PM Kisan Yojana | पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजना केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली एक महत्त्वाची आर्थिक मदत योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. हि रक्कम 2000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये त्यांच्या बँक खात्यावर थेट जमा केली जाते. परंतु, ही योजना जरी शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असली तरी, अनेक तांत्रिक अडचणी आणि प्रशासनिक त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांना त्याचा पूर्ण लाभ मिळत नाही. अलीकडेच समोर आलेल्या माहिती अधिकाराच्या अहवालानुसार, 5 कोटी शेतकऱ्यांना तिसरा हप्ता मिळालेला असला तरी, तब्बल 2.5 कोटी शेतकरी अद्यापही या निधीसाठी प्रतीक्षेत आहेत.
PM Kisan Yojana | PM-Kisan योजनेतील अडथळ्यांची कारणे
1. आधार कार्डवरील माहितीतील विसंगती
PM-Kisan योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांची नोंदणी करताना त्यांच्या आधार कार्डातील माहिती आणि अर्जातील माहिती जुळणे आवश्यक आहे. परंतु, नावातील लहानसहान बदल, संक्षिप्त स्वरूपातील नाव आणि पूर्ण नावामधील तफावत यामुळे अनेकांची नोंदणी अपूर्ण राहते. उदाहरणार्थ, जालना जिल्ह्यातील राधाकिसन गव्हाणे यांच्या मुलाचे नाव आधार कार्डवर ‘दिनेश गव्हाणे’ असे असताना, PM-Kisan योजनेत त्यांचे नाव ‘दिनेश राधाकिसन गव्हाणे’ असे नोंदवले गेले. यामुळे त्यांना हप्ता मिळालेला नाही.
2. बँक खात्याशी आधार लिंक नसणे
ही योजना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे चालवली जाते. त्यामुळे बँक खात्याशी आधार लिंक असणे आवश्यक आहे. अनेक शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली असली तरी, त्यांचे आधार क्रमांक अद्ययावत नसल्याने त्यांना हप्त्यांची रक्कम मिळालेली नाही. अनेक ठिकाणी, बँक खात्याच्या तपशीलामध्ये चूक झाल्यामुळे हप्त्यांचे पैसे परत गेले आहेत. तलाठी कार्यालये आणि कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) मध्ये यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज जमा होत आहेत.
3. सरकारी यंत्रणेमधील अपुरी माहिती आणि विलंब
तालुका व जिल्हा स्तरावर शेतकऱ्यांची माहिती अद्ययावत करण्यास मोठा वेळ लागत आहे. जालना तालुक्यातील 30,000 शेतकऱ्यांचे पैसे अडकले आहेत. राज्यात एकूण 50 लाख शेतकऱ्यांचे हप्ते प्रक्रियेत थांबले आहेत.
4. डिजिटल प्रणालीतील त्रुटी
शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती PM-Kisan पोर्टलवर अद्ययावत केली जाते. परंतु, ग्रामीण भागात इंटरनेट सेवा मंद असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची माहिती योग्य वेळी अपलोड केली जात नाही. परिणामी, त्यांना हप्त्यांची रक्कम मिळत नाही. योजनेत 14 कोटी शेतकऱ्यांना समाविष्ट करण्याचे लक्ष्य होते, परंतु निम्म्या शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळू शकला आहे.
PM Kisan Yojana | राज्यातील 50 लाख शेतकऱ्यांना हप्ते मिळालेले नाहीत !
राज्यभरातील तब्बल 50 लाख शेतकऱ्यांना हप्त्यांची रक्कम मिळालेली नाही, असे कृषी विभागाच्या माहितीतून समोर आले आहे. त्यातील 16 लाख शेतकऱ्यांची नावे सुधारण्यात आली आहेत, परंतु उर्वरित 34 लाख शेतकरी अजूनही प्रतीक्षेत आहेत. राज्य सरकारकडून जिल्हा स्तरावर नाव दुरुस्ती करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.
काय करता येईल ?
1.PM-Kisan पोर्टलवर स्वतःची माहिती तपासा.
2.बँक खात्याशी आधार लिंक आहे का, याची खात्री करा.
3. CSC किंवा तलाठी कार्यालयात जाऊन त्वरित दुरुस्ती करून घ्या.
4. नावात किंवा इतर माहितीमध्ये तफावत असल्यास तातडीने सुधारणा करा.
PM Kisan Yojana | शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या पुढील उपाययोजना
- PM-Kisan योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी मंत्रालयाने अधिकाऱ्यांना कडक सूचना दिल्या आहेत.
- तालुका आणि जिल्हा स्तरावर माहिती सुधारण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.
- शेतकऱ्यांना त्यांच्या अर्ज आणि खात्याची स्थिती ऑनलाइन तपासण्याची सुविधा पुरवली जात आहे.
- राज्य आणि केंद्र सरकारच्या समन्वयाने योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अधिक प्रोत्साहन दिले जात आहे.
शेतकऱ्यांनी कोणते पावले उचलावीत ?
1. स्वतःची माहिती तपासा: PM-Kisan पोर्टलवर जाऊन आपली नोंदणी स्थिती तपासा.
2. आधार व बँक खाते लिंक करा: बँकेत जाऊन खात्याची आधारशी जोडणी तपासा आणि आवश्यक असल्यास सुधारणा करा.
3. वेळेत अर्ज द्या: जर तुमच्या नोंदणीत कोणतीही त्रुटी असेल, तर लवकरात लवकर CSC किंवा तलाठी कार्यालयात जाऊन ती दुरुस्त करा.
4. जिल्हा व तालुका कार्यालयाशी संपर्क साधा: जर तुमचा अर्ज प्रक्रियेत थांबला असेल तर तुमच्या जिल्ह्याच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधा.
PM Kisan Yojana | PM-Kisan योजनेत सुधारणा आवश्यक !
PM-Kisan योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, परंतु तांत्रिक आणि प्रशासनिक अडचणींमुळे अनेकांना त्याचा पूर्ण लाभ मिळत नाही. सरकारने यावर तातडीने लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा निधी वेळेत मिळेल, यासाठी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांनीही आपल्या नोंदणीची माहिती वेळोवेळी तपासून घ्यावी आणि आवश्यक सुधारणा तत्काळ कराव्यात.
योजना प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्यासाठी सरकारने राज्य आणि जिल्हा स्तरावर विशेष समित्या नेमून समस्यांचे निराकरण करावे. तसेच, डिजिटल यंत्रणेमध्ये सुधारणा करून ऑनलाइन प्रक्रियेला वेग द्यावा.
शेवटी…
PM-Kisan ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीचा एक मोठा आधार आहे. पण, त्याचा योग्य लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या कागदपत्रांची पडताळणी वेळोवेळी करावी. तसेच, सरकारनेही अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करून ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवावी.