भरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात आली. म्हणजेच सुमारे 40,000 कोटी रुपयांचा फरक म्हणजेच ‘नफा’ कंपन्यांनी कमावला.
महाराष्ट्राच्या बाबतीत पाहिल्यास, 2016 ते 2023 दरम्यान राज्यातील विमा कंपन्यांना 33,060 कोटी रुपयांचे प्रिमियम मिळाले, पण फक्त 22,967 कोटी रुपयांचीच नुकसान भरपाई देण्यात आली. उरलेली रक्कम म्हणजेच जवळपास 10,093 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा विमा कंपन्यांनी कमावल्याचं स्पष्ट होते.
Pik Vima | कंपन्यांच्या ‘फायदे’चं गुपित काय ?
विमा कंपन्यांना जितकी अधिक अर्ज संख्या आणि प्रिमियम मिळतो, तितका त्यांचा आर्थिक फायदा अधिक. शेतकऱ्यांनी अधिकाधिक अर्ज केल्यास कंपन्यांना सरकारकडून अधिक प्रिमियम मिळतो. त्यामुळे ज्या CSC केंद्रांवरून शेतकरी अर्ज करतात, त्यांना प्रती शेतकरी 40 रुपये कंपन्यांकडून दिले जातात. हे साखळी स्वरूपाचे उत्पन्न निर्माण करणारे मॉडेल झाले आहे – ज्यामध्ये कंपन्या आणि सेवा केंद्र चालक दोघेही लाभार्थी ठरतात.
शेतकऱ्यांचा अनुभव – भरपाई मिळवताना अडथळ्यांची शर्यत
शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवण्यासाठी अनेक टप्प्यांतून जावं लागतं – पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर 72 तासांत रिपोर्ट करणे, यंत्रणेकडून पंचनामे, नुकसान मूल्यांकन, आणि मग विमा कंपनीची परवानगी. या सगळ्या प्रक्रियेत वेळ आणि अडचणी भरपूर असतात. अनेकवेळा पंचनामे वेळेवर होत नाहीत, नुकसान योग्य प्रकारे दाखवले जात नाही आणि योजनेचे निकष पूर्ण न झाल्याने शेतकऱ्याला भरपाई मिळत नाही.
शेतकऱ्यांना कोणत्या प्रश्नांचा सामना करावा लागतो ?
1.तांत्रिक अडचणी: मोबाईल अ‍ॅपवर नोंदणी, फोटो अपलोड, आधार लिंकिंग अशा गोष्टी ग्रामीण भागात अडथळा ठरतात.
2.विलंबाने होणारी भरपाई: काही शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईसाठी 6 महिने ते एक वर्षही वाट पाहावी लागते.
3.कमी रक्कम: प्रत्यक्षात नुकसान मोठं असलं तरी मिळणारी रक्कम अत्यल्प असते.
4.गैरप्रकार व बोगस अर्ज: योजनेंतर्गत वाढलेल्या अर्जांमध्ये बोगस अर्जांची संख्याही वाढली आहे, यामुळे खरी पात्रता असलेल्या शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.
Pik Vima | नवीन धोरणाची वाट
सरकार नवीन योजना आणण्यासाठी काम करत आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताचे तत्व, पारदर्शकता, आर्थिक व्यवहार्यता आणि भ्रष्टाचारविरोधी उपायांचा समावेश असावा, अशी शेतकरी संघटनांची आणि अभ्यासकांची अपेक्षा आहे.
शेवटची गोष्ट – शेतकऱ्यांचा विश्वास मिळवणं महत्त्वाचं
‘1 रुपयात पीक विमा योजना’ शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरली होती. त्यामध्ये काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय त्रुटी असतील, पण त्या दूर करून योजना अधिक प्रभावी करणं शक्य आहे. सरकारनं नवीन योजना आणताना शेतकऱ्यांचा विश्वास जपणं, त्यांचे हित लक्षात घेणं आणि योजनेंतर्गत खऱ्या लाभार्थ्यांना वेळेत लाभ देणं यावर भर द्यावा.