Maharashtra Onion Price | कांद्याचे राजकारण आणि महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक
कांदा हे केवळ एक शेतीमालाचे उत्पादन नाही, तर राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत संवेदनशील पीक मानले जाते. विशेषतः महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांमुळे निवडणुकांवर मोठा प्रभाव पडतो. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत नाशिक, दिंडोरी, धुळे, अहमदनगर, शिर्डी, बारामती, शिरूर, बीड, उस्मानाबाद, सोलापूर आणि माढा या मतदारसंघांमध्ये कांद्याच्या दरांच्या अस्थिरतेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला होता, ज्याचा थेट फटका सत्ताधारी पक्षाला बसला.
Maharashtra Onion Price | कांद्याच्या निर्यातीवरील निर्बंध आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान
भारतातून मोठ्या प्रमाणावर कांद्याची निर्यात बांगलादेश, श्रीलंका, मलेशिया, संयुक्त अरब अमिरात, नेपाळ आणि इंडोनेशिया यांसारख्या देशांमध्ये केली जाते. मात्र, निर्यातीवरील निर्बंध आणि अनिश्चित धोरणांमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. 2023-24 मध्ये महाराष्ट्रातील भाजीपाला पिकाखालील एकूण 9.03 लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी 6.67 लाख हेक्टर क्षेत्र फक्त कांद्याच्या लागवडीसाठी वापरले गेले होते.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी सरकारने काही उपाय केले, जसे की निर्यात शुल्क कमी करणे आणि निर्यातबंदी उठवणे. मात्र, कांद्याच्या दरात सातत्याने होणाऱ्या चढ-उतारांमुळे शेतकरी सतत आर्थिक संकटात सापडत आहेत.
कांदा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि सरकारी धोरणे
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, एखादा ग्राहक 100 रुपयांचा कांदा खरेदी करतो तेव्हा त्यातील फक्त 36.2 रुपये कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला मिळतात. उर्वरित रक्कम व्यापारी, घाऊक विक्रेते आणि किरकोळ विक्रेत्यांमध्ये विभागली जाते. त्यामुळे शेतीचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही.
विशेषतः, कांद्याचे भाव कमी झाल्यास सरकारने बाजार हस्तक्षेप योजना (Market Intervention Scheme) राबवायला हवी. मात्र, बहुतेक वेळा सरकार कांद्याच्या किमती वाढल्यावर त्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करते, पण किमती घसरल्यावर शेतकऱ्यांच्या नुकसानीसाठी कोणताही उपाय करत नाही.
Maharashtra Onion Price | विधानसभा निवडणुकीतील संभाव्य परिणाम
महाराष्ट्रात येत्या काही महिन्यांत विधानसभा निवडणूक होणार आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मतदारसंघ मोठ्या प्रमाणावर आहेत आणि त्यांचा राजकीय कल कोणत्या बाजूने झुकतो, यावर निवडणुकीच्या निकालावर मोठा प्रभाव पडू शकतो.
राजकीय पक्षांसाठी हे आव्हान असेल की, ते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे केवळ निवडणुकीपुरते पाहतात की, दीर्घकालीन उपाययोजना करतात. ज्येष्ठ पत्रकार योगेश बिडवई यांनी आपल्या ‘कांद्याची रडकथा’ या पुस्तकात स्पष्ट केले आहे की, सरकारकडे निश्चित धोरण नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना वारंवार आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि बाजार हस्तक्षेप धोरणाची गरज
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी बाजारपेठेत स्थिरता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत कांद्याच्या किमतींमध्ये सातत्याने चढ-उतार होत असल्याने शेतकरी अडचणीत सापडत आहेत. सरकार भाव वाढले की बाजारात हस्तक्षेप करते, मात्र भाव घसरले की शेतकऱ्यांच्या नुकसानीकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे सरकारची धरसोड वृत्ती आणि निश्चित धोरणाचा अभाव शेतकऱ्यांसाठी मोठा अडथळा ठरत आहे.
कांद्याच्या दरातील अस्थिरता आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) ‘Vegetables Inflation in India: A Study of Tomato, Onion and Potato’ या अभ्यास अहवालानुसार, एक ग्राहक कांदा खरेदीसाठी 100 रुपये खर्च करतो, त्यात केवळ 36 रुपये कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला मिळतात. उर्वरित रक्कम व्यापारी, घाऊक विक्रेते आणि किरकोळ विक्रेत्यांमध्ये विभागली जाते. यातून स्पष्ट होते की, अंतिम बाजारभाव आणि शेतकऱ्याला मिळणारा दर यामध्ये मोठी तफावत आहे.
कांद्याच्या दरवाढीचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होतो, त्यामुळे सरकार तत्काळ हस्तक्षेप करून निर्यातबंदी, साठवणुकीवर निर्बंध आणि कांदा विक्रीसाठी निर्बंध घालते. मात्र, जेव्हा कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरतात, तेव्हा सरकार कोणतीही ठोस उपाययोजना करत नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना त्याच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळत नाही आणि नुकसान सहन करावे लागते.
Maharashtra Onion Price | बाजार हस्तक्षेप योजनेचा अभाव
Market Intervention Scheme (MIS) म्हणजेच बाजार हस्तक्षेप योजना ही अशा शेतमालासाठी असते, ज्यासाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) जाहीर केलेली नसते. ही योजना राज्य सरकारच्या विनंतीनंतर केंद्र सरकार लागू करू शकते. उदाहरणार्थ, 2021-22 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये सफरचंद आणि नागालँडमध्ये बटाट्यासाठी ही योजना लागू करण्यात आली होती. मात्र, कांद्याच्या बाबतीत अशी कोणतीही प्रभावी योजना अस्तित्वात नाही.
शेतकऱ्यांसाठी धोरणात्मक उपायांची गरज
कांदा हे कोरडवाहू आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे महत्त्वाचे पीक आहे. मात्र, सरकारकडून कांद्याच्या भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जातात. यामध्ये निर्यातबंदी, कांदा साठवणुकीवर निर्बंध, थेट सरकारी खरेदी यांसारख्या गोष्टींचा समावेश असतो. मात्र, कांद्याचे दर घसरले की शेतकऱ्यांच्या नुकसानीकडे दुर्लक्ष केले जाते.
या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने खालील उपाययोजना राबवण्याची आवश्यकता आहे
- हमीभाव निश्चित करणे – कांद्याच्या किमान आधारभूत किंमतीची घोषणा केली जावी, जेणेकरून दर घसरले तरी शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही.
- थेट सरकारी खरेदी वाढवणे – सरकारने कांद्याची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून तो ठराविक दराने विक्रीसाठी उपलब्ध करावा, जेणेकरून बाजारात स्थिरता राहील.
- साठवणूक सुविधा विकसित करणे – कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक कोल्ड स्टोरेजची सुविधा उपलब्ध करून दिली गेली पाहिजे, ज्यामुळे कांदा जास्त काळ टिकवून ठेवता येईल.
- निर्यात धोरण स्पष्ट करणे – कांद्याच्या निर्यातीवर सातत्याने निर्बंध लावले जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते. त्यामुळे सरकारने निर्यातीसंबंधी निश्चित धोरण तयार करणे आवश्यक आहे.
- सबसिडी आणि आर्थिक मदत – कांद्याच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या खते, बियाणे आणि अन्य शेतीसामग्रीवर अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, जेणेकरून उत्पादन खर्च कमी होईल.
निष्कर्ष
कांदा हे केवळ एक पीक नसून, महाराष्ट्रातील राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावते. शेतकरी जाती-धर्माच्या राजकारणापेक्षा त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर जास्त भर देत आहेत. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत कोणता पक्ष शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठोस भूमिका घेतो आणि कोणता पक्ष केवळ आश्वासनांवरच विश्वास ठेवतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
सरकारने कांद्याच्या दरात स्थिरता ठेवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणे तयार करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा, कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा एकदा राजकीय समीकरणे बदलू शकतात.