Farmer Loan | राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर होईल, अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जफेड करण्याऐवजी सरकारच्या घोषणेची वाट पाहिली. मात्र, अर्थसंकल्पात कर्जमाफीबाबत कोणतीही घोषणा न झाल्याने शेतकरी वर्गात नाराजी पसरली आहे. आता कर्जाची परतफेड अपरिहार्य बनली असून, शेतकऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.
Farmer Loan | महायुतीच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासन आणि वास्तव
महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. लाडकी बहीण योजना आणि कर्जमाफीच्या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी महायुतीला पाठिंबा दिला. सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी आशा होती. मात्र, अर्थसंकल्पात केवळ “लाडकी बहीण” योजनेसाठी ३६,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, तर शेतकरी कर्जमाफीचा साधा उल्लेखही नव्हता. त्यामुळे बहिणींना सरकारने दिले, पण शेतकरी भावांचा विचार झाला नाही, असे शेतकरी वर्गाचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांसमोर मोठे आव्हान
बँकांकडून घेतलेल्या शेती कर्जाची परतफेड करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत असते. मात्र, कर्जमाफीची अपेक्षा असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी परतफेड न करता वाट पाहिली. आता जर त्यांनी कर्ज परतफेड केली नाही, तर पुढील वर्षासाठी त्यांना बँकांकडून नवीन कर्ज मिळणार नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या वित्तीय मदतीचा अभाव भासणार आहे.
नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन योजना
राज्य सरकारने नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील १ लाख २०४ शेतकऱ्यांना ३६२ कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळाले. मात्र, कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत राहून परतफेड न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मात्र कोणताही लाभ मिळाला नाही.
मागील कर्जमाफीचा आढावा
२०१९ साली राज्य सरकारने महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना लागू केली होती. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील २.८८ लाख शेतकऱ्यांचे १,७५२ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले. त्यानंतर महायुतीने निवडणुकीदरम्यान पुन्हा कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याचा परिणाम कर्जवसुलीवर झाला आणि अनेक शेतकऱ्यांनी परतफेड थांबवली.
४३९६ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण
चालू वर्षात खरीप व रब्बी हंगामासाठी राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांकडून ४३९६ कोटी रुपयांचे शेती कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. या कर्जाची परतफेड ३१ मार्चपूर्वी केल्यास शेतकऱ्यांना पुढील वर्षासाठी कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. मात्र, कर्ज परतफेड न केल्यास त्यांना नवीन कर्ज मिळण्यास अडचणी येतील.
Farmer Loan | शेतकऱ्यांनी आता पुढे काय करावे ?
- कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत राहण्याऐवजी परतफेड करावी – बँकांकडून पुढील वर्षाचे कर्ज मिळवण्यासाठी कर्जाची परतफेड करणे आवश्यक आहे.
- सरकारकडून स्पष्टीकरण मागावे – महायुती सरकारने निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून देणे गरजेचे आहे.
- साखर कारखाने आणि कृषी संस्थांकडून मदतीचा पर्याय शोधावा – अनेक साखर कारखाने आणि कृषी संस्था कर्जफेडीसाठी मदतीसाठी पुढे येतात.
- समूह कर्जाची निवड करावी – सहकारी संस्थांमध्ये सामील होऊन कमी व्याजदरावर कर्ज मिळवण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
- पीक विमा योजना आणि शासकीय मदतीचा लाभ घ्यावा – सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध मदत योजना राबविल्या जातात. शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेऊन आर्थिक मदतीचे पर्याय शोधावेत.
- मागणी व पुरवठ्यावर लक्ष केंद्रित करावे – शेतकऱ्यांनी शेती उत्पादनांचे योग्य व्यवस्थापन करावे आणि बाजारपेठेतील मागणी लक्षात घेऊन पीक उत्पादनावर भर द्यावा.
शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण आणि समस्यांचा वाढता भार
- कर्जाची परतफेड आणि व्याजदराचा भार
- अनेक शेतकऱ्यांनी शेतीच्या गरजांसाठी बँका आणि सहकारी संस्थांकडून कर्ज घेतले आहे. कर्जाची परतफेड थांबवली असल्याने व्याजाचा बोजा अधिक वाढत आहे.
- थकित कर्जावर दंडात्मक व्याज आकारले जात असल्याने कर्जाच्या रकमेचा मोठा भार शेतकऱ्यांवर येत आहे.
- पीक उत्पादनातील जोखीम
- हवामानातील बदल, अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळ यामुळे पीक उत्पादनावर परिणाम होत आहे.
- शेतमालाला योग्य दर न मिळाल्यास कर्जफेड करणे कठीण बनते.
- शासकीय मदतीचा अभाव
- सरकारने काही मदत जाहीर केली असली तरी ती पुरेशी नाही.
- अनेक योजनांची अंमलबजावणी योग्य वेळी न झाल्याने शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळत नाही.
कर्जमाफीपेक्षा शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत उपाय गरजेचे
कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय असतो. मात्र, वारंवार कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत राहण्यापेक्षा शेतकऱ्यांनी आर्थिक स्वायत्ततेकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. सरकारनेही दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
- शेतकऱ्यांचे आर्थिक व्यवस्थापन सुधारणे
- आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे.
- पीक विमा योजनेचा लाभ घेणे.
- थेट विक्री व कृषी प्रक्रिया उद्योगांकडे वळणे.
- शासनाच्या उपलब्ध योजनांचा लाभ
- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणे.
- ठिबक सिंचन आणि जलसंधारणाच्या योजनांचा वापर करणे.
- कमी व्याजदरावर मिळणाऱ्या कृषी कर्ज योजनांचा लाभ घेणे.
- सरकारने स्थायी मदतीसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात
- कर्जमाफीच्या ऐवजी व्याज अनुदान योजना सुरू करणे.
- शेतकऱ्यांना हमीभावाची खात्री देणे.
- बाजारपेठेतील मध्यस्थ कमी करून शेतमाल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी उपाययोजना करणे.
Farmer Loan | निष्कर्ष
शेतकरी वर्गाने कर्जमाफीच्या अपेक्षेने परतफेड थांबवली होती, मात्र अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा न झाल्याने आता मोठे संकट उभे राहिले आहे. शेतकऱ्यांनी आता कर्ज परतफेडीच्या उपाययोजना तातडीने करणे आवश्यक आहे. तसेच, सरकारने शेतकऱ्यांच्या या समस्येकडे लक्ष देऊन त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी वाढत आहे.
शेतकऱ्यांनी आर्थिक व्यवस्थापन सुधारण्यावर भर द्यावा आणि उपलब्ध सरकारी योजनांचा लाभ घ्यावा. त्याचबरोबर, सरकारने शेतकऱ्यांना स्थायी आर्थिक मदत देण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी शेतकरी वर्गाची अपेक्षा आहे.