Economic Survey 2025 | शेतकऱ्यांसाठी सुधारित व्याज अनुदान योजना आणि महत्त्वाचे निर्णय

Economic Survey 2025 | 31 जानेवारी 2024 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये 2024-25 आर्थिक वर्षाचा सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. या अहवालात केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला असून, विशेषतः शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी जाहीर केलेल्या योजनांवर भर देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या योजनांमध्ये सर्वाधिक महत्त्वाची आणि फायदेशीर ठरणारी योजना म्हणजे सुधारित व्याज अनुदान योजना, जी शेतकऱ्यांना कमी दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी उपयुक्त आहे.

सुधारित व्याज अनुदान योजना: शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी

Economic Survey 2025 | केंद्र सरकारकडून सुधारित व्याज अनुदान योजना लागू करण्यात आली आहे, ज्यायोगे शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात पीक कर्ज मिळणार आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार, 2025 आर्थिक वर्षापासून शेतकऱ्यांचे कर्जविषयक व्यवहार आणि दावे जलद निकाली काढण्यासाठी किसान कर्ज पोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे. 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे दावे मंजूर करण्यात आले आहेत.

या योजनेच्या अंतर्गत, शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 7% व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. विशेष बाब म्हणजे, जर शेतकऱ्यांनी हे कर्ज वेळेवर फेडले, तर त्यांना 3% अतिरिक्त सवलत मिळेल, ज्यामुळे त्यांचा अंतिम व्याजदर फक्त 4% राहील. ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यास आणि त्यांचे कर्जाचा भार कमी करण्यास महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. या योजनेंतर्गत लघु आणि सीमान्त शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश होत असल्याने, त्यांना आर्थिक पाठबळ मिळण्यास मदत होत आहे.

अर्थमंत्र्यांचे वक्तव्य: शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक घोषणा

Economic Survey 2025 | अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले की, ही योजना विशेषतः लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी उत्पादनांमध्ये वाढ करता येईल तसेच त्यांचे उत्पन्नही वाढेल. कृषी क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि त्यामुळे सरकारने कृषी विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. सुधारित व्याज अनुदान योजनेमुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि परवडणाऱ्या दरात कर्ज उपलब्ध होईल, जेणेकरून ते आपली शेती अधिक आधुनिक आणि उत्पादनक्षम बनवू शकतील.

किसान क्रेडिट कार्ड: शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीचा आधार

शेतकऱ्यांना वित्तीय मदत मिळण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. मार्च 2024 पर्यंत देशभरात 7 कोटी 75 लाख किसान क्रेडिट कार्ड कार्यरत असतील, ज्यावर 9.81 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना सहज आणि सुलभ पद्धतीने कर्ज मिळवून देण्यासाठी उपयुक्त ठरली आहे.

याशिवाय, केंद्र सरकारने 31 मार्च 2024 पर्यंत मत्स्य व्यवसाय आणि पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी देखील किसान क्रेडिट कार्ड जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

• मत्स्य व्यवसायासाठी 1.24 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करण्यात येणार आहेत.
• पशुसंवर्धनासाठी 44.40 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी केली जातील.

या योजनांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि शेतीपूरक व्यवसायांना मदत होईल. पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन यांसारख्या शेतीपूरक व्यवसायांना मोठ्या प्रमाणावर गती मिळेल.

पीएम-किसान आणि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना: शेतकऱ्यांचे आर्थिक सशक्तीकरण

शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या विविध योजनांनी मोठा आर्थिक दिलासा दिला आहे.

• पीएम-किसान योजना: या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये तीन हप्त्यांमध्ये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
• प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना: 23.61 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाची सोय करून त्यांचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित ठेवण्याचे काम करत आहे. निवृत्तीनंतर त्यांना दरमहा 3,000 रुपयांचे स्थिर पेन्शन मिळते, जे त्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी उपयुक्त आहे.

Economic Survey 2025 | कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकारची बांधिलकी

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, सरकारकडून सातत्याने शेतकऱ्यांसाठी नवनवीन योजना राबवल्या जात आहेत. कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सरकार कृषी अनुदान, सिंचन सुविधा, तंत्रज्ञानावर आधारित शेती यासारख्या अनेक योजनांवर भर देत आहे. सरकारने ड्रोन तंत्रज्ञान, सेंद्रिय शेती, आणि शाश्वत कृषी पद्धतींना चालना देण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन अधिक उत्पादनक्षम शेती करण्याची संधी मिळत आहे.

Economic Survey 2025 | निष्कर्ष: शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या योजना लाभदायक

2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल स्पष्ट करतो की, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीला सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. सुधारित व्याज अनुदान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम-किसान योजना यांसारख्या उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे. भविष्यातही सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी अधिक उपयुक्त योजना येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कृषी क्षेत्राचा विकास वेगाने होईल.

शेतकऱ्यांना सरकारच्या या योजनांचा अधिकाधिक लाभ घेण्यासाठी आवश्यक ती माहिती आणि मार्गदर्शन मिळायला हवे. त्यामुळेच सरकार आणि विविध कृषी संस्था यासंदर्भात सतत जागरूकता मोहीम राबवत आहेत. हे प्रयत्न देशातील कृषी क्षेत्र सशक्त करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरत आहेत.