Farmer Movement | गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन देशभरात चर्चेचा विषय ठरले आहे. नव्याने लागू करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांवरून सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. सरकारच्या मते, हे कायदे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार असून त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणतील. मात्र, अनेक शेतकरी आणि कृषी तज्ज्ञ यांना या कायद्यांबाबत मोठी चिंता वाटते.
Farmer Movement | शेती कायद्यांचा हेतू आणि त्यावरील वाद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 2016 मध्ये 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. या दिशेने विविध कृषी सुधारणा आणि योजना राबवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून नवीन कृषी कायदे लागू करण्यात आले.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हे कायदे शेतीला अधिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देतील, व्यापारी दलाली कमी करतील आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे अधिक चांगले दर मिळवून देतील. तसेच, करारशेती (Contract Farming) आणि खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.
मात्र, शेतकरी संघटनांनी या कायद्यांना कडाडून विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, हे कायदे मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना फायदा करून देतील आणि लहान शेतकऱ्यांना बाजारपेठेतील अस्थिरतेच्या दावणीला बांधून ठेवतील. यामुळे हमीभाव प्रणाली आणि सरकारी खरेदी व्यवस्थेवरही परिणाम होऊ शकतो.
Farmer Movement | ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती आणि उत्पन्नातील वाढ
वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार, भारतातील सुमारे 40 टक्के लोकसंख्या शेतीशी संबंधित आहे. त्यामुळे शेतीतील कोणतेही बदल देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम करू शकतात.
ग्रामीण भागातील उत्पन्नाचा आढावा घेतला असता, गेल्या काही वर्षांत फार मोठी सुधारणा झाल्याचे चित्र नाही. 2014 ते 2019 या काळात शेती क्षेत्रातील मजुरीत काही प्रमाणात वाढ झाली असली, तरी महागाईच्या तुलनेत ही वाढ अपुरी ठरली आहे. उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे निव्वळ उत्पन्न तुलनेने घटत आहे.
महागाई आणि शेतकऱ्यांवरील परिणाम
भारतातील महागाईचा दर झपाट्याने वाढत आहे. 2015 मध्ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) 2.5 टक्के होता, जो 2019 पर्यंत 7.7 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चावर आणि नफ्यावर झाला.
शेतीशी संबंधित उत्पादन खर्च वाढला आहे. खत, बियाणे, कीटकनाशके आणि मजुरीच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. परिणामी, शेतमाल विकल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या हाती फारसा पैसा राहत नाही.
Farmer Movement | सरकारच्या शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा प्रभाव
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी म्हणून सरकारने पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (PM-KISAN) योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दरवर्षी 6,000 रुपये थेट जमा केले जातात.
2019 मध्ये सरकारने जाहीर केले की आठ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला गेला आहे. काही राज्य सरकारेही शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या योजनांद्वारे आर्थिक मदत करत आहेत.
तथापि, शेतीतील वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत हा निधी अपुरा ठरत आहे. शिवाय, अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत ही मदत पोहोचली नाही, असा आरोपही वेळोवेळी करण्यात आला आहे.
Farmer Movement | शेतकऱ्यांचे वाढते कर्ज आणि आर्थिक अडचणी
2016 मध्ये नॅशनल बँक फॉर अॅग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (NABARD) च्या अहवालानुसार, भारतीय शेतकऱ्यांवर असलेले कर्ज गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढले आहे. बहुतांश शेतकरी पीक उत्पादनासाठी बँका आणि सावकारांकडून कर्ज घेतात. मात्र, हवामानातील अनियमितता आणि बाजारातील अस्थिरतेमुळे त्यांना योग्य दर मिळत नाही.
कर्जाचा वाढता भार हा शेतकरी आत्महत्यांचा मुख्य कारणांपैकी एक आहे. शासनाने काही प्रमाणात कर्जमाफी जाहीर केली असली, तरी दीर्घकालीन उपायांची गरज आहे.
उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने सरकारचे प्रयत्न
2017 मध्ये अशोक दलवाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने असा निष्कर्ष काढला की 2015 च्या तुलनेत 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी वार्षिक 10.4 टक्के वाढ आवश्यक आहे.
यासाठी सरकारने कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची गरज असल्याचे समितीने नमूद केले.
Farmer Movement | भविष्यातील उपाय आणि धोरणे
- हमीभाव प्रणाली अधिक मजबूत करणे – शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल योग्य दरात विकता यावा यासाठी हमीभाव प्रणाली प्रभावीपणे राबवली पाहिजे.
- साठवणुकीसाठी चांगली यंत्रणा विकसित करणे – शेतमाल साठवण्यासाठी कोल्ड स्टोरेज आणि गोदामांची सुविधा वाढवली पाहिजे.
- कृषी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर – आधुनिक तंत्रज्ञान, ड्रोन वापर, सिंचन सुधारणा आणि जैविक शेतीला चालना देणे आवश्यक आहे.
- शेतकऱ्यांना कर्ज सुलभतेने उपलब्ध करणे – अल्प आणि मध्यम शेतकऱ्यांसाठी कमी व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.
- शेती विमा योजनांचा विस्तार – नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी यासाठी अधिक व्यापक शेती विमा योजना सुरू कराव्यात.
निष्कर्ष
शेतकरी आंदोलन, कृषी कायदे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील सध्याची परिस्थिती पाहता, भारतातील शेती क्षेत्र एका मोठ्या परिवर्तनाच्या टप्प्यावर उभे आहे. सरकारच्या विविध प्रयत्नांमुळे काही प्रमाणात सुधारणा झाल्या असल्या, तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट अजूनही पूर्ण झालेले नाही.
शेती क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी सरकार, कृषी तज्ज्ञ आणि शेतकरी यांच्यात अधिक सुसंवाद होणे गरजेचे आहे. दीर्घकालीन सुधारणा आणि ठोस धोरणे राबवून शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. शेती क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञान, योग्य बाजारपेठ आणि आर्थिक स्थैर्य मिळाल्यासच ग्रामीण भारताचा विकास शक्य आहे.