Fertilizer Price | भारतातील शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेसाठी खतांचा पुरेसा पुरवठा हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. मागील वर्षी अनेक भागांमध्ये डीएपी आणि इतर खतांची टंचाई जाणवली होती, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 2025 मध्ये खतांच्या आयातीमध्ये मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे खरीप आणि रब्बी हंगामांत खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध राहील आणि शेतकऱ्यांना अनावश्यक अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही.
Fertilizer Price | खत आयातीतील मोठ्या प्रमाणातील वाढ
सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये खतांची आयात दुप्पट करून 12.31 लाख टनांवर नेली आहे. यामध्ये युरिया आणि डीएपी या महत्त्वाच्या खतांची प्रमुख भूमिका आहे:
युरिया आयात: 5.54 लाख टन (2024 मध्ये 3.63 लाख टन होती)
डीएपी आयात: 2.27 लाख टन (2024 मध्ये फक्त 0.44 लाख टन होती)
MOP (म्युरिएट ऑफ पोटॅश) आयात: 2.19 लाख टन (2024 मध्ये 1.45 लाख टन)
जटिल खतांची आयात: 2.31 लाख टन (2024 मध्ये 0.63 लाख टन)
Fertilizer Price | खत आयात वाढवण्याची गरज का भासली ?
भारतात गहू, तांदूळ, डाळी आणि कडधान्यांच्या उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक खतांचा वापर होतो. मागील काही वर्षांपासून अनेक राज्यांमध्ये खतांचा अपुरा पुरवठा झाल्याने उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. जर खतांचा योग्य पुरवठा वेळेवर न झाल्यास अन्नधान्याच्या किमतींवर मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे, संभाव्य टंचाई टाळण्यासाठी सरकारने 2025 मध्ये खत आयात मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
खरीप हंगामासाठी पूर्वतयारी
खरीप हंगाम (जून ते ऑक्टोबर) भारतातील महत्त्वाचा हंगाम आहे, ज्यामध्ये तांदूळ, मका, सोयाबीन, कापूस आणि डाळी यांसारख्या पिकांना मोठ्या प्रमाणात खतांची गरज असते. मागणीच्या वेळी खत टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने यंदा जानेवारीपासूनच खतसाठा वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारी अहवालानुसार, ऑक्टोबर 2025 पर्यंत खत आयात आणखी वाढवली जाणार आहे, जेणेकरून खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामांत खतांचा पुरवठा सुरळीत राहील.
डीएपी आणि युरियावर अनुदान कायम
शेतकऱ्यांसाठी सरकारने दिलासा देणारी घोषणा केली असून, डीएपीवरील अनुदान 2025 मध्ये कायम ठेवले आहे. यामुळे 50 किलो डीएपीची पिशवी शेतकऱ्यांना फक्त 1350 रुपयांत उपलब्ध होईल आणि उर्वरित खर्च सरकार उचलणार आहे. इतर देशांमध्ये हीच डीएपीची किंमत 3000 रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने, भारतीय शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा मिळणार आहे.
खत साठा वाढवण्याचा शेतकऱ्यांना होणारा फायदा
1. खत टंचाईची समस्या नाही – वाढीव आयातीमुळे शेतकऱ्यांना खत मिळवण्यासाठी रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही.
2. पिकांचे उत्पादन वाढेल – खतांचा मुबलक पुरवठा असल्याने शेती उत्पादन वाढण्यास हातभार लागेल.
3. शेतीतील अस्थिरता कमी होईल – मागील वर्षी खत टंचाईमुळे आलेल्या अडचणींना शेतकऱ्यांना यंदा सामोरे जावे लागणार नाही.
4. आंतरराष्ट्रीय किंमतवाढीचा परिणाम टळेल – अन्य देशांमध्ये खतांच्या किमती वाढल्या असल्या तरी भारत सरकारच्या धोरणामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना त्याचा त्रास होणार नाही.
सरकारच्या आगामी धोरणांवर एक नजर
सरकार खत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पुढील महत्त्वाचे उपाययोजना करणार आहे:
1.आयात प्रक्रियेत सुधारणा – खत आयातीसाठी परवानगी प्रक्रियेत गती देऊन पुरवठा वाढवला जाणार आहे.
2. देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर भर – देशांतर्गत खत निर्मिती वाढवण्यासाठी सरकार नवीन प्रकल्प हाती घेत आहे.
3. अनुदान योजना सुरू ठेवणे – शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात खत मिळावे यासाठी डीएपी आणि युरियावर अनुदान सुरूच राहील.
4. डिजिटल वितरण प्रणाली लागू करणे – खतांचे वितरण पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
Fertilizer Price | युरिया: आधुनिक शेतीसाठी पोषक खत
शेतीमध्ये मातीचे पोषण आणि पीक उत्पादन सुधारण्यासाठी विविध प्रकारची खते वापरली जातात. त्यामध्ये युरिया हे सर्वाधिक प्रभावी आणि महत्त्वाचे खत मानले जाते. नायट्रोजनचा समृद्ध स्रोत असल्यामुळे युरिया पीक वाढीस चालना देते आणि उत्पादन क्षमतेत वाढ घडवते.
युरिया म्हणजे काय ?
युरिया हा नायट्रोजनयुक्त रासायनिक संयुग असून तो कृत्रिम पद्धतीने तयार केले जाते. यात सुमारे ४६% नायट्रोजन असतो, त्यामुळे तो नायट्रोजनयुक्त खतांमध्ये सर्वात प्रभावी मानला जातो. हे दाणेदार, पांढऱ्या रंगाचे आणि पाण्यात सहज विरघळणारे असते.
युरियाचे शेतीतील उपयोग
पिकांची वाढ जलद होते – युरियातील नायट्रोजन वनस्पतींमध्ये प्रथिनांचे उत्पादन वाढवते, त्यामुळे पिकांची वाढ जोमाने होते.
हिरवेगार आणि मजबूत पीक – पानांमध्ये क्लोरोफिल निर्मितीला मदत करून वनस्पतीला अधिक हिरवेगार आणि रोगप्रतिकारक्षम बनवते.
उत्तम उत्पादन क्षमता – नियमित व प्रमाणित प्रमाणात युरिया वापरल्यास उत्पादनात वाढ होते.
जलद परिणामकारकता – युरिया पाण्यात विरघळल्यावर लगेच मुळांपर्यंत पोहोचते आणि वनस्पतींना त्वरित पोषण मिळते.
निष्कर्ष
2025 मध्ये केंद्र सरकारने खतांच्या आयातीत मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो भारतीय शेतकऱ्यांसाठी फार लाभदायक ठरणार आहे. खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी खतांचा पुरवठा नियमित होईल, उत्पादन सुधारेल आणि सरकारच्या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल. सरकारच्या धोरणांमुळे भारतातील शेती अधिक सक्षम आणि स्थिर होईल, ज्यामुळे देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठीही मदत मिळेल.