Jamin Mojani | शेतीच्या मोजणी प्रक्रियेमध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठे तांत्रिक बदल झाले असून, नवीन रोव्हर तंत्रज्ञान आणि ई-मोजणी व्हर्जन-२ यामुळे ही प्रक्रिया अधिक अचूक आणि वेगवान बनली आहे. पारंपरिक पद्धतीमध्ये एका हेक्टर क्षेत्रफळाच्या मोजणीसाठी अनेक दिवस लागत असत, मात्र आता हे काम केवळ एका तासात पूर्ण करता येते. भूमी अभिलेख विभागाने डिजिटल पद्धतीचा अवलंब केल्यामुळे संपूर्ण मोजणी प्रक्रिया पारदर्शक आणि सोपी झाली आहे. या सुधारणांचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे, कारण त्यांच्या जमिनीची मोजणी वेगाने आणि विश्वासार्हतेने होत आहे.
डिजिटल मोजणीमुळे अचूकता आणि पारदर्शकता वाढली
सध्याच्या नव्या प्रणालीमध्ये, मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर सॅटेलाइटच्या मदतीने अक्षांश-रेखांश डेटा अपलोड केला जातो, ज्यामुळे जमिनीच्या सीमा स्पष्ट होतात. परिणामी, सीमावादासारख्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर कमी झाल्या आहेत. डिजिटल अभिलेखांमुळे पूर्वीच्या मोजणी नोंदी सहज उपलब्ध होतात आणि त्यांचा योग्य संदर्भ घेतला जातो, त्यामुळे नोंदींमध्ये एकसंधता राखली जाते.
पूर्वीच्या पारंपरिक मोजणी प्रक्रियेत एक हेक्टर जमिनीसाठी अनेक दिवस खर्ची पडत होते, परंतु आता ते काम अवघ्या एक ते दीड तासात पूर्ण होत आहे. ही क्रांतिकारक सुधारणा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ वेळेचीच बचत होत नाही, तर त्यांचे आर्थिक नुकसानही टळते. जमिनीच्या नोंदी अचूक झाल्यामुळे त्यांना शेतीसाठी कर्ज मिळवणे, जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार करणे आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेणे सोपे होते.
Jamin Mojani | मोजणीसाठी आकारले जाणारे शुल्क
शेती मोजणी प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित करण्यासाठी सरकारने सामान्य आणि तातडीच्या मोजणीसाठी वेगवेगळे दर निश्चित केले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार मोजणी निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
ग्रामीण भागातील मोजणी शुल्क
- २ हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी साधी मोजणी: ₹२,०००
- तातडीची मोजणी: ₹८,०००
शहरी भागातील मोजणी शुल्क
- १ हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी साधी मोजणी: ₹३,०००
- तातडीची मोजणी: ₹१२,०००
यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार मोजणी करण्याचा लवचिक पर्याय मिळतो आणि त्यांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार निर्णय घेता येतो. काही ठिकाणी स्थानिक पातळीवर याबाबत तक्रारीही नोंदवल्या जात आहेत की, मोजणीसाठी लागणारा कालावधी कमी झाला असला तरी शुल्क काहीसे जास्त वाटत आहे. सरकारने यावर योग्य तो विचार करून शेतकऱ्यांना अधिक अनुकूल दर द्यायला हवेत.
Jamin Mojani | कर्मचारी आणि उपकरणांची कमतरता – मोठे आव्हान
तंत्रज्ञानामध्ये मोठी सुधारणा झाली असली तरी, मनुष्यबळ आणि आवश्यक उपकरणांची कमतरता अजूनही मोठे आव्हान ठरत आहे. सध्या भूमी अभिलेख विभागातील ४०% पदे रिक्त आहेत, ज्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण येत आहे. यामुळे मोजणी प्रक्रियेत विलंब होतो आणि अनेक शेतकऱ्यांना अधिक प्रतीक्षा करावी लागते.
शेतकऱ्यांमध्ये जमिनीचे विभाजन वाढल्यामुळे मोजणीसाठी मागणीही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. रोव्हर तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरत असले तरी, उपलब्ध उपकरणांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे एका कर्मचाऱ्याला एका दिवसात केवळ दोनच मोजण्या करण्याची क्षमता असते. यामुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहतात आणि शेतकऱ्यांना अधिक वेळ थांबावे लागते.
७,००० हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित !
गेल्या काही वर्षांत शेती मोजणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल केले गेले आहेत. मात्र, कर्मचारी व तांत्रिक संसाधनांच्या कमतरतेमुळे हजारो प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत.
- एकूण दाखल प्रकरणे: ७,०४७
- निकाली काढलेली प्रकरणे: २,१४१
- प्रलंबित प्रकरणे: ४,९०६
ही संख्या पाहता, मोजणी प्रक्रियेला अधिक वेग देण्याची तातडीची आवश्यकता आहे. अनेक शेतकरी त्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांमुळे त्रस्त आहेत, कारण त्यावर त्यांच्या पुढील शेती व्यवहारांचा आणि आर्थिक नियोजनाचा मोठा प्रभाव पडतो. यामुळे शेतीच्या आधुनिकरण प्रक्रियेतही अडथळे निर्माण होत आहेत.
Jamin Mojani | आणखी सुधारणा आवश्यक !
नवीन रोव्हर तंत्रज्ञानामुळे मोजणी प्रक्रिया जलद आणि अचूक झाली असली, तरी मनुष्यबळ आणि तांत्रिक साधनांची कमतरता ही अजूनही मोठी समस्या आहे. सरकारने अधिक रोव्हर उपकरणे आणि प्रशिक्षित कर्मचारी नेमल्यास मोजणी प्रक्रिया अधिक प्रभावी होऊ शकेल.
जर सरकारने यासाठी विशेष योजना राबवली, तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मोजणीसाठी अधिक प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. तसेच, मोजणी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि सीमावाद किंवा अन्य समस्या निर्माण होण्याचे प्रमाण कमी होईल. भविष्यात आणखी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास, ही प्रक्रिया अधिक सोपी, वेगवान आणि विश्वासार्ह होऊ शकते!
याशिवाय, शेतकऱ्यांना मोजणी प्रक्रियेविषयी संपूर्ण माहिती मिळावी यासाठी सरकारने अधिक माहिती तंत्रज्ञान केंद्रे उभारावीत आणि स्थानिक प्रशासनामार्फत शेतकऱ्यांना डिजिटल पद्धतींचे प्रशिक्षण द्यावे. तसे झाल्यास, शेतकरी स्वतःच्या जमिनीबाबत अधिक जागरूक राहतील आणि कोणत्याही प्रकारच्या गैरव्यवहाराला आळा बसेल.
निष्कर्ष
नवीन रोव्हर तंत्रज्ञान आणि डिजिटल मोजणी प्रणालीमुळे शेती मोजणी प्रक्रिया अधिक जलद, अचूक आणि पारदर्शक झाली आहे. याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होत असला तरी, मनुष्यबळ आणि उपकरणांच्या कमतरतेमुळे अद्याप अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सरकारने तांत्रिक साधनसंपत्ती आणि कर्मचारी संख्येत वाढ केल्यास, ही प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल. तसेच, शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्रशिक्षण व माहिती केंद्रे स्थापन करून त्यांना अधिक सशक्त करण्याची गरज आहे.