Chhattisgarh Farmer Issue | छत्तीसगडमधील शेतकऱ्यांसाठी ‘O’ आणि ‘0’ या दोन समान दिसणाऱ्या चिन्हांमुळे मोठा आर्थिक गोंधळ उडाला आहे. एका छोट्याशा टायपिंग मिस्टेकमुळे हजारो शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळू शकले नाहीत. ही चूक बँकेच्या स्तरावर झाली असली तरी त्याची झळ थेट शेतकऱ्यांना बसली आहे.
Chhattisgarh Farmer Issue | शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे अडकल्याची व्यथा
प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातात. मात्र, महासमुंद जिल्ह्यातील ८६,००० हून अधिक शेतकऱ्यांपैकी केवळ ५५० जणांना तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम मिळाली. कारण काय? बँकेच्या डेटाबेसमध्ये IFSC कोड टाकताना ‘0’ (शून्य) ऐवजी ‘O’ (ओ) लिहिला गेला आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी जमा होऊ शकला नाही.
शेतकरी जागेश्वर चंद्राकर यांचे म्हणणे आहे, “आम्ही प्रामाणिकपणे शेती करतो, पण सरकारी यंत्रणांच्या हलगर्जीपणामुळे आम्हाला वेठीस धरलं जातं. बँकेकडून झालेल्या टायपिंग चुकांमुळे आम्हाला आमचे पैसेच मिळत नाहीत, ही मोठी शोकांतिका आहे.”
माहिती भरतेवेळी झालेली अनावधानिक चूक की जाणूनबुजून केलेले दुर्लक्ष ?
या घटनेवर काही शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, ही चूक सुधारण्यासाठी काही तासही पुरेसे असतात, पण सरकारी यंत्रणा जाणूनबुजून दिरंगाई करत आहे. महासमुंद जिल्हा सहकारी बँकेचे नोडल अधिकारी डोंगरलाल नायक यांनी याबाबत सांगितले की, “IFSC कोड आमच्याकडे बरोबर आहे, पण डेटा एंट्रीमध्ये चूक झाली असावी. शेतकऱ्यांनी ज्या केंद्रावर अर्ज केला, तिथे चौकशी करणे गरजेचे आहे.”
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ही केवळ टायपिंग मिस्टेक नसून योजना राबवताना जाणूनबुजून अडथळे निर्माण केले जात आहेत. सरकारी तंत्रज्ञानाच्या अकार्यक्षमतेमुळे शेतकऱ्यांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागत आहे.
Chhattisgarh Farmer Issue | राजकीय संघर्ष – दोष कुणाचा ?
या प्रकरणावरून छत्तीसगडमध्ये राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजप नेते श्रीचंद सुंदरानी यांनी या घटनेला काँग्रेस सरकारचा कट ठरवले आहे. त्यांच्या मते, ‘राज्य सरकार सुरूवातीपासूनच या योजनेविषयी नकारात्मक प्रचार करत आहे. 0 ऐवजी O लिहिण्याचा हा प्रकार केंद्र सरकारला बदनाम करण्याचा डाव आहे.”
याउलट, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांना पत्र पाठवून शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर निधी मिळावा, अशी विनंती केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “पहिला हप्ता मिळाला होता, म्हणजे शेतकऱ्यांची कागदपत्रे वैध होती. मग तिसऱ्या हप्त्याच्या वेळेस केंद्र सरकार पैसे का अडवतेय?”
शेतकऱ्यांची संख्या आणि सरकारी आकडेवारीतील तफावत
शेतकऱ्यांना पैसे मिळत नसल्याच्या कारणांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आकडेवारीतील विसंगतीही कारणीभूत ठरते. भाजपच्या म्हणण्यानुसार, “राज्यात ३४ लाख शेतकरी आहेत, पण राज्य सरकार केवळ १४ लाख शेतकऱ्यांची माहिती केंद्राला पुरवते. उर्वरित शेतकऱ्यांचा हक्काचा निधी कुठे जातो?”
काँग्रेसचे प्रवक्ते शैलेश त्रिवेदी मात्र वेगळाच दावा करतात. त्यांच्या मते, “मोदी सरकारने छत्तीसगडच्या शेतकऱ्यांचे तब्बल ७२८ कोटी रुपये अडवून ठेवले आहेत. दिवाळीच्या आधी हा निधी मिळावा, अशी आमची मागणी आहे.”
Chhattisgarh Farmer Issue | योजनेच्या अंमलबजावणीत विलंब का होत आहे ?
छत्तीसगडमधील शेतकऱ्यांची संख्या लक्षात घेता, केवळ १.७४% शेतकऱ्यांना तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम मिळाली आहे. हे प्रमाण अत्यंत कमी असून, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जीवनावर परिणाम होत आहे. केंद्र सरकारच्या वेबसाईटनुसार, राज्यातील १४.८६ लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असली, तरी त्यातील फक्त २५,९१४ शेतकऱ्यांना तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम मिळाली आहे.
Chhattisgarh Farmer Issue | शेतकऱ्यांचे काय म्हणणे आहे ?
शेतकरी राजू वर्मा सांगतात, “सरकार कोणाचेही असो, आम्हाला शेतीसाठी लागणारा निधी वेळेवर मिळाला पाहिजे. ‘0’ आणि ‘O’ च्या फरकामुळे आम्ही सहा महिने वाट पाहत बसलो आहोत, ही परिस्थिती किती गंभीर आहे!”
याच वेळी, शेतकरी संघटनांनी या मुद्द्यावर आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांचा ठाम आग्रह आहे की, “सरकारी गलथानपणा आणि टेक्निकल चुकांमुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये.”
उपाय आणि संभाव्य तोडगा
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी काही महत्त्वाचे उपाय योजले जाऊ शकतात:
- डेटा एंट्री प्रक्रियेत अधिक दक्षता बाळगणे – IFSC कोडसारखी महत्त्वाची माहिती योग्य प्रकारे नोंदवली जावी.
- तांत्रिक चुका त्वरित सुधारण्यासाठी यंत्रणा उभारणे – बँक आणि सरकारी यंत्रणांनी त्वरीत सुधारणा केल्या पाहिजेत.
- शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत केंद्र उपलब्ध करून देणे – शेतकऱ्यांना तक्रार नोंदवण्यासाठी सोपी प्रक्रिया असावी.
- केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रित निर्णय घेणे – शेतकऱ्यांना वेळेत पैसे मिळावेत यासाठी दोन्ही स्तरांवर समन्वय आवश्यक आहे.
- डिजिटल प्रणाली अद्ययावत करणे – सरकारी वेबसाईट व बँकिंग प्रणाली अधिक कार्यक्षम बनवणे गरजेचे आहे.
शेवटची गोष्ट – शेतकऱ्यांसाठी त्वरित उपाय आवश्यक !
‘0’ आणि ‘O’ या दोन अक्षरांमुळे हजारो शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे त्यांची पिळवणूक होणे अयोग्य आहे. सरकार कोणाचेही असो, शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांसाठी राजकारण न करता, त्वरित उपाययोजना होणे गरजेचे आहे.
Chhattisgarh Farmer Issue | निष्कर्ष
छत्तीसगडमधील शेतकऱ्यांना ‘O’ आणि ‘0’ या दोन समान दिसणाऱ्या चिन्हांमुळे मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. बँकेच्या टायपिंग चुकीमुळे हजारो शेतकऱ्यांचे प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेचे पैसे थेट अडकल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले आहे. या तांत्रिक त्रुटीवर तत्काळ उपाय करण्याऐवजी केंद्र आणि राज्य सरकार एकमेकांवर दोषारोप करत आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.
शेतकरी हा देशाचा कणा आहे, आणि त्यांना त्यांच्या हक्काचा निधी वेळेवर मिळाला पाहिजे. बँका, सरकारी यंत्रणा आणि प्रशासनाने जबाबदारीने काम करून अशा चुका पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे. तांत्रिक चुका वेळीच दुरुस्त होऊन शेतकऱ्यांना योग्य वेळी मदत मिळाली तरच त्यांच्या जीवनात स्थैर्य आणि समाधान राहील.