Water Crisis For Punekars | पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधील नागरिक अनेक समस्यांना तोंड देत आहेत. कर आकारणी, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि विकासकामे ठप्प असल्याने या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे. महापालिकेने आवश्यक सुविधा न देता अवाजवी कर आकारणी केल्यामुळे नागरिकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या परिस्थितीमुळे ‘३२ गाव कृती समिती’ने पुणे महापालिकेला थेट पाणीपुरवठा रोखण्याचा इशारा दिला आहे. प्रशासनाने तातडीने योग्य पावले न उचलल्यास पुणे शहरावर मोठे पाणीटंचाईचे संकट ओढवू शकते.
Water Crisis For Punekars | शासनाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष ? नागरिकांमध्ये रोष
१५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुणे महापालिकेला आदेश दिला होता की, या नव्याने समाविष्ट गावांवरील करांचे पुनर्विलोकन करून तो ग्रामपंचायतीच्या धरतीवर आकारला जावा. मात्र, गेल्या काही महिन्यांमध्ये प्रशासनाने या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब लावला आहे. महापालिकेच्या या दिरंगाईमुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून शासनाच्या भूमिकेविषयी रोष व्यक्त केला जात आहे.
अनेक आंदोलने, तरीही प्रशासनाचा निष्काळजीपणा
गेल्या काही महिन्यांपासून या ३२ गावांतील नागरिक विविध मार्गांनी आपला विरोध दर्शवत आहेत. ‘गाव विकणे आहे’ या घोषणांनी सुरुवात झालेल्या या आंदोलनांना आता अधिक तीव्र स्वरूप आले आहे. निषेध मोर्चे, उपोषण, रास्ता रोको यांसारख्या आंदोलनांद्वारे प्रशासनाचा निषेध करण्यात आला. मात्र, महापालिकेकडून कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्यामुळे ग्रामस्थ अधिक आक्रमक होत आहेत. त्यातच या गावांमधील पायाभूत सुविधांचा अभाव, रस्त्यांची दुर्दशा, मलनिस्सारण व्यवस्थेचा अभाव आणि पिण्याच्या पाण्याच्या समस्यांमुळे नागरिकांचे आयुष्य अधिक कठीण झाले आहे.
खडकवासला धरणातून पाणीपुरवठा रोखण्याचा इशारा
खडकवासला धरण परिसरातील गावांचा पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्यात महत्त्वाचा वाटा आहे. जर या गावांमधील नागरिकांनी ठरवले, तर पुणेकरांना मोठ्या पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. ३२ गाव कृती समितीच्या नेत्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, जर महापालिकेने तातडीने योग्य उपाययोजना केल्या नाहीत, तर खडकवासला धरणातून होणारा पाणीपुरवठा रोखण्यात येईल. यामुळे संपूर्ण पुणे शहराला मोठा फटका बसू शकतो. समितीचे प्रमुख राहुल पोकळे आणि रमेश बापू कोंडे यांनी प्रशासनाला तातडीने निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे. यावेळी अनेक स्थानिक नेते आणि नागरिक उपस्थित होते.
Water Crisis For Punekars | नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या आणि अडचणी
१. कर पुनर्विलोकन: ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर ज्या प्रमाणात कर आकारला जात होता, त्याच धरतीवर महापालिकेने कर आकारणी करावी. सध्या लागू असलेला वाढीव कर हा अन्यायकारक आहे.
2. विकासकामे सुरू करावीत: समाविष्ट गावांमध्ये रस्ते, वीज, पाणी, मलनिस्सारण, कचरा व्यवस्थापन यासारख्या मूलभूत सुविधा मिळाव्यात.
3. महापालिकेने चर्चा करावी: नागरिकांशी योग्य संवाद साधून त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत.
पाणीटंचाईचे संभाव्य परिणाम
जर खडकवासला धरणातून पुणेकरांचा पाणीपुरवठा रोखला गेला, तर याचे गंभीर परिणाम दिसून येतील. पुणे हे आयटी हब आणि शैक्षणिक केंद्र म्हणून ओळखले जाते. येथे मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि उद्योगधंदे आहेत. पाणीटंचाईमुळे संपूर्ण शहरातील जनजीवन विस्कळीत होऊ शकते. उद्योगांवर परिणाम होईल, रुग्णालयांमध्ये पाण्याचा तुटवडा जाणवेल आणि नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांवर मोठा परिणाम होईल.
महापालिकेची पुढील भूमिका काय असेल ?
महापालिकेने याप्रकरणी तातडीने भूमिका स्पष्ट करून नागरिकांच्या मागण्यांची दखल घ्यावी. प्रशासनाच्या पुढील हालचालींकडे संपूर्ण पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे. योग्य पावले उचलली नाहीत, तर नागरिकांचे आंदोलन आणखी तीव्र होईल आणि त्यामुळे शहरातील परिस्थिती अधिक बिकट होऊ शकते. यामुळे महापालिकेने तातडीने ठोस निर्णय घेऊन स्थानिक नागरिकांच्या समस्या सोडवाव्यात.
Water Crisis For Punekars | निष्कर्ष
३२ गावांचे महापालिकेत समावेश झाल्याने या भागातील नागरिकांना विकासाच्या दृष्टीने काही अपेक्षा होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांना वाढीव कराचा बोजा आणि अपुऱ्या सुविधा यांचा सामना करावा लागत आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास, नागरिकांचा असंतोष अधिक तीव्र होऊ शकतो. महापालिकेने वेळीच योग्य तोडगा काढून स्थानिकांना न्याय दिला नाही, तर पुणे शहराला मोठ्या पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागू शकते.
होय, ३२ गावांचा समावेश झाल्यानंतर स्थानिक नागरिकांकडून विकासाच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या, पण प्रत्यक्षात त्यांना वाढीव कर आणि अपुऱ्या सुविधांचा सामना करावा लागत आहे. पायाभूत सुविधा सुधारण्याऐवजी आर्थिक भार वाढत असल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होतो आहे.
यामध्ये विशेषतः पाणीपुरवठा, रस्ते, कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक वाहतूक यांसारख्या मूलभूत सेवांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जाणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात नागरिकांचा रोष अधिक तीव्र होऊ शकतो आणि संभाव्य पाणीटंचाईसारख्या गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.
महापालिकेने यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, जसे की—
- पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी स्वतंत्र निधी – नव्याने समाविष्ट गावांसाठी वेगळा निधी ठेवणे.
- पाणीपुरवठा सुधारणा – जलस्रोतांचा योग्य वापर आणि वितरण व्यवस्था बळकट करणे.
- करसवलती आणि टप्प्याटप्प्याने करवाढ – अचानक वाढीव कराचा भार टाळण्यासाठी पर्याय शोधणे.
- स्थानिक नागरिकांशी संवाद वाढवणे – त्यांच्या गरजा आणि अडचणी समजून घेऊन योग्य निर्णय घेणे.
जर महापालिकेने वेळीच योग्य निर्णय घेतला नाही, तर हा मुद्दा भविष्यात मोठ्या आंदोलनांचे कारण ठरू शकतो.