Tukada Bandi Kayada | महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अधिवेशनात तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे, त्यामुळे या विधेयकाचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे. यामुळे तुकड्यांमध्ये झालेले जमिनीचे व्यवहार नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या लेखात आपण तुकडेबंदी कायद्याच्या प्रमुख सुधारणा, कोणते जमिनीचे व्यवहार नियमित होणार आहेत आणि नव्या कायद्यामुळे कोणते लाभ मिळू शकतात याची माहिती घेणार आहोत.
Tukada Bandi Kayada | तुकडेबंदी कायद्यात कोणत्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत ?
महाराष्ट्र शासनाने 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश जारी केला. याआधीच्या नियमानुसार, 1965 पासून झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता मिळवण्यासाठी संबंधित व्यक्तींना जमिनीच्या रेडीरेकनर दराच्या 25% रक्कम भरावी लागे.
मात्र, ही रक्कम मोठी असल्याने अनेकांना आपले जमिनीचे व्यवहार नियमित करणे कठीण जात होते. त्यामुळे शासनाने नव्या कायद्यानुसार ही रक्कम कमी करून केवळ 5% शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. विधीमंडळानेही या प्रस्तावाला संमती दिली असून, हा निर्णय आता अधिकृतपणे लागू झाला आहे.
Tukada Bandi Kayada | 1965 ते 2024 दरम्यानच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता
सुरुवातीला हा कालावधी 1965 ते 2017 पर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आला होता. मात्र, हिवाळी अधिवेशनात आमदार सतेज पाटील यांनी हा मुद्दा विधीमंडळात उपस्थित करत विचारणा केली की, नव्या कायद्यांतर्गत 5% शुल्क भरण्याचा कालावधी कसा असणार आहे?
यावर उत्तर देताना तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले की, 1965 पासून 2024 पर्यंत झालेल्या सर्व प्लॉट धारकांना हा 5% शुल्क भरण्याचा लाभ मिळेल. यामुळे अनेक भूमिपुत्रांना दिलासा मिळणार आहे.
गुंठ्यांमध्येही व्यवहार करता येणार – मोठी अडचण दूर
मागील नियमांमुळे, जिरायत जमिनीसाठी किमान 20 गुंठे आणि बागायत जमिनीसाठी किमान 10 गुंठे जमिनीचा व्यवहार करता येत होता. त्यामुळे अनेक वेळा छोट्या गरजांसाठी जमीन विकत घेण्यास मोठा अडथळा निर्माण होत असे.
उदाहरणार्थ, गावांमध्ये घर बांधण्यासाठी 500 स्क्वेअर फूट जमीन घ्यायची असेल, तरी ती घेता येत नव्हती. त्याचप्रमाणे विहिरीसाठी 5 गुंठे जमीन घ्यावी लागत होती, जी अनेकांसाठी शक्य नव्हती.
Tukada Bandi Kayada | या कारणांसाठी आता 1 ते 5 गुंठ्यांमध्येही व्यवहार शक्य
सरकारने काही महत्त्वाच्या कारणांसाठी 1, 2 ते 5 गुंठे इतक्या लहान क्षेत्रातील जमिनीच्या व्यवहारांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागणार आहे.
ही 4 कारणे पुढीलप्रमाणे
1.विहिरीसाठी – 5 गुंठेपर्यंत व्यवहार करण्यास परवानगी
2.शेतरस्त्यासाठी – शेतीसाठी आवश्यक रस्ते बांधण्यासाठी जमीन व्यवहार शक्य
3.सार्वजनिक उपयोगासाठी – भूसंपादन केल्यानंतर उरलेली जमीन विक्रीसाठी उपलब्ध
4.ग्रामीण घरकुल योजनांसाठी – 1,000 स्क्वेअर फूट जमीन व्यवहाराला मान्यता
5.शहराभोवती झालेल्या तुकड्यांचे व्यवहारही नियमित होणार
6.महाराष्ट्रातील अनेक शहरांचा विस्तार हळूहळू होत गेला. त्यामुळे लोकांनी पूर्वी घेतलेल्या जमिनींच्या तुकड्यांचे व्यवहार अनियमित राहिले.
नव्या सुधारित कायद्यामुळे शहरांच्या सीमांवर असलेल्या जमिनींचे व्यवहार देखील 5% शुल्क भरून नियमित करता येणार आहेत. यामुळे शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत अडकलेले अनेक जमिनीचे व्यवहार आता कायदेशीर होतील.
Tukada Bandi Kayada | महसूल कायद्यांत आणखी बदल होणार ?
राज्यातील महसूल कायद्यांचा संपूर्ण आढावा घेण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे.
ही समिती पुढील कायद्यांचा अभ्यास करणार आहे
1.तुकडेबंदी कायदा
2.महाराष्ट्र जमीन धारणेची कमाल मर्यादा (सिलिंग कायदा)
3.महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम
4.महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता – 1966
या समितीच्या शिफारसीनंतर महसूल कायद्यात आणखी काही सुधारणा होतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Tukada Bandi Kayada | नवा कायदा कसा फायदेशीर ठरणार ?
तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा झाल्यामुळे सामान्य नागरिक, शेतकरी, लघुउद्योग चालवणारे व्यावसायिक आणि शहरांच्या विस्तारामुळे अडचणीत आलेले जमीन मालक यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
जुने व्यवहार नियमित होतील, त्यामुळे जमिनीच्या मालकी हक्कावर कोणताही प्रश्न निर्माण होणार नाही.
केवळ 5% शुल्क भरून व्यवहार नियमित करता येणार असल्याने नागरिकांवरील आर्थिक बोजा कमी होईल.
छोट्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीला मान्यता मिळाल्याने ग्रामीण भागात घरे बांधणे आणि शेतीच्या गरजा भागवणे सोपे होईल.
सारांश
महाराष्ट्र सरकारच्या तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणेमुळे जमिनीच्या लहान-मोठ्या तुकड्यांचे व्यवहार अधिक सुलभ आणि कायदेशीर होणार आहेत.
1965 ते 2024 दरम्यान झालेल्या व्यवहारांना 5% शुल्क भरून कायदेशीर मान्यता मिळेल, तसेच गुंठ्यांमध्येही व्यवहार करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
यामुळे हजारो नागरिक, शेतकरी आणि व्यावसायिकांना या कायद्याचा मोठा लाभ होणार असून, आगामी काळात महसूल कायद्यात आणखी सुधारणा केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
जमीन खरेदी-विक्रीतील तुकडेबंदी कायदा – संपूर्ण माहिती
तुकडेबंदी कायदा हा शेतीयोग्य जमिनीच्या लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागणीला आळा घालण्यासाठी लागू करण्यात आलेला कायदा आहे. या कायद्याचा उद्देश म्हणजे शेतीयोग्य जमिनीचे सातत्य व उपयुक्तता टिकवून ठेवणे आणि अत्यंत लहान भूखंडांमध्ये तुकडे होण्यापासून त्याचे संरक्षण करणे.
Tukada Bandi Kayada | तुकडेबंदी कायदा म्हणजे काय ?
तुकडेबंदी कायदा (Fragmentation and Consolidation of Holdings Act) हा कायदा भारतातील विविध राज्यांमध्ये लागू आहे आणि त्याचे मुख्य उद्दिष्ट शेतीयोग्य जमिनींची तुकडेबंदी टाळणे आहे. यानुसार, कोणत्याही जमिनीचा विशिष्ट मर्यादेपेक्षा अधिक लहान तुकडा करण्यास कायदेशीर बंदी आहे.