100 Percent Subsidy | महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांपुढे पारंपरिक पिकांमधून नफा मिळवणे हे मोठं आव्हान ठरत असताना, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना आणि मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) यांचा समन्वय शेतकऱ्यांसाठी एक शाश्वत पर्याय घेऊन आला आहे. विशेषतः लिंबू, आंबा, डाळिंब, पेरू अशा बारमाही फळपिकांच्या लागवडीसाठी आता हजारो शेतकरी पुढे सरसावले आहेत.
100 Percent Subsidy | योजना का विशेष आहे ?
100% अनुदान आणि तांत्रिक मार्गदर्शन
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे 100 टक्के अनुदान. म्हणजे खड्डे खोदणे, रोपे लावणे, ठिबक सिंचन बसवणे आणि पीक संरक्षणासाठी लागणारा संपूर्ण खर्च सरकारकडून दिला जातो. यासोबतच कृषी विभागाच्या तज्ज्ञांकडून तांत्रिक मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण देखील पुरवले जाते, जे फळबाग व्यवस्थापनात अत्यंत उपयुक्त ठरते.
100 Percent Subsidy | शाश्वत शेतीकडे वाटचाल: उद्दिष्ट आणि लाभ
पारंपरिक शेतीपासून फळबागेकडे
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना पारंपरिक हंगामी पिकांऐवजी दीर्घकालीन उत्पन्न देणाऱ्या फळपिकांकडे वळवणे. यातून शेतकऱ्यांना नुसतेच आर्थिक स्थैर्य मिळत नाही, तर प्रक्रिया उद्योगांना कच्चा माल उपलब्ध होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास देखील होतो.
100 Percent Subsidy | कोणते फळपिके ?
योजनेत १६ प्रकारची फळपिके समाविष्ट आहेत. आंबा, डाळिंब, लिंबू, पेरू, चिकू, संत्रा, मोसंबी, जांभूळ, काजू, कोकम, आवळा, अंजीर, नारळ, कागदी लिंबू, सफरचंद, चिंच. ही सर्व बारमाही पिके असल्यामुळे दरवर्षी निश्चित उत्पन्न मिळवणे शक्य होते.
पात्रता निकष: कोण करू शकतो अर्ज ?
| निकष | तपशील |
|---|---|
| मालकी हक्क | शेतकऱ्याच्या नावावर 7/12 उतारा आवश्यक |
| क्षेत्र मर्यादा | कोकण विभागात – 0.10 ते 10 हेक्टर, इतर महाराष्ट्रात – 0.20 ते 6 हेक्टर |
| ठिबक सिंचन | अनिवार्य |
| फळझाडांची जिवंतता | वर्ष 1 – 80%, वर्ष 2 – 90% आवश्यक |
| विशेष प्रवर्ग | अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, दिव्यांग शेतकऱ्यांना प्राधान्य |
अनुदान रचना: तीन वर्षात टप्प्याटप्प्याने निधी
| वर्ष | अनुदानाचा टक्का |
|---|---|
| पहिला | 50% |
| दुसरा | 30% |
| तिसरा | 20% |
2023 पासून खतांसाठी देखील 100% अनुदान देण्याची तरतूद झाली असून त्यासाठी 100 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे.
महत्त्वाचे: फळबागेची नोंद 7/12 उताऱ्यावर नसल्यास पहिल्या वर्षात ५०% अनुदान दिले जाईल, उर्वरित अनुदान नोंदीनंतरच मिळेल.
100 Percent Subsidy | अर्ज प्रक्रिया
शेतकरी, विद्यार्थी, बेरोजगार तरुण, महिला बचतगट, अपंग व्यक्ती अशा अनेक घटकांसाठी महाराष्ट्र शासन विविध योजना राबवत असते. या योजनांचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी “महाडीबीटी” (MahaDBT – Maharashtra Direct Benefit Transfer) हे एक केंद्रिय पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. या पोर्टलवरून नागरिक एकाच ठिकाणी बसून विविध शासकीय योजना शोधू शकतात, त्या योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज करू शकतात आणि लाभाच्या स्थितीची माहितीही मिळवू शकतात. महाडीबीटी पोर्टलवरील नोंदणी ही संपूर्णपणे ऑनलाईन, पारदर्शक आणि वापरण्यास सुलभ अशी प्रक्रिया आहे.
महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी नागरिकांकडे आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी (पर्यायी), आणि बँक खात्याची माहिती आवश्यक असते. सर्वप्रथम नागरिकांनी https://mahadbt.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी. यानंतर ‘नवीन नोंदणी’ (New Applicant Registration) या पर्यायावर क्लिक केल्यावर आधार क्रमांक टाकून त्याची OTP द्वारे पडताळणी (verification) करावी लागते. आधार क्रमांकासाठी मोबाइल क्रमांक लिंक असणे आवश्यक आहे.
आधार पडताळणीनंतर अर्जदाराचे नाव, जन्मतारीख, लिंग, जिल्हा, तालुका, गाव, जात प्रमाणपत्र क्रमांक (जर लागू असेल तर), उत्पन्न प्रमाणपत्र, व्यवसाय, शैक्षणिक माहिती, बँक खात्याचा तपशील इत्यादी माहिती भरावी लागते. या टप्प्यावर अर्जदाराचा एक “युजर आयडी” (User ID) आणि पासवर्ड तयार केला जातो. ही माहिती जतन करून ठेवणे आवश्यक आहे, कारण याच लॉगिनद्वारे पुढील अर्ज भरायचे असतात.
नोंदणी पूर्ण झाल्यावर अर्जदार आपल्याला लागू असलेल्या योजनांची माहिती पोर्टलवर पाहू शकतो. महाडीबीटी पोर्टल युजरला “शिफारस केलेल्या योजना” (Schemes Recommended) असे टॅब दाखवते, जिथे अर्जदाराच्या प्रोफाइलमधील माहितीच्या आधारे संबंधित योजना स्वयंचलितपणे सुचवल्या जातात. यामुळे अर्जदाराला प्रत्येक योजनेची शोधाशोध करण्याची गरज राहत नाही.
ज्या योजनेसाठी अर्ज करायचा आहे, त्या योजनेवर क्लिक करून अर्जदाराने आवश्यक माहिती भरून आवश्यक कागदपत्रे (जसे की जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, 7/12 उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो) अपलोड करावी लागतात. ही कागदपत्रे स्कॅन करून PDF किंवा JPG फॉर्मेटमध्ये अपलोड करता येतात.
अर्ज सबमिट केल्यानंतर त्याची स्थिती “Pending” दाखवते. पुढील टप्प्यात संबंधित कार्यालय, विभाग किंवा अधिकाऱ्याकडून अर्जाची तपासणी होते. अर्ज स्वीकृत झाल्यावर त्याची स्थिती “Approved” अशी बदलते आणि लाभार्थ्याच्या खात्यावर थेट लाभाची रक्कम जमा केली जाते. अर्जदार पोर्टलवर ‘Track Application’ या पर्यायाद्वारे आपला अर्ज कोणत्या टप्प्यावर आहे हे नियमितपणे पाहू शकतो.
महाडीबीटी पोर्टलचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये विविध विभागांचे अर्ज एकाच ठिकाणी उपलब्ध असतात. उदाहरणार्थ, कृषी विभागाच्या फळबाग लागवड योजना, मत्स्य व्यवसायासाठी अनुदान, शैक्षणिक शुल्क भरपाई योजना, अपंग कल्याण योजना, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांसाठी अर्ज, अशा सर्व गोष्टी एकाच पोर्टलवरून करता येतात. त्यामुळे विविध संकेतस्थळांना भेट देण्याची गरजच उरत नाही.
सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ही प्रक्रिया अधिक सोपी व्हावी म्हणून शासनाने CSC केंद्रांवरूनही मदत उपलब्ध करून दिली आहे. ग्रामीण भागातील नागरिक गावातील CSC (Common Service Center) किंवा “माहिती केंद्रा”कडे जाऊन तिथल्या ऑपरेटरच्या मदतीने देखील नोंदणी करू शकतात. अनेक जिल्ह्यांत कृषी सहाय्यक, तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी विस्तार अधिकारी यांच्यामार्फत देखील मार्गदर्शन दिले जाते.
एकंदरीत, महाडीबीटी पोर्टल हे सरकारच्या “डिजिटल इंडिया” आणि “ई-गव्हर्नन्स” या ध्येयाशी सुसंगत असे आधुनिक, पारदर्शक आणि सुटसुटीत व्यासपीठ आहे. याद्वारे अर्जदार फक्त योजनांसाठी अर्ज करत नाहीत, तर शासनाच्या विविध सेवांशी थेट संपर्क साधून सशक्त बनतात. अशी सोपी व सुलभ नोंदणी प्रक्रिया शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना योजनांचा अधिक प्रभावी लाभ घेण्यासाठी सक्षम करते.
100 Percent Subsidy | मनरेगाची भूमिका
मनरेगा म्हणजेच “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना” ही भारतातील ग्रामीण भागातील सर्वात प्रभावी आणि मोठ्या प्रमाणावर पोहोचणारी योजना मानली जाते. या योजनेचा मूळ उद्देश ग्रामस्तरावर रोजगार निर्माण करणे हा असला, तरी गेल्या काही वर्षांत या योजनेने कृषी आणि फलोत्पादन क्षेत्रातही अमूलाग्र बदल घडवून आणले आहेत. विशेषतः महाराष्ट्रातील अनेक तालुक्यांमध्ये ही योजना आता फक्त मजुरीपुरती मर्यादित न राहता, शेती विकासाचा एक महत्त्वाचा भाग बनली आहे.
पूर्वी मनरेगामार्फत मुख्यतः रस्ते, कालवे, जलसंधारण, गट नाली, बंधारे आणि शेततळी यांसारखी भौतिक पायाभूत कामे केली जात होती. मात्र अलीकडच्या काळात सरकारने मनरेगाच्या कामांमध्ये शेतीपूरक, विशेषतः फळबाग लागवडीसारख्या कामांचा समावेश केल्यामुळे योजनेचा व्याप्ती आणि परिणामकारकता अधिक वाढली आहे. यातून फक्त शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर मजुरांनाही दीर्घकालीन फायद्याचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे.
फळबाग लागवड ही मूलतः एक खर्चिक प्रक्रिया आहे. जमीन समतल करणे, खड्डे खणणे, झाडे लावणे, कुंपण घालणे, वाफसा कामे करणे, झाडांना पाणी देणे, या साऱ्यांमध्ये कामगार खर्च मोठा असतो. अनेक लघु व सीमांत शेतकऱ्यांना ही गुंतवणूक परवडत नाही. मात्र, मनरेगाच्या नियमानुसार अशा प्रकारची कामे आता “मनरेगा मंजूर कामे” म्हणून स्वीकारली जात असल्यामुळे, शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी लागणाऱ्या मजुरीचा खर्च सरकारकडून दिला जातो. यामुळे त्यांचा आर्थिक भार हलका होतो आणि त्यांनी दीर्घकालीन उत्पन्नाचा स्रोत असलेली फळबाग निवडण्याचा आत्मविश्वास मिळतो.
मनरेगामधून मिळणारे काम हे केवळ उत्पन्नाचे साधन नसून, ग्रामिण मजुरांसाठी कौशल्य विकासाचे साधनही बनले आहे. उदाहरणार्थ, लिंबू, सीताफळ, आवळा, केळी, पेरू किंवा डाळिंब लागवडीसाठी आवश्यक असलेली खड्डेवाढ, अंतराची मोजणी, सिंचनाची जोडणी, आणि कुंपण घालणे यांसारख्या कामांमध्ये मजुरांचा प्रत्यक्ष सहभाग असतो. यामुळे त्यांना आधुनिक फळबाग लागवडीच्या प्रक्रियेची माहिती होते. पुढे हेच कौशल्य त्यांनी अन्य बागांमध्ये मजुरीच्या संधींसाठी वापरू शकतात.
मनरेगाचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे जलसंधारणाची कामे. जलयुक्त शिवार योजनेसोबत समन्वय साधत अनेक गावांमध्ये मनरेगातून बंधारे, खडीसाखळी, नाल्यांची खोदाई, वनरोपण इत्यादी कामे झाली आहेत. या पायाभूत सुविधा केवळ पर्यावरण सुधारण्यापुरत्या मर्यादित नाहीत, तर त्या फलोत्पादनाच्या यशस्वीतेसाठीही अपरिहार्य आहेत. फळबाग टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेली पाण्याची उपलब्धता यामुळे सुनिश्चित होते.
म्हणूनच मनरेगामधून मिळणारे रोजगार आणि फलोत्पादनाची दीर्घकालीन आर्थिक हमी या दोन्ही उद्दिष्टांचा एकत्रित साधना हाच योजनेचा खरा विजय आहे. एका बाजूला गावातील गरिबांना त्यांच्या गावातच रोजंदारीची हमी मिळते, दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधांसह फळबाग उभारण्यासाठी मदत मिळते. यामुळे केवळ आर्थिक विकास होत नाही, तर शेतीत स्थैर्य, मजुरांमध्ये कौशल्य, आणि ग्रामीण भागात आत्मनिर्भरतेचा भाव निर्माण होतो.
100 Percent Subsidy | यशोगाथा
महाराष्ट्रातील एका तालुक्यात गेल्या काही वर्षांत शेतीच्या क्षेत्रात झालेला बदल हा केवळ योजनांची अंमलबजावणी नव्हे, तर ती शेतकऱ्यांच्या विचारसरणीत घडलेली एक सकारात्मक क्रांती आहे. पारंपरिक शेतीतून फळबाग लागवडीकडे वळण्याचा प्रवास हा सहज झालेला नाही. मात्र, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना आणि मनरेगा या दोन योजनांच्या प्रभावी समन्वयामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात दीर्घकालीन उत्पन्न देणाऱ्या फळझाडांची लागवड करायला सुरुवात केली आणि त्यातून या तालुक्यातील शेतीचे रूपच पालटले.
या तालुक्यातील बहुतांश शेतकरी पूर्वी कांदा, सोयाबीन, बाजरी किंवा हरभऱ्यासारखी पारंपरिक हंगामी पिके घेत होते. हवामानातील अनियमित बदल, पाण्याची टंचाई आणि बाजारभावातील अस्थिरता यामुळे उत्पन्नामध्ये मोठी तफावत होती. उत्पन्न कमी आणि उत्पादनखर्च वाढता असल्यामुळे अनेकांना शेती ही तोट्याचा व्यवसाय वाटू लागली होती. अशा स्थितीत कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून सरकारी योजनांची माहिती दिली. त्यातून शेतकऱ्यांच्या मनात पहिल्यांदाच फळबाग लागवडीबद्दल आत्मविश्वास निर्माण झाला.
या तालुक्यातील धोंडीराम पाटील या शेतकऱ्याने २०१९ पर्यंत एका एकर जमिनीवर कांदा घेतला, आणि त्यातून वर्षाला जेमतेम १५ हजार रुपयांचा नफा मिळत होता. पण २०२० मध्ये त्यांनी कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनाने लिंबाची फळबाग लावली. लागवडीच्या कामासाठी मनरेगाच्या माध्यमातून मजुरीही मिळाली, तर ठिबक सिंचनासाठी आवश्यक खर्च पूर्णतः फळबाग योजनेतून झाला. फळबाग व्यवस्थापन आणि खत नियोजनातही अधिकाऱ्यांकडून सतत मार्गदर्शन मिळाल्यामुळे त्यांचे उत्पादन उत्तम झाले. आज त्याच एका एकरातून त्यांना वर्षाला सरासरी ५० हजार रुपयांचा नफा मिळतो. हे उत्पन्न नियमित आणि शाश्वत आहे, यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यात लक्षणीय बदल झाला आहे.
धोंडीराम पाटलांचा अनुभव पाहून शेजारील गावांतील अनेक शेतकऱ्यांनीही फळबाग लागवडीस सुरुवात केली. पूर्वी जेव्हा सरकारी योजना म्हणजे फक्त कागदोपत्री व्यवहार असे मानले जायचे, त्याच गावांमध्ये आता शेतकरी स्वतः ऑनलाइन अर्ज भरतात, महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करतात आणि अनुदानाची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडत असल्याचे समाधान व्यक्त करतात. यामध्ये कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांनी घेतलेले श्रम आणि गावपातळीवर घेतलेली कार्यशाळा, शिबिरे आणि प्रत्यक्ष फळबाग दाखवणारे प्रात्यक्षिक फारच महत्त्वाचे ठरले.
या परिवर्तनामुळे फक्त आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली नाही, तर सामाजिक पातळीवरही मोठा बदल जाणवतो. फळबाग लागवड ही दीर्घकालीन गुंतवणूक असल्याने तरुण पिढी शेतीकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहू लागली आहे. अनेक तरुणांनी शहरांतील नोकऱ्या सोडून पुन्हा गावाकडे येऊन फळबाग शेती सुरू केली आहे. यामुळे गावांमध्ये पुन्हा नव्या उमेदीनं शेतीत गुंतण्याचा उत्साह निर्माण झाला आहे.
100 Percent Subsidy | निष्कर्ष
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना ही केवळ अनुदान देणारी योजना नाही. ती शेतकऱ्यांच्या भवितव्यासाठी सशक्त पायाभूत गुंतवणूक ठरते. मनरेगाच्या समन्वयामुळे मजुरीचा प्रश्नही सुटतो. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना शाश्वत शेतीची नवी दिशा मिळते, जी पर्यावरणपूरक असून दीर्घकालीन आर्थिक लाभ देणारी आहे.