Pik Vima Scam | महाराष्ट्रातील शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सहन करतात. त्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली. मात्र, 2024 च्या खरिप हंगामात या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले आहे. हजारो शेतकरी अजूनही नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर दुसरीकडे लाखो बोगस अर्ज भरून सरकारला आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे.
Pik Vima Scam | शेतकऱ्यांची लूट – बोगस अर्जांचा आकडा धक्कादायक
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आशेचा किरण असली, तरी बोगस अर्जांच्या सुळसुळाटामुळे योजना मूळ उद्देशापासून भरकटली आहे. 2024 च्या खरिप हंगामात तब्बल 4,10,993 बोगस अर्ज आढळले. सर्वाधिक 1,09,264 अर्ज बीड जिल्ह्यात भरले गेले, तर सातारा, जळगाव, परभणी, आणि छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांतही मोठ्या प्रमाणावर अपप्रकार घडले आहेत. बनावट जमिनींवर शेती असल्याचे दाखवून विमा उतरवला गेला, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे भ्रष्ट मंडळींनी लाटले.
CSC केंद्रांमध्ये भ्रष्टाचाराचे जाळे
महाराष्ट्रातील जवळपास 99% पीक विमा अर्ज CSC (सामायिक सेवा केंद्र) मार्फत भरले जातात. यातील 96 केंद्रांवर बोगस अर्ज भरल्याचे स्पष्ट झाले असून, यापैकी 36 केंद्रे केवळ बीड जिल्ह्यातील आहेत. ही केंद्रे शेतकऱ्यांच्या नावावर बनावट कागदपत्रे तयार करून विमा रकमेचा अपहार करत होती. बोगस विमा योजनेत केवळ स्थानिक दलालच नव्हे, तर मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या, सरकारी अधिकारी आणि मंत्री यांचाही हात असल्याचा आरोप होत आहे.
1 रुपयात पीक विमा योजना: संधी की भ्रष्टाचाराचे साधन?
पूर्वी शेतकऱ्यांना पीक विम्यासाठी हजार ते बाराशे रुपये खर्च करावे लागत. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने 2023 पासून 1 रुपयात पीक विमा योजना लागू केली. सरकारच्या या निर्णयामुळे अर्जदारांची संख्या प्रचंड वाढली आणि त्याचबरोबर भ्रष्टाचारालाही वाव मिळाला. अनेक CSC केंद्रांनी शेकडो बोगस अर्ज भरून लाखोंचा अपहार केला. वास्तविक शेतकरी मदतीच्या आशेने होते, पण फसवणुकीमुळे तेच अडचणीत सापडले.
Pik Vima Scam | नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची लूट
बोगस अर्जांमुळे खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांना अद्याप विमा रक्कम मिळालेली नाही. 2024 च्या खरिप हंगामात अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले. पण हजारो नुकसानग्रस्त शेतकरी सरकारच्या मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. शेतकरी नागोराव सोळंके यांचे सोयाबीन पीक अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झाले. त्यांनी सप्टेंबरमध्ये तक्रार दाखल केली, पण अजूनही विमा मिळालेला नाही. असे अनेक शेतकरी आहेत, ज्यांची सरकारकडून अजूनही दखल घेतली जात नाही.
Pik Vima Scam | सरकारची जबाबदारी आणि आश्वासने
राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे म्हणतात, “पीक विमा योजनेत काही गैरप्रकार झाल्याचे लक्षात आले आहे. मात्र, आम्ही सत्यापित शेतकऱ्यांना विमा मिळावा यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहोत.” मात्र, शेतकऱ्यांना अजूनही त्यांच्या हक्काची रक्कम मिळालेली नाही, त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
परळीतील परळीतील पीक पीक विमा विमा योजनेतील योजनेतील घोटाळा घोटाळा: शेतकऱ्यांचे शेतकऱ्यांचे नुकसान नुकसान
परळीतील परळीतील शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पीक पीक विमा विमा योजनेत योजनेत मोठ्या मोठ्या घोटाळ्याचा घोटाळ्याचा फटका फटका बसला बसला आहे. आहे. हजारो हजारो शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांनी खरीप खरीप हंगाम हंगाम 2024 2024 साठी साठी विमा विमा काढला, काढला, परंतु परंतु अतिवृष्टीमुळे अतिवृष्टीमुळे नुकसान नुकसान होऊनही होऊनही भरपाई भरपाई मिळालेली मिळालेली नाही. नाही. **CSC CSC केंद्रांमार्फत केंद्रांमार्फत बनावट बनावट अर्ज अर्ज भरून भरून लाखो लाखो रुपयांचा रुपयांचा गैरव्यवहार गैरव्यवहार झाल्याचे झाल्याचे उघड उघड झाले झाले आहे. आहे. बीड बीड जिल्ह्यात जिल्ह्यात सर्वाधिक सर्वाधिक बोगस बोगस अर्ज अर्ज दाखल दाखल झाले झाले असून, असून, शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांना मदतीपासून मदतीपासून वंचित वंचित ठेवले ठेवले जात जात आहे. आहे. सरकारने सरकारने तातडीने तातडीने कारवाई कारवाई करून करून योग्य योग्य शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांना भरपाई भरपाई द्यावी, द्यावी, अशी अशी मागणी मागणी होत होत आहे. आहे. अन्यथा अन्यथा शेतकरी शेतकरी संघटनांनी संघटनांनी आंदोलनाचा आंदोलनाचा इशारा इशारा दिला दिला आहे. आहे.
शेतकऱ्यांनी काय करावे ?
1. शासनाच्या वेबसाईटवर आपले नाव आणि अर्जाची स्थिती तपासा.
2. ग्रामपंचायत, तहसील व कृषी कार्यालयाकडे चौकशी करा.
3. शेतकरी संघटनांशी संपर्क साधून आपला आवाज उठवा.
4. बोगस अर्ज व CSC केंद्रांबाबत शंका असल्यास तक्रार दाखल करा.
Pik Vima Scam | निष्कर्ष
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरी गरजू शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी असली पाहिजे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत भ्रष्टाचार आणि बोगस अर्जांमुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळत नाही. सरकारने तत्काळ कठोर कारवाई करून योग्य शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. जर वेळेत योग्य पावले उचलली गेली नाहीत, तर येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांच्या विश्वासाला मोठा धक्का बसेल.
होय, तुमचे म्हणणे अगदी योग्य आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असून, नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी ती एक मोठा आधार ठरू शकते. मात्र, भ्रष्टाचार, बोगस अर्ज, आणि विमा कंपन्यांची दिरंगाई यामुळे खरी गरज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नाही, ही गंभीर समस्या आहे.
सरकारने यावर तत्काळ कारवाई करणे आवश्यक आहे. काही उपाययोजना करता येऊ शकतात:
- सर्व अर्जांची पारदर्शक आणि तत्पर छाननी – बोगस अर्ज ओळखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, जसे की सॅटेलाइट इमेजिंग आणि डेटा अ‍ॅनालिटिक्सचा वापर करावा.
- विमा कंपन्यांवर कडक नियम लागू करणे – शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पूर्ण नुकसान भरपाई मिळते याची खात्री करण्यासाठी विमा कंपन्यांवर दबाव टाकावा.
- लाचखोरी आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण – स्थानिक अधिकाऱ्यांमध्ये भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक प्रभावी करावी.
- शेतकऱ्यांसाठी हेल्पलाइन आणि अ‍ॅप्स – अर्जाची स्थिती थेट पाहता यावी, तसेच तक्रारी नोंदवता याव्यात यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा.
जर सरकारने त्वरित आणि ठोस पावले उचलली नाहीत, तर शेतकऱ्यांचा योजनांवरील विश्वास उडेल, आणि ते अधिक मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीला लागतील. सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करणे हाच यावर योग्य उपाय ठरू शकतो.